मिटर ब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्थासहित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पुन: पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।