अब समस्या कहाँ रह्यो भने हाम्रो संस्कारमा छ। सकारात्मक विचारबाट सोच्ने तरिका हाम्रो निकै कम हुँदै गएको छ। यदि कुनै कमजोरी छ भने सिर्जनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ। यदि राम्रो काम छ भने त्यसको प्रशंसा किन नगर्ने? कर्मचारीको विषयमा हामीले जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिन भनेका छौं। मैले मन्त्रालयका जिम्मेवारी लिएपछि कुनै विभाग वा कार्यालयमा जान तँछाडमछाड गर्ने कर्मचारी अहिले जान मानिरहका छैनन्। हामी अब भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ ।

—

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेयता सरकारले चैत ११ देखि गरेको लकडाउन चार महिना रह्यो, त्यसपछि पनि निषेधाज्ञा जारी भयो। ६ महिना लामो गतिरोधले उद्योग-व्यवसाय, रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावितमात्र भएन, दूरगामी दुष्प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्र प्रभावित रहेको सन्दर्भमा बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले उद्योग  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई सोधे-  लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहे। ठूला उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ। साना तथा मझौला उद्योग दीर्घकालीन रूपमै बन्द हुने अवस्था छ। यो जटिलतामा उद्योगलाई ‘रेस्क्यु’का लागि के योजना बनाइरहनुभएको छ?

अप्रत्याशित रूपमा हामीले कोरोना महामारीको सामाना गर्नु पर्यो। विश्वको ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुले समेत यस्तो असर भोगेका छन्।  हाम्रो अर्थतन्त्र जटिल भने बनिनसकेको देखिन्छ। यो बीचमा केही उद्योग बन्द भए, केही सञ्चालन भए। सञ्चालन मात्रै भएर हुँदैन उत्पादनले बजार पनि पाउनु पर्‍यो। उद्योगीले लागतको रिटर्न पनि पाउनुपर्छ। एउटा चक्रमा चल्नुपर्छ। त्यसैले हामी निजी क्षेत्रसँग गहन छलफल गरिरेहका छौं। हामीले गरेको प्रस्तावमा केही राहत राष्ट्र बैंक र केही अर्थमन्त्रालयमार्फत ल्याएका छौं।

थप कति राहत दिन सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गरिरेहका छौं। अब राज्यले नीति दिने हो यो समयमा कसरी निकास दिन सकिन्छ। तर यो भन्दाभन्दै निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। मैले पाएको के हो भन्दा व्यवसायीहरु सहयोगी बनेका छन्। उनीहरुको सहयोगबाट नै यो अवधिभर आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सकिएको हो।

व्यवसायीहरुले पनि यो स्थितिबाट कसरी माथि उठ्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। राज्यले सहजीकरण गरिदिने मात्र हो। हाम्रो विशेष जोड कहाँ छ भने जो साना लघु उद्योग घरेलु उद्योगहरुमा छ। ठूला र मझौला उद्योगमा मौद्रिक नीतिले सर्पोट गरिरेहको छ। अहिले अर्को समस्या भनेको लामो समयसम्म पसल नखुल्दा धेरै सामाग्रीहरुको उपयोग गर्ने मिति समाप्त भइसकेको छ।  कति व्यवसायीहरु सडकमा पुगिसकेका छन्। उनीहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा हामी लागि परिरहेका छौं। यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं। 

रेस्क्युको प्याकेज अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमार्फत आयो। तर ती मन्त्रालय र निकाय भन्दा पनि उद्योग मन्त्रालयको भूमिका अझ बलियो हुनुपर्ने हो। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय र तीनलाई दिनुपर्ने राहत प्याकेजका योजना बनाउने सवालमा खासै भूमिका नै देखिएन। कहाँ अलमलियो उद्योग मन्त्रालय?
हामीले दिएको सुझावका आधारमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज ल्याएका छन्। उद्योगीका समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक/पटक ब्रिफिङ गरिरहेका छौं। अहिलेको सत्य के हो भन्दा हामीलाई राहतको लागि आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सक्दैनौ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिन हामी लागि परिरहेका छौं। आन्तरिक रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिरेहका छौं। यसका लागि हामीले सीप सिकाउने जनशक्ति निजी क्षेत्रमा कहाँ प्रयोग हुन्छ, यसका लागि सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ।

