म 'डोनर'कोमा जागिर खान जान्न। म कन्सल्टेन्सी पनि गर्दिनँ। अवकाश पाएपछि म पढाउँछु। सामान्यरुपमा पढाउँछु। स्टाफ कलेजतिर वा कतै पढाउँछु। यहाँ सिकेको कुरा नै पढाउने हो। मैले यहीँ पढेँ। यही कुरा पढाउँछु। यहीँबाट जानेको विषय पढाउने हो। अहिले पनि कन्सल्टेन्सी गरिरहेका पूर्वकर्मचारीहरु मसँग रिसाएका छन्। भेट दिएन, बोलेन भनेको विषय पारिदिएन भन्छन्। तर व्यक्तिगतरुपमा त्यो काम गर्दिनँ। म नै गलेँ र अर्कै भएँ भने त बेग्लै कुरा। अहिलेसम्म गलेको छैन र अब पनि गल्ने विचार पनि छैन। 
—

तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राजस्व सचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएका डा. राजन खनाल बीचमा केही समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गए। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि खनाललाई 'सुपर मिनिस्ट्री' मानिने अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा ल्याए। मिडियामा खासै नआउने र नखुल्ने स्वभावका खनाल 'लो प्रोफाइलमा' बसेर काम गर्न रुचाउँछन्। ०४९ सालमा तत्कालीन हुलाक सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका खनाल यही समूहबाट लगातार अर्थसचिव बन्ने तेस्रो व्यक्ति बने। खनाललाई बिजमाण्डूका सविन मिश्रले सोधे "राजस्व सचिव भएर बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय नफर्किने मुडमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो, तर अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभयो। तपाईं यस्तो बेलामा अर्थ सचिव हुनुभयो, जतिबेला बहुमतसहितको सरकार बनेको थियो। मान्छेका अपेक्षा धेरै थिए। तैपनि तपाईंहरुको 'पर्फर्मेन्स' देखिएन। कहाँ अल्झिनुभयो?"
म दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। राजस्व सचिव भएर काम गरेपछि म मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किएँ। त्यतिबेला मेरा आफ्ना केही रिजर्भेसन थिए। त्यसले गर्दा म बाहिर निस्किँदा ठीक हुन्छ भनेर नै गएको हुँ। तर म फर्किँदा यहाँ आउँछु भनेर सोचेको पनि थिइनँ, परिकल्पना पनि गरेको थिइँन र मलाई सोधिएको पनि थिएन। अचानक अर्थसचिवको रुपमा मेरो सरुवा भयो। त्यसलाई मैले एउटा अवसर र चुनौतिका रुपमा लिएको छु। अवसर के भने मैले काम गरिरहेको संस्था भएको हुनाले यहाँ थप काम गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। आफैँले सुरु गरेका पूराना कामलाई थप अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा गरेको थिएँ। 

मेरो ठूलो चुनौती वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन हो। यो निकै जटिल र प्राविधिक विषय छ। अरुलाई बुझाउन पनि नसकिने। कुनै काम गर्दा प्रचलित अभ्यासभन्दा नयाँ काम गर्नुपर्ने थियो। काम गर्दा पनि त्यसको परिणाम के आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था थिएन। कुनै देशका मोडल अपनाउँदा पनि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यी सबै कारणहरुले गर्दा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण र जटिल थियो। यो चुनौतीको घडीमा मैले काम गर्न पाएँ, यो मेरा लागि ठूलो अवसर पनि रह्यो।

