काठमाडौं। सरकारले करिब एक दर्जन सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। समस्याग्रस्त ती सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने सरकारको तयारी छ।

सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

उनीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई बुझाउनु पर्ने ऋण बुझाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेका छन्। आगामी १५ दिनभित्र नबुझाए कालोसूचीमा राखिने समितिले जनाएको छ।

स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को-अपरेटिभलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारको योजना हो।

यसबाहेक भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यानर्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राख्न लागिएको हो।