काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कारण बजारबाट तरलता हराएको आरोप लगाउँदै निजी क्षेत्रले लगाएको छ।

उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ ब्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले ‘वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज बृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधान गर्नु पर्ने उपाय’ भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति कडा टिप्पणी गरेको हो।

उनीहरुले १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई समेत बुझाएका छन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) र अनिवार्यत तरलता अनुपात (सीआरआर) का कारण २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारबाट खोसिएको उनीहरुको आरोप छ।

कर्जा-पुँजी-निक्षेप (सीसीडी) रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेपछि २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता निष्कृय भएको उनीहरुको तर्क छ। यसबाहेक तीन प्रतिशतको सीआरआर ४ प्रतितश पुर्याएपछि अर्को ५१ अर्ब रुपैयाँ पनि खोसिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।

यी दुबै ब्यवस्थापन निजी क्षेत्रले परिमार्जन खोजेको छ। सीडी खारेज गरेर सीसीडी बनाउनु पर्ने र सीआरआर पुन: ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने उनीहरुको माग छ। यसबाहेक बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि निजी क्षेत्रले संशोधन खोजेको छ।

एसएलआर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएका कारण १०२ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रमा लगानी भएको भन्दै त्यसलाई घटाएमा यो पैसा ऋण प्रवाहमा लगानी गर्न सकिने उनीहरुले सुझाब दिएका छन्।

बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउन पनि तीन वटा संगठनले सुझाब दिएका छन्। अहिले बढिमा ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेड लिन पाइन्छ। यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।

असल कर्जामा समेत नोक्शानी ब्यवस्थापन १.३ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसलाई पुरानै १ प्रतिशतमा झार्न सुझाब दिइएको छ। साथै सूक्ष्म निगरानीलाई ५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झार्न भनिएको छ।

निक्षेपको सुरक्षणको लागि तिरिने प्रिमियमको लागत बढि भएकाले त्यसलाई घटाउन भनिउको छ। सरकारले ३ लाखको निक्षेप सुरक्षण गरे पुग्नेमा यसलाई बढाएर ५ लाख पुर्याएको छ। यसले लागत बढेको छ।

निजी क्षेत्रले आधार दरमा बेइमानी गरेको आरोप लगाएको छ। आधार दरमा भएको बृद्धिभन्दा ऋणमा ब्याज बृद्धि धेरै भएको भन्दै यसमा नियमन गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको आरोप लगाएको छ। आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नहुने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

मुद्दति र बचत खाताबीचको अन्तर बढिमा ५ प्रतिशत हुनु पर्ने ब्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ। यसबाहेक सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउन भनिएको छ भने चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणको ब्यवस्थामा लचकता अपनाउन भनिएको छ।