बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमा क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग आयो । सीमित संरचनाको मात्रै बीमा गरिरएको भएपनि दावी भुक्तानी दिन कम्पनीहरुको क्षमताले नै नभ्याउने सम्मको अवस्था आउन सक्ने आकलन पनि गरियो । भूकम्प गएको ४५ दिन पछिसम्म पनि दावी रकम यकिन भएको छैन । भुक्तानीको गति सुस्त भएको भन्दै बीमा समितिले असन्तुष्टि पनि जनायो । बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारी र सविन मिश्रले बीमा समितिका अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीलाई सोधे दावी कति पर्छ भनेर टुंगो नलाग्दै कम्पनीहरु किन आत्तिएका ?
 
भूकम्पको ठुलो असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि देखियो । भूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरु आत्तिएको जस्तो देखियो । अवस्था त्यस्तै हो ?
सुरुमा कुन तहको क्षति हुन्छ र त्यसको गहिराई कति हुन्छ भनेर थाहा नहुनु स्वभाविक नै हो । वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि एउटा चरणमा काम भइरहेको थियो । तर २९ गते अर्को शक्तिशाली परकम्प आइसकेपछि केही अत्तालिएको अवस्था हो । तैपनि त्यसपछिका तथ्यांकहरुलाई हेर्दा त्यसको असर त बीमा क्षेत्रलाई परेको हो तर अझै पनि धेरै क्षेत्र बीमाको दायरामा आइ नसकेको हुनाले त्यस्तो अत्तालिनु पर्ने अवस्था छैन ।
 
भूकम्पपछि चुनौति धेरै थपिए । तर धेरै मानिसहरु बीमा कम्पनीहरुका लागि अब अवसर पनि छ भन्छन् ।  अवसर प्राप्त गर्न हाम्रा बीमा कम्पनीको क्षमता अझै कमजोर नै देखिएको छ ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो त अहिलेको परिघटना हेरेर भविष्यमा पर्ने त्यसको असर र अर्को त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने बीमा कम्पनीको क्षमता । यी दुई कुरालाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुलाई केही दबाब परेपनि समग्र बीमा क्षेत्रको भविष्य अत्यन्तै उज्वल छ । अहिले जुन परिमाणमा बीमा कम्पनीलाई दबाब हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको छ त्यो होइन, किनभने धेरै वस्तुहरु बीमाको दायरा बाहिर छन् । त्यसकारण क्षति त भयो तर यो सीमित मात्रामा नै भन्नुपर्छ । तर अब मान्छेले बीमा गर्नुपर्ने रहेछ, बीमा गरे धन सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति पाइँदो रहेछ भन्ने बुझ्न थाले । यो चेतना जनमानसमा पुगेपछि बीमाको दायरा बढाउन अझै सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो २१ औं शताब्दीमा बीमा एउटा उज्वल आर्थिक क्षेत्र बन्छ ।

दोस्रो कुरा त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न बीमा क्षेत्र सक्षम हुन्छ कि हुँदैन, सबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । बीमा क्षेत्रमा अहिले रहेका संसाधन, नेटवर्क तथा अन्य उपस्थितीको कुरा अत्यन्तै मार्मिक छ । अहिलेको संरचना, संसाधन र क्षमताले त्यसलाई भ्याउनै सक्दैन । त्यसका लागि बीमा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । अझै के हो भने भविष्यमा बीमाको अवसर वृद्धि हुने वा नहुने अवस्था सिर्जना हुनका लागि अहिले बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहक प्रति गर्ने व्यवहार सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले गर्ने व्यवहार सकारात्मक भयो भने यो क्षेत्रले नै फड्को मार्छ । यदि सकारात्मक हुन सकेन भने संकुचनमै रहन्छ । किनभने दुर्घटना भएपछि जसरी दावी प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यसको ठूलो नकारात्मक असर जनमानसमा पर्छ ।

