काठमाडौं। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को लगानी पहलमा काभ्रेको पाँचखालमा 'स्मार्ट सिटी' विकास गरिने भएको छ। पाँचखाल नगरपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण गरिने 'स्मार्ट सिटी' को बजार अध्ययन गर्न निफ्राले एक कम्पनीलाई नियुक्त गरेको छ।

करिब ४५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा 'स्मार्ट सिटी' विकास गरिने छ। यसभित्र पूर्वाधार विकासका लागि करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

स्थानीय सर्वसाधारणलाई समेटेर 'ल्याण्ड पुलिङ मोडल' बाट स्मार्टसिटीको पूर्वाधार विकास गरिने छ। पाँचखाल नगरपालिकाले कागजी काम र जग्गा व्यवस्थापन (स्थानीय सर्वसाधारणको) मा सघाउने छ। बाँकी सबै खर्च निफ्रा र उसले ल्याएका अन्य साझेदारले गर्ने छन्।

निफ्राले रियलस्टेट व्यवसायमा विश्वकै अग्रणी संस्था 'जेएलएल' लाई स्मार्ट सिटीको बजार अध्ययन गर्न लगाउने छ। जेएलएललाई बजार अध्ययनको जिम्मा दिने प्रस्ताव निफ्रा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ। व्यवस्थापनले जेएलएलसँग औपचारिक सम्झौता गरेर कामको जिम्मा दिने छ। जेएलएलले ८ साताभित्र बजार अध्ययन प्रतिवेदन दिने छ।

जेएलएलको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट सिटीको 'विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन' को काम अगाडि बढ्ने छ। निफ्राले यसमा सिंगापुरको कम्पनी 'सुर्वाना जुरुङ' सँग कुराकानी अगाडि बढाएको छ। यो कम्पनीले नेपालमा रहेको एक कम्पनीलाई प्राप्ति गरेर काम गरिरहेको छ।

सर्वाना जुरुङ सिंगापुरको कम्पनी हो। यसले विश्वका धेरै ठाउँमा शहरी पूर्वाधारको विकास गरेको छ। यसले १०० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्रियल पार्क’ निर्माण गरेको छ। सिंगापुरमा मात्रै १० लाख घरको डिजाइन गरेको छ। ३० भन्दा बढी देशमा काम गरेको कम्पनीलाई भारतको हैदराबाद शहर निर्माण गर्न त्यहाँको सरकारले बोलाएको थियो।

सुर्वाना जुरुङको लगानी नेपालमा काम गरिरहेको 'स्मेक' मा छ। स्मेक नेपालमा ५४ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। यसको नेपालमा पहिलो परियोजना हो- ३०० मेगावाटको कर्णाली हाइड्रोपावर। यसले परियोजनाको अध्ययनदेखि विकास, व्यवस्थापनमा पनि काम गर्छ।

सुर्वाना जुरुङसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारी भएपछि 'ल्यान्ड पुलिङ' देखि अन्य प्रशासनिक कामहरु अगाडि बढ्ने छन्। विकसित मुलुकमा- स्मार्ट सिटीलाई सूचना प्रविधिसँग पूर्णरूपमा जोडिएको हरित शहर भनेर बुझिन्छ। नेपालजस्ता मुलुकमा भने- एउटा शहरमा हुनुपर्ने आधारभूत सबै सुविधा भएको पूर्वाधारयुक्तका रूपमा लिइन्छ।

त्यसैले पाँचखालमा बन्ने स्मार्टसिटीमा पानी, बिजुली, ढल त हुने नै भयो, विद्यालय, कलेज, हस्पिटल, सिनेमा हल, पार्क, बजार, बसपार्कजस्ता सुविधा हुनेछन्। यो सबै निर्माणमा लगानी निफ्रा र उसले ल्याएको लगानीकर्ताले गर्ने छ। स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि पाँचखाल नगरपालिकासँग निफ्राको प्रारम्भिक समझदारी (एमओयु) भइसकेको छ।

निफ्राको टिमले स्थानीय जनप्रतिनिधिका साथै राजनीतिक दलका नेता, उद्यमी, स्थानीय बासिन्दासँग पनि छलफल गरेको छ। उनीहरुबाट 'सकारात्मक जबाफ' आएपछि निफ्राले बजार अध्ययनको काम अगाडि बढाएको हो।

मोटामोटी समझदारी अनुसार, स्थानीयको जग्गाजमिनलाई स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि प्रयोग गरिने छ। यसरी प्रयोग गर्दा अहिले कसैले १०० रोपनी जग्गा दियो (मालपोतमा नामसारी गरेर होइन) भने निफ्राले सबै पूर्वाधार बनाएपछि ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता दिन्छ। निफ्राले सबै पूर्वाधार बनाएर उब्रिने जमिन 'बोलकबोल' बाट बिक्री गरेर आफ्नो लगानी उठाउने छ।

भारतमा अहिले १०० वटा स्मार्ट सीटी पहिचान भएर निर्माण हुन थालिसकेका छन्। त्यहाँ निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ। अहिले नै लाभ-हानि के कति हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेको छैन। त्यसैले यो नेपालका लागि पनि नयाँ हो। 'एउटा परियोजना अनुभव हासिल गर्नका लागि गरौं भन्ने हो,' निफ्रा स्रोतले भन्यो, 'सफल भएछ भने अरुतिर पनि काम गर्न सकिन्छ।'

निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले पनि स्मार्ट सिटीका लागि पाँचखाल नगरपालिकासँग कुराकानी भएको पुष्टि गरे। उनले अहिले नै कसरी विकास गर्ने? कस्तो लगानी मोडेल हुने? कति खर्च लाग्ने? केही टुंगो नभएको बताए। 'एकदमै प्रारम्भिक चरणको कुराकानी मात्र हो,' उनले भने।

४५ सय रोपनीमा विकास गर्न लागिएको स्मार्ट सिटीमा साढे ६ सय रोपनी जग्गा पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वबाट उपलब्ध गराउने छ। बाँकी जमिन स्थानीयको हुने छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, साढे २ सय रोपनी जग्गाबाट खर्च धान्छ। स्थानीयले उपयोग गर्ने, सार्वजनिक पार्क तथा पूर्वाधार छाडेर उब्रिने जग्गाबाट लगानी उठ्ने अनुमान गरिएको छ। 'यद्यपि पूर्वाधार विकास गर्न लाग्ने खर्चमा कति जग्गा प्रयोग हुन्छ, लागत कति लाग्छ भन्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाटै तय हुने हो,' स्रोतले भन्यो।