सुनिल केसी एनएमबी बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सटिक विश्लेषण र सम्भावित जोखिमका बारेमा पुर्वानुमान लगाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा उनलाई हेर्ने गरिन्छ । विषयलाई गहिरो रुपमा हेर्ने र बुझ्ने केसीलाई भुकम्पले थिलथिलो बनाएको बैंकिङलाई अहिले नाकाबन्दीले झन् समस्यामा पारेको पृष्ठभूमिमा हामीले सोध्यौं– कतिसम्मको जोखिम अब  बैंकले वहन गर्न सक्छ ?

असोज राम्रो देखियो, नाकाबन्दीको असर ब्यालेन्सिटमा देखिएन । अब पुसको रिजल्ट पनि त राम्रै आउला नि ?
बैंकहरुको पहिलो त्रैमास सबैको सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यो हिसावले सबैको राम्रै देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहुलियत दिएका कारणले असोजको नाफा राम्रो देखिएको हो । तर, पुसमा हामीले त्यति सजिलो देखेका छैनौं । किनभने पहिलो त्रैमासमा नाकाबन्दी भर्खर सुरुवात थियो, फेरि त्यसबेला दसैं पछाडि पनि थियो । तर अहिले त करिव करिव तीन महिनै हुने बेला भइसक्यो । यसले गर्दा पुसमा चै केही न केही असर पर्ने देखिन्छ ।

खासगरी आधारभुत उद्योगहरुमा असर पर्ने देखिएको छ । जलविद्यूत् आयोजनाहरुमा पनि काम हुन सकिरहेको अवस्था छैन । अरु उद्योगहरुमा पनि काम भइरहेको छैन । ठूला ठूला उद्योगहरुको कन्टेनर आइरहेको छैन । आएको अवस्थामा लागत वढेको छ । दैनिक काम व्यवस्थापनमै सबैको समय गइरहेको छ । समग्र क्षेत्र प्रभावित हुँदा बैंकहरुको पुस महिना अप्ठेरो देखिरहेको छु मैले । सञ्चालन मुनाफा हेर्दा असोज महिना पनि राम्रो भएको होइन । पुस महिना अझ समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

खासगरी कुन क्षेत्रलाई एकदमै वढी गाँज्ने देखिन्छ ?
दीर्घकालिन हिसावले हेर्दा जुन उद्योगमा वढी श्रम आवश्यक पर्छ, आयातमा वढी निर्भर  छन् त्यस्ता उद्योग पहिलो चरणमा समस्यामा पर्ने देखिएका छन् । समग्रमा सबै उद्योगहरु नै अहिले समस्यामा छन् । नियमित सञ्चालन नहुने वित्तिकै समस्या भइहाल्छ । जलविद्युत् नै हेरौं, जसलाई नियमित इन्धन चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ, त्यो अहिले बन्द देखिन्छ । सामान आपुर्ति नै भइरहेको भए पनि लागत ह्वात्तै वढेको छ । यसले समय पनि खान्छ र लागत पनि वढ्छ । यसले दीर्घकालमा असर पार्छ । दुई बर्षमा बन्छ भनेको आयोजना अर्को तीन बर्ष लाग्ने वित्तकै समस्या त भइहाल्छ । अर्को समस्या यही बेला आएको छ, त्यो हो डलरको मूल्य । अहिले डलरको भाउ बढेको छ । यसले लागत अझै वढ्छ ।

तत्कालिन अवस्थामा ट्रेडिङलाई गहिरो असर नपर्न सक्छ । अहिले आपुर्तिमा समस्या भएको हो, माग घटेको छैन । यस्ता उदोग तथा व्यापारहरुले भोली सहज हुने वित्तिकै गति लिन्छन् । तर दीर्घकालमा चल्ने उद्योगहरुलाई चै यसले समस्या पारिरहेको छ । अझ वढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । भुकम्पले पनि अप्ठेरो पारेको थियो, अहिलेको नाकाबन्दीले थप अप्ठेरो पारेको छ । होटलहरुको अकुपेन्सी अहिले हिस्टोरिकल नै  तल अर्थात २० देखि २५ प्रतिशत मात्र छ ।