अर्को कुरा यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच बीमा कम्पनीमा आउनुपर्छ । उनीहरुको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । व्यवहार ग्राहकमुखी हुनुपर्छ । त्यसका साथै भविष्यमा त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आफ्नो क्षमता सबै किसिमले अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।
 
बीमा कम्पनीको पुँजी सानो छ तर उनीहरुले पुँजीको तुलनामा धेरै ठुलो रकमको बीमा भुक्तानी गर्नु परेको छ । कम्पनीको क्षमताको कुरा गर्दा पुँजी वृद्धि पनि सँगसँगै आउँछ । पुँजी वृद्धिको कुरा पहिले पनि उठेका थिए तर अगाडि बढ्न सकेन । अब त ढिला भएन र ?
कहिलेकाँही तपाईंहरुले मेरा मनका कुरा पनि गरिदिनुहुन्छ । मेरो मनले खास अर्थ राख्दैन । वास्तविकता त वास्तविकता नै हुन्छ नि । म यो क्षेत्रमा आउँदा पाँच करोड चानचुनका बीमा कम्पनी पनि थिए । हामीले ठुलो प्रयत्नका बाबजुद जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवनको २५ करोड बनाउने निर्देशन दियौं र अहिले धेरै कम्पनीको त्यति पुगेको अवस्था छ ।

धेरैलाई थाहा भएको कुरा के छ भने जोखिम त अथाहा लिनुपर्छ । पुँजी थोरै भए पछि रिजर्भहरु पनि थोरै नै हुने रहेछ । तर जोखिम चाँही धेरै लिनुपर्ने । त्यसले त यत्रो ठुलो जोखिम त कभर गर्दो रहेनछ नि । त्यसैले पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने जुन मेरो सोच थियो त्यो चाँही साँच्ची नै आवश्यक हो । यो स्पष्ट पनि भइसकेको छ ।

दोस्रो कुरा के हो भने हामीले अर्को पनि विकल्प दिएका थियौं । पुँजी बढाउन नसक्ने हो भने पनि कम्पनी त बलियो बनाउनै पर्‍यो । त्यसका लागि त मर्जरको विकल्प पनि अगाडि सारेका छौं । हामीले मर्जर नीतिमा नै मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई केही सहुलियत दिने उल्लेख गरेका पनि छौं । बीमा कम्पनीको पुँजी र रिजर्भ कोष एउटा कुरा हो भने मानवीय स्रोत पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ प्रविधि अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ । उनीहरु प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ । त्यसकारण पुँजी वृद्धि मात्रै होइन, यी सबै कुरालाई सँगै अगाडि बढाउनु पर्छ ।
 
बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब र दुई अर्ब बनाउने कुरा त निकै पहिले सार्वजनिक भएको थियो ?
एक अर्ब र दुई अर्ब भन्ने हाम्रो ६ वर्ष अगाडिको सोच हो । जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्जीवनको तुलनामा दोब्बर गरिएको थियो । त्यो कुरा सबैले सिद्धान्तत: स्वीकार गरेर मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो । तर अहिले के देखियो भने जीवन र निर्जीवनमा ठुलो अन्तर गर्नु हुँदो रहेनछ, जीवनमा जस्तै निर्जीवनमा पनि ठुलो क्षति हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

दोस्रो कुरा पुँजी त्यही एक दुई अर्ब पनि पर्याप्त हो कि होइन भन्ने पनि बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ । जोखिम त खर्बको हुन्छ । तपाईंले १० करोड प्रिमियम लिनुभयो भने एक खर्ब भन्दा धेरैको जोखिम लिनुपर्छ । त्यो बेलामा ठुला विपत्ती आयो भने त कम्पनीको हालत खराब हुँदो रहेछ । अहिले त के छ भने क्षति भएका धेरै भौतिक संरचनाको बीमा नै छैन । दोस्रो कुरा बीमा भए पनि बैंकहरुले गर्ने बीमा अन्डर इन्स्योर भएको छ । भूकम्पले धेरै क्षति पुर्‍याएका ग्रामीण क्षेत्रका संरचनाको बीमा नै भएको छैन । धेरै क्षेत्रमा बीमा भएकोले पनि कम्पनीलाई असर कम परेको हो ।

