नेपालमा व्यापार भनेको आयात मात्रै हो जस्तो भइसकेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल सबैभन्दा कम निर्यात गर्ने मुलुकमा पर्छ । निर्यातमा पुर्वाधार र औद्योगिक वातावरण प्रमुख समस्याका रुपमा देखाउने गरिएको छ । व्यापारविज्ञ डा पोषराज पाण्डेलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र सविन मिश्रले सोधे व्यापार राज्यको प्राथमिकतामै छैन ?

 
सार्क शिखर सम्मेलन भर्खरै सकिएको छ। हामीले आतंकवादलाई छोड्ने हो भने अधिकांश एजेण्डा आर्थिक थिए र घोषणापत्रमा पनि अधिकांश आर्थिक विषय समेटिएको छ। तर उपलब्धि हेर्ने हो भने थोरै छ। ३० वर्षको अवधिमा पनि सार्क मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेनन ? 

यो विषयलाई हामीले कसरी हेर्छौं, त्यसमा फरक पर्ने हो। आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सार्क अब साउथ एसियन इकोनोमिक युनिएनमा जाने भन्ने कुरामा उनीहरु प्रवेश गरेका छन्। स्वतन्त्र व्यापार भन्सार युनियन र कमन मार्केट इकोनोमिक युनियन भनेर अघि बढ्ने कुरामा उनीहरु सहमत भएका छन्, एउटा प्रमुख कुरा यो भयो। ब्यापार बढाउने भन्ने कुरामा पनि संवेदनशिल वस्तुको सूची कम गर्ने, प्याराट्यारिफ हटाउने, विभिन्न किसिमका स्ट्यान्डर्डहरुलाई हार्मोनाइज गर्ने र सुविधा वृद्धि गर्ने कुरा यसले गरेकै छ।

सडकमार्ग र रेलमार्ग सम्बन्धि जुन सम्झौता हुने भनिएको थियो र हुन सकेन । यसलाई चाँही नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन। पाकिस्तानको आफ्नै निश्चित नियम, कानुन र अभ्यास होला । हाम्रो यहीँ एउटा मन्त्रालयले गरेको काम अर्को मन्‍त्रालयलाई थाहा हुँदैन। यो काम पनि तीन महिना भित्रमा गर्ने सहमति भएको छ। त्यसले गर्दा तीन महिनामा यो काम हुन्छ भने सार्क भित्र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कुरा भयो ।

अर्को ऊर्जाको कुरामा पनि फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ। यसले पनि सहजता ल्याउला। सबै कुरा त यसले गर्ने होइन। तैपनि दुई देशबीच पिटिए गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले बाटो खोलेको छ। त्यसैले यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ। यहाँबाट अमेरिका फोन गर्न सस्तो पर्छ तर श्रीलंका फोन गर्न त्यसको दशौं गुणा महँगो पर्छ। यसलाई पनि समेट्नु पर्छ।

कार्यान्वयनको मूल्यांकनका सम्बन्धमा वर्किङ ग्रुप नै बनाएर तीन/तीन वर्षमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । मलाई के लाग्छ भने अब सार्कले अब सहि दिशा चाँही लिएको छ। समग्रमा यसले तत्कालका लागि केही नदेखिए पनि बाटो भने सहि समातेको छ।

त्यसोभए ३० वर्ष भइसकेपछि अब बाटो चाँही सहि समात्यो भन्न सक्छौं?
मैले पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको कुरा के भने सार्क खोच्याइरहेको छ। र यसले खोच्याउँदै भएपनि सहि दिशा समात्ने प्रयास गरेको छ।