वैशाखमा भुकम्प, अहिलेको नाकाबन्दी  । यो आर्थिक बर्षका लागि बनाइएका योजनाहरु त योजनामै सीमित हुने भए ?
हाम्रै आफ्नै उदाहरण हेरौं न । हामी मर्जर भएर आयौं । मर्जरपछि अगाडि वढ्ने जस्तो खालको योजनाहरु बनेका थिए त्यसमा केही विराम लागेको छ । दोहोरिएका शाखा कार्यालयहरुलाई रिलोकेट गर्न सकेका छैनौं । अहिले जोखिमको मात्रा पनि वढ्दै गएको छ । कसैले सामान ल्याउन नसक्ने, कसैले उत्पादन बजारमा पठाउन नसक्ने । यस्ता समस्याले अप्ठेरो पारेको छ । विजिुली र इन्धन अभावले सेवाहरु कटौती गर्नु परेको छ । जस्तो खालको बृद्धि हामीले चाहेका थियौं, त्यो त नहुने नै भयो, अहिले आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने मूख्य कुरा भएको छ । अझै पनि अनिश्चितता कायम नै छ ।

तपाईले भनेको कुराले के संकेत गर्छ भने हामी एउटा गहिरो जोखिमतिर गइरहेका छौं । कुल स्तरसम्मको जोखिम हुनसक्छ ? कति स्तरसम्मको हामी वहन गर्न सक्छौं ?
बैंकिङमा बजार जोखिम त सँधै भइनै रहन्छ । भएको विजिनेसलाई उचित ढंगबाट चलाउन नक्सने भएपछि, लागत मात्रै वढ्ने भएपछि जुन खालको कर्जा जोखिम हुन्छ त्यसको मात्रा अहिले थपिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, शोधनान्तर बचत पनि बृद्धि भइरहेको, रेमिटेन्स राम्रो भइरहेको छ । यसले गर्दा तरलता बृद्धि भइरहेको छ । तरलतालाई बैंकहरुले सही ढंगबाट चलाउन नसक्दाखेरी ऋणको ब्याज दर  घट्दै घट्दै गइरहेको छ । यो अझै घट्ने नै देखिन्छ । त्यो तरलता बढ्दै जाँदा के हुन्छ भने बैंकहरु अलिकति वढी रिस्क लिन वाध्य हुन्छन् र त्यो तरलता अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । पहिले पनि यस्तो भएको थियो । अधिक तरलता हुँदाखेरी रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी वढेर बैंकिङ प्रणालीमा नै जोखिम भित्रिएको थियो । त्यो सम्भावना यसपाली बढेको छ ।

अहिले ऋणको माग छैन, निक्षेप वढ्दै गइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । ब्याज दर घट्दै गइरहेको छ, मूल्य बृद्धि दोहोरो अंकमा आइसकेको छ । यसले पुँजी पलायनको सम्भावना वढाउँछ । पहिले पनि यस्तो भएको थियो । निकट भविस्यमै यस्तो सम्भावना नहोला तर त्यो एउटा क्षितिजमा देखिन थालिसकेको छ । यसलाई नियमन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अहिले बजारमा जस्तो खालको तरलता देखिएको छ त्यो एकाएक हराएर जाने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

हामी भनिरहेका छौं आयात घटिरहेको छ । तर बजारमा सरसामानको हाहाकार भने देखिएको छैन । केही अभाव भएको छ तर सामान नपाउने अवस्था छैन । अहिले जुन खालको आर्थिक कृयाकलाप हुँदैछ त्यो भनेको औपचारिक बजारमा नभएपनि अनौपचारिक बजारमा नेपालले भुक्तानी गरिरहेको छ भन्ने हो । औपचारिक बाटो छाडेर अर्को बाटोबाट आर्थिक कृयाकलाप वढ्नु भनेको बैंकिङ प्रणालीका लागि जोखिम बढ्नु हो । यस्ताखाले कृयाकलापहरु धेरै हदसम्म हटिसकेको थियो, अहिले मौलाएको छ । यसले सञ्चालन जोखिम थपिँदै गएको छ ।