विभिन्न सुधारका कामहरु थालिएको थियो भन्नुभयो। तपाईं आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा नक्कली भ्याट बिल छानबिन अघि बढाउनु भयो। त्यो नेपालको राजस्व क्षेत्रको अनुसन्धानात्मक कारबाहीको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण उपलब्ध थियो। अहिले अर्थ सचिव हुनुहुन्छ तर यस्ता काम गर्नुभएको छैन। तपाईंहरुको ध्यान नगएको कि मुलुकमा त्यस्ता गतिविधि हुनै छाडेको?
तत्कालीन समयमा कर प्रणालीमा केही कमीकमजोरी देखिए। कर प्रणालीका केही प्रावधानका कुरालाई व्यावसायिक र बाह्य जगतले पूर्ण परिपालना गरेको नदेखिएपछि हामीले अनुसन्धान गर्यौँ। तर सधैं अनुसन्धान पनि हुनु हुँदैन। अनुसन्धान निश्चित समयमा हुनुपर्छ र त्यसको नतिजास्वरुप कारोबार र समग्र प्रणालीमा सुधार देखिनुपर्छ भन्ने नै हो। पछिल्लो चरणमा हामीले सफ्टवेयरमा विकास गरेका छौँ। खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच भएको किनबेच प्रणालीले नै ट्रयाक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जसले गर्दा पछिल्लो चरणमा कर अधिकृतहरुलाई व्यवसायीले खरिद र बिक्री गरेको विवरण ट्रयाक गर्न सजिलो भयो। त्यसअघिसम्म 'म्यानुअल्ली' हेर्नुपर्थ्यो जुन कुरा कठिन थियो। त्यतिबेला करदाताको पूरारुपमा अडिट गर्न कठिन थियो। अहिले त्यो प्रणाली स्थापित भएको छ। 

दोस्रो चरणमा हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अघि बढाउन खोज्यौँ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका विवरण आदान-प्रदान गर्ने र विवरणलाई एकआपसमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने कोशिश गरिरहेका छौँ। कुनै एउटा सामान भन्सारबाट आएर बजारमा पुग्दा त्यो आन्तरिक प्रणालीमा 'कन्भर्ट' हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई भेट्टाउन सक्छ। यसले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ र बजारमा चोरी/छलीका घटनामा पनि नियन्त्रण ल्याउँछ। यसका लागि हामी दुईवटा अभियानमा लागेका छौँ। यो पूरा गर्ने मेरो उद्देश्य हो।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले १५ वटा जति ठुला होलसेल कारोबार गर्ने फर्मको कारोबारलाई आफ्नो सञ्जालमा ल्याएको छ। ठूला पसलमा जति कारोबार हुन्छ त्यो हाम्रो प्रणालीमा देखिन्छ। भोली भन्सारमा कुनै सामान घोषणा हुने बित्तिकै त्यो अर्थ मन्त्रालयमा देखिन्छ। केही समय अगाडिबाट हामीले न्यून विजकीकरण वा अधिक विजकीकरणलाई 'ट्रयाकिङ' गरेर व्यवस्थित बनाएर ल्याइरहेका छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रणालीमा आवद्ध नगरी सानासाना कुरा अनुसन्धान गर्नुभन्दा समग्र प्रणालीको विकासमा जोड दिएका छौँ। त्यसकारणले अलिकति साइलेन्स भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो। अहिले भन्सार प्रणालीमा सही घोषणा गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र वास्तविक विजकीकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको 'रिफ्लेक्सन' भयो कि भएन भनेर बजारमा हेर्ने काम आन्तरिक राजस्व विभागबाट गर्छौँ। 

तपाईंले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई चुनौती भन्नुभयो। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले तल्ला दुई तहलाई अधिकार दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले नै देश चलाउन खोजेका कारण वित्तीय संघीयता चुनौतीपूर्ण भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ। तपाईंहरु साँच्चिकै 'कन्जरभेटिभ' भएको हो?
अर्थ मन्त्रालयले 'कन्जरभेटिभ' हुने भन्दा पनि स्रोतको सन्तुलन कसरी गर्ने भनेर हेरिरहेको हुन्छ। स्रोत विना कुनै पनि काम पर्याप्तरुपमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण स्रोत आँकलन नगरी कुनै निर्णय गरियो भने संभवत असफल हुने खतरा रहन्छ। संघीयतामा तीनवटा स्रोत हेर्नुपर्छ। पहिलो वित्तीय, दोस्रो संरचनागत र तेस्रो जनशक्तिको स्रोत। यो तीनैवटा काम एउटै हिसाबले अघि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो भएन भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत माग्ने धेरै देखिए। तर त्यो स्रोतको दीर्घकालीन दायित्व के हुन्छ भनेर कसले सोच्दिने? कुनै संस्था खडा गर्नु, १० जना मान्छे नयाँ राख्नु भनेको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व हो। हामीले त्यस्ता संस्था बन्द गर्न नि सक्दैनौँ, कर्मचारीको दायित्व हुन्छ। पेन्सन ब्यहोर्नुपर्छ। उसका सुविधा हेर्नुपर्छ। भविष्यसम्म दायित्व बोक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय यो पाटोमा कुनै हिसाबले नकारात्मक भएको, अलिकति कडाई गर्न खोजेको भन्ने हो भने त्यो कुरा सही हो। 

