
काठमाडौं। आयात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकको कडाईले अटोमोबाइल क्षेत्र संकटग्रस्त भएको व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गत वैशाख १४ गतेदेखि जीप, कार र भ्यान जस्ता निजी प्रयोजनका सवारीसाधनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। उक्त प्रतिबन्ध असोज २८ गतेसम्म कायम छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकको कडाईले अटोमोबाइल क्षेत्र अत्यन्त कठिन स्थितिमा गुज्रिरहेको बताउँछन्। उनले सरकारले अब आयात प्रतिबन्ध खोल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
'सरकारको राजश्व संकलनमा ठूलो असर देखिन थालेको छ। अब आयात प्रतिबन्ध नखोले सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य कसरी भेटाउन सक्छ?,' उनले भने।
नेपालको कूल आयातमा निजी प्रयोजनका कार, जीप र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरुको आयात १ प्रतिशत (१७ अर्ब रुपैयाँ ) भन्दा कम रहेको प्राप्त तथ्यांकहरुबाटै स्पष्ट हुने उनले बताए। तर यो क्षेत्रबाट सरकारलाई झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ योगदान रहेको पनि उनको भनाइ छ। यस्तै हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत धेरै आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक अवस्थामा पुगेको थापाको बुझाइ छ।
थापाका अनुसार देशलाई भन्सार विन्दुमा उठ्ने परल मूल्यभन्दा दोब्बर राजश्व बुझाउँदै देशको कूल कर राजश्वमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र हो। खर्बौंको लगानी तथा लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको अटोमोबाइल व्यवसाय आज सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको थापा बताउँछन्।
'नेपालमा पैठारी हुने हजारौं वस्तुमध्ये कार, जीप र भ्यान जस्ता सवारीसाधनहरु मात्र यस्तो वस्तु हुन् जसले आयातको तुलनामा झण्डै दोब्बरभन्दा बढी राजश्व योगदान पुर्याउने गर्दछ,' थापाले भने।
यस तथ्यले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटामा यसको अंश अत्यन्त सानो भएपनि योगदान भने धेरै उच्च रहेको समेत उनले बताए। यसै यथार्थताहरुलाई मनन गर्दे कार, जीप र भ्यान जस्ता निजी प्रयोजनका सवारीसाधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउनका लागि दबाब कायम रहेको पनि उनको भनाइ छ।