हामी फ्रि इकोनोमकि जोनको पनि कुरा गरिरहेका छौं, हामीसँग भएका पूर्वाधारले त हामीलाई त्यही रुपमा अघि बढ्न सहयोग गर्ने अवस्था छ र? फ्रि इकोनोमिक जोनमा जानका लागि तत्काल सम्भव छ?
अहिले त हामी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अवस्थामा छौं। कति अवरोधहरु हामीसँग छन्। यससँगै व्यापार सहजीकरणका मुद्दाहरु पनि हामीसँग छन्। त्यसपछि कस्टम्स युनियनमा जाने भनेका छौं। त्यसपछि हामी साझा बजारको अवधरणामा जान्छौं। त्यसमा श्रमदेखि उत्पादनसम्म पर्छन्। अनि हामी इकोनोमिक युनियनमा जाँदा हाम्रा आर्थिक नीति पनि मिलाएर अघि बढ्छौं। कसको बजेट घाटा कति हुन्छ र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि मिलाएर अघि बढ्छौं। यो दीर्घकालीन कार्यक्रम हो। हामी तत्काल यसमा जान त सक्दैनौं। अबका चार/पाँच वर्षमा फ्रि ट्रेड इकोनोमीमा जान सक्यौं भने पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ। पहिले पनि २०३० सम्ममा इकोनोमिक युनियनमा जाने भन्ने कुरा त भएकै हो। अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने हामी त्यो अवधिसम्ममा चाँही इकोनोमिक युनियनमा जान सक्छौं कि ।

जुन पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो, अहिले हामीसँग रहेको सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड छ नि, त्यसले सोसल विन्डो मात्रै खोलेको छ। अब चाँही यसले आर्थिक विकास र पूर्वाधारको विकासलाई पनि सँगै लैजाने भन्ने कुरालाई राखेको छ। यसले पूर्वाधारमा अघि बढ्न त सघाउला तर यसमा फन्ड एकदमै कम छ। अर्बौं डलर हुनुपर्नेमा हामीसँग एकसय मिलियन डलर मात्रै छ। सार्क डेभलपमेन्ट बैंकको कुरा पनि भएको छ। यो सार्क डेभलपमेन्ट फन्डलाई सार्क डेभलपमेन्ट बैंकको अवधारणामा अघि बढायौं भने यसले पूर्वाधारको विषयलाई पनि समेट्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

हामी दक्षिण एसियाली देश व्यापारमा असफल भएको जस्तो देखिन्छ । यो क्षेत्रका मुलुकको प्राथमिकता व्यापार छैन भन्न सकिन्छ?
होइन, त्यो चाँही म मान्दिन। सार्कका अधिकांश सदस्यहरु डब्लुटिओको सदस्य छन् र नभएका पनि अब बन्ने प्रक्रियामा छन् । भनेपछि उनीहरुले त विकासलाई ब्यापारको एउटा एजेण्डा नै बनाएर त्यसमा लाग्या हो । यिनीहरुले साफ्टामा प्रवेश गर्दा पनि यस्तै भनेर प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले उनीहको प्राथमिकतामा त व्यापार परेको छ नै।
अर्को कुरा हाम्रो नेपालको व्यापारको त्यति सन्तोषजनक वृद्धि मान्न सकिँदैन। नत्र भने दक्षिण एसियामा त व्यापारको वृद्धिदर १२/१५ प्रतिशत छ । यो त विश्वव्यापी वृद्धिदर भन्दा पनि राम्रो हो । दक्षिण एसियाली देश व्यापारमा सफल नै छन् । हामी नेपाली चाँही असफल हौं तर भारत, बंगलादेशको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यो त निकै सन्तोषजनक छ। बंगलादेशको हेर्ने हो भने उसले १७/१८ अर्ब डलरको व्यापार गरेको छ। भारतको सेवा क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने विश्वव्यापी रुपमा नै अगाडि छ। नेपाल, अफगानिस्तान जस्ता मुलुकमात्रै अलि पछाडि परेका हुन्।