उद्योग मन्त्रालयले राहत दिने भनेको बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाटै हो। यसमा आन्तरिक उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्ने बाह्य उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषय हो। अहिले औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण भइरहेका छन्। ती क्षेत्रमा उद्योगीलाई आकर्षित गर्न केके गर्नुपर्छ भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। बाटो, विद्युत पुर्‍याउने भनेका छौं। सस्तो दरमा विद्युत दिने भनेका छौं।

अब विद्युत कति सस्तो दिने सो विषयमा उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। कर छुटको विषयमा अर्थसँग छलफल भइरहेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरुलाई हामीले तान्न सकिरेहका छैनौं। यसमा हाम्रो पनि कमीकमजोरीहरु छन्। यी क्षेत्रका कतिपय कडा सर्तहरुले व्यवसायीहरु आकर्षित बन्न सकेका छैनन्। यसलाई सुधार गर्न हामी लागिरेहका छौं। उदाहरणका लागि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि उद्योगीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन्। अर्को कुरा यी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विज्ञ आउन सकेका छैनन्। यी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कार्यविधि परिमार्जन गरि सेवा सुविधा थप गर्ने तयारी गरेका छौं। 

लकडाउनको समयमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६ हजार इलेक्ट्रिक चुल्हो बिक्री गर्‍यो। तर यो कति घरमा प्रयोग भाछ, सो अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले समस्या प्रसारणलाइनको छ। हाम्रो घरमा रहेको पुरानो विद्युतीय प्रणालीले धान्दैन। यी कुराहरुमा विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ। कुनै पनि कुराको अस्तित्व समाप्त हुँदैन। हामी अझै दाउराबाट पकाएको खानेकुरा खोज्छौं। मेरो विचारमा अहिले ग्यास पूरै विस्थापित हुन्छ भन्ने छैन।

—

बजेटका लागि केही योजनाहरु अर्थमा नगएका पनि होइनन्। तर ती योजना पनि बजेटमा समावेश हुन सकेन। विगतको जस्तै सुपर मिनिस्ट्रीको रूपमा अर्थले आफ्नो पुरानै रबैया देखाएको हो?
हामीले गरेका माग सबै समेट्न अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो सीमा होला। हामीले जुन रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौं, मुख्य विषयहरु समेटिएका छन्। मन्त्रालयहरुबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। 

लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा गृह मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा धेरै उद्योग संचालन नै हुन सकेनन्। सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा ल्याउन स्थानीय निकायले समेत दिएनन्। र, भारतबाट क्लिंकर आयात हुन थाल्यो। यो समन्वय गर्ने विषयमा पनि उद्योग मन्त्रालय पनि चुक्यो होइन?
उद्योगीलाई कच्चा पदार्थ सम्बन्धित स्थानबाट निकालन्न दिइएन भने उसले विकल्प खोज्छ। हामीले सकेको प्रयास गरेका छौं। गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार लगायतसँग समन्वय गरी काम सहज बनाउन प्रयास गरेका हौं। यो बीचमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि समन्वयको लागि पटक/पटक ताकेता गरियो। यो विषय मैले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भनेको छु। मेरो बिचारमा राजमार्ग तथा सडकहरु स्थानीय तह या प्रदेश सरकार मातहत हुनु हुँदैन, संघीय सरकार मातहत हुनुपर्छ। विपदको समयमा ढुवानीका साधनहरु निर्वाध रूपमा चल्न पाउनुपर्छ। अब कोरोना संक्रमणको समयमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ।

