काठमाडौं। तरलता अभाव र उच्च दरको ब्याज वृद्धिले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान थालेको छ। साथै उद्योगधन्दा बन्द हुन थालेका छन् भने उधारो पनि उठ्न छाडेको छ। यो समस्याको सृजना नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो भनेर बिजमाण्डूले कात्तिक १८ गते लामो स्टोरी छापेको थियो।

राष्ट्र बैंकका कारणले कसरी संकट आयो? यसका लागि हामीले अलिक पछाडि फर्किनु पर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका नरबहादुर थापा लकडाउनका बेलामा केन्द्रीय बैंकको हात-हातमा पैसा पुर्‍याउने स्किमले संकट सृजना भएको बताउँछन्। 

करिब चारवटा मौद्रिक नीति लेखनको विभागीय नेतृत्व गरेका थापाले 'लकडाउनमा सबै ठप्प भएको बहानामा राष्ट्र बैंकले मागभन्दा बढी पैसा उपलब्ध गराउँदाको नोक्सानी अहिले अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको' टिप्पणी गरे।

'ब्याज यसै घटेकै थियो। तरलता अथाह बढेको थियो,' उनले भने, 'यस्तो बेलामा तिमीहरुलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यो लैजाओ भनेर तानी-तानी दिन लगाइयो। बढी पैसा भएपछि त्यो घरजग्गामा गयो, विलासिताका वस्तु खरिदमा गयो, सेयर बजारमा गयो। त्यसको असर अहिले आम सर्वसाधारणले महँगीमार्फत भुक्तानी गरिरहनु परेको छ।'

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक टेक्दा सरकारको कडा लकडाउन जारी नै थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवा पनि प्रभावित थिए। व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो। 

राष्ट्र बैंक छिरेका दिनदेखि नै अधिकारी गभर्नर बन्नुको साटो जननिर्वाचित नेताजस्तो देखिन थालेका थिए। 'राष्ट्र बैंकमा भिजन देखिएन' थापाको बुझाइ छ, 'दूरदृष्टि राख्नु पर्नेमा त्यो देखिएन। जस्तो आउँछ त्यस्तै गरौंला भन्ने खालको देखियो। तथ्यांकको थुप्रोमा बसेर पनि त्यसको विश्लेषण गर्ने काम भएन। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नियमले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्याराहरु थप्दै लग्यो।' 

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका त्रिलोचन पंगेनीलाई पनि समस्याको सुरुवात 'मनी सप्लाई' बढेका कारण सुरु भएको भन्ने लाग्छ। उनका अनुसार, सस्तोमा धेरै पैसा पाएपछि त्यसले उपभोग उच्च भएर आयात बढ्यो। उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको क्षयीकरण भयो र शोधनान्तर घाटा चुलियो।

'अहिले आयात बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने, 'त्यो बेला पनि बढ्दै नरम राष्ट्र बैंक भयो। अहिले फेरि बढी नै कडा भइरहेको छ। यसले समस्या बढाउँछ, समाधान हुँदैन।' 

पपुलिस्ट हुन खोज्दा समस्या 

कार्यवाहक गभर्नरका हैसियतमा चिन्तामणि शिवाकोटीले आवधिक ऋणको किस्ता तिर्नेको ब्याजदर २ प्रतिशत छुट दिन लगाइसकेका थिए। यो नै बैंकहरुका लागि चर्को परिसकेको थियो, गभर्नरका हैसियतमा आएका अधिकारीले सरकारको 'पपुलिस्ट' नीतिहरुलाई पछि पार्दै व्यवसायीले मागेभन्दा बढी सहुलियत दिए। 

नभन्दै पहिलोपटक बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिको 'वाहवाही' भयो। बजेटबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आलोचित बने भने अधिकारीले प्रशंसा बटुले।

अधिकारीले ल्याएको नीतिका कारण ऋण विस्तार तीव्र दरमा बढ्न थाल्यो। अनावश्यक ठाउँमा ऋण जान थाल्यो। चालु पुँजी कर्जा सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी दिन पाउने व्यवस्थाले घरजग्गामा लगानी बढ्यो। जब अर्थतन्त्र संकटमा जान थाल्यो अनि चालु पुँजी कर्जामा चाहिनेभन्दा बढी कडाइ गरिन थालेको छ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले सजिलै पैसा पाइँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन देशैभरी घरजग्गाको भाउ छोइनसक्नु गरी महँगियो। अहिले राष्ट्र बैंकको तरलतामा संकुचन ल्याउने र ब्याज बढाउने नीति लिँदा घरजग्गा क्षेत्र चौपट बन्दै गएको छ। 