साफ्टाको कार्यान्वयनको कुरा भइरहेको छ। तर सार्क मुलुकहरु नै संवेदनशिल वस्तु भनेर लामा लामा सूची तयार गर्छन, गैर भन्सार अवरोधहरु पनि छन् । भनेपछि माइन्ड सेटचाँही हाम्रो व्यापार भन्दा बाहिर त छैन?
त्यो भन्दा पनि हरेक सरकारलाई आन्तरिक निजीक्षेत्रको दबाब उच्च हुन्छ। आफ्नो उद्योगको संरक्षण गर्ने उद्देश्य उनीहरुको हुन्छ। जस्तो, अमेरिका भारतलगायतका देशले एन्टी डम्पिङ ड्युटी भनेर लगाइरहेका हुन्छन्। भारतले अहिले सयौं उत्पादनमा यस्तो ड्युटी लगाइदिएको छ। हरेक विकसित देशले आफ्ना निजीक्षेत्रको संरक्षण गर्ने भन्ने भइरहन्छ। यहाँ पनि सेन्सेटिभ लिष्ट पठाउनु अचम्मको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि सहमतिमा ल्याएर एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। सरकारले नै यस्ता उत्पादनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरेर नै जानुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रलाई सहमत गराएर लैजानुपर्छ।

हाम्रो व्यापार नै छैन भनेर मान्छेले भनेका छन्। क्षेत्रीय तहमा हेर्ने हो भने त्यस्तै लाग्न सक्छ। तर हरेक देशको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था नराम्रो छैन । हामीले ५५/५६ प्रतिशत त सार्कमा नै निर्यात गरिरहेका छौं। भुटानको पनि यही हाराहारीमा छ। श्रीलंका, अफगानिस्तानको हेर्ने हो भने यस्तै छ। सबैभन्दा कम भनेको त भारतको हो। भारतको मात्रै ०.७ प्रतिशत छ। भारतको त्यत्रो व्यापार क्षेत्रीय तहमा आउँदा हाम्रो थोरै देखिएको हो । त्यो आधारले ५.८ प्रतिशत मात्रै देखिएको हो।

अर्को कुरा के छ भने सन् २०१२ मा क्षेत्रीय स्तरमा हाम्रो व्यापार २० अर्ब डलर बराबरको भएको थियो। यो त भन्सारमा दर्ता भएर गएको औपचारिक व्यापार मात्रै हो। तर भन्सारमा दर्ता नभइ भएको अनौपचारिक व्यापार त तपाईंको अहिलेको अनुमानमा मात्रै पनि २५ अर्ब डलर भन्दा माथिको छ। अझ भारत र पाकिस्तानमा त अनौपचारिक व्यापार बढि छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै चण्डिगढको सामान दुवई गएर कराँची हुँदै उताको पञ्जाव पुग्छ भने । यसले के देखाउँछ भने व्यापारको संभाव्यता त रहेछ नि। सरकारले लगाएका कतिपय अवरोधका कारण मानिसहरु अनौपचारिक च्यानलबाट ब्यापार गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याएका अवरोधलाई हटाउने हो भने त व्यापार राम्रोसँग विस्तार हुने रहेछ ।

त्यसो हो भने सरकार चाँही यी समस्या समाधानमा किन तयार देखिँदैनन्?
यसमा केही मनोविज्ञानले काम गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको कस्तो भने 'अनफेयर बाएस'ले काम गरेको छ। भारत देश पनि ठुलो छ र उसको अर्थतन्त्र पनि ठुलो छ। भारतसँग वार्ता गर्ने हो भने त उसले हामीलाई खाइदिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्‍यो कि भन्ने लाग्छ। हामी सकारात्मक तहमै जान सक्छौं।