अब एउटा प्रहरी जवानले कुरा नबुझेर सवारी रोकेर राख्दिन्छ। स्थानीय तहले मेरो क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण हुन्छ भनेर सवारी चल्न दिएनन्। यो चेतनाको कमीले गर्दा भएको हो।  उद्योगका सवारीलाई खानी क्षेत्रसम्म पुग्न दिइएन। अब हामी यसमा गम्भीर भएर लागिपरेका छौं।

तपाईँ पहिला पनि वाणिज्यमन्त्री भएर काम गरिसक्नुभएको हो। त्यो बेलामा उद्योग मन्त्रालय छुट्टै थियो। कोरोना संक्रमणका बेला पनि तपाईँ आपूर्ति र वाणिज्यमा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो। आपूर्ति व्यवस्थापनमा सफल नै देखिनुभयो। तर, उद्योगको विषय छुट्यो भन्ने पनि छ नी?

हामीले उद्योगीलाई छायाँमा पार्न खोजेको होइन। यो त परिस्थितिले सिर्जना गरेको विषय हो। यो बीचमा हामी निरन्तर उद्योगी व्यवसायीसँग छौं। हामील स्वास्थ्यको सर्त पालना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थियौं। समस्यको समाधन गर्न हामी निरन्तर लागिपरेका छौं। अब उद्योगी आफैं यो संक्रमणबाट बच्नु पर्‍यो। मजदुर पनि काम गर्न चाहेनन्। किनकी पनि संक्रमणबाट जोगिनु पर्‍यो। हामीले उद्योगीलाई निरन्तर हौसला दिनेगरी काम गरिरहेका छौं।

अर्को कुरा भनेको उद्योगले उत्पादन गर्ने सामाग्रीले पनि बजार पाउन पर्‍यो। अहिले होटल, स्कुल, कजेल सबै बन्द छन्। शहरमा मानिसको विस्तारै चाप कम हुँदैछ। यसले बजारको मागलाई समेत असर गरेको छ। यसका विभिन्न प्राविधिक पक्षहरु छन्, जसले गर्दा नियमित सञ्चालनमा आउनुपर्ने उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेनन्। यसमा हामी भित्रको भयले पनि असर गर्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। 

उद्योग मन्त्रालयले राहत दिने भनेको बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाटै हो। यसमा आन्तरिक उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्ने बाह्य उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषय हो। अहिले औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण भइरहेका छन्। ती क्षेत्रमा उद्योगीलाई आकर्षित गर्न केके गर्नुपर्छ भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। बाटो, विद्युत पुर्‍याउने भनेका छौं। सस्तो दरमा विद्युत दिने भनेका छौं।

—

कोरोनासँगै स्वदेशी उद्योगको उत्पादनको खपत बढ्दो क्रममा छ। यो महामारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो भन्ने पनि छ नि ?
कोरोना संक्रमण बीचमा कयौं उद्योगहरुले सेनिटाइजर उत्पादन गर्न तत्काल दर्ता गर्न पर्दैन भन्यौं। मास्क उद्योगका लागि पनि हामीले मूल्य निर्धारण गरेनौं। अब हामीले ती उद्योगहरुले उत्पादन गरेको सामाग्रीहरु प्रयोग गर्न योग्य छन् या छैनन्। स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका कम गुणस्तरका सेनिटाइजरलाई हामीले बजारमा प्रतिबन्ध लाइसक्यौं। किनभने यसले जनस्वास्थ्यमा जटिल समस्या सृजना गर्‍यो। केही सेनिटाइजर कम्पनीहरु अत्यन्त कम गुणस्तरमा उत्पादन गरिरहेका छन्।