ब्याजले धान्न नसक्ने भएपछि व्यापारीहरु सस्तोमै बिक्री गरेर निस्कन खोजिरहेका छन् तर खरिदकर्ता भेटिएको छैन। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन ४० प्रतिशतबाट झारेर ३० प्रतिशतमा ल्याइदिएको छ।

'राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा पनि ठीक होला,' शेखर गोल्छाले भने, 'तर यो सही बेला भएन। सही बेला नगर्दा त्यसले झन् अप्ठेरोमा पुर्‍याउँछ।' अहिले जग्गामा गरिएको मूल्यांकन पनि त्यही हो।

लकडाउनताका व्यवसायीले ऋण तिर्ने समय थप गरिदिन भनेका थिए। गभर्नरले त्यो सुविधासहित नोटै छापेर डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइदिए। यसरी दिइएको सहुलियत ऋण कहाँ गएको छ भनेर हेरिएन। अहिले आएर पुनर्कर्जा घटाइँदैछ। जुनबेला तरलता चाहिएको छ त्यो बेला खोस्दा  अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको हो। यसले आर्थिक वृद्धि त खुम्चिने नै छ रोजगारीसमेत खोसिन थालेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योग धन्दा क्रमिक रुपमा बन्द हुँदै गएको बताए। बन्द नभएका उद्योगहरुले पनि क्षमताभन्दा निकै कम उत्पादन गरिरहेको परिसंघको अध्ययनले नै देखाएको छ। यसले रोजगारीमा पनि संकुचन आउन थालेको उनले जानकारी दिए।

अहिले चाहिनेभन्दा कडा

पपुलिस्ट हुन खोज्दा अर्थतन्त्रको लय बिग्रिएपछि अहिले गभर्नर अधिकारी कडा हुन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 'ग्लोबल स्टान्डर्ड' का आधारमा भनेका कुराहरु उनले राष्ट्र बैंकलाई नै भनेको हो जसरी लागू गरिरहेका छन्।

मुद्रा कोषकै अधिकारीहरुले निजी क्षेत्रसँग 'आफूले एउटा सन्दर्भमा दिएको सुझाव राष्ट्र बैंकले अर्को सन्दर्भमा बुझेको' बताएका छन्। आयात प्रतिबन्ध फुकुवाकै कुरालाई पनि मुद्रा कोषका अधिकारीहरुले आफूले लामो समय आयात बन्द गर्न नहुने अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउन भनेकोमा राष्ट्र बैंकले तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बुझेको बताए।

ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि त्यही भएको छ। मुद्रा कोषले कोभिड कालमा पनि बैंकहरुको खराब ऋण किन बढेन भनेर प्रश्न गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले भने 'मुद्रा कोषले खराब ऋण बढाउ' भन्ने हिसाबले बुझेर नोक्सानी व्यवस्थापन कडाइ गर्न थालेको छ। नियमित भुक्तानी भइरहेको ऋणमा समेत 'अकारण मिलेन' भन्दै नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न लगाइएको बैंकरहरु नै बताउँछन्।  

वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भनेको थियो। राष्ट्र बैंकले असल ऋणमा गरिँदै आएको १ प्रतिशतको नोक्सानी व्यवस्थापनलाई १.३ प्रतिशत पुर्‍याइदियो। यसले राष्ट्र बैंकको दूरदर्शिता नदेखिएको त्यहाँबाट अवकाश भएकाहरु नै बताउँछन्।

'हिजो किन चाहिनेभन्दा बढी सुविधा दिएको हो? र आज किन चाहिनेभन्दा बढी कडाइ गरेको हो मैले नै बुझ्न सकेको छैन,' ती अवकाशप्राप्त अधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकले बजारलाई बजार सिद्धान्तअनुसार चल्न नदिँदा समस्या बढेको हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर घाटा बढ्नेजस्ता समस्या बढ्नु तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्न नसक्नु र बजारलाई आफ्नो गतिमा हिँड्न नदिनु रहेको थापाको बुझाइ छ। 

'अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कन्फिडेन्स मेक अर ब्रेकको अवस्थामा छ,' उनले भने, 'कन्फिडेन्स बढाउन बजारलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्दा यो समस्या बढ्यो।' 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा गरेको एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेपले समस्या झन्झन् चर्काउने विज्ञहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार नियामक परिपक्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिएको हो। 

एकातिर आर्थिक मन्दी र अर्कोतिर निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउन थालिएको छ। केही साताअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका संगठन प्रमुखहरुलाई बोलाएर 'अर्थमन्त्रीले सबै माग पुरा गर्छन्, म किन चाहियो र?' भनेका थिए। (विस्तृतमा अर्को स्टोरीमा)