अर्को कुरा भारतले शून्य भन्सारमा दिएको कुरा हामीले सेन्सेटिभ लिष्टमा राखेका छौं। हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भने अरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भनेर डराएर राखेको हो,  कतिपय वस्तुलाई सेन्सेटिभ लिष्टमा राख्नुको औचित्य नै म देख्दिन। त्यसले गर्दा त्यो माइन्ड सेट र निजी क्षेत्रको दबाबले काम गरिरहेको देखिन्छ। हामीले अबको दिनमा भनेको विश्वव्यापी व्यापारको अवस्थालाई हेरौं। परम्परागत कुरामा नै हामी अड्किरहने होइन। अहिले हामीले आसियानको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ फाइनल प्रोडक्टको व्यापार नै देख्दैनौं। अब हामी वस्तुको व्यापार होइन ट्रेडिङ टास्क हो । जस्तो एउटा साइकल बनाउने कुरा गरौं न, साइकलको ह्यान्डिल भारतले बनाउला, घण्टी बंगलादेशले बनाउला, साइकलको टायर त हामी बनाएर निर्यात गर्न सक्छौं नि। हामी साइकलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन कि टायर बनाएर व्यापार गरौं । भनेको मतलव हामी रिजनल भ्यालु चेनमा प्रवेश गर्न सक्यौं भने त भैगो नि। अब ट्रेडिङ गुडका ठाउँमा ट्रेडिङ टास्क भनेर अघि बढ्नुपर्छ।

भारतले शून्य भन्सारमा दिएको कुरा हामीले सेन्सेटिभ लिष्टमा राखेका छौं। हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भने अरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भनेर डराएर राख्या हो? कतिपय वस्तुलाई सेन्सेटिभ लिष्टमा राख्नुको औचित्य नै म देख्दिन। त्यसले गर्दा त्यो माइन्ड सेट र निजी क्षेत्रको दबाबले काम गरिरहेको देखिन्छ।

केही मुलुकले यो अभ्यास गरिसकेका छन् । यसका लागि अवरोधहरु हटाउनुपर्छ। व्यापारमा सहजीकरण हुनुपर्छ। भारतबाट सामान ल्याउँछन् र त्यसमा केही गरेर उतै पठाउँछन्। भनेपछि सीमामा त कम्तिमा सहजीकरण हुनुपर्‍यो नि। हामीले अब लगानीलाई पनि खुलाउनुपर्छ। जस्तो नेपाल र पाकिस्तानबीचको व्यापार हुने वस्तुको बीमा गर्नुपर्‍यो भने हामीले किन नेपाली वा पाकिस्तानी कम्पनीको मात्रै मुख ताकिरहने? हामीले त सक्षम छ भने श्रीलंकाली कम्पनीसँग बिमा गराउन पनि सक्छौं नि। यो सुविधा पनि हुनुपर्‍यो नी। हामीले सेवा क्षेत्रलाई पनि खुला गर्दै जानुपर्छ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने एकाथरी मान्छेहरु वस्तु होइन सेवाको ब्यापारमा हामीले जोड दिनुपर्छ भन्न थालेका छन्। यो सहि हो, नेपालले वस्तु व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अब सक्दैन ?
यसमा म सहमत छैन । हामीले वस्तुलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौं। अहिलेसम्म यहाँ बिमा कम्पनीले के गर्छ त भन्दा कि जीवन बिमा गर्छ कि मोटर, घरको निर्जीवन बिमा गर्छन। त्यतिमात्रै भयो भने त उसको व्यापार स्याचुरेसन भयो । त्यसको सेवा नै ग्रो नै हुन सक्दैन। हामी उद्योगमा जाने हो भने त्यसको पनि बिमा हुनुपर्छ। भनेपछि त्यसले त बजारको आकार बढाउँछ । त्यसैले अब हामीले सेवा क्षेत्रको मात्रै काम गर्ने हो वस्तुको होइन भन्ने कुरा चाँही बेकारको कुरा हो। हामीले दुवैलाई सँगै लैजानुपर्ने हुन्छ। संभाव्यता भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता भने दिन सकिन्छ ।

नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने संभावना भएका बस्तु जुनलाई भनियो तिनैको निर्यात खस्कँदो अवस्थामा छ । केही कृषिजन्य उत्पादनको नाम पनि लिइन्छ, अलैंचि, अदुवा । संभावना भएका वस्तुको निर्यातमै नै खस्कँदो अवस्थामा छ ?
यहाँ गडबड के भइरहेको छ भने हामीसँग सम्भाव्यता भएका वस्तुहरु पनि अत्यन्तै कच्चा अवस्थामा निर्यात गरिरहेका छौं। हामीले त्यसलाई 'भ्यालु एडिसन' गर्न सकेका छैनौं। त्यो कारणले हामी पछाडि परेका हौं। हामीले यी वस्तुमा सामान्य परिमार्जन गर्न सक्ने हो भने पनि ठुलो मूल्य पाउँछौं।

हामीले अदुवाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अदुवालाई सफा गरेर सर्टिङ गर्ने अनि साइज अनुसार प्याकेटिङ गर्ने मात्रै गर्‍यौं भने पनि त्यसको मूल्य दोब्बर आउँछ। हामीले त्यति पनि गर्न सकेका छैनौं। यतातिर मैले देखेको समस्या के हो भने हाम्रा निजीक्षेत्रलाई यसबारेमा सचेत गर्न सकेका छैनौं। निर्यात त किसानले गर्ने होइन। हामीले एक्सपर्ट हाउसमार्फत यसलाई निर्यात गर्ने हो । किसानले बजार खोज्न सक्दैन। भनेको मतलव हामीले एक्सपर्ट हाउसमार्फत बजार खोज्ने, धेरै मूल्य पाउने ठाउँ खोज्ने गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि निर्यात बढाउन सक्छौं। एक्सपर्ट हाउसले पाउने नाफा र किसानले पाउने नाफामा यो व्यवस्था हुनुपर्छ भने त्यहाँ कानुनसमेत बन्नुपर्छ। ग्लोबल लेभलमा उसले पाउने मूल्य र किसानले पाउने मूल्यबीच पनि सन्तुलन गर्ने मेकानिजम बन्नुपर्छ।
 
आयात गर्न र त्यसबाट नाफा कमाउन समस्या देखिएको छैन । हाम्रो निजीक्षेत्रको ठूलो समूह नै आयातमा केन्द्रित छ, तर निर्यात गर्न र बजार खोज्ने निजी क्षेत्र तयार भएन ?
के हुन्छ भने, एउटा व्यवसायीले नाफा कहाँ हुन्छ भनेर खोज्छ। उसले जहाँ नाफा देख्छ त्यहीँ लगानी गर्छ। जस्तो तपाईंसँग पाँच करोड रुपैयाँ छ। पाँच करोड रुपैयाँले तपाईंले निर्यात गर्ने हो भने त्यहाँ उद्योग खोल्नुपर्‍यो। त्यसका लागि दुई वर्ष लाग्छ। त्यहाँ सय जना कामदार लगाउनुहुन्छ। कामदारको हडतालले लफडा हुन्छ। उत्पादन दुई सिफ्ट चलाउनुपर्छ। त्यसका लागि लोडसेडिङ छ जेनेरेटर चाहिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईंले नाफा कहिले पाउनुहुन्छ त भन्दा पाँच वर्ष कम्तिमा पनि लाग्छ।

तर तपाईंले आयात गर्नुभयो भने त पाँच करोड रुपैयाँ लिएर चीन गयो सामान ल्यायो र यहाँ ल्याएर बेच्दा ६ महिनामा लाग्ला । यहाँ व्यापार हुन्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ। त्यति मात्रै होइन तपाईंले नाफा पनि धेरै पाउनुहुन्छ।

अर्को कुरा जग्गा किनेर लालपुर्जा सिरानीमा हालेर बस्नु भयो भनेपनि तपाईंले उद्योगमा भन्दा धेरै नाफा पाउनुहुन्छ। यस्तो इन्सेन्टिभले पनि हामीलाई व्यापारको त्यो बाटो तिर लगिरहेको छ। यो इन्सेन्टिच स्ट्रक्चरलाई मिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ।

