बेलायतले यूरोपियन युनियन छोड्नु अघि तथा सन् २०२० मा यूरोपियन युनियन छोडेपछिको समयमा आधाजसो बेलायतीले आगामी दिन बेलायतका लागि निकै दर्दनाक हुने चेतावनी दिएका थिए। हालको अवस्था हेर्दा आधा बेलायतीको चेतावनीलाई सत्य सावित गर्दै बेलायत आर्थिक संकटको फन्दामा परिसकेको देखिन्छ।

४५ दिनमै प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री रहेका ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनी आएपछप पाउन्डमा केही सुधार त भएको छ तर यो दीगो होइन। त्यसैले बेलायती प्रधानमन्त्रीको पद आफैंमा एक 'जोक' जस्तो भएको छ।

इतिहासकै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल पूरा गर्दै ४५ दिनमै लिज ट्रस बाहिरिएकी छिन्। उनी प्रधानमन्त्री बने लगत्तै ल्याइएको 'मिनी बजेट' अन्तर्गतका योजनाहरुले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर थपिएपछि सुरुवातदेखि नै उनी आलोचनाको पात्र बन्दै आएकी थिइन्। दबाबै दबाबका बीच कठिन ४५ दिन झेल्दै उनले राजीनामा दिएपछि नयाँ परिदृश्य देखिएको छ।

राजीनामा दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ट्रसले 'बेलायतमा आर्थिक बृद्धि निकै न्यून रहेको, बेलायती सर्वसाधारण र व्यवसायहरुले 'बिल तिर्नै नसक्ने' गरीको संकट देखिएको र बृहद आर्थिक अस्थिरताको संकटबाट आफूले देशलाई बाहिर निकाल्न असफल भएको' बक्तब्य दिनुबाट पनि बेलायत कस्तो संकटबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

हाल बेलायतमा देखिएको राजनीतिक र आर्थिक संकट यसअघि कहिल्यै नदेखिएको प्रतिक्रिया पनि विज्ञहरुले दिएका छन्। यो संकट किन र कहिलेदेखि उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन्। यूरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि बिभिन्न मोडहरु पार गर्दै आएको बेलायतमा हालको अवस्था 'ब्रेक्जिट'कै कारण आएको हो भनेर स्पष्ट किटान गर्ने ठाउँ छैन। तर आजको दिन ल्याउन 'ब्रेक्जिट' पूर्णतया निर्दोष छ भन्ने अवस्था पनि छैन।

यो बेलायतको 'प्रो' र 'एन्टी' ब्रेक्जिटका कारण उत्पन्न भएको 'रोक्नै नसकिने सत्य'को परिणाम हो जसलाई बेलायतले यतिबेला जसरी पनि स्वीकार्नैपर्ने अवस्था छ।

खासमा बेलायतमा प्रधानमन्त्री लिज ट्रस आउनु धेरै अघिदेखि नै अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा चलिरहेको थियो। बोरिस जोन्सन शक्तिमा आउनुभन्दा अघि अनि थेरेसा मेले भन्दा पनि अघि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिदृश्य देखिइसकेको थियो।

सन् २०१६ मा बेलायतले यूरोपियन युनियनबाट बाहिरिन मतदान गर्ने अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र खासै राम्रो अवस्थामा थिएन। त्यसै कारण धेरै बेलायतीले इयूबाट बाहिरिँदा पो देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचेर ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरे। तर त्यो बेला बेलायतको अर्थतन्त्र सन् २००८ मा देखिएको विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट नै बाहिर आउन संघर्षरत थियो।

लामो समय त्यही संकटसँग जुधिरहेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई दुरावस्थामा पुर्याउन पटक पटकका राजनीतिक उतारचढावले थप मलजल गर्दै आयो। फलस्वरुप बेलायती अर्थतन्त्र चरम संकटको अवस्थामा पुगेको छ।

यसअघि बेलायती सरकारले बिभिन्न शिर्षकमा लिएको निर्णयमा श्रृंखलाबद्ध असफलताहरु, इराक र अफगानिस्तानको मिलिटरी मिसन, महामन्दीको समयमा बेलायती नेतृत्वले लिएको पहल, ब्रेक्जिटको समयमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलका साथै कोभिड महामारीका अवस्थामा बेलायती सरकारले गरेका पहल तथा प्रयोग गरेका संस्थागत औजारहरु बिफल हुनु नै बेलायती अर्थतन्त्रलाई आजका दिनसम्म डोहोर्याउने प्रमुख कारकहरु हुन्।

