काठमाडौं। मुलुकमा कुनै बेलाको सुगम सडकमा अहिले यात्रामा सर्वाधिक सास्ती कतै छ भने त्यो नारायणघाट-बुटवल सडक हो। सम्झौता अवधिमा काम आधा पनि पुरा नभएको यो सडक विस्तार आयोजनाको ठेक्का भने नतोडिने भएको छ।

सडक विभागको आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनी चाइना स्टेटले थपिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्धारित अवधिमा काम पुरा नहुनुमा निर्माण कम्पनी मात्रै नभइ आफ्नै विभिन्न निकायहरु समेतको कमजोरी रहेको समीक्षा भएपछि सरकार लचिलो भएको हो।

गत बुधबार यसै विषयमा छलफल गर्न निर्माण कम्पनीका चिनियाँ प्रतिनिधि, एडीबीका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको प्रमुख, सडक विभागका महानिर्देशक लगायतको उपस्थितिमा बैठक भएको थियो। 'यो ढिलाइलाई गम्भीरतासाथ हेरिएको छ। निर्माण कम्पनीले हाललाई मौखिक रुपमा दिएको प्रतिबद्धतालाई लिखित रुपमा माग गरेका छौं,' निर्देशक ढकालले भने।

सुरुको सम्झौताअनुसारको अवधिमा निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिन नसकेपछि पुरा गराउन आयोजना आफैं दबाबमा छ। 'लिखित रुपमा निर्माण कम्पनीले परामर्शदातालाई पठाउने छ। त्यसपछि हामीलाई लिखित प्रतिबद्धता गरेको उक्त जवाफ आएपछि ठेक्काको विषयमा टुंगो लाग्ने छ,' उनले भने, 'तर निर्माण कम्पनीले काम भने अहिले निरन्तरता दिन सक्नेछ।'

पछिल्लो पटक यो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशनलाई ठेक्का नतोड्नका लागि आयोजनाले अन्तिम मौका दिएको थियो। तर यही समयमा उनीहरुले निर्माणको कार्य सन्तोषजनक रुपमा प्रगति देखाउदै कार्य तालिका आयोजनालाई बुझाएपछि त्यही आधारमा बुधबार निर्माण कम्पनीसँग बैठक बसेको हो।

आयोजनाका अनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी साउन महिनाभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। कोरोना महामारीले केही समय कामदार प्रभावित हुँदाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पनि समय थप्न बाध्य भएको आयोजनाको भनाइ छ।

आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार निर्माण कम्पनीले १ वर्षभरीको कार्य तालिका आयोजनालाई दिएको छ। निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने इक्वीपमेन्टहरु सबै साइटमा उपलब्ध छन्। यसका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री समयमा उपलब्ध भएमा निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारको काम राम्रोसँग गर्ने ती इन्जिनियरले बताए।

'अहिले पोल सार्ने र रुख काट्ने आदि काम रोकिएर भएका बिगतका समस्या सबै समाधान भएका छन्। निर्माण सामाग्री ढुवानी सहज भएमा कामले तीव्रता पाउने छ,' ती इन्जिनियर भने, 'कालोपत्रे गर्ने काम माघबाट मात्र सुरु गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसभन्दा अघि कल्भर्ट तथा बेस, माटो भर्ने काम गर्नु आवश्यक छ। यो काम सम्पन्न भएपछि मात्र कालोपत्रे छिटो गर्न सकिन्छ।'

निर्माण सामाग्री ढुवानीमा जिल्ला प्रशासन बाधक

आयोजनाका अनुसार सडक विस्तारको काममा सघाउनुको साटो स्थानीय प्रशासनको असहयोग देखिएको छ। निर्माण सामाग्री ढुवानीमा स्थानीय प्रशासन बाधक बनिरहेको छ। केही दिनअघि सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले यस सम्बन्धमा सामाजिक संजालमा खुलेर कुरा गरेका थिए। बुटवल-नारायणगढ सडक निर्माणमा ढिलाई हुनुमा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि नेपाली पक्षको जिम्मेवारी धेरै रहेको आरोप उनले लगाएको छन्।

चिनियाँ निर्माण व्यवसायीहरुका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुले समयमा काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन नसक्दा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पोष्टमा भनेका छन्, 'बुटवल-नारायणघाट खण्डमा सडक विभागले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लालपुर्जा भएको सडक सीमाभित्र आफैंले बिरुवा रोपेर हुर्काएका रुखहरू काट्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुमति लिन करिब २ वर्ष लाग्यो। आफ्नो लालपुर्जाको जग्गामा नाफा कमाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राखेका विद्युत् लाइन हटाउन करोडौं खर्च गर्न पर्‍यो, त्यो पनि ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्न सकिएको छैन।'