हामीले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने काम गर्नु हुँदैन। कुनै सेवा दिन कार्यालय खुल्यो भने कमभन्दा कम आर्थिक दायित्वमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले सोच्छौँ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चासो भनेको कर्मचारी धेरै हुनु पनि हुँदैन, कार्यालय धेरै हुनु पनि हुँदैन, संरचना धेरै हुन पनि हुँदैन र त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिले धेरै स्रोत उपयोग गर्नु पनि हुँदैन। संघीयताबाट विकासको अभियान सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी साधारण खर्चमा सकिन्छ। त्यो भनेको संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन होला तर विकास गर्न नसकिएला भन्ने डरको कारणले अर्थ मन्त्रालय अलिकति 'रिग्रेसिभ' भएजस्तो देखिएको मात्रै हो। 

तपाईं अर्थसचिव भएर भित्रिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक जहाँ थिए अहिले अझै कमजोर देखिएका छन्। अर्थमन्त्रीको र तपाईंको प्रोफाइलका कारण पनि मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन सक्छ तर अपेक्षाकृत काम देखिएन। तपाईंहरु कहाँ चुकिरहनु भएको छ?
हाम्रा धेरै परिसूचक सकारात्मक नै छन्। व्यापार घाटाको विषय अलि नकारात्मक छ। व्यापार घाटाले नै चालु खाता र विदेशी मुद्रामा चाप परेको छ। त्योबाहेक अरु सूचक राम्रा छन्। आर्थिक वृद्धिले गति लिएको छ। राजस्व संकलनतर्फ हाम्रो 'एम्बसिएस' लक्ष्य नभेटे पनि त्यसको नजिक छौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी त्यसमा 'गियर अप' गर्छौँ। साबिक खर्च प्रणालीमा योपटक फेरि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो भनेको वित्तीय संघीयता नै हो। 

वित्तीय संघीयतामा केही अन्यौलता सिर्जना भयो। नयाँ कार्यालय खुल्ने, बजेट बनाउने, कर्मचारी खटाउने, वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, आयोजनाको ठेक्कापट्टा प्रणालीमा द्विविधा हुने र दातृ निकायको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता भयो। संरचना, कर्मचारी र दातृ निकाय तथा आन्तरिक निकायमा कुन काम कहाँबाट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता देखियो। त्यसले पनि खर्च प्रणालीलाई सुस्त बनाउन मद्दत गर्यो । तर हामी गत वर्षभन्दा खर्चमा पछाडि छैनौँ। योपटक हाम्रो खर्च विगतभन्दा धेरै अगाडि जानुपर्थ्यो। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि सबै तहले प्रभावकारी खर्च गर्छन् भन्ने अनुमान थियो। स्थानीय र प्रदेशको खर्चको दबाब केन्द्रसम्म आइपुग्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। तर कार्यालय, वित्तीय र कर्मचारी हस्तान्तरणमा तीन चार महिना जाँदा खर्चले स्वरुप लिन सकेन। तर अब परिणाम आउँछ। 

बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चको प्रश्न वर्षौँदेखि एउटै छ। बजेट आएको भोलीपल्ट नै अख्तियारी जाने, कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया हटाउने जस्ता निर्णय गरियो तर पनि काम भएन। तपाईंहरु प्रत्येक महिनाजसो विभिन्न मन्त्रालयसँग सामूहिक छलफल गरिरहनु हुन्छ तर नतिजा आउँदैन। यसको जरो कहाँ अल्झेको छ?
यसलाई दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। बजेटको खर्च र राजस्वको आम्दानीलाई क्यालेन्डरमा राख्छौँ। राजस्व यति आम्दानी गर्छौँ र यति खर्च दिन्छौँ भनेर क्यालेन्डर राख्छौँ। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हाम्रो खर्च गर्ने प्रक्रिया अन्तिम अन्तिम तिर गएर हुनेछ। राजस्व अगाडि संकलन हुन्छ। यसले राजस्व संकलन र खर्चको प्रणालीलाई सन्तुलित गराउन सकेन। राजस्व संकलन र खर्चको प्रक्रियलाई कसरी सँगसँगै लैजान सकिन्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ। गत वर्षको भन्दा योपटक वित्तीय हस्तान्तरणलाई अलि फरक हिसाबले कार्यान्वयन गरेका छौँ। गत वर्ष एकैपटक पैसा दिँदा हामीलाई अलि अप्ठेरो परेकाले यसपटक किस्तामा दिइरहेका छौँ। गत वर्ष अलि कठिन भएको थियो। यसपटक चौमासिक किस्ता दिँदा केही न केही पैसा 'सेन्ट्रल ट्रेजरी'मा रह्यो। अर्को वर्षबाट वित्तीय समानीकरण र अनुदानहरु बजेट पास हुने बित्तिकै तल हस्तान्तरण हुन्छ र तल्ला दुई तहले स्वत: कार्यान्वयन गर्न पाउँछ। उनीहरुको बजेट केन्द्रको बजेट बनेपछि बन्ने भएकाले सजिलो पनि हुन्छ।

अर्को वर्षबाट कार्यक्रममा अन्यौल पनि हुँदैन। केन्द्रका प्राथमिकता र केन्द्रबाट सञ्चालन हुने आयोजना के हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु मिलेर कुन कार्यक्रम केन्द्रले गर्ने, कुन स्थानीय तहले गर्ने र कुन प्रदेशले गर्ने भनेर छुट्याउछौँ। केन्द्रले गर्ने काम एउटा 'बल्क'मा रहन्छ। ती आयोजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्रलाई समस्या पर्दैन। केन्द्रदेखि तलसम्म बजेटलाई 'इन्टरभेनसनल' काम गरिरह्यौँ। बजेट माग्ने लैजाने, अलिकति मान्छेले भनेर पैसा लैजाने प्रवृत्तिमा हामी चलिरह्यौँ। अबदेखि यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। त्यो अन्त्य हुने बित्तिकै अनुमानयोग्य बजेट आउँछ। वित्त आयोगले सुत्र दिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा बजेट बनाउँछ। त्यही बजेट अनुमानयोग्य हुन्छ। हिजोअस्ती अनुमानयोग्य बजेट बनाउन सकेनौँ, खर्च प्रणाली पनि बनाउन सकेनौँ र खर्चको रिपोर्टिङ पनि गर्न सकेनौँ। अहिलेको ठुलो चुनौति र परिवर्तनको आधारशीला भनेको नै त्यही हुन्छ। 

आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिएको छ। परम्परागत हिसाबले सोच्दा अबको बाँकी समयमा मूल विकासका काम गर्न बाँकी छ। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु भएको छ। त्यो पुरा हुन्छ?
अब यस्तो छ, खासगरी केन्द्रले सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजनामा धेरै रकम विनियोजन भएको देखिन्छ। हामी अहिले मध्यावधी समीक्षाको प्रारम्भिक काममा छौँ। ठुला आयोजनामा धेरै पैसा दिँएका कारण उहाँहरुले धेरै खर्च गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ तल्ला दुई तहमा पनि बजेट गएको छ। हस्तान्तरण भएका पूँजीगत बजेट पनि खर्च हुन्छ। अहिलेसम्म धेरै तयारीका काम भएका छन् र अब पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ। तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएका पैसा नाममा चालु भए पनि पुँजीगत प्रकृतिकै पैसा हो। उहाँहरुले विकास निर्माणका काम गर्नुहुन्छ। ठूला आयोजनामा हामीले चालुरुपमा दिएको पैसा पनि पुँजीगत खर्च हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दिएको पैसा हेर्दाखेरी चालु भए पनि ती पुँजीगत खर्च नै हुन्। हामीले तोकेको भन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तारित गर्दै लैजान्छ। 

अर्कोतर्फ सरकारले भन्दा धेरै निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। सरकारले खर्चको प्रक्रिया सुरु गर्ने बित्तिकै निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ। हामी टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्छौँ, निजी क्षेत्रले आफ्नो पैसा झिकेर खर्च गर्न सुरु गर्छ। सरकारले त पछि भूक्तानी गर्छ। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र परिचालित हुन्छ। यसले आर्थिक वृद्धिका अवसर सिर्जना गर्छ। अहिले एउटै गाउँपालिकामा कम्तिमा १०/१२ करोड रुपैयाँ सिधै गएको छ। त्यहाँबाट पनि आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिरहेको छ। 

