काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकेपछि वाणिज्य बैंकहरुबाट जलविद्युतमा हुने ऋण लगानी घटेको छ। कुनै बेला करिब वित्तीय योगदान ८/१० प्रतिशत पुर्‍याएका बैंकहरुको लगानी अहिले घटेर ५/६ प्रतिशतमा आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानीको क्षेत्रमा राखेको ऊर्जामा प्राधिकरणले लचकता नअपनाउने नीति लिएपछि नियमन पनि खुकुलो पारिएको छ।

ऊर्जासँगै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा हुने लगानीमा पनि गिरावट आएको छ। कृषि क्षेत्रको लगानी भने बढेको छ। यो क्षेत्रमा राष्ट्र बैंककै सहुलियतपूर्ण ऋणको योजना रहेको छ भने सरकारले पनि ब्याज अनुदान दिइरहेको छ।

कृषि विकास बैंकले ऋणपत्रमार्फत लगानी गर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी उसको योगदान देखिन्छ।