काठमाडौं। सरकारले निलम्बन गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 'इबी'का रूपमा लिएर अर्थतन्त्रलाई संकटमा डोर्‍याउने काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। सरकारले 'अकारण' निलम्बन गरेपछि गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गराएको थियो।

सर्वोच्चबाट स्थापित भएपछि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार्नेभन्दा थप संकटमा पुर्‍याउन प्रमुख भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। उनका पछिल्ला केही निर्णय अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दा बिगार्न मात्रै केन्द्रित छ।

बैंक ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेप होस् वा मन्दीबाट आक्रान्त बनेका निजी क्षेत्रलाई बोलाएर धम्की दिने काममा गभर्नर अधिकारी सक्रिय हुनुले सरकारप्रतिको इबी प्रष्ट देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्ति पाएका गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक इगोका लागि अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउने काम गरेको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ।

…

तिहारअघि अधिकारीले निजी क्षेत्रका संगठन प्रमुखहरुलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाए। तरलता अभाव र ब्याजदरबाट आक्रान्त बनेका निजी क्षेत्रका प्रमुख गभर्नर अधिकारीको बोलावटबाट उत्साहित भए।

निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुने आशामा पुगेका उनीहरुले उल्टै गभर्नरको खप्की खानुपर्‍यो। गभर्नर अधिकारीले धम्की शैलीमा भने- 'अर्थमन्त्रीले सबै माग पुरा गर्छन्, म किन चाहियो र?' सम्म भन्न भ्याए।'

जबकी तरलता अभावको संकटले व्यापार व्यवसाय सुकेको, ब्याजका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिन थालेको भन्दै व्यवसायीहरु समाधानका लागि नियामक र सरकारको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई गभर्नरले डाकेका थिए।

त्यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यी ‍व्यवसायीले भेटेका थिए। व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई समस्या झाङ्गिदै गएको भन्दै समाधान नगर्ने हो भने संकटमा फसिने बताएका थिए।

व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले गोल्छा, अग्रवाल र मल्ललाई बिझ्ने गरेर कडा रूपमा बोलेका हुन्।

व्यवसायीले उच्च ब्याजका कारण व्यापार व्यवसाय हुन नसक्ने, नयाँ लगानी नआउने, भइरहेका उद्योगले पनि उत्पादन घटाउने भएकाले यसबाट राजस्व प्रभावित हुने भनेर गभर्नरलाई सम्झाउन खोजेका थिए।

गभर्नरले व्यवसायीको कुरा सुनेपछि केही बेर खित्का छाडेर हाँसे। त्यसपछि उनले भनेका थिए- 'राजस्व मेरो समस्या हो र? त्यो त सिंहदरवारमा बस्नेहरुको समस्या हो नि।' गभर्नर अधिकारीको यो भनाइले पनि उनले सरकारप्रति इबी साँधेको पुष्टि हुन्छ।

'जबकी राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो,' एक व्यवसायीले भने, 'राष्ट्र बैंक नेतृत्व अहिले गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको छ।' उनका अनुसार, अहिलेको संकट व्यवसायीलाई मात्र पर्छ, राजस्व गुम्छ भन्ने हिसाबले गभर्नरले सोचेका छन्। तर व्यवसायी नराम्ररी डुबे भने वित्तीय क्षेत्रलाई पनि समस्यामा पर्न सक्छन् भनेर गभर्नरले विचार नपुर्‍याएको उनको बुझाइ छ।

मन्त्रालयको भेटको प्रसंग ल्याउँदै गभर्नरले 'अर्थमन्त्रीलाई तपाइँहरुले सबै कुरा भन्नु भएकै होला' भनेर अझ गिज्याउने शैलीमा भने- उहाँले समस्या समाधान गरिदिइहाल्नु हुन्छ नि। मैले गर्नु पर्ने त के छ र? 