विस्तारित आर्थिक क्रियाकलाप र तल्ला तहमा भइरहेका विकासका कामले आयातमा चाप पारेको छ। कसैले डोजर किनेको छ, कसैले मोटसाइकल र गाडी किन्छ। सिमेन्ट खपत बढाउँछ। यसले उत्पादनको माग बढाउँछ। उत्पादनमा दबाब बढ्नु भनेको वृद्धिमा सहयोग हुनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले ६.५ प्रतिशतभन्दा धेरैको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। उनीहरुको प्रक्षेपणका विभिन्न आधारमध्ये बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा परिचालन पनि हो। कर्जा बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ हामीलाई यी सबै परिदृश्यले लक्षित आर्थिक वृद्धिको नजिकनजिक पुर्याकउँछन्। 

निजी क्षेत्रका मान्छे र अर्थशास्त्रीहरुले पनि सरकारको खर्च प्रभावकारी भएन भनिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको विस्तारमा सरकार नै बाधक भन्ने टिप्पणी पनि सुन्नुभएको होला!
गत वर्ष यही समयमा आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रामा लिइसकेका थियौँ। योपटक लिएका छैनौँ। यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा जाने पूँजीलाई हामीले फिर्ता ल्याएका छैनौँ। त्यो रकम निजी क्षेत्रले नै परिचालन गर्न पाइरहेको छ। उत्पादन र निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले योगदान दिने ठाउँ छ। विद्युत वा अन्य उत्पादनमूलक सामानहरु जस्तै सिमेन्ट, डण्डीमा निजी क्षेत्रले ठुलो योगदान दिन सक्छ। बजारमा धेरै माग भएका आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

अर्कोतर्फ पुनर्निर्माण तीव्ररुपमा अघि बढेको छ। धेरै निजी आवासहरु यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छौँ। यो वर्ष पूर्णरुपमा धेरै अनुदान दिन्छौँ। कतैबाट बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि हामी दिन्छौँ। यो भनेको पनि सरकारले पुँजी बाहिर निकालिदिएको हो। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिको विकल्प छैन। जोसुकै विद्वानले पनि आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा बजारले माग सिर्जना गर्छ र त्यही मागले उत्पादन बढाउन दबाब दिन्छ र त्यही उत्पादनले वृद्धिलाई सघाँउछ भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो संभावना अहिले देखिएको छ। 

तपाईंले भनेजस्तो हाम्रो खर्च प्रणालीलाई फरक ढंगबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च मात्रै होइन, आम्दानीलाई पनि फरक ढंगबाट हेर्नुपर्छ। राजस्वबाट हुने आम्दानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजबाट हुने आम्दानी र विदेशबाट लिने आम्दानीलाई योजनाबद्ध रुपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीलाई कुन समयमा चाहिन्छ र कुन समयमा धेरै आम्दानी गर्नुपर्छ र कुन समयमा थोरै लिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। 

तपाईंहरुले ३५ प्रतिशत राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। तर ६ महिनामा २६ प्रतिशतले मात्रै राजस्व बढेको देखिएको छ। यसले लक्ष्य पुरा नहुने अवस्था देखाएको छ। अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको 'पर्फर्मेन्स'को एउटा आधार यसलाई पनि बनाउने गरिन्छ। तपाईंहरुको सफलता वा असफलता यसैमा जोडेर विश्लेषण हुने गरेको छ। यसपटक राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्दा धेरै महत्वकांक्षी भएको कि हिसाब मिलाउन नसकेको?
हाम्रा केही अनुमान थिए। भन्सार विन्दूमा मूल्यांकन कम हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्छौँ भन्ने योजना थियो। हामी करका दर परिमार्जन गरेर भन्दा पनि प्रशासनिक सुधार गरेर राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाउछौँ भन्ने थियो। अर्कोतर्फ हामी गैरकर राजस्व परिवर्तन गर्छौँ भन्ने थियो। विभिन्न कानुनमा रहेका प्रावधानहरुले हामीले गैरकरलाई प्रभावकारी काम गर्न सकेनौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसलाई संशोधन गरिदिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। हामीले जुन लक्ष्य लिएका थियौँ त्यसअनुसारको दर परिवर्तन गर्न सकेनौँ। 'कस्ट रिकभरी' पनि नहुने राजस्व थियो। सामान्य कागजको लागत पनि नउठ्ने राजस्व थियो। त्यसलाई समयमै 'रिभ्यू' गर्न नसक्दा हाम्रो प्रक्षेपणमा कमजोरी देखियो। 

