काठमाडौं। गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वटा बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले नियामकीय प्रावधान नमानेको भन्दै प्रथम पटकलाई सचेत गराएको थियो।

राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको बाणिज्य बैंक सुपरीवेक्षण विभागले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक आक्रामक रुपमा कारवाही अगाडि बढाएको थियो। राष्ट्र बैंकले सचेत मात्र गराएन केही बैंकलाई पुस मसान्तसम्म स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिनबाट बञ्चितसमेत गर्‍यो।

अब भने राष्ट्र बैंकले गल्ती दोहोर्‍याउने बैंकलाई सचेत मात्रै नगराउने नीति लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणलाई कसिलो बनाउँदै नियम नमान्ने वा अवहेलना गर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि संचालक समिति सदस्यसम्मलाई कारवाही गर्ने नीति लिएको छ। 

'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ। अहिलेसम्म त्यो हतियार हामीले प्रयोग गरेका थिएनौं' सुपरिवेक्षण विभाग स्रोतले भन्यो, 'सधै नियमनलाई नमान्ने अभ्यास भयो भने यसले अराजक बनाउँछ। त्यसो हुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन पनि ऐनको अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आयो।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार, ऐनको प्रवाधानले पहिलो पटक सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भने निलम्बनदेखि आर्थिक  जरीवानासम्म गर्ने व्यवस्था छ।

'प्रथम पटकलाई सचेत गराउने भनेको त्यसपछि गल्ती दोहोरिए त्योभन्दा माथि जानु पर्छ भन्ने अवधारणा हो,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को १ ले संस्थालाई कारवाहीको कुरा गरेको छ भने  २ ले ब्यक्तिलाई कारवाहीको कुरा गरेको छ।' उनका अनुसार, संस्थालाई कारवाही गर्दा खासै ठोस सुधार वा नतिजा देखिएन। त्यसो हुँदा ब्यक्तिलाई नै कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको उनले बताए।

'राष्ट्र बैंकको बुझाइ भनेको बैंकरले एउटै गल्ती दोहोर्‍याउँदैनन् भन्ने हो। त्यसो हुँदा निलम्बन वा आर्थिक जरीवानासम्म पुग्नु पर्दैन होला,' ती अधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकको ऐनको प्रावधानले एक आर्थिक वर्षमा भएका गल्तीलाई गणना गर्छ। अर्को वर्ष फेरि गल्ती शुन्यबाट सुरु हुन्छ। अघिल्लो वर्ष गरेको गल्ती अर्को बर्ष जोडिँदैन। तर बारम्बार गल्ती गर्दा ऐनका अन्य व्यवस्थामार्फत भने कारवाही गर्न सकिन्छ।

'हामी  (राष्ट्र बैंक) कसरी हेर्छौं भने- बैंकिङलाई सुधार गर्नै पर्छ। सुधार भनेको कारवाहीबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दैनौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर राष्ट्र बैंकले पहिलेजस्तो आँखा चिम्लिहाल्छ नि भनेर बैंकरले पनि सोच्न भएन।' 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका वा अन्य निर्देशनमार्फत गरेको व्यवस्था अवहेलना गर्ने बैंकरलाई निलम्बनदेखि आर्थिक जरीवानासम्म गर्ने तयारी गरेको हो।

आर्थिक जरीवाना बैंकलाई नगराएर गल्ती गर्ने सम्बन्धित प्रमुख कार्यकारी वा उच्च व्यवस्थापकलाई नै गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेलाई ऐनको व्यवस्था अनुसार कारवाही अगाडि बढाएको छ।

'ऐनमा केही केही मात्र व्याख्या छ, धेरै कुरा प्रष्ट छैन' ती अधिकारीले भने, 'एउटा निर्देशिका नै बनाएर के गर्दा के कारवाही गर्नु पर्ने हुनसक्छ। यस बारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।'