काठमाडौं। सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले आयात गरेको १९८ टन सुपारी विराटनगर भन्सारले नछाडेपछि आयातकर्ताको समूह नयाँ सरकारको पर्खाइमा छ।

यसअघि भन्सार विभागदेखि बालुवाटारसम्म धाउँदा पनि सुपारी नछुटेपछि आयातकर्ताको समूह नयाँ सरकारको पर्खाइमा बसेको हो। विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको सो १९८ टन सुपारी विराटनगरका व्यापारी सञ्जय अग्रवालले आयात गरेका हुन्। व्यवसायी अग्रवालले आफ्नो व्यापारिक फर्म नेशनल मोटर्सका नाममा ल्याएका थिए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुपारीको आयात शुल्क बढाउँदै भन्सार महसुल प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँबाट १ सय र अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २५ रुपैयाँबाट १ सय नै बनाएका छन्। यसरी एक किलो सुपारी आयात गर्दा २०७९ जेठ १४ सम्म भन्सार ४५ र अन्तःशुल्क २५ गरेर ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो।

सो आयातशुल्क जेठ १५ पछि भन्सार महसुल १ सय र अन्तःशुल्क १ सय गरी २ सय भएको छ। तर आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयमा सुपारीको जाँचपासमा आयातशुल्क प्रति किलो २ सय मात्र तिरेर मात्र पुग्दैन। भन्सार कार्यालयले उक्त २ सय रुपैयाँमा सुपारी आयात गर्दाको ढुवानी खर्च र तिरिएको बीमाको रकम पनि जोड्छ। यसरी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, ढुवानी खर्च र बीमाको रकम जोडेर हुन आउने कुल योगफलमा मूअकर थपेर मात्र आयातशुल्क कायम गरिन्छ।

उक्त हिसाब बमोजिम नेशनल मोटर्सले १९८ टन सुपारीको ४ करोड ८३ लाख ९० हजार ११३ रुपैयाँ राजस्व तिर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त राजस्व तिरेर मालको जाँचपास गराउन सकेको छैन।

किन छुटेन सुपारी ? 
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली भएको बेलाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुपारीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै २५ हजार टन मात्र सुपारी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम वाणिज्य विभागले उक्त २५ हजार टन सुपारी आयात गर्न एकलौटी रूपमा सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहलाई मात्र दियो। सरकारी निर्णयअनुसार उक्त सुपारी सोही आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर कोभिड–१९ बाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण पोखरेलको समूहले कोटाअनुसारको सबै सुपारी निर्धारित समयभित्र ल्याउन सकेन।

यसपछि सुपारी कारोबारीहरू अदालतको शरणमा गए। उनीहरूले पाटन उच्च अदालतमा वाणिज्य विभागलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्दै कोभिडकाल २०७७/७८ लाई शून्य समय मानेर सुपारी आयातको अवधि बढाइमाग्न अपिल गरे। अदालतले व्यवसायीको मागबमोजिम नै आव २०७७/७८ को कोटाको सुपारी आव २०७८/८९ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने आदेश दियो।

सोही आदेशअनुसार पोखरेलको समूहमा रहेका व्यवसायीले फेरि सुपारीको आयातलाई तीव्र बनाए। यही शृंखलामा नेशनल मोटर्सका सञ्जय अग्रवालका नाममा आयात गरिएको १९८ टन सुपारी भने आव २०७८/७९ को अवधि कटिसकेपछि २०७९ साउन १० गतेका दिन मात्र विराटनगर भन्सारका परिसरमा आइपुग्यो। यति बेलासम्म आव २०७९/८९ लागिसकेको थियो।

विराटनगर भन्सारका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाका अनुसार अदालतले आव २०७८/७९ भित्र आयात गरिसक्ने आदेश दिएको तर आयातकर्ताले आव २०७९/८० लागेपछि साउन १० गते भन्सार परिसरभित्र सुपारी प्रवेश गराएको हुँदा सोही आदेशबमोजिम छाड्न नसकिने बताए। विराटनगर भन्सारले सुपारी छाड्न नमानेपछि आयातकर्ताको समूह भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालय हुँदै बालुवाटारसम्म पुगेको थियो। तर केही पार लाग्न सकेन।

विराटनगर भन्सारमा सुपारी छुटाउन व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका आफैं पुगेका थिए। मुरारका आफैं पनि दीपक पोखरेलको समूहका आयातकर्तामध्ये एक हुन्।

व्यवसायी मुरारकाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भन्सार कार्यालय र विभागले आदेशको मर्म नबुझ्दा सुपारी छुट्न नसकेको हो। आदेशअनुसार २०७८/७९ भित्र सिपमेन्ट भइसकेको सुपारी भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्नुपर्ने हो। नेशनल मोटर्सका नाममा आयात भएको सुपारी २०७८/७९ भित्र नै सिपमेन्ट भएको छ। भन्सार परिसरमा आइपुग्दा मात्र २०७९/८० लागेको हो। भन्सार विभागले आदेशबमोजिम उक्त सुपारी छाड्नपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर छ।’

नेशनल मोटर्सले साउन १० गते विराटनगर भन्सारको परिसरभित्र ल्याएर जाँचपास हुन नसकेको १९८ टन सुपारी एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को गोदामभित्र थन्क्याएको छ। 

यस्तो छ गोदामशुल्क
विराटनगर भन्सार परिसरस्थित ट्रान्स नेपालका गोदाममा मालवस्तु राख्ता २४ घण्टा अर्थात् १ दिनको शुल्क तिर्नुपर्दैन। तर भोलिपल्ट अर्थात् २५ औं घण्टादेखि भने शुल्कको मिटर चढ्न थाल्छ।

जसअनुसार २ देखि ८ दिनसम्मको गोदामशुल्क प्रतिदिन प्रतिकिलो ८ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै ९ देखि ३० दिनसम्मको प्रतिदिन प्रति किलो १० पैसा र ३० दिनभन्दा बढीको गोदाम शुल्क प्रति दिन प्रतिकिलो १३ पैसा निर्धारण गरिएको छ। उक्त शुल्कमा भ्याटसमेत छ।