स्थानीय प्रशासनबाट नै चिनियाँ ठेकेदारका माटो लोड गरेका ट्रकहरु देवचुली नगरपालिकामा रोकेर राखेको समेत थापाले बताएका थिए। तर फेरि पछि उनले प्रशासनले उक्त लोड गरिएका ट्रकहरु खुला गरिएको भन्दै ती पोष्टहरु हटाएका छन्।

यसैगरी थापाले सडक निर्माण गर्न माटो, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा चाहिन्छ। विदेशी ठेकेदारले विदेशबाट यस्ता निर्माण सामग्री ल्याएर निर्माण गर्ने होइन भन्ने समेत बताएका छन्। निर्माण सामाग्रीको ढुवानीमै स्थानीय प्रशासन बाधक बन्दा सडक निर्माण झन अलपत्र बनेको उनको आरोप छ। सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरेमा मात्र सडक छिटो बन्ने उनको भनाइ छ।

विकास निर्माणको लागि जिल्लामा समन्वयको जिम्मा लिएर बसेका स्थानीय प्रशासनहरु नै कसरी समस्या समाधान गरौं भनेर लाग्नु सट्टा कसरी बल्झाउं भनेर लागिदिँदा सबैलाई कठिन भएको थापाले बताएका छन्। उनका अनुसार हाल सबैतिरबाट विरोध भएपछि सबै स्थानीय प्रशासन निकाय नै मिलेर आईईई र ईआईए प्रतिवेदन मागेर राजमार्ग निर्माण रोक्ने कानुनी उपाय खोज्न थालेका छन्।

'निर्माण व्यवसायीलाई सडक बनाउन चाहिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो हामीले नै स्थानीय तवरबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ। आयोजनाले स्थानीय निकायहरुसंग सहकार्य गरेर कावासोती र देवचुली नगरपालिकाबाट नियमानुसारको राजस्व तिरेर माटो र सवबेसमा काम नलाग्ने तर माटो कै रुपमा उपयोग हुने नदीजन्य पदार्थ ल्याउदा स्थानीय प्रशासनबाट अवरोध आएको अवस्था छ,' उनले भनेका छन्।

यसबारे नवलपुर (पूर्वी नवलपरासी)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले हाल सबै समस्या समाधान भएको बताए। तर उनले किन यो अवस्था आयो भन्नेबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। उनले भने, 'आयोजनालाई सोध्नुस् काम सुरु भएको छ। रोकिएका ट्रकहरु छुटाइएका छन्। अरु विषय मलाई थाहा भएन।'

यस्तै आयोजनाका पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यका अनुसार हालसम्म पनि स्थानीय तहहरुले निर्माण सामाग्री ढुवानीका लागि आश्यक पर्ने आईईई र ईआईए गरेका छैनन्। 'यसले गर्दा पश्चिम खण्डमा निर्माण सामाग्रीको ढुवानी गर्न सकिएको छैन,' उनले भने, 'स्थानीय प्रशासनले यस बारे कति गिट्टी बालुवाहरु उत्खनन गर्न मिल्छ भनेर ईआईए गर्नु पर्छ। त्यसपछि मात्र निर्माण कम्पनीहरुलाई खरिद गर्न सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ।'

शाक्यका अनुसार पालिकाहरुले आईईई र ईआईएको जिल्ला प्रशासनबाटै स्वीकृति पाएका छैनन्।

२० प्रतिशत पनि छैन प्रगति

नारायणगढ- बुटवल सडक विस्तार ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको हो। निर्माणको काम गत साउन २२ भित्र पुरा भइसक्नुपर्ने थियो। ठेकेदारका लागि आयोजनाले गत साउन २२ मा पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्ड ३६५ दिन म्याद थप गरिसकेको छ।

त्यसपछि निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न नसेको भन्दै सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का नतोड्ने कारणसहित सुरुमा २८ दिन र दोस्रो पटक २२ दिनमा केही सन्तोषजनक काम देखाउन निर्देशन दिएको थियो।

हालसम्म यो सडकको निर्माण कार्य २० प्रतिशतसम्म पनि सकिएको छैन। अब भने म्याद थप भएको अवधिले एक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ।

१६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने यो योजनामा एसियाली विकास बैंकले ८५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहने छ।