तेस्रो कर सुधार प्रणालीमार्फत विद्युतीय प्रणालीबाट करका पहुँच वृद्धि गर्छौँ र कार्यालय विस्तार गर्छौँ भन्नेमा थियौँ। नयाँ सहरहरुमा कर संभाव्यता उच्च भए पनि हाम्रो उपस्थिति थिएन। त्यस्ता ठाउँमा थप गर्छौँ भने पनि कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी पठाउनेलगायतका विषयमा हामी ढिलो भयौँ। त्यहाँबाट पनि हामी ढिला हुन पुग्यौँ। कतिपय ठाउँमा कार्यालय खोल्ने चरणमा छौँ। यी तीनवटा कुरालाई सँगसँगै लैजान सकेको भए हाम्रो लक्ष्य पुरा हुने थियो। तर हामी अहिले ६ महिना पुरा गरेका छौँ। राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन हामी वैकल्पिक उपायहरु (अल्टरनेटिभ मिजर्स) अवलम्बन गर्छौँ। 

राजस्वको मुख्य क्षेत्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा अहिले लक्ष्य र असुलीबीच ठुलो अन्तर देखिएको छ। आयकरमा पनि सोचेजस्तो देखिएन। यसले राजस्वका 'ब्याकबोन'मा नै समस्या छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन?
मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा हामी केही कुराहरु हेर्दैछौँ। आयकरको वृद्धिलाई दुईवटा कुराले प्रभावित पारेको देखिन्छ। आयकरमा ठूलो योगदान दिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको वृद्धि कम छ। वृद्धि कम हुनुको कारण के हो भने फोनका वैकल्पिक माध्यमहरु मान्छेहरुले प्रयोग गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरुले दूरसञ्चारको लागत घटाइदिए। त्यसले उनीहरुको नाफा पनि घटाइदिए। त्यसले हामीलाई अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखिन्छ। आयकरलाई हामीले त्यहाँ लगेर जोडेका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको हटाइएको छ। अर्कोतर्फ पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि हामीले सोचेजस्तो भएन। पर्यटन आगमन र बहिर्गमनको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन। चिन्ताजनक नै छ। त्यसैले यसलाई हामीले गहिरोसँग हेर्दै छौँ। 

भ्याटमा हामीले केही कुराहरु हेरिरहेका छौँ। भन्सारबाट आउने सामान बढेका छन्, आयकर बढेको छ भनेपछि आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोत त झन् बढ्नुपर्नेमा त्यो बढेको देखिएन। अब हामी कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योगमै थुप्रिएको छ या उत्पादनहरु 'स्टक'मा छ या उद्योगबाट बजारमा नपठाइसकेको अवस्थामा छ भनेर हेर्छौँ। बजारमा नपठाइ फाइलिङ हुँदैन। कहाँ समस्या छ भनेर संभवत यो महिनाभित्रमा यी कुरा हेरिसक्छौँ।

तपाईंहरुले राजस्वमा भ्याट फिर्ता सुविधा यो वर्षबाट हटाइदिनुभयो। त्यसले धेरै ठाउँमा काम गरेको छ। तर मोबाइलमा 'ग्रे मार्केट' बढ्यो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। यसमा केही हेर्नुभएको छ?
जतिबेला मोवाइल ग्रे मार्केटबाट मोवाइल आउँछ भनेर ट्रयाकिङमा ल्याउनका लागि भ्याट फिर्ताको सुविधा दिएका थियौँ। अहिले उठेका विषयमा हामी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग निकट छलफलमा छौँ। मोवाइल आयातको स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिने र त्यो स्वीकृति नभएका मोवाइल नचल्ने पद्धतिको विकास भइरहेको छ। तीन महिनामा यो पद्धति कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यो पद्धति कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै अवैधरुपमा आयातित मोवाइल चल्दै नचल्ने हुन्छ। त्यो भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। अहिले पनि हामी अनौपचारिकरुपमा त्यस्ता कारोबार र आयातलाई हामीले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौँ। 

