काठमाडौं। बैंकहरुले असार मसान्तदेखि निक्षेपमा दिने र ऋणमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) ४ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने भएको छ। यद्यपी कार्यान्वयन भने चैतबाटै गर्नु पर्ने हुन्छ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बुधबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर लागू हुने समय तोकेको हो।

वाणिज्य बैंकहरुले पहिलो चरणमा चैत महिनाबाट ४.२ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ। यसपछि असारबाट ४ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चैतबाट ४.८ प्रतिशत र असारबाट ४.६ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ। अहिले वाणिज्य बैंकको अधिकतम ४.४ र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशत स्प्रेड लिन पाउने व्यवस्था छ।