अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा मोटामोटी रूपमा दुई वटा समस्या छ। एउटा- बैंकहरुसँग ऋण दिने पैसा छैन। अर्को- द्रुत गतिमा घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति। 

यी दुवै समस्याको मुल कारण हो- भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) मा अहिलेसम्मकै उच्च घाटा। पुस मसान्तसम्म आइसक्दा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटा भएको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमै उच्च हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनामा नै २ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घटेर ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोडमा झरेको छ। 

भुक्तानी सन्तुलनमा भारी घाटा हुनुको प्रमुख कारणहरुमा उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषणमा कमी, वैदेशिक सहयोग (अनुदान र ऋण) मा कमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि नहुनु हो। आयात ६ महिनामा नै ९९९ अर्ब ३४ करोड पुगेर व्यापार घाटा ८८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्स पोहोरभन्दा पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विप्रेषण ४६८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म ४९५ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो। वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि विगतका वर्षहरुका तुलनामा कम परिचालित भएका छन्। 

अपेक्षाभन्दा निकै कम पुँजीगत खर्च हुँदा बैंकहरुसँग ऋण दिने क्षमतामा थप समस्या परेको छ। यद्यपि अहिले बैंकहरुलाई ऋण योग्य तरलता उपलब्ध गराउना साथ व्यापार घाटा बढ्ने (वस्तु आयातमा ऋणको प्रयोग भएर) र यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्ने हुन्छ। आयात वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले अहिले ऋणका लागि तरलता उपलब्ध गराउने हो भने पनि केही समयमै कर्जायोग्य तरलताको समस्या जहाँको त्यहीँ आइपुग्छ।

गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा गरेको छ। माथि उल्लेख गरेकोजस्तो अर्थतन्त्रमा विद्यमान परिस्थिति, मौद्रिक उपायका रुझान र विगत केही महिनादेखि  वस्तुको आयात (हाल सम्म ४७ वर्गका) निरुत्साहनका लागि नगद मार्जिन सम्बन्धी (प्रतितपत्र खोल्दा) नीति हेर्दा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई भन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई धेरै नै महत्व दिएको देखिन्छ।

हुन त छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै पनि सन्तोषजनक नै छ। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २७.३ प्रतिशत छ भने यो अनुपात भारतको २०.७, बंगलादेशको १३.१, पाकिस्तानको ६.४ र श्रीलंकाको ३.८ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालसँग अझै ७.२ महिनाको आयात (वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न ६.६ महिनाको) धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। यसको तुलनामा बंगलादेशसँग ६ महिना, पाकिस्तानसँग २.१ महिना, श्रीलंकाको १ महिनाभन्दा कमको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। यस क्षेत्रमा भारतसँग सबैभन्दा बढी १५ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति छ। 

भारतबाहेक अन्य देशको तुलनामा नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक रहे तापनि जुन हिसाबले छोटो अवधिमा क्षयीकरण भयो र ऋणात्मक भुक्तानी सन्तुलनमा अचाक्ली वृद्धि भयो,  यसलाई राष्ट्र बैकले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमै नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता- अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु हो। 

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको आर्थिक वृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यभन्दा पछाडि हटेर सहयोग गर्न मिल्दैन पनि। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहँदा टुलुटुलु हेरेर आर्थिक वृद्धिको मात्र पछि लाग्ने काम गर्नु केन्द्रीय बैंकहरुको प्राथमिकताभित्र पर्दैन पनि।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत ६ महिनामा १६.७ प्रतिशतले घटेको छ। असार २०७८ मा ११.२ महिनाको वस्तु आयात गर्न र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा भुक्तानी गर्न नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो, पुससम्म आइपुग्दा यो घटेर क्रमशः ७.२ र ६.६ महिनाको भुक्तानी धान्ने अवस्था सृजना भएको छ।

