काठमाडौं। गत हप्ता कर दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर विवादको विषयमा निकै ठूलो तितो ओकेले। उनले अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसामु राजस्व न्यायाधिकरणको औचित्यमाथि प्रश्न गरे। 

उनको प्रश्न थियो- राजस्व न्यायाधिकरणबाट विभागले मुद्दा हार्दा किन स्वीकार गर्न नसक्ने ? सर्वोच्च अदालत नै धाउनुपर्ने भए न्यायाधिकरणको औचित्य के हो?  

यति मात्र नभई अध्यक्ष गोल्छाले विवाद बढ्नुमा कर प्रशासनकै हात रहेको समेत आरोप लगाए। उनले सरकारी १० जना अडिटर र निजी क्षेत्रको १० जना अडिटर राखेर राजस्व विभागले गर्ने गल्तीको विषयमा सार्वजनिक छलफल गर्न चुनौती समेत दिए। 

महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले कर विवादको विषयमा सरकारी पक्षलाई आरोप लगाउँदै गर्दा राजस्वको रुपमा सरकारले हालसम्म पाउनुपर्ने १ खर्ब ९९ अर्ब रकम उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ। यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीबाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार तिर्नुपर्छ।

यस्तै (भ्याट) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ तथा अन्तःशुल्क, अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० क अनुसार स्वयं घोषणा तोकिएको समय भित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यदि कानुन बमोजिम विवरण पेस नगरेमा या पेस गरेको विवरणमा कर प्रशासनलाई चित्त नबुझे कर परीक्षण गरी कर तोक्न सक्छ। यसरी तोकिएको करमा करदाता र कर प्रशासनबीच चित्त नबुझे मुद्दामा जाने गरिन्छ। 

नेपालमा कर प्रशासन सुरु भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तसम्म आइपुग्दा लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क समेत उठ्न बाँकी बक्यौता रकम ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख पुगेको छ।

यस्तै कर कार्यालयहरुबाट भएको कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख छ।

विभागले बक्यौता संकलनतर्फ गत आव २०७८/७९ मा असुली, हिसाब मिलान र कानुनी कारवाही गरी असुली गर्ने कुल २८ अर्ब ५३ करोड ९ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएको थियो। जसमा २८ अर्ब ५ करोड २४ लाख उठेर लक्ष्यको तुलनामा ९८.३२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

विभागका अनुसार बक्यौतातर्फ सबैभन्दा धेरै आयकर उठ्न बाँकी छ। जसमा २५ हजार ३ सय ७४ मुद्दामा ४२ अर्ब ७८ करोड असुली हुन बाँकी छ।

यस्तै भ्याटतर्फ ८२ हजार ३ सय ६४ मुद्दामा १९ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ। अन्त:शुल्कतर्फ १ अर्ब २३ करोड बक्यौता छ। अन्य शीर्षकको ८ सय ४ मुद्दामा १ अर्ब ४४ करोड बक्यौता छ। यी मुद्दाहरु अपिलमा भने गएका छैनन्। 

यसैगरी अपिलमा गएका मुद्दाबाट १ खर्ब ३३ अर्ब असुल हुन बाँकी छ। यी मुद्दाहरु कर कार्यालय, विभाग, न्यायाधिकरण र अदालतमा रहेका छन्। अपिलमा गएका मध्ये सबैभन्दा धेरै विवाद आयकरतर्फ नै छ।

जसमा २ हजार ७ सय २७ मुद्दाबाट १ खर्ब १९ अर्ब १५ करोड असुल हुन बाँकी छ। यस्तै भ्याटतर्फ ९ अर्ब ९८ करोड बक्यौता छ। जसमा २१ सय १४ मुद्दा विचाराधीन छन्। अन्त:शुल्कतर्फ ३ अर्ब ३ करोड बक्यौता २ सय ७१ मुद्दामा उठ्न बाँकी छ। अन्य शीर्षकमा १ अर्ब ५४ करोड असुल हुन बाँकी छ।

उठ्नुपर्ने बक्यौता रकम बढेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा कर छुटको घोषणा गरेको थियो। त्यसबेलाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए।

जसअनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थामा अहिले धमाधम काम अघि बढिरहेको छ।