लण्डनस्थित थिंक ट्यांक सेन्टर फर यूरोपियन रिफर्मको तथ्यांक अनुसार सन् १९४५ देखि १९७३ सम्म बेलायतको औसत जिडिपीको बृद्धिदर २.८ प्रतिशत थियो। सन् १९७४ देखि सन् २००८ सम्म यो २.३ प्रतिशतमा झर्यो। सन् २००९ देखि २०१९ सम्ममा बेलायतमा बित्तीय संकट र ब्रेक्जिटका कारण यो थप घटेर १.३ प्रतिशतमा पुयो। बेलायतको आर्थिक बृद्धिदरले लामो समयदेखि मन्दीको प्रभावलाई बोकिरहेको देखिन्छ। विश्वका अन्य देशहरुसँग यहाँको आर्थिक बृद्धिदर तुलना गर्दा बेलायतको प्रदर्शन यूरोपभित्र राम्रो देखिन्छ तर यूरोप बाहिरका देशहरुको तुलनामा भने होइन।

यूरोपभित्र यसको अर्थतन्त्रको बृद्धि फ्रान्स र जर्मनीको जस्तो तीब्र रुपमा बृद्धि भएको देखिन्छ तर पश्चिमी देशहरुको तुलनामा भने यसको बृद्धिलाई उति तीब्र रुपको मानिँदैन। ब्रेक्जिट पछि आएर यसको गति थप मन्द हुँदै गएको देखिन्छ।

वर्षौदेखिको निराशाजनक तथ्यांकहरुका साथ बेलायती अर्थतन्त्र कठिन मोडमा उभिएको छ। यतिबेला बेलायती उपभोक्ताहरुको खरिद शक्ति कोभिड महामारीको समयको भन्दा कमजोर छ। तथ्यांकहरुले मानिसको घरेलु बजेट घटेको र उनीहरुको जीवनस्तरमै संकट देखिन थालेकोतर्फ नै संकेत गर्छ।

बेलायतमा खुद्रा बिक्रीमा गत अगस्टदेखि नै गिरावट आइरहको छ। बेलायतको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती नियन्त्रणका लागि ब्याजदर थप बढाउने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन्। मुद्रास्फिती बढेसँगै बस्तुको मूल्यमा तीब्र बृद्धि भैरहेको छ।

बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक बिभागका निर्देशक ड्यारेन मोर्गानका अनुसार उपभोक्ताहरु हाल कोभिड महामारीको समयमा भन्दा पनि कम खरिद गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्-'सेप्टेम्बर महिनामा खरिद असाध्यै न्यून थियो। रानीको मृत्युपछि धेरै स्टोरहरु बन्द भएका कारण पनि खरिद प्रभावित भयो। तर यति मात्र कारण होइन निरन्तर परिरहेको मूल्य दबाबका कारण पनि उपभोक्ताहरु निकै सचेत भएर खरिद गरिरहेका छन्।'

सेप्टेम्बरमा बेलायतको मुद्रा स्फिती १०.१ प्रतिशतले बढेको थियो र आगामी दिनमा अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। निर्देशक मोर्गानका अनुसार सबै किसिमका पसलहरुमा बिक्री न्यून भएको छ। त्यसमध्ये पनि खाद्यान्न स्टोरहरुको बिक्रीमा धेरै नै धक्का पुगेको छ।

बेलायतमा हाल सरकारी खर्चमा पनि अत्यधिक बृद्धि भएको छ। सरकारी खर्च र करबाट हुने आयको अन्तर निकै बढेको छ। सेप्टेम्बरमा यो खर्च २० अर्ब पाउण्ड रहेको थियो जुन गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा २ अर्ब २० करोड पाउण्डले बढी हो।

बेलायतले उर्जाको बढ्दो खर्च सिमित गर्नका लागि अर्बौं पाउण्ड खर्च गरिरहेको छ। सेप्टेम्बरमा देखिएको खर्च सन् १९९३ यताकै दोस्रो उच्च खर्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

आगामी अक्टोबरदेखि अझ यसमा थप गरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।

'सरकारले हाल घरायसी तथा ब्यापारिक प्रायोजनका लागि हुने उर्जा खपतमा सहुलियत दिने गयारन्टी गरेको छ।'-अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले भनेका छन्- 'बजारलाई स्थिर बनाइराख्न सरकारले लिएको नीतिले सरकारलाई भने बित्तीय रुपमा थप गम्भीर र समस्यापूर्ण निर्णयहरु गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।'-

ऋषि सुनकले अब बेलायतको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् हेर्न बाँकी छ।