काठमाडौं। गत असार मसान्तको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप एक खर्ब र ऋण ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा घटेको निक्षेप मंसिर लागेपछि सुधार हुन थालेको हो। मंसिरमा मात्रै ३७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ।

बढ्दो निक्षेपका बीच ऋण लगानी सुस्त भएको छ। निक्षेप संकलनमा भएको सुधारले बैंकहरुले अहिले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) कम उठाइरहेका छन्। यही कारणले गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार बैंकर माझ 'तरलतामा सुधार भएको' बताएका हुन्।

उनले मंसिरको तरलतालाई हेरेर सुधार देखिन थालेको भनिरहँदा बैंकर भने पुसमा के हुन्छ भनेर अहिलेबाटै आत्तिन थालेका छन्। बैंकर्स संघमा यस बारेमा लामो छलफल पनि भयो, खासगरी ब्याज दर के गर्ने भन्ने विषयमा।

उनीहरुले पुसमा तीन वटा समस्या थपिने र त्यसले प्रणालीलाई थप सुख्खा बनाउने अनुमान गरेका छन्। यो विषयमा उनीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको कानसम्म कुरा पुर्‍याइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट समस्या समाधानका लागि केही नीतिगत पहल गर्ने संकेत नआएपछि बैंकहरुले पुसको ब्याज नघटाउने टुंगो गरेका छन्।

बैंकरका अगाडि पुसमा तीन वटा मुख्य समस्या छ।

पहिलो, पुस मसान्तसम्म अग्रिम आयकर भुक्तानी गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै व्यवसाय गर्ने प्रत्येकले आयकर बुझाउनु पर्छ। यो रकम करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको हुने छ।

'आयकरका लागि जाने पैसा बैंकिङ प्रणालीभित्रकै हुन्छ। त्यसरी पैसा जाँदा तरलता अझ घटेर जान्छ,' एक बैंकरले भने, 'विगतमा पनि तरलता अभाव पुस-माघबाटै हुने गर्थ्यो। पोहोरदेखि अभाव नहटेका कारण पुस-माघबाट गहिरिने अवस्था छ।'

दोस्रो समस्या, पुनर्कर्जा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जामध्ये करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुसमा परिपक्व हुँदैछ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै पुनर्कर्जालाई घटाउने घोषणा गरेको छ।

'६५ अर्ब रुपैयाँ फर्किएर आएन भने तरलता संकट गहिरिने निश्चित छ,' अर्का एक बैंकरले भने, 'हामीले नवीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौं। तर राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक संकेत आएको छैन।'

तेस्रो समस्या- स्थानीय तहको पैसा बनेको छ। सरकारले स्थानीय तहमा विनियोजन भएको पैसामध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। ५० प्रतिशतको सीमालाई सरकारले ८० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको हो। यसको अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र छ।

स्थानीय तहको करिब ३०० अर्ब पैसामध्ये अहिले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइरहेका छन्। पुस मसान्तपछि सुविधा खोसिन्छ। यसो हुँदा उनीहरुले ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप एकै पटक गुमाउनु पर्ने हुन्छ। १५० अर्ब रुपैयाँलाई मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउँछन्।

'निक्षेपमा रहेको २४० अर्ब रुपैयाँमध्ये ९० अर्ब रुपैयाँ हराउने बित्तिकै अर्को संकट गहिरिने छ,' ती बैंकरले भने, 'त्यसो हुँदा अहिले तरलतामा सुधार देखिएजस्तो लागेपनि पुसपछि अर्को खालको संकट आउने देखिन्छ।'

बैंकरका अनुसार, आयकरमा जाने करिब ७० अर्ब, पुनर्कर्जाको ६५ अर्ब र स्थानीय तहको ९० अर्ब गरी २२५ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट बाहिरिने छ।

'पाँच महिनामा बढेको निक्षेपको दोब्बर पुसमा मात्र बाहिरिन्छ भने प्रणाली कति सुक्खा होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ,' ती बैंकरले भने, 'यो बीचमा सरकारले अलिअलि खर्च पनि गर्ला, तर त्यसले प्रणालीको सुक्खापनलाई हटाउन सक्दैन।'

त्यसमाथि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेकाले त्यसले पनि तरलता अभावलाई बल दिने बैंकरको विश्लेषण छ।

बैंकरले प्रणालीमा तरलता अभाव थप चर्किने निर्क्यौल गर्दै पुसको ब्याज नघटाउने निर्णय गरेका छन्। बैंकर्स संघले मंसिरकै ब्याज दरलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिने मंगलबार निर्णय गरेको छ।

मंसिरमा साधारण मुद्दतीको ब्याजदर १२.१३३ प्रतिशत छ। साधारण बचतको उच्चतम ब्याजदर ९.१३३ प्रतिशत छ। अब पुसमा पनि यही ब्याजले निरन्तरता पाउने छ। ब्याजदर महँगो भएको भन्दै अहिले व्यापारीहरु आन्दोलित छन्।

'सांकेतिक रुपमा भएपनि ब्याजदर घटाउँ भन्ने अधिकांश बैंकर छन्,' एक सहभागीले भने, 'तर नजिकिँदै आएको समस्या धेरै ठूलो छ। यस्तो बेलामा ब्याजदर घटाउँदा निक्षेप निरुत्साहित हुने डर हुन्छ। त्यसले त झन् प्रणालीलाई समस्यामा पार्छ। त्यसैले अहिलेलाई ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय भएको हो।'

उनका अनुसार, पुसदेखि गहिरिने सम्भावित तरलता अभावको समस्यालाई कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकसँग छलफलको तयारीमा बैंकर्स संघ छ।