तपाईं राजस्व सचिव हुँदा झिटीगुन्टा कानुनमा परिवर्तन गर्नुभएको थियो। त्यो विषय अहिले आएर कार्यान्वयन भयो। विमानस्थलमा अहिले कडाई भइरहेको छ। कर्मचारीले नि काम त नगर्ने रहेछन् नि!
वास्तवमा तपाईंले भनेजस्तो मलाई पनि लाग्छ। हामीले नयाँ नीति ल्यायौँ भने त्यसपछि ठुलो 'रेसिस्टेन्स' सुरु हुन्छ। विमानस्थलबाट ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने हो सामान्य मान्छेले ल्यावस् न त भन्यो भने मान्छेहरु ६०/७० ग्राम ल्याउन थाल्छन्। त्यसपछि उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। खाडीमा बसेको मान्छेलाई १० ग्राम सुनको विषयमा कारबाही गर्न पनि अफ्ठेरो मान्छौँ र नीति कार्यान्वयनमा खुकुलो बन्छौँ। त्यसकारण यो नीतिमा हामी कडा हुन खोजेको हो। सुन, मोबाइल र मदिरा ल्याउने विषममा प्रशासनिकरुपमा हामीले कडाई गर्न खोजेका हौँ। कतै राजस्व चुहावट भएको छ कि त्यो पाटोलाई धेरै ध्यान दिएका छौँ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरेर 'कम्प्लाएन्स' बढाउन खोजेका हौँ। दर बढाएर मात्रै हुँदैन। जति हामीले दर बढाउछौँ त्यति कम्प्लाएन्स घट्छ। त्यसो भएकाले हामीले नीति परीक्षण गर्न केही समय लागेको हो अहिले हामी त्यो विषयमा कडा भइरहेका छौँ। 

विश्व बैंकले डुइङ बिजनेस इन्डेक्स सार्वजनिक गर्यो । यसले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण खस्किएको देखायो। डुइङ बिजनेसमा हामी तल पर्नुको कारण करलाई देखाइएको छ। सुधार गर्नै नसकिने कस्तो क्षेत्र रहेछ है यो?
यसमा म दुईवटा कुरा भन्छु। डुइङ बिजनेसमा हामी तल गयौँ कि अरु मुलुकले राम्रो गरेर माथि गए भनेर हेर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ हामीले विश्व बैंकलाई पनि त्यो प्रतिवेदनका विषयमा केही कुरा राखेका छौँ। हामीले लिखितरुपमा पनि केही कुरा पठाएका छौँ। अहिले विश्व भन्सार संगठनमा पनि डुइङ बिजनेसको तुलनात्मक विधिका विषयमा ठुलो छलफल भइरहेको छ। 'एड्भान्स्ड' मुलुक र 'लिस्ट डेभलपड कन्ट्री'लाई हेर्ने विधि फरक हुनुपर्छ। त्यसले गरेका सुधार नजरन्दाज हुनुहुँदैन। यसअघि डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा हामी जुन स्थानमा थियौँ, त्योभन्दा कमजोरी हामीले गरका छैनौँ। सबै क्षेत्रमा सुधार नै भइरहेको छ। खासगरी हाम्रो कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको स्वयं घोषणा प्रणाली हो। योभन्दा नयाँ पद्धति संसारमा छैन। मलाई कति कर लाग्छ भन्ने मैले नै घोषणा गर्ने हो। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कर अधिकृतले त्यसैलाई मान्ने हो। भन्सारमा पनि मेरो सामान कति मूल्यमा ल्याएँ भनेर आयातकर्ताले नै घोषणा गर्ने हो। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यहाँ पनि सामान छाडिदिने हो। 

