काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बनेपछि रमेशकुमार हमालले लगानीकर्ताको सहजता र विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै नियामकीय शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सार्वजनिक मञ्चमै उभिएर उनले भनेका थिए-'सेबोन आफैंले लिने शुल्क पनि घट्छ। त्यसका लागि बोर्डले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।' उनको प्रतिबद्धताप्रति लगानीकर्ता पनि उत्साहित थिए। त्यो बेलासम्म उनले सी-आस्वा शुल्क घटाइसकेका थिए। तर, अहिले भने उनको बोली फेरिएको छ।

तीन महिनापछि बोली फेर्दै उनले बजार विस्तार र कारोबार नफैलिएसम्म शुल्क नघटाउने जिकिर गरेका छन्।

'अहिले हामीले यो विषयमा केही स्टेप चाल्न सकेका छैनौं। हाम्रा रीफर्महरु सबै रोकिइरहेका छन्, त्यसैमा लागिरहेका छौं,' उनले भने, 'कारोबार बढ्दै गयो भने हामीले शुल्क घटाउने भन्ने हो। तर, पहिला बजार राम्रो बनाउनु पर्‍यो। फैलिएको, कारोबार बढ्ने र उत्साह भएको बजार बनाउनु पर्‍यो। त्यसपछि यस विषयमा लाग्छौं।'

बोर्डले मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर तथा नेप्सेले लिने कमिसन तथा शुल्क घटाए पनि आफूले लिने शुल्क भने यथावत् नै राखेको छ।

 'निजी कम्पनीको सबै शुल्क कटौती गर्नु राम्रो हो। तर आफूले लिने शुल्क नघटाएर असीमित नाफा कमाउने उद्देश्य राख्नु गलत हो,' एक लगानीकर्ताले भने, 'नियमन गर्ने निकायले ठूलो मुनाफा गरेर बजार विकास हुँदैन। शुल्कमा रिभ्यु हुनुपर्छ। त्यसमा पनि आफैंले प्रतिबद्धता गरेको कुरा कुल्चन खोज्नु गलत हो।'

ती लगानीकर्ताले निजी क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले अनावश्यक शुल्क हटाएर री-फर्म गर्नेतर्फ नलाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। 'सरकारी निकायमा काम गरेर आएका व्यक्तिबाट रिफर्म भएको थिएन। तर अहिले निजी कम्पनीमा काम गरेर आएका व्यक्तिले जोखिम मोलेर भए पनि शुल्क घटाउनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'तर अहिले आएर शुल्क घटाउँदिन भन्नुको अर्थ उहाँ पनि कर्मचारीको चंगुलमा परेको स्पष्ट हुन्छ।'

कहाँबाट कति शुल्क लिन्छ बोर्डले ?

बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंक लगायतका कम्पनीहरुबाट भिन्न-भिन्न शीर्षकमा निश्चित शुल्क लिने गरेको छ।

जसमध्ये बोर्डले नेप्सेबाट वार्षिकरूपमा दोस्रो बजार संचालनबाट प्राप्त आम्दानीको १ प्रतिशत शुल्क लिन्छ भने लाइसेन्स नवीकरणबापत् बोर्डलाई नेप्सेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।

साथै ब्रोकरहरुले बोर्डलाई नियमन शुल्कस्वरुप वार्षिक ०.०६ प्रतिशत र ब्रोकर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि १ लाख ५० हजार बुझाउनु पर्छ।

डीपी सेवा लिएका ब्रोकरले डिम्याट खाता खोलेको शुल्कको ५ प्रतिशत, डीम्याट नवीकरण, मेरो सेयर खाता संचालन, मेरो सेयर खाता नवीकरण, धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनु पर्छ।

साथै डीपी सेवा संचालन गरिरहेका कम्पनीहरुले नवीकरणका लागि बोर्डलाई ५० हजार शुल्क बुझाउनु पर्ने छ। डीपी सेवा ब्रोकर, बैंक, फाइनान्स तथा मर्चेन्ट बैकरले पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

सीडीएससीका अनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका ८५ कम्पनीले डीपी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

यस्तै सीडीएसीले धितोपत्र बोर्डलाइ वार्षिक नवीकरण शुल्क ३ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। यस्तै डीपीबाट आउने शुल्क, बीओ करेक्सनबाट आउने शुल्क, घरायसी नामकरणबाट प्राप्त शुल्क र मेरो सेयरबाट आउने शुल्कको ५ प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनु पर्छ।