त्यस्तालाई हामीले उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं। अब हाम्रो यात्रा भनेको हामीले वस्तु उत्पादन मात्र होइन गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा मात्र होइन अन्य देशमा समेत निर्यात गर्नुपर्छ। हिजो हामीले विदेशबाट ल्यायौं, अब निर्यात गर्न सक्नु पर्छ। केही उद्योगहरुले अहिले मास्क निर्यात गर्न अनुमति माग गरिरहेका छन्। यदि देशमा मास्कमा आत्मनिर्भर छ निर्यात सुविधा दिन कुनै समस्या छैन।    

उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि अहिले पनि उद्योग दर्तादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्मका अवरोधहरु छन्। ती अवरोध हटाउनेतर्फ केही योजना छ?
यसका लागि हामीले उद्योगीलाई के के दिनुपर्छ काम गर्न तयार छौं। आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको लगानीलाई सहजीकरण गरी औद्योगिकीकरण नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। उद्योगीले उद्योग स्थापनाको बेला झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था नभएको होइन। तर अब उनीहरुलाई थप ह्यारेस्मेन्ट नहुनेगरी सो खालको पोलिसी ल्याइरहेका छौं। उद्योगीले उद्योग दर्तादेखि स्थापनासम्म गर्दासम्म दिनुपर्ने सेवा सुविधाको लागि उद्योग विभागलाई पटक पटक निर्देशन दिइरहेका छौं।  

केही सामान्य कूटनीतिक पहल गर्दा नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ। उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला आयात। तेस्रो मुलुकबाट आउने कोइला भारतबाटै ल्याउन सकिएमा त्यसले आधारभूत रूपमा ठूलो फरक पार्छ। तर त्यो सामान्य विषयमा पनि भारतसँग छलफल गरेर टुंग्याउन सकिएको छैन। त्यस्तै बल्क कार्गो अरु नाकाबाट ल्याउने विषय पनि त्यतिकै छ। यी सामान्य विषयमा पनि हाम्रो क्रियाशीलता किन हुँदैन? 
भारतसँग हाम्रो ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने गर्छ। कति वस्तु हामीले पनि भारतमा निर्यात गर्छौं भने कतिपय वस्तु आयात गर्छौं। तेस्रो मुलुकभन्दा भारतबाट आयात गर्दा स्वतः लागत कम भएर जाने गर्दछ। तर यसमा भारतले ती सामाग्रीहरु हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हो। यसको विभिन्न पक्षहरु छन्। भारतसँगको व्यापार वार्तामा हाम्रा उद्योगीलाई सहयोग पुग्ने काम गरिरहेका छौं। यसका लागि व्यवसायीहरुसँग पनि समस्याको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। 

अहिले बंगलादेशमा धागो निर्यात कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पटक पटक व्यापार वार्तामा सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेका छौं। निर्यात भन्नेबित्तिकै उद्योगको क्षमताको कुरा आउँछ। उद्योगले निर्यात गर्ने वस्तुहरु कति उत्पादन गर्न सक्छन्। आयातकर्तालाई निरन्तर उपलब्ध गराउन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। धागोकै विषयमा बुटवल धागो कारखानालाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएका छौं। यस्तै अन्य सरकारी तथा क्षेत्रका उद्योगहरु कसरी रुग्ण बने, सोको अध्ययन गरिरहेका छौं।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उद्योगलाई सबलीकरण गर्न हामीले चार महिनामा अध्ययन सक्नेगरी समिति बनाएका छौं। सो समितिले अध्ययनबाट भावी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने विषयमा सहयोग पुर्‍याउँछ।   

हामीले दिएको सुझावका आधारमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज ल्याएका छन्। उद्योगीका समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक/पटक ब्रिफिङ गरिरहेका छौं। अहिलेको सत्य के हो भन्दा हामीलाई राहतको लागि आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सक्दैनौ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिन हामी लागि परिरहेका छौं। आन्तरिक रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिरेहका छौं। यसका लागि हामीले सीप सिकाउने जनशक्ति निजी क्षेत्रमा कहाँ प्रयोग हुन्छ, यसका लागि सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ।

