काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दीर्घ मैनालीलाई जब तत्कालिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी गरे, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सहमत भए।

मैनालीलाई सरुवा गर्न अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्‍यो। संचारमाध्यममा समाचार आएपछि एकाएक स्वार्थ समूह सलबलायो। र, त्यो समूह प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेर सरुवा रोके।

उनको सरुवा रोकियो। सरकार पनि फेरियो। पछि विभागमा दुई जना महानिर्देशक आए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई जनालाई महानिर्देशक बनाएर परीक्षण समेत गरे। शोभाकान्त पौडेल र रितेश शाक्य ७/७ महिना बिताएपछि अहिले मैनाली विभागको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन्। विभागमा उनको आगमन राजस्व असुलीमा ठूलो खाड्ल रहेका बेला परेको छ।

राजस्व क्षेत्रमा अनुभवी मैनालीलाई बिग्रिएको राजस्व प्रणालीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सहज भने छैन। पछिल्लो समय कर विवाद बढेर बक्यौता नै २ खर्ब पुगिसकेको छ। यस्तो विवाद बढ्दो क्रममा छ। भन्सार छलीका सामाग्री बजारमा छ्याछ्याप्ती भेटिन्छन्।

अवैध रुपमा आएका मोबाइल र विदेशी मदिरा खुलमखुला बिक्री भइरहेको छ। विभागको बजार अनुगमन नभएको वर्षौ भइसकेको छ। ठूला उद्योगीले बजार अनुगमन नहुँदा अवैध व्यापार मौलाएको गुनासो अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि राखेका थिए।

कसरी काम गर्दैछन् मैनाली ?

राजस्वमा मैनालीको ट्रयाक रेकर्ड अहिलेसम्म उत्कृष्ट छ। उनी नक्कली भ्याट बिलको छानबिनको टोलीमा समेत थिए। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्न रामेश्वर खनालले सहसचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा बनाएको टोलीमा उपसचिवको रुपमा मैनाली, कुलप्रसाद चुडाल र गोविन्द सुवेदी अनुसन्धानमा खटिएका थिए।

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा ठूलठूला फाइल उनले नै खोलेका थिए। उनी ठूला करदाता कार्यालयमा रहँदा पनि धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर तिराएका थिए। त्यही भएर राजस्वमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्ने ल्याकत उनी राख्छन्। महानिर्देशक भएपछि मैनालीले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयको स्थलगत भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले दुवै निकायका प्रमुखलाई भेटेर आफूले प्रणाली बाहेक व्यक्तिलाई नचिन्ने बताइसकेका छन्।

आन्तरिक राजस्वमा तत्कालै नतिजा निकाल्न भने कठिन हुन्छ। तर भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागको समन्वय भएमा नतिजा निकाल्न गाह्रो भने छैन। मैनाली स्वयं पनि असारसम्म सुधार गर्नसक्नेमा आशावादी छन्। उनले भने ‘आन्तरिक राजस्वमा तत्कालै नतिजा देखिदैन। यसका लागि समय लाग्छ। यो विषय मन्त्रालयले कति समय जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

मैनाली राजस्वको नेतृत्व छिटो भएमा सुधार नै गर्न नसकिने बताउँछन्। कर प्रशासनमा 'फेसलेस' बनाउने योजना अघि बढाउन खोजिरहेका छन्। करदाताको फाइल अध्ययन गरेका बारेमा जानकारी नहुनेगरी प्रविधि विकास गराउन काम अघि बढाउने योजनामा देखिएका छन्। करदाता र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई तोड्ने रणनीतिमा उनी छन्।

ठूला करदाताहरुले जारी गर्ने बिलबिजकलाई अनलाइनमार्फत गर्न सकेमा राजस्व चुहावट रोक्न सकिन्छ। अहिले पाँच करोड भन्दामाथिको कारोबार गर्नेलाई अनलाइनमार्फत बिलबिजक जारी गर्नुपर्छ। अहिले भन्सारबाट हुने चुहावट ठूलो छ। यो चुहावट बढ्दा समग्र राजस्व असुली नै प्रभावित भएको छ। मुहान नै फोहोर भएकाले राजस्व प्रभावित भएको हो। यो मुहान सफा गर्न अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ। र, भन्सारमा भइरहेको चुहावट रोक्न निर्मम हुनुपर्छ।

भीसीटीएस लागु गर्न बाटो खुल्यो

राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा मैनालीले सुरु गरेको भीसीटीएस प्रणाली भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा समेत लागु गर्नुपर्ने थियो। तर दुई निकायले यो प्रणालीलाई सहज ग्रहण गरेको छैन।

भीसीटिएस प्रणाली लागू गर्दा कर छली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका बेला मैनालीले नै भीसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। अब यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यान्वयनमा आएमा राजस्वमा सुधार हुनेछ।