सरकारले ‍औद्योगिक वातावरण बनाउने काम गरेको छैन भन्ने आरोप निजीक्षेत्रकै छ । लगानी गर, उद्योग खोल भन्ने तर्फ सरकार गएको जस्तो त देखिँदैन, सरकारको प्राथमिकतामा उद्योग नपरेकै हो?
त्यो पोलिसीनै छैन। हाम्रो सरकारलाई औद्योगिक वातावरण निर्माणको दबाब नै छैन। युवा जति सबै बाहिर पठाइदियो, रेमिट्यान्स आएकै छ। यहाँ आन्तरिक बजारमा माग बढेकै छ। नीति निर्मातालाई कुनै दबाब छैन। आयात भएकै छ। आयात हुँदा भन्सार पनि लगायो भ्याट पनि लगायो। अनि अर्थमन्त्रालयलाई यतिले राजश्व बढ्यो र उतीले बढ्यो भन्न पनि भएकै छ। राष्ट्र बैंकलाई पनि विदेशी मुद्रा संचिति यति छ भनेर गफ दिने मेलो भएकै छ। ११ महिनाको आयात धान्न सक्छौं भनेर गफ दिन पुगेकै छ।

यदि यस्तो नभइदिएर पेट्रोल किन्न, औषधि किन्न र चामल किन्न हामीसँग विदेशी मुद्रा हुँदैन थियो भने त हामीले निर्यात नबढाइ सुखै थिएन । अहिले त सफ्ट अप्सन छ। मान्छेले औषधि किन्न नपाएर छटपटाउनु परेको भए निर्यात नबढाइ हुँदै हुँदैन भन्ने अवस्था आउँथ्यो। अहिले त रेमट्यान्स आएकै छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै छ।

राज्यले सहज अवस्थामा राजस्व उठाएर ढुक्कसँग बस्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ?
लामो समय भन्दा पनि यो तहको अस्थिरताले जतिबेला पनि समस्या आउन सक्छ, कुनै पनि बेला अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। अफगानिस्तान वा इराकजस्तो अवस्थामा कतार पुग्यो भने त हाम्रो अर्थतन्त्र त गयो नि। अझ मलेशियाको स्थिति पनि त्यस्तो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र त डुब्छ। कामना गरौं त्यसो नहोस।

अर्को कुरा हामीसँग मानव स्रोत छैन। हामीले कुनै पूर्वाधारको काम गर्ने हो भने पनि त्यसका लागिसमेत हामीसँग जनशक्ति छैन। अहिले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने कुरा हामीले गरिरहेका छौं, विभिन्न विमानस्थलका कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौं। यिनीहरु तयार गर्न हामीसँग मानव स्रोत छैन। मैले देख्दा अब विदेशमा रोजगारका लागि होइन कि विदेशबाट मान्छे ल्याउने फर्म खोल्यो भने त्यो चाँही नाफामा जान्छ।

उत्पादन लागत धेरै भएकाले नेपाली वस्तुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन पनि भनिन्छ । अर्कोतिर नेपालको श्रम निकै सस्तो छ पनि भनिन्छ ? कमजोर यातायात पुर्वाधार पनि निर्यातको वाधक हो ?
सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रो लागत धेरै नै हो। हाम्रोमा न्यूनतम तलब भनेको छ हजार देखि सात हजार रुपैयाँ छ। त्यो भनेको ६० देखि ७० अमेरिकी डलर हो। त्यसलाई तुलना गरौं चिनियाँसँग। उनीहरुको तलब तीनसय डलरको हाराहारीमा छ। हामीले ७० डलर तिरेको काम गर्नेले एक दिनमा एउटा पाइन्ट सिलाउँछ भने उनीहरुको तीनसय तिरेकाले आठवटा पाइन्ट सिलाउँछ भनेपछि हाम्रो प्रति इकाइ लागत त महँगो भयो नि। त्यो कारणले पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले कामदारको उत्पादन क्षमता कसरी बढाउने भनेर हेर्नुपर्छ।