हामीले करका धेरै क्षेत्रलाई खुला नै राखेका छौँ। हाम्रा नीति र कानुनहरु हेर्ने हो भने हिजोभन्दा थप सुधार भएको छ। कानुनी सुधार भएका छन्। कतिपय कानुन परिवर्तनको चरणमा छन्। श्रमसम्बन्धि कानुनको विषयमा लामो समय छलफल भयो, अहिले यो विवाद छैन। हिजोअस्ति श्रमसम्बन्धि त्यति ठुला विवाद हुँदा हामी डुइङ बिजनेसमा राम्रो हुने अहिले नराम्रो हुने भन्ने पनि हुन्छ र? हुँदैन नि! त्यसकारण यसको विधिमा सम्बन्धित मुलुककै यसअघिका सूचक र अहिलेको सूचकलाई आधार मानेर हेर्नुपर्छ। अरुअरु देशका सूचकलाई आधार मानेर हाम्रो देशलाई हेर्नु हुँदैन। त्यो स्वभाविक पनि हो। 

हामी समग्र सुधारकै क्रममा छौँ। अलिकति राजनीतिक परिवर्तन भयो। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी भूमिकाको विषयमा केही प्रश्न आए। कानुन कार्यान्वयन र कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा केही कुरा आए। यी विषय पनि डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा आए कि भन्ने एउटा शंका हुन सक्छ। तर हामी ती अन्यौलतालाई अन्तरप्रदेश परिषद र अन्तरसरकारी वित्त परिषदको बैठकमार्फत प्रष्ट बनाइसकेका छौँ। अब ती कुराहरु कम हुँदै जान्छन्। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा पछाडि परेको विषयमा हामी धेरै सचेत छौँ।  

पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरु करका विषयमा सीधै अदालत जान थालेका छन्। प्रशासकीय पुनरावलोकनदेखि राजस्व न्यायाधीकरणसम्मको बाटो छ। तर व्यवसायीहरु अदालत जान्छन्। यसले राजस्व प्रणाली सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पार्दैन?
कानुनबमोजिम कर उठाउने कर अधिकृतको दायित्व हो र निर्धारण गरिएको कर लाग्दैन भनेर प्रतिवाद गर्ने निजी क्षेत्रको विषय हो। सामान्यतया यी दुई स्थापित अधिकार हुन्। तर यसको पनि प्रक्रिया छ। कुनै कानुनको विषयमा विवाद भयो वा चित्त नबुझेको अवस्थामा करदाताले 'रिभ्यू' गर्ने संरचना छ। पहिलो बाटो भनेको प्रशासकीय बाटो हो। करदाताले पुनरावलोकनका लागि प्रशासकीय संरचनामा निवेदन दिन पाउँछ। यो अर्धन्यायिक अधिकार हो। भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा यो व्यवस्था छ। यसमा प्रक्रिया पुरा भए कि भएनन्, कागजपत्र हेरियो कि हेरिएन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि मात्रै दोस्रो चरणमा मात्रै कानुनी उपचारमा जाने हो। राजस्व न्यायाधीकरणलाई हामी विशेष अदालतका रुपमा बुझ्छौँ। राजस्वसम्बन्धि केही विवाद भयो भने छिटो निर्णयका लागि राजस्व न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको हो। यो नै सही बाटो हो।

राजस्व न्यायाधीकरणले पनि कानुनीरुपमा कुनै त्रुटीपूर्ण निर्णय गर्यो  भने सर्वोच्च अदालत जाने बाटो सधैँ खुला हुन्छ। त्यो करदाताको अधिकार हो। हामी तत्काल कुनै फैसला भैदियोस् भन्ने चाहन्छौँ। कर विवाद लामो समयसम्म नरहोस् भनेर हामी छिटो निर्णय खोज्छौँ। कानुनी विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त अदालतकै हुन्छ। हामीले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ। अदालतले निर्णय छिटो गर्दा हामीले पाउनुपर्ने कति हो पनि थाहा हुन्छ र नपाउने हो भने पनि थाहा हुन्छ। आज पाउने १ लाख र १० वर्षपछि पाउने १ लाखको 'भ्यालु' धेरै फरक हुन्छ। त्यसकारणले पनि विशेष अदालत राखेको हो। ढिलो प्रक्रियामा जाँदा विशेष राज्यले कर गुमाउँछ भनेर विशेष अदालत राखेको हो। करदाता जाने ठाउँ पनि त्यही हो।