विद्युत प्राधिकरण मनपरी: लोड नभएको भन्दै बिजुली खरिद नगर्दा ९२ करोड गुम्यो



२०७९ मंसिर १९ गते १५:४७ | Dec 5, 2022


विद्युत प्राधिकरण मनपरी: लोड नभएको भन्दै बिजुली खरिद नगर्दा ९२ करोड गुम्यो


काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड खपत नभएको भन्दै विद्युत गृह बन्द गर्न लगाउने गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको तजबिजीमा बिजुली खरिद गरिएको छ।

Tata
Global Ime

प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि कुनै पनि निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ। तर प्राधिकरणले माग कम भएको भन्दै आफुखुशी बिजुली किन्ने गरेको छ। प्राधिकरणले तजबिजी हिसाबले बिजुली किन्न थालेपछि केही कम्पनी कानुनी लडाईँमा समेत गएका छन्।

खपत नभएको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न करिडोरका करिब तीन दर्जन आयोजनाहरुको पूर्व सुचना बिना दैनिक पटक/पटक विद्युत गृह पूर्ण तथा आंशिक रुपमा बन्द गर्न लगाउने गरेको हो। प्राधिकरणले आफुखुशी बिजुली किन्ने नीति लिँदा जलविद्युत उत्पादक संकटमा पर्न थालेका छन्।

प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत खपत नभएको वहानामा असारदेखि पावर हाउस बन्द गर्न लगाउने गरेको छ। बैंकको ब्याज दोहोरो अंक पुगेको र उत्पादित विजुली प्राधिकरणले खरिद नगर्दा ब्याज समेत तिर्न हम्मे परेको उनीहरु बताउँछन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले दसैं, तिहार, चुनाव लगायतमा लोड कम भएको भन्दै विद्युत किन्न  प्नाधिकरणले नमानेको बताए। 'खपत नै छैन भनेर उहाँहरुले लिनु भएको छैन। ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा पनि कति आयोजनाको उत्पादन जोडिन सकेको छैन,' उनले भने,' धेरै साथीहरु ब्याज नै तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।' 'टेक अर पे' मा पीपीए भएको भएपनि प्राधिकरणले नकिनेको उनीहरुको गुनासो छ।

इप्पानका एक अधिकारीका अनुसार २७ वटा आयोजनाको विद्युत प्राधिकरणले किन्न मानेको थिएन। १० वटा आयोजनाको मात्रै ५ देखि ७ दिन नकिन्दा ९२ करोड रुपैयाँ गुमाएको बताएका छन्।

नेपालको जडित क्षमता २२०० मेगावाट पुगेको छ तर स्थानीय पिक डिमाण्ड १४०० मेगावाट आसपास मात्रै छ। भारतमा ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ बाँकी ४३६ मेगावाट प्रणालीमा सरप्लस हुने गरेको छ। रातको समयमा स्थानीय माग घट्छ। सोही कारण भार प्रेषण केन्द्रले रातको समयमा विद्युत गृहहरु बन्द गर्न लगाएको हो।

'हाम्रो काम विद्युत उत्पादन गर्ने हो। मार्केट खोज्ने होइन। यदि सरकारले हात उठाउने हो भने हामी मार्केट खोज्छौं,' उनले भने,' सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स पनि दिन सकेको छैन। दिएको भए सबैजना मिलेर सामुहिक प्रयास गर्नुहुन्थ्यो।'

अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित प्रकृतिका आयोजनाहरु छन्। हिउँदमा ३२ देखि ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। सोही कारण हिउँदको स्थानीय माग धान्न भारतको भरपर्नुपर्छ। कुल मागको चालु वर्ष ९ प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ।

'अब पानी घट्न थाल्यो। पुसदेखि सबै प्राधिकरणले किनिदिन्छ,' उनले भने,' तर यो समय मार्केट नखोज्ने हो भने बर्खामा भयावह अवस्था आउँछ।'

प्राधिकरणका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईले पूर्वाधार तयार नभएकोले बिजुली किन्न नसकेको स्वीकार गरे।

'कनेक्स एग्रिमेन्ट भएको ठाउँमा पूर्वाधार तयार भएको हुँदैन। तर उहाँहरु अर्को सबस्टेसनमा जोड्न पनि तयार हुनुहुन्छ। त्यहाँको पूर्वाधार र प्रसारणलाइनको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भने,'लहानमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट आयोजनाको विद्युत दुहबी सबस्टेसन जोड्दा त्यहाँको नेटवर्क पनि हेर्नुपर्छ।'