अहिले १० खर्ब जति क्षति भएको भनिएको छ । यदि सबै ठाउँको बीमा भएको र सरकारले भनेजस्तो २० खर्ब भन्दा धेरैको क्षति भएको भए त कम्पनीलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो । हिजो पुँजी बढाउँदा जबरजस्ती बढाइएको मानिएको थियो । तर अहिले त्यो छर्लंगै भएको छ ।
 
कम्पनीहरुको रिजर्भ कम छ त्यसैले उनीहरु तपाईंहरुले भनेजस्तै तत्कालै दावी भुक्तानी गर्न असक्षम हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भनेजस्तो वीमितले सजिलै दावी भुक्तानी कसरी पाउलान ?
कसले के परिणाम चाहन्छ र ऊ कहाँ पुग्न चाहेको छ भन्ने कुरा त सम्बन्धितहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायले वातावरण मात्रै दिने हो । गन्तव्य कहाँ हो, त्यहाँ पुग्ने बाटो कुन हो र सीमित काममा रमाउने हो वा नयाँ ठाउँमा पनि जाने हो भन्ने कुरा त कम्पनीहरुकै हो नि ।

बीमामा अर्को पक्ष पनि छ, आफ्नो क्षमता बढायो भने रिटेन्सन गर्ने क्षमता धेरै हुन्छ र नाफा पनि धेरै गर्न पाइन्छ । यस्ता विपत्ति भन्ने कुरा त वर्ष /वर्षमा आउने कुरा होइन । यसअघि सय/सय वर्षमा आएको रहेछ अहिले ८२ वर्षमा आयो । बाँकी समयमा त नाफा नै हुन्छ नि । यो त व्यवसाय हो । आजीवन नाफा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाँही नोक्सान पनि हुन सक्छ । त्यसैले व्यवसायिक संस्थामा नाफा र जोखिम दुईवटा पाटा हुन् । सधैं नाफा भइरहन पनि सक्छ । कुनै वर्ष नोक्सान भयो भने पनि अर्को वर्ष कभर हुन्छ । कुनै पनि संस्था जीवित प्राण जस्तै स्थापना हुन्छ, हुर्कन्छ र कहिलेकाँही त्यसको अन्त्य पनि हुनसक्छ । यो होइन कि स्थापना भएपछि जहिल्यै पनि बाँच्नु पर्छ ।
 
त्यसो हो भने अहिले बीमा कम्पनीहरुमा दावी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ कि छैन ?
म अहिले त्यस्तो देख्दिन । के छ यहाँ दावी ? १६ वटा कम्पनी छन् भने साढे १३ हजार दावी परेको छ । जम्माजम्मी १३ अर्ब रुपैयाँ छ अहिलेसम्म । त्यसैले दावी संख्या हेर्ने हो भने यो ठुलो होइन । १६ वटा कम्पनी मध्ये धेरै पर्नेको दुई हजार वटा छ । कतिपय केश त पछि अध्ययन हुँदा दावी नलाग्ने पनि हुन्छ । त्यसमाथि पुनर्बीमा कम्पनीबाट पनि आइरहेको छ । यसले धरापमै पर्ने अवस्था नहोला । तर हिजोसम्म मजाले नाफा खाइरहेका कम्पनीहरुलाई स्वभावैले धेरै थोरै नाफा त पर्छ नै ।

बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बैंक/वित्तीय संस्थाको तुलनामा निकै कम छ । उनीहरुले थोरै लगानीमा धेरै नाफा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई नयाँ बाटो देखाउन बीमा समिति असफल भएको हो ?
बीमा कम्पनीहरुमा पुँजीको पनि कमी, जनशक्तिको पनि अभाव र उनीहरुको नेटवर्कलाई पनि हेर्ने हो भने अहिलेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको मर्जर नै हो । मर्जर पनि एउटा/दुईवटा कम्पनीको मात्रै पनि होइन धेरै कम्पनीबीच हुनुपर्ने हो । त्यसले धेरै काम गर्छ । एउटा कुरा के छ भने मर्जरले 'अनहेल्दी कम्पिटिसन' रोक्छ ।
 