जस्तो खालको जोखिमको कुरा तपाईले उठाउनु भयो, विगतमा रियलस्टेटमा गएको थियो । अब कतातिर जान सक्छ ? केही संकेतहरु देखिन थालेको हो ?
घट्दो ब्याज दरले विस्तारै संकेत गरिरहेको छ । ब्याज दरहरु एउटा स्तरभन्दा तल गएपछि त्यसले राम्रो गर्दैन । तरलता वढेका बेला, यता लगानीको माग नहुने अवस्था छ । लगानीको समय पछि सारिरहेको अवस्थामा बैंकले ऋणको गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ । एउटा लेभलभन्दा तल ब्याज दर गएपछि त्यो पैसा पनि पलायन हुनसक्छ । सिस्टमबाट वाहिर जाने अवस्था आउन सक्छ भन्न खोजेको हो मैले ।

अहिले तराईको अवरोधले समस्या परेको हो । तर तराई जाने पैसालाई पहाडमा लगानी गर्ने सम्भावना कतिको रहन्छ ?
जानसक्ने अवस्थामा हामी लगानी गरिरहेका छौं । बैंक सञ्चालननै नहुने खालको अवस्था छ भन्न खोजेको होइन । तर पहाडमा अवरोध नभएपनि आर्थिक कृयाकलाप त्यहाँ भइरहेको छैन । किन ? आधारभुत कुराहरुको आपुर्ति तराईबाटै त्यहाँ हुने हो । यसले गर्दा उता पनि माग छैन ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले तपाईहरुलाई पुसमा पनि संरक्षण गर्ला नि ?   आत्तिनु पर्ने अवस्था त नहोला नि ?
आत्तिनु पर्ने अवस्था छ भन्न खोजेको होइन । आत्तिएर पनि केही हुने होइन । त्यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रलाई केही संरक्षण गरेको छ । त्यो सहुलियत नीति समस्याको समाधान नभएपनि समस्यालाई सजिलो बनाउने उपाय हो । समस्याहरु केही पर सरेका छन् । अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किए त्यो सहुलियतले फाइदा गर्छ । तर समस्या लम्बिएमा राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्र केही हुँदैन । अहिलेको समस्या अन्त्य भएमा पुननिर्माणको काम सुरु हुन्छ । बजेट खर्च हुन थाल्छ । वाहिरका लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् । समस्या भनेको यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने मात्र हो । अनिश्चितता मात्रै हो ।

बैंकिङ क्षेत्रले केही सहुलियत औद्योगिक क्षेत्रलाई दियो, तर त्यतिले मात्र हुँदैन भन्ने छ नि । हामी कतिसम्म गर्न सक्छौं उनीहरुलाई ?
आर्थिक गतिविधिको जुन इको सिस्टम छ त्योभित्रकै एक अंग बैंकिङ हो । अहिलेको समस्याले जति अप्ठेरो अन्य क्षेत्रलाई परेको छ त्यति नै अप्ठेरो बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि परेको छ । लागत वढेको छ । शाखाहरु बन्द भइरहेका छन् । निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नै पर्छ, बन्द भयो भनेर ब्याज दिन्न भन्न पाइँदैन । समग्रमा बैंकले मात्र उहाँहरुलाई छुट दिन कक्दैनन् । किनभने हामी आफै पनि अहिले समस्यामा छौं । ब्याज दर घटेर उहाँहरुलाई केही राहत भइरहेको छ । उहाँहरु जोगिन जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी बैंकिङ क्षेत्र पनि जोगिनु पर्छ । जतिसम्म व्यवसायिक रुपले सम्भव हुन्छ त्यति मात्र गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा वढी कसैले कसैलाई गर्न सक्दैन ।