काठमाडौं। निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज आउने भएपछि सरकारी स्वामित्त्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले ३० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। 

धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधरणलाई प्राथमिक सेयर विनिवेश गर्ने शर्तमा निजी क्षेत्रको नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिँदैछ। जसलगत्तै नेप्से पनि पुनर्संरचनाको तयारीमा जुटेको सीइओ कृष्णबहादुर कार्कीले बताए।

उनका अनुसार चुक्ता पुँजी बढाएर नेप्सेको आइपीओ जारी गर्ने तयारी छ। अहिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ। पोहोर प्रस्ताव गरेको ६६ प्रतिशत बोनस सेयरको सहायतामा नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। सो वर्ष कुल १६६ प्रतिशत लाभांश कम्पनीले वितरण गरेको थियो।

कार्कीले चुक्ता पुँजी बढाउनु अघि पहिला पुनर्संरचनामा ध्यान दिइने बताए। नेप्सेले आउटसोर्सिङ गरेर अध्ययन समेत गरिसकेको छ। पुनर्संरचना र नयाँ नियमावलीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्कीले स्पष्ट पारे। 

‘पुनर्संरचनामा सरकारको स्वामित्वलाई क्रमश: घटाउँदै लगेर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने हो,’ सीइओ कार्कीले भने, ‘प्रतिवेदन बोर्डमा पनि छलफलको क्रममा छ।’  

नेप्सेमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४ प्रतिशत छ। ५/५ प्रतिशत हिस्सा लक्ष्मी र प्रभु बैंकको हो। 

एक्सचेन्जको संस्थापक सेयर प्राइभेट कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र किन्न सकिने व्यवस्था छ। सूचीकृत संस्थाहरुले पनि एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँछन्।

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार संचालन नियमावलीलाई दोस्रो पटक संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधन अनुसार तीन अर्ब चुक्ता पुँजी सहितको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिँदैछ। लाइसेन्स पाएको दुई वर्षमा जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सार्वजनिक सेयर पनि जारी गर्नु पर्ने शर्त छ।

तर यो व्यवस्था नेप्सेलाई भने लागू नहुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ। ‘नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई यो व्यवस्था लागु हुने छैन’ नियमावलीको दोस्रो संशोधनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पनि उल्लेख गरिएको सीइओ कार्कीले बताए। छिमेकी मुलुकका एक्सचेन्जहरु पनि नेप्सेमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनले जिकिर गरे। तर सरकारी स्वामित्वका निकायमा विदेशी लगानीका लागि रोक छ। नेप्से आफैंले पुनर्संरचना र रणनीतिक साझेदारको विषय उठाएको लामो समय भइसकेको छ।

नेप्सेको आधुनिकीकरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। समग्र कारोबार प्रणालीलाई नै उच्चस्तरीय मापदण्ड अनुसार अद्यावधिक गराउने नेप्सेको रणनीति हो। प्राविधिक करार व्यवस्थापन अन्तर्गत अन्तरदेशीय साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ट्रेडिङ प्रणालीमा नेप्से स्तरोन्नति गरिने उनले बताए।

‘प्राविधिक स्तरोन्नतिका लागि पहिला सरकार-सरकारबीच छलफल हुनेछ। त्यहाँबाट सहमति नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टेण्डर आह्‍वान गरिने छ,’ सीइओ कार्कीले भने। अहिले नेप्सेको प्रणाली वाइको प्रालिले हेरिरहेको छ।