यसपछि व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन राम्रो भए पनि अहिले मनोबल कमजोर भएका बेला कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले त्यसको बचाउ गरे। गभर्नरले भने लागू भइसकेको बताए।

'हामी कुरा सुनाउन जान्छौं। अर्थतन्त्र जटिल छ भनेर भन्छौं तर त्यसलाई ओठे जबाफ दिएर टारिन्छ,' एक उद्यमीले भने, 'गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धको चेपुवामा अहिले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र परेको छ।'

उनले विगतमा गभर्नर अधिकारीमाथि भएको कारवाहीको प्रसंग निकालेका हुन्। गभर्नरले आफूले भनेको नटेरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले हठात् रुपमा अधिकारीलाई कारवाही गर्न खोजेका थिए। स्रोत नखुलेको पैसा फुकुवा गर्न दिएको दबाबलगायत धेरै कुरा गभर्नरले मानेका थिएनन्।

नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका गभर्नरले माओवादी नेतासमेत रहेका शर्माको कुरा मानेका थिएनन्। त्यही झोकमा 'लडाकु शैली' मा शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका थिए। यसले गर्दा दुबैबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो।

सर्वोच्चले  गभर्नर अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुन्जेल पदमा रहेर काम गर्न नरोक्न निर्देशन दिएपछि शर्मासँग सम्बन्ध झनै बिग्रिएको हो। कतिसम्म भने अमेरिकामा विश्व बैंकको उपाध्यक्षसँग अर्थमन्त्रीले भेट गर्दा गभर्नरलाई आफूसम्म राखेनन्।

गभर्नरले पनि अर्थमन्त्रीका हरेक काम कारवाहीलाई असहयोग गर्दै आएका छन्। जस्तो निजी क्षेत्रले ब्याज बढी भयो भनेर गुनासो गरेपछि ब्याज कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए। त्यहाँ राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक तहको कर्मचारीलाई पठायो। 

राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याज दर माथि लैजान आफ्नो नीतिगत दरहरु वृद्धि गरेको थियो। बैंकहरुले आपसी सहमतिमा स्थिर राखेको ब्याज त्यसपछि टिकाइ राख्न सकेनन्। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि बैैंकहरुले ब्याज बढाए। अहिले ऋणको ब्याज दर साढे १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। 

ब्याज उच्च दरले बढेपछि व्यवसायीहरुले सरकार र नियामकसँग घटाउन माग गरेका छन्। त्यही माग राख्ने सिलसिलामा उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेका थिए। अर्थमन्त्रीले अध्ययन गरेर सुझाव बुझे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। सुझावमा आएका विषय कार्यान्वयन सरकारले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने खालका छन्।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध सौहार्द नदेखेका शेखर गोल्छाले भने- अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुने हो भने अहिलेको समस्या दीर्घकालीन बन्ने छ।

निजी क्षेत्रले सरकारको पक्षबाट पनि अहिले मनोबल झार्ने काम भएको बताएका छन्। केही समयअघि अर्थमन्त्रीले डाकेको बैठकमा गभर्नर पनि थिए। निजी क्षेत्र पनि थिए। 

निजी क्षेत्रले ब्याज बढाइरहने, तरलता संकटको समाधान नगर्ने  हो भने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यो बैठकमा गभर्नरभन्दा अर्थमन्त्री शर्मा बढी चर्किएका थिए। उनले आन्दोलनको धम्की नदिन निजी क्षेत्रलाई चेतावनी दिए। अर्थमन्त्रीसँगै गभर्नरले पनि निजी क्षेत्रप्रति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिए। 

निजी क्षेत्रले व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको, उधारो उठ्न छाडेकोले रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत गभर्नरलाई जानकारी गराएका थिए। यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेका थिए। अर्थमन्त्री शर्मा सबै मागहरुलाई एकातिर पन्छाउँदै चुनावका लागि घरदैलो गरिरहेका छन्।

गभर्नरले भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी आफ्नो विषय नभएको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र आफ्नो विषय भएको उत्तर दिएका थिए। व्यवसायीले महँगीको विषय पनि उठाएका थिए। राष्ट्र बैंकको दायित्वभित्र पर्ने महँगीका विषयमा भने गभर्नरले केही पनि भनेनन्।