हामीभन्दा ठूलो र सशक्त अर्थतन्त्र भएका श्रीलंका र पाकिस्तानले भोग्दै आएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सम्बन्धि संकटलाई नियाल्दा राष्ट्र बैकले लिएको दुई प्रमुख नीति बाध्यात्मक हो, आवश्यक थियो। राष्ट्र बैंकले ऋणको मागलाई निरुत्साहन गर्न र निक्षेप झिकेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्नका लागि ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीति बाध्यात्मकरूपमा लिएको देखिन्छ। 

कर्जा बढ्ने, निक्षेप घट्ने वा निक्षेप धेरै वृद्धि नहुने प्रवृत्ति अहिले छ। उच्च ऋण बिस्तारले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य चाप परेको छ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याज वृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्ने आकलन स्वाभाविकरूपमा गरिएको थियो। किनभने- ऋणलाई निरुत्साहन गर्ने भनेको अन्य नियन्त्रणमुखी औजारले भन्दा पनि प्रतितपत्र खोल्दा लिइने नगद मार्जिन, सीआरआर, एसएलआर र ब्याज दर नै हो।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा हेर्दा कर्जा वृद्धिलाई रोक्न वा निरुत्साहित गर्न कतै राष्ट्र  बैंकले कम जोखिम भएका कर्जाहरुमा पनि जोखिम भारमा वृद्धि गर्न खोजेको त होइन भन्ने भान परेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि प्रष्ट नै होला तर निश्चित किसिमका कर्जाहरुलाई प्रोत्साहन वा निरुत्साहन गर्ने नाममा राष्ट्र  बैंकले उच्च जोखिम भएका कर्जामा जोखिम भार घटाउने र कम जोखिम भएका कर्जामा जोखिम भार बढाउने काम गर्दैन भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। 

कर्जा प्रोत्साहन वा निरुत्साहन गर्नका लागि जोखिम भार केन्द्रीय बैंकहरुको औजार हुन सक्दैन। कर्जा लगायतका सम्पत्तिहरुमा जोखिमका आधारमा जोखिम भार दिने औजार मात्र हो। जोखिम, पुँजी र ब्याजदर (कमिसन आदिसमेत) को त्रिपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ। कुनै कर्जामा जोखिम उच्च छ भने उच्च पुँजी हुनुपर्ने (उच्च जोखिम भार हुने भएकाले) र उच्च पुँजी भएकाले उच्च ब्याज लगाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। उत्पादनशील क्षेत्र वा अन्य कुनै नाममा  कर्जा जोखिम उच्च हुँदाहँदै जोखिम भार घटाउने वा ब्याज दर कम गर्नु सरासर गलत हो। उच्च कर्जा जोखिम हुँदाहुँदै यदि कम ब्याज दिन पर्ने वा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्ने हो भने राज्यले गर्ने हो, खास गरेर निजी लगानी भएका बैंकले होइन।

फेरि भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, ब्याजदर र कर्जा योग्य तरलतामा फर्कौं।

यदि श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चितिको संकट आएमा श्रीलंका र पाकिस्तानलाई भन्दा नेपाललाई विदेशी मुद्राको जोहो गर्न कठिन हुनेछ। आर्थिक वृद्धिको बलिदान गियर र मुद्रास्फीतिको जोखिम लिएर पनि यदि राष्ट्र बैंकका नीतिले भुक्तानी सन्तुलनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकेमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकहरुको कर्जायोग्य तरलतामा एकैचोटी उल्लेख्य सुधार हुनेछ। 

भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार गर्नका लागि आयात घटाउने वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विप्रेषण वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले ठोस निर्णय गर्ने, वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) परिचालन गर्न अनावश्यक भ्रम चिर्दै दाताहरुको मन जित्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने/ त्यसका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने र सरकारले उल्लेख्य रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने छ। यी मध्ये कतिपय काम रातारात गर्न त सकिँदैन तर कार्यदिशा त्यसतर्फ हुनै पर्छ। अहिलेको कदमहरुलाई सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ।

(क्षेत्रीले वित्तीय क्षेत्रमा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका छन्। उनी हाल अध्ययन, अनुसन्धान र वित्तीय साक्षरतामा आबद्ध छन्।)