काठमाडौं। सेयर बजारको लयलाई प्रभाव पार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिमा फेरबदल गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र तरलतालाई सहज बनाउने उपाय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

समिक्षाले लगानीकर्तामा केहि आशा पलाएको छ। तर केही समयदेखि बढिरहेको बजारको गति समिक्षा लगत्तै सुस्ताउँदा संशय भने छ।

बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई उच्च अंकको वृद्धिले स्वागत गरेको सेयर बजारले मौद्रिक समीक्षालाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको देखिँदैन। समिक्षापछि बजार दोहोरो अंकले घट्यो। वित्तीय चोटलाई आश्वासन मात्रले औषधीको काम नगर्ने वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ अनजलराज भट्टराई बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई नै समिक्षा मार्फत दोहोर्‍याउन चाहेको देखिएको उनले बताए।

समिक्षा मार्फत साढे ४ प्रतिशतको वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दरलाई घटाएर ४ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। सोही अनुसार विकास बैंक र फाइनान्सको स्प्रेड पनि घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। यी सबै निर्णयले तत्कालै ब्याजदर घट्ने देखिँदैन भने बजारमा तरलता समेत बढ्दैन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समिक्षाले वित्तीय स्थायित्व दिन नसक्ने भन्दै आलोचना समेत गरिसकेका छन्।

 स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर वृद्धि मात्रै रोक्न सहयोग पुग्ने तर उच्च ब्याजदर घटाउने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरुले पनि जिकिर गरेका छन्।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर औसत ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ। आधाभन्दा बढिको ४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। कतिपयले त ४.३९ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्। कोभिडको समयमा २.६ प्रतिशतसम्म ओर्लिएको इन्डष्ट्री एभरेज स्प्रेड तरलता अभावसँगै चर्किएको ब्याजले ४ प्रतिशत नाघेको हो।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। तर लागतलाई विद्यमान अवस्थामा छोडेर आम्दानीबाट ब्याज घटाउन लगाउनु अव्यवाहरिक देखिन्छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले लिँदै आएको नीतिगत दरहरुलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको सुझाव र लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुरुप समीक्षा नआएपनि ब्याजदरलाई बाँध लगाएर केहि ढाढस दिइएको समिक्षकहरुको टिप्पणी छ। आफ्नो आलोचनालाई मत्थर पार्ने बाहेक राष्ट्र बैंकको समिक्षाले वृहत पुनरावलोकनलाई ध्यान नदिएको उनीहरुको बुझाइ हो। 

नीतिगत फेरबदलमा लगानीकर्ता निर्भर हुन छाडिसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सेयर बजार फोरमका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज नबढाउने आश्वाशन मात्र दिएको छ। घटाउन ठोस कदम लिएको छैन। पुँजीबजार सापेक्ष नीति तर्जुमा नभएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र र सेयर बजारलाई सान्त्वना समेत दिन नसकेको स्पस्ट पारेका छन्।

राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा आइसकेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई के कस्तो संशोधन आवश्यक हो भनेर सुझाव माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले भने एक पटकलाई यो मार्गदर्शन स्थगित गर्न भनेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत आएका सुझाव अनुसार केहि लचिलो हुने आश्वासन सहित निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो। स्थगितको वचन दिन सकेको छैन।

एलसी खोल्दा लिँदै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था हटाउन नचाहँदा उनीहरु थप रुष्ट छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो भएपनि यो व्यवस्था कायम राखिएको छ। आयात प्रतिबन्धको सम्बन्धमा पनि समिक्षा मार्फत कुनै सम्बोधन नहुँदा साधुरिँदो व्यवसाय थप प्रभावित हुने उनीहरुको बुझाइ हो। 

‘राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानमा कायम छ। आन्तरिक संरचनाभन्दा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसको परिणाम राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गरेको छैन। बजेट घाटा चुलिन थालेको छ।’

राष्ट्र बैंकले मागको सन्तुलन बनाइराख्न ब्याजदर वृद्धि, प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्ध जस्ता उपायको सहायता लिएको थियो। यसले सेवा र वस्तुको माग ह्वात्तै घटायो। कर्जाको माग पनि स्वात्तै घट्यो। अर्थतन्त्र मन्दीको लयमा हिँडेपछि समग्र मागमा ह्रास आएको हो। 

विलासी वस्तुको आयात बन्द यथावत हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सफल छ। मुलकबाट बाहिरिने रकम ह्वात्तै घट्दा र रेमिट्यान्स वृद्धिले शोधनान्तर बचतमा पुगेको छ। नियामकीय प्रावधानभन्दा आन्तरिक संरचना र बाहिरी स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले गम्भीरता पूर्वक हेर्न थालेको पौडेलको बुझाइ छ। 

‘बजारमा पछिल्लो वृद्धि लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेका हुन्। नीतिगत तहमा बजार अनुकुल पुनर्विचार भएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘निश्चित नीति नियम भन्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नै सुधारिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले पनि फराकिलो फड्को लिँदै गर्दा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ।’   

यो बीचमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनले आगामी नेतृत्वबाट वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुधार अपेक्षा गरेको छ। दुई वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्र र पुँजीबजारलाई निर्वाचन र बन्ने सरकारको पर्याप्त सहायता मिल्ने प्रक्षेपणले सेयर बजारमा उत्साह फर्किएको हो। आर्थिक स्थायित्व अब बन्ने सरकारको प्रमुख एजेण्डा हो। निर्माणाधीन तीन तहको सरकार सक्रिय भएपछि आर्थिक क्रियाकलप तीब्र रुपमा चलायमान हुन्छ।

निर्वाचनका कारण पनि बजारमा प्रशस्त पैसा आउँदैछ। प्रणालीमा तरलता बढ्ने क्रम पनि निरन्तर छ। निर्वाचन लगत्तै बैंक वित्त संस्थाहरुमा निक्षेपले तीव्रता समेत पाएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै पक्षबाट खर्च भएको रकम सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाएर प्रणालीमा फर्किने क्रममा छ।

९० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको सीडी रेसियो अहिले ८६ प्रतिशत छ। बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ऋण दिन सक्ने गरी अनुकुल बन्दै गएको हो। चुनावी अघि नै खर्च ह्वात्तै बढेको थियो। जसले गर्दा तरलता अभाव भएर राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी रकम पनि घट्दै गएको थियो। बैंकले स्थायी तरतलता सुविधा उपयोग गर्न गुणात्मक हिसाबमा घटाइसकेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले स्वयं तरलतालाई थप सहज बनाउन सीडी रेसियोमा केहि लचकता अपनाएको छ। तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम नगरे जरीवाना नलाग्ने पनि समिक्षामा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ।

यसले निर्धारित नेट लिक्विड एसेटको सीमा र सीडी रेसियो दुवै उल्घंघन भए पेनाल्टी लाग्नेछ। सीडी रेसियोको सीमा मात्रै नाघ्दा बैंकहरुले हर्जना तिर्न पर्दैन। बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पारामा कर्जा उपलब्धता बढाउन सुझाएको हो। तर अनुपालनको विषयमा भने कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।    

कर्जा परिचालनमा जोड दिएपनि व्यवसायिक दृष्ट्रिकोणबाट राष्ट्र बैंक अझै लचक भएको भने छैन। आयात प्रतिबन्ध यथावत नै छ। प्रतितपत्र खोल्दा राख्नु पर्ने शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन भएको छैन। यी केही कारणले पनि अर्थतन्त्रमा केही जटिलता पनि नदेखिएको छैन।