'उहाँहरु (अर्थमन्त्री र गभर्नर) आफू-आफू इगो लिएर बस्नु भएको छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु हुन्न,' ती व्यवसायीले भने, 'यता ब्याज तिर्न नसकेर हामी चाहिँ घरको न घाटको हुन आँटेका छौं।'

गभर्नरको इगोले वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित हुन थालेको छ। चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। खराब ऋण अनुपात भने बढेको छ। यसले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनलाई चुनौती दिने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बताए। 

लकडाउन कालमा जननिर्वाचित नेताको शैलीमा राष्ट्र बैंकले चाहिनेभन्दा बढी सुविधा दिएको थियो।

जब अर्थतन्त्र मन्दीमा गइरहेको छ उ सुविधा होइन झन् झन् कठोर बन्दै गएको छ। रुस-युक्रेन युद्धका कारण यसै पनि महँगी बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धिले यातायातदेखि ढुवानीसम्मको भाउ अकासिएको छ। सम्पूर्ण खाद्य तथा पेय र गैर खाद्य पदार्थको मूल्य बढेको छ।

'यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुझबुझ प्रदर्शन गर्नुभन्दा युरोप र अमेरिकाको सिको गरेर ब्याज बढाउने नीति लिएको छ,' ती पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, 'बजारबाट तरलता गायब पार्ने उपायमा मात्र उ सीमित भएको छ। लगानीकर्ताको मनोबललाई यस्ता क्रियाकलापले हतोत्‍साहित गर्छ।'

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्न राष्ट्र बैंकले ब्याज दरको हतियार प्रयोग गरेको बताए। पोहोर भदौमा ६.८९ प्रतिशत रहेको आधार ब्याज दर यसपाली भदौमा १०.०१ प्रतिशत पुगेको छ। जुन २०७५ असार यताकै सबैभन्दा महँगो हो। त्यसबेला आधार दर १०.४७ प्रतिशत पुगेको थियो।

आधार दर २०७५ मंसिरदेखि घटेर एकल अंकमा आएको थियो। अहिले फेरि दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ। अब राष्ट्र बैंक र सरकारले उत्पादन बढाउन भनेर सहुलियत दिएको क्षेत्रको ब्याज  पनि औसतमा १२ प्रतिशत पुगेको छ।

'राष्ट्र बैंकले ब्याज उचाल्ने नीति लिँदा निक्षेपकर्तालाई पुग्ने लाभभन्दा ऋणीलाई पुग्ने हानि ज्यादा छ,' अर्का एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, 'पोहोर भदौसँग तुलना गर्ने हो भने निक्षेपको ब्याज औसतमा २.८९ प्रतिशत बिन्दुले बढ्दा ऋणको ३.४९ प्रतिशत पुगेको छ। ऋणको औसत ब्याज दर नै १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ। जुन २०७६ साउनयताकै उच्च हो।'

राष्ट्र बैंकले कोभिड अघिकै अवस्थामा ब्याज पुगेको भन्दै पन्छिन खोजेको छ। तर कोभिड अगाडि महँगी दर भने कम थियो। ऋणको उपलब्धता सहज हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान पनि थियो।

'पैसाको प्रवाह तीव्र गतिमा थिएन त्यसो हुँदा आयात थाम्न मिल्ने गरी भइरहेको थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन,' ती पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, 'निजी क्षेत्रले के भन्छ मलाई थाहा छैन। तर सास फेर्न मिल्ने गरी पनि तरलता दिइएन, लगानी गर्न नसकिने गरी ब्याज बढाइयो भने यसले मनोबल कमजोर बनाउँछ।'

उनका अनुसार, अर्थमन्त्री कमजोर हुँदा गभर्नर 'प्रोयाक्टिभ' हुन जरुरी छ। किनभने गभर्नरलाई मैले जानिन भन्ने छुट हुँदैन। उ विज्ञ व्यक्ति हुन्छ। तर यहाँ इगोको लडाइँ भयो।