पहिले १० प्रतिशत लाभांश दिएका निर्जीवन बीमा कम्पनी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । कुनैले दिएका थिए भने पाँच प्रतिशत थियो । जीवन बीमा कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै थियो । अहिले हामीले खर्चमा कटौती गरेपछि बीमा कम्पनीहरु नाफा दिन सफल भएका छन् । त्यसैले बीमा कम्पनीलाई बदलिँदो परिस्थितीसँग लड्नका लागि क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यो भनेको पुँजी मात्रै होइन मानव संशाधन र कार्यक्षेत्र पनि हो । बीमा कम्पनीहरुले खर्च कटौती र सेवामा तीव्रता दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।

दबाब दिएर पनि मर्जरमा जान सकिन्छ नि ?
त्यो गर्न सकिन्छ । मर्जर नीतिमा बीमा समितिले आवश्यक देखेमा जान निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तैपनि हामी इच्छाले नै होस भन्ने चाहन्छौं । अर्काको दबाबमा गयो भने तीतो हुन्छ । हामी मिठो नै होस भन्ने चाहना छ । हामी चकलेट होस भन्न चाहन्छौं तर त्यो भएन भने तीते करेला भएपनि त गर्नै पर्यो नि ।
 
धेरै बीमा कम्पनीले भूकम्प गएको प्रमाणसमेत ल्याउ भनेको कुरा बाहिर आयो । भनेपछि अझै हाम्रा बीमा कम्पनीहरु व्यवसायिक देखिएनन् ?
तपाईंले भनेजस्तो भूकम्प गएको प्रमाण खोजेको भन्ने प्रमाण त हामीलाई प्राप्त भएन । हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई यो विपदको घडीमा प्रतिस्पर्धा नभइ सेवाको भावनाले काम गर्नुस भनेका छौं । सेवाको भावनाले काम गर्ने भावना कम्पनीको हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने बेला आएको छ । यो बेलामा विना झन्झट दावी भुक्तानी भएन भने शंका आउँछ । यदि यस्तो समस्या देखा पर्‍यो भने त्यसमा शुद्धीकरण त आवश्यक हुन्छ । बीमा क्षेत्रको परिमार्जनका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ । यदाकदा कोही कतैबाट चुक्छ भने फल पाउने त त्यसैले हो नि ।
 
भूकम्प पछि धेरै बीमा कम्पनीले बीमा नविकरण गर्न नै मानेन् भन्ने पनि सुनिएको छ । बीमा कम्पनीहरु आफ्नो दायित्वबाट चुकेका हुन् ?
बीमा कम्पनीहरु प्रकृति भनेकै प्रिमियम लिने र दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति दिने । त्यसैका लागि कम्पनी खोल्ने अनि त्यही काम गर्दिन भन्नु त विरोधाभाषपूर्ण कुरा होला । भूकम्प जाने वित्तिकै नयाँ बीमा लिने कुरामा केही हिचकिचाहट भएको पनि हुन सक्छ । भूकम्पपछि केही दिन अन्यौल भयो, अनुभव पनि नभएको हुनाले केही दिन त्यस्तो भएको पनि होला । त्यसमा मैले ज्यादै नकार्न मिल्दैन । तर नियमनकारी निकाय बीमा समिति भएको हुनाले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई नविकरण गर्नुपर्ने बीमालेख नविकरण गर्ने र नयाँ बीमालेख माग भएको छ भने नयाँ पनि उपलब्ध गर्नु भनेर हामीले समयमै निर्देशन दिइसकेका छौं ।
 
