काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा वार्षिक कुल बजेटको २१ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा बर्सेनि सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढ्दै गएको देखिएको हो।

मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय निकाल्नका एक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। समितिले सामाजिक सुरक्षाको समस्यालाई कसरी दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो। 

प्रतिवेदनमा बर्सेनि सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिक दलले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा दीर्घकालीन गम्भीर असर पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिमा सहभागी एक सदस्यले भने 'हाल देशभर सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गरेको खर्चको हिसाब हेर्दा कुल बजेटको २१ प्रतिशत देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्नु नराम्रो विषय त होइन तर सरकारको क्षमता अनुसार खर्च धेरै भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।'

ती सदस्यका अनुसार सरकारसँग बलियो तथ्यांकको स्रोत नहुँदा सामाजिक सुरक्षामा रहेको दोहोरोपना हटाउन सकिएको छैन। सामाजिक सुरक्षामा समेटिनुपर्ने र नपर्ने जनसंख्यालाई छुट्याउन नसक्दा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिनु पर्नेले समेत सुविधा लिइरहेका छन्। 

उदाहरणका लागि अहिले सरकारसँग सबै नागरिकको आर्थिक हैसियतको तथ्यांक छैन। अहिले सरकारले ६८ वर्ष पुरा गरेका जो सुकैले वृद्धभत्ता लिन सक्छन्। यसमा सरकारको उद्देश्य गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई लक्षित गरिएको हो। तर धनी वर्गका नागरिकले समेत सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धनी वर्ग र सामाजिक सुरक्षामा दोहोरोपना रहेको विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

सरकारले विविध आठभन्दा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। यी शीर्षकमा सरकारको नेतृत्वमा फरक राजनीतिक दल पुग्ने बित्तिकै सुरक्षा रकम बढाउन हतार गर्ने गरेका छन्। दलहरुले राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नै नदिइ चुनावलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो फाइदाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तोक्ने होडबाजीले सरकारको दायित्व बढाएको छ।

चालु वर्ष सरकारले वृद्ध नागरिकलाई दिइने भत्ताको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झारिएको छ। अध्ययनमा यो व्यवस्थाले १० वर्षपछि सरकारलाई थपिन सक्ने व्ययभारको समेत अध्ययन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा कृषि क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानीलाई समेत समावेश गरिएको छ। राज्यले बर्सेनि सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउँदै लगे पनि सो अनुसार अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   

चालु वर्षमा पेन्सनबाहेक शीर्षकमा वार्षिक १ सय ३ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी दायित्व छ। यस्तै जनयुद्धका घाइते तथा प्रभावितलाई मासिक रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा छ। उक्त कार्यविधि आएपछि आर्थिक दायित्व अझ थपिने छ।  

चालु वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षामा २९ अर्ब ६१ करोड भन्दा धेरै दायित्व थप भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मात्रै २४ अर्ब ६१ करोड बराबर सामाजिक सुरक्षामा दायित्व बढाएका थिए। उनले एकैपटक सबै सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए।

यसपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षामा एकपटकको लागि भन्दै ५ लाख घरपरिवारलाई १० हजार वितरण गर्ने योजना प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सार्वजनिक गरे। सरकारलाई जेष्ठ नागरिक अन्य, दलित कर्णाली, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका, लोपोउन्मुख, जनजाति र बालबालिका शीर्षकमा रकम वितरण गर्दै आएको छ।