—

उद्योगी व्यापारीले कमाए भने राज्यलाई कर तिर्छन् र रोजगारी दिन्छन्। तर यहाँ केही सहजीकरण गरिदिए उद्योगी व्यापारीले कमाउँछन् भन्ने पञ्चायतकालीन मानसिकता कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक क्षेत्रसम्म कायमै छ। यो जालो तोड्नेतर्फ ध्यानै किन जाँदैन?
सबै पक्षको प्रयास भयो भने यो जालो तोड्न सकिन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेको आयातनिर्यात आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउने हो। तर यहाँ आयात खोल्यो भने किन खुलायो? फलानो मन्त्रीले यति खायो भन्छ। प्रतिबन्ध लगायो भने किन लगायो भन्छ। तरकारी आयात गरेर किन ल्यायो। स्वदेशी उत्पादन खेर गइरहेको छ। अब आयात रोक्यो अब अभाव भयो कालोबजारी भयो भन्छन्।

अब समस्या कहाँ रह्यो भने हाम्रो संस्कारमा छ। सकारात्मक विचारबाट सोच्ने तरिका हाम्रो निकै कम हुँदै गएको छ। यदि कुनै कमजोरी छ भने सिर्जनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ। यदि राम्रो काम छ भने त्यसको प्रशंसा किन नगर्ने? कर्मचारीको विषयमा हामीले जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिन भनेका छौं। मैले मन्त्रालयका जिम्मेवारी लिएपछि कुनै विभाग वा कार्यालयमा जान तँछाडमछाड गर्ने कर्मचारी अहिले जान मानिरहका छैनन्। हामी अब भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ ।

आपूर्तिकै कुरा गर्दा ८ महिना अघि चीनबाट आएका सामान नाकामै रोकिएका छन्। करोडौं रुपैयाँ व्यवसायीको फसेको छ। तर वाणिज्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि पहल गरेको छैन? 
हिजोको दिनमा चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दा हामीले सतर्कता बढाएका थियौं। अहिले हाम्रो देशमा बढेको छ। उनीहरुले सर्तकता अपनाएका छन्। चिनियाँ पक्षले काम गर्न दिएका श्रमिकहरु सहजै आउजाउ गर्न पाउने तर अन्य व्यक्ति जान नपाउने प्रवृति जुन छ, यसको विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं। अर्को कुरा हाम्रो सडक पूर्वाधार राम्रो छैन। त्यसैले चाहेर पनि हामीले छिटो ल्याउन सक्दैनौं। हामीले चिनियाँ पक्षसँग पूर्णतः सीमा खोल्नु पर्छ भनेका छौं। अहिले व्यवसायीहरु दसैं लक्षित व्यापार गर्न सामान आयत गरिरहेका छन्। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै समयका सहज तरिकाबाट आयात हुनुपर्छ भन्ने हो। 

भारतको नाकाबन्दीपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कुरा उठ्यो। केही टन पेट्रोल पनि आयो। तर अहिले ती सबै सेलाएको छ। चीन विकल्प बन्द भयो अब होइन?
चीनबाट इन्धन ल्याउने कुराको अध्ययन भइरहेको छ। कसरी ल्याउने, कहाँसम्म ल्याउने यसरी ल्याउदा कति सस्तो/महंगो पर्छ। यो विषयमा कार्यक्रम अघि बढिरेको छ। अब भारतबाट पाइपलाइनबाट इन्धन आयात भइरहेको छ। सहुलियत पनि प्राप्त गरिरहेका छौं। केही कमीकमजोरी छन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। चीनतर्फका अहिले ६ वटा नाका सञ्चालनमा छन्। हामीले यो भन्दा बढी नाका प्रयोग माग गरिरहेका छौं। दुई पक्षीय व्यापारमा भौगोलिक अवस्थाले असर गरिरहेको छ। एकातिर हाम्रो सहज भौगोलिक स्थिति छ। तर चीनबाट भौगोलिक रूपमा निकै कठिन छ।   