धेरै दावी एकै पटक तिर्नुपर्दा समस्या भयो, पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा चाहियो भन्न थालेका छन् बीमा कम्पनीहरु । बीमा समितिले यो विषयमा के सोचेको छ ?
उहाँहरुले एकाध कुरा उठाउनु भएको छ । मैले पनि यो क्षेत्रको संरक्षक भएको नाताले यसको संरक्षण गर्नु मेरो दायित्व हो भनेर पुनर्कर्जाको व्यवस्था अथवा 'वेल आउट'सम्मको अवस्थाका बारेमा सोचेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि हामीलाई त्यही देखाएको छ । त्यसैले त्यो समेत पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच हो । तर वास्तविक क्षति कति होला भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । उहाँहरुले दावी भुक्तानी गर्दै जाँदा आफ्नो रिजर्भमा के, कति असर पर्छ त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । तर अहिले नै त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन । कम्पनीहरुलाई पुनर्कर्जा वा वेल आउट गर्नुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । सबै तथ्यांक आएपछि मात्रै वास्तविक असर के हुन्छ त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।
 
ठुलो क्षति भएकाले पुनर्बीमा शुल्क महँगो भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरु प्रिमियम बढाउनु पर्ने भनिरहेका छन् । अहिले नै त्यो संभावना छ ?
पुनर्बीमाको अहिले नै शुल्क बढेको भन्ने त मलाई लाग्दैन । केही कुरा सचारमाध्यममा त आएका छन् । तर अहिले त्यस्तो नहोला ।

भूकम्प पछि सर्भेयरको काममा ढिलाइ हुँदा दावी प्रक्रियामा नै असर गर्‍यो, पर्याप्त सर्भेयर परिचालन भएको छैन ?
हाम्रो देशमा एक्टिभ सर्भेयर त कमै हो । तर हामीले तालिम दिएका सर्भेयर हेर्ने हो भने वा बीमा कम्पनीले सर्भेयरलाई दिएको काम हेर्ने हो भने त्यो अपर्याप्त होइन रहेछ । तर सीमितलाई मात्रै काम दिएपछि पर्याप्त त नहुने भो नि । अवसर त नयाँहरुलाई पनि दिनुपर्‍यो नि । हामीले बजारमा रहेका सर्भेयरहरुलाई काम बीमा कम्पनीले दिनुपर्छ । यो दावी प्रक्रियालाई सहज बनाउन धेरै भन्दा धेरै सर्भेयरको सेवा लिनुपर्छ । यसको अर्थ फेरि यहाँ जतासुकै सर्भेयर नै सर्भेयर छन् भन्ने पनि होइन । सर्भेयरको सीमितता देखियो यो कारणले कि सर्टिफिकेटवालाले काम पाएको देखिएन ।
 
अन्त्यमा, बीमा समिति जुन कर्मचारी संख्या, संरचानबाट चलेको छ अब पनि यही संरचनामा चल्न संभव छ ?
एकदमै छैन । यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ । पहिलो कुरा कम्पिटेन्स, एबिलिटी भन्ने कुरा आउँछ । नियमनकारी निकायमा जहाँपनि त्यो एबिलिटी चाहिन्छ । त्यसको भिजन हुनुपर्छ, विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ र निर्णय क्षमता पनि चाहिन्छ ।

अर्को कुरा नियमनकारी निकायमा इमानदारितामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । सेकेन्ड सेकेन्डमा पाइला पाइलामा धर्म छाड्न सकिन्छ । त्यसका लागि ठाउँ प्रसस्तै हुन्छ । यदि नियमनकारी निकायले धर्म छाड्यो भने त्यसको असर ठुलो क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले नियमनकारी निकायमा बस्‍ने मान्छेले यो कुरामा ठुलो ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको साधन स्रोत, जनशक्तिको अवस्था र विद्यमान बीमा ऐनले दिएको स्वायत्तता पर्याप्त छैन । त्यही भएर हामीले नयाँ ऐनको परिकल्पना गरेका छौं । हामीलाई साधन स्रोत पर्याप्त दिनुपर्छ ।