ट्रान्जिटमा पनि समस्या चाँही छ। समुन्द्रमा पुग्ने कुरा गर्ने हो भने भारतको काश्मिरबाट समुन्द्रमा पुग्ने भन्दा नेपालबाट समुन्द्रमा जाने बाटो नजिक छ। तर त्यहाँ पुग्ने समस्या हेर्ने हो भने त ठुलो छ नि। तर दूरीका कारणले नै निर्यात हुँदैन भन्ने त होइन। काश्मिरबाट समुन्द्र पुग्ने भन्दा त हाम्रो लागत कम हुन्छ। यो पनि एउटा समस्या त हो तर यसले नै रोकिराख्छ भन्ने होइन।

हाम्रो व्यापार घाटा जुन तहमा छ, त्यसलाई पूर्ति गर्ने आधार जलविद्युत हो भनिन्छ, लामो समयदेखि भनिदै पनि आएको छ । केही ठूला आयोजना बन्ने अवस्थामा पुगेपनि । व्यापार घाटा कम हुदै जाला ?
हामी कुन टाइम फ्रेमको कुरा गरिरहेका छौं? मलाई के लाग्छ भने अहिलेको केही वर्षमै बिजुली निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्नु मूर्खको सपना बाहेक केही होइन। मलाई के लाग्छ भने जबसम्म हामी पाँचहजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी बिजुली निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्दैनौं। मैले कारण के भन्दै छु भने, अहिले नै हामीले माग अनुसार नै बिजुली दिन सकेका छैनौं। अहिले चार/पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको समयमा त बिजुलीको माग १२/१३ प्रतिशतले बढिरहेको छ भने दोहोरो अंकको अथवा आठ/नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने हो भने त २५ प्रतिशतले माग बढ्छ।

हामी ग्रामीण विद्युतीकरणको पनि कुरा गरिरहेका छौं। ग्रामीण विद्युतिकरण अघि बढ्ने बित्तिकै बिजुलीको माग अझै बढ्दै जान्छ। अर्को कुरा अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने भनेको त व्यक्तिको आय पनि बढ्ने हो। यसको मतलव मानिसहरुले बिजुली धेरै प्रयोग गर्छन्। अहिले दाउरा बालेर भात पकाइरहेको मान्छेले बिजुलीमा पकाउन थाल्छ। हातले लुगा धुने मान्छे वासिङ मेसिन चलाउन थाल्छ। यसले माग बढ्छ। अर्को कुरा अहिले हाम्रा उद्योगले लोडसेडिङका कारण डिजेलबाट बिजुली निकालिरहेका छन्। विद्युत आपूर्ति राम्रो हुने हो भने त कसले त्यसरी बिजुली निकाल्छ? डिजेलबाट बिजुली निकाल्दा ३० रुपैयाँ युनिटको पर्छ । प्राधिकरणले सात रुपैयाँ युनिटमै दिन्छ भने कुन चाँही बेवकुफले त्यो झन्झट गर्छ ?

मैले भन्न खोजेको के हो भने मेरो अनुमानमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली हाम्रै अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पर्छ। तर यो समयमा निर्यात गरेर मात्रै होइन कि नेपालभित्रै प्रयोग गरेर पनि हामी व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं। २४ घण्टा नै बिजुली भयो भने मैले इन्भर्टर, ब्याट्री किन किन्ने? त्यसले गर्दा आयात कम हुन्छ। अहिले उद्योगहरुले ५० देखि ७५ मेगावाट बिजुली जेनेरेटरबाट उत्पादन गरिरेहका छन्। हामीले आन्तरिक बजारमा आवश्यक पर्ने बिजुली पूरै दिन सक्यौं भने ५० अर्ब रुपैयाँ ब्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं। बजेट घाटा कम गर्नलाई निर्यात मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।