पेट्रोलियम पदार्थमा केही विरोधाभाषपूर्ण काम समेत भइरहेका छन्। एकातर्फ बिजुली खेर जाने अवस्था छ। अर्कोतर्फ आयल निगम भने बोटलिङ प्लान्ट बनाएर ग्यास बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बिजुली खपत बढाउनुपर्नेमा अनावश्यक लगानी गर्न निगमलाई किन उत्प्रेरित गरिएको हो?
यो विषय के हो भन्दा हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा हो। लकडाउनको समयमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६ हजार इलेक्ट्रिक चुल्हो बिक्री गर्यो। तर यो कति घरमा प्रयोग भाछ, सो अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले समस्या प्रसारणलाइनको छ। हाम्रो घरमा रहेको पुरानो विद्युतीय प्रणालीले धान्दैन। यी कुराहरुमा विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ। कुनै पनि कुराको अस्तित्व समाप्त हुँदैन। हामी अझै दाउराबाट पकाएको खानेकुरा खोज्छौं। मेरो विचारमा अहिले ग्यास पूरै विस्थापित हुन्छ भन्ने छैन।

अब विकल्पको रूपमा रहेको इन्डक्सन चुल्होमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ। मैले आफैंले पनि एक दिन इन्डक्सनमा चुल्होमा खाना पकाउन प्रयास गरेको थिएँ। तर त्यही दिन विद्युत आएन। अब यसमा विकल्प राख्ने कि भोकै बस्ने? विद्युत विस्तारका लागि समय लाग्ने देखिन्छ। 

हाम्रो विशेष जोड कहाँ छ भने जो साना लघु उद्योग घरेलु उद्योगहरुमा छ। ठूला र मझौला उद्योगमा मौद्रिक नीतिले सर्पोट गरिरेहको छ। अहिले अर्को समस्या भनेको लामो समयसम्म पसल नखुल्दा धेरै सामाग्रीहरुको उपयोग गर्ने मिति समाप्त भइसकेको छ।  कति व्यवसायीहरु सडकमा पुगिसकेका छन्। उनीहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा हामी लागि परिरहेका छौं। यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं। 

—

तपाइँ आफैंलाई पनि थाहा छ, संचालनमा रहेका निजी क्षेत्रका ग्यास बोटलिङ प्लान्ट नै नाफामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा निगमले करोडौं रकम लगानी गरेर प्लान्ट राख्नुको उपादेयता के छ?
यदि विद्युतले सहज रूपमा खाना बनाउन सकिएको दिन बजारले स्वतः आफ्नो स्थान लिइहाल्छ। तर अहिले नै विद्युतले ग्यासलाई रिप्लेस गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबै कुराको आफ्नो स्थानमा महत्व छ।  

चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले के तयारी गरिरहेको छ?  
हामी दसैंतिहारलाई लक्षित गरि योजना बनाइरहेका छौं। दैनिक उपभोग्य सामाग्री बजारमा छ/छैन, नभए कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाइरेहका छौं। तर अहिले पहिलो चुनौती स्वास्थ्य हो। आपूर्ति व्यवस्थापनमा हुने अनियमितताको विषयमा म आफैं अनुगमनमा हिडिरेहको छु। तर उपभोक्ता नै जागरुक नभएको अवस्था छ। अलिकति बढाएर भए पनि किन्ने कल्चर विकास हुँदै गएको छ।

यसकारण उपभोक्तामा सचेतना आवश्यक छ। कति स्थानमा उपभोक्ताले नै व्यवसायीलाई कालोबजारी गर्न उत्साह प्रदान गर्ने गरेका छन्। अनुगमनका लागि जनशक्ति थप्ने तयारी गरेका छौं। अब वाणिज्य, खाद्य प्रविधि र प्रहरीले सयुक्त अनुगमन गर्नेछ। सबैभन्दा ठूलो कुरा उपभोक्ताले आफ्नो बानीमा सुधार ल्याई जिम्मेवार बन्नुपर्छ।