काठमाडौं। सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परस्पर विरोधी दिशा पछ्याएपछि एकातिर आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने भएको छ भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि दर उक्लिने भएको छ।

आर्थिक वृद्धि सरकारको एजेण्डा हो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको एजेण्डा राष्ट्र बैंकको हो। अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एकअर्का विपरीत नीति लिएका छन्। अर्थमन्त्रालय दिशाहीन जस्तो देखिएको छ भने राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा कसरी हुन्छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने भन्नेमा मात्र छ।

'इमान्दार भएर भन्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मैले समन्वयको अभाव देखिरहेको छु। समन्वयको अभावले पनि धेरै समस्या आएको हो कि जस्तो मलाइ लागेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिजमाण्डूसँग भने।

दुवै निकायको नीति विपरीत हुँदा दुवैको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित छ। सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ। दुवैले आधारभूत मुद्दाहरु बिर्सिएर आर्थिक तथा मौद्रिक नीति प्रक्षेपण गर्दा समस्या आएको अर्थशास्त्री, व्यवसायी, बैंकर लगायतको बुझाइ छ।

अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको बजेटको अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब हुने भनेर पुरानो विनियोजित आकार घटाएका हुन्। चालु वर्षको बजेटमा खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गर्ने शर्माले घोषणा गरेका थिए।

चालु खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने खर्च ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए।

राजस्व १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। वैदेशिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

सरकारले बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। चालु वर्षको बजेट संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए। उनको भन्दा १५ अर्ब घटाएर शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए।

चालु वर्ष सरकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार तय गरेको थियो। यसलाई पनि घटाएर शर्माले १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन्। कमजोर विकास खर्चका कारण बजेट संशोधन गरिएको हो। गत दसैंताका बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली नष्ट भएको, विकास खर्च एकदमै कमजोर भएको, उत्पादनमा भन्दा आयातका लागि पुँजी परिचालन भएको जस्ता कुरालाई बिर्सिएर अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यथावत राखेका छन्।

अर्कोतिर गभर्नर अधिकारीले साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने बताएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको जस्ता कारण देखाएर केही माथि जाने संकेत भने गरिसकेका छन्। उनले यतिबेला ऋण विस्तार लगभग ठप्प हुने नीति अगाडि सारेका छन्। मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिनेगरी ब्याजदर वृद्धि गर्न लगाएका छन्। आफैंले पनि पुनर्कर्जालगायत अन्य नीतिगत ब्याजदरहरु २ प्रतिशत बिन्दुले महँगो पारिसकेका छन्।

'मौद्रिक नीति एकातिर गइरहेको छ भने आर्थिक नीति अर्कोतिर गइरहेको छ। मौद्रिक नीति कसिलो बन्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा बढी लक्षित छ। तर वित्त नीतिले यसलाई स्वीकार गरेको छैन,' गोल्छाले भने, '७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर नै अगाडि बढिरहेको छ भन्नुको तात्पर्य दुई निकायबीच समन्वय छैन।'

अर्थशास्त्रीहरु त दुवै निकायले जनतालाई ढाँटिरहेको बताउँछन्। प्राप्त नहुने उद्देश्यलाई 'प्रतिष्ठाको विषय' बनाइरहेको उनीहरुको बुझाइ छ।

'मन्त्रीको नियुक्ति पाइसकेपछि एउटा कर्मचारी जस्तो आफ्नो मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र आयोजनालाई गैरराजनीतिक रूपमा हेरी सम्पादन गर्न लागिपर्नु पर्नेमा त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति मन्त्रीमा देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले भने, 'मन्त्रीको भूमिका नै गैरबजेटरी खर्च माग गर्ने, कार्यकर्तालाई लोकरिझ्याइँको कुरा गर्ने, बजेट र कार्यक्रमलाई खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति चर्को रूपमा छ। यही कारण समस्या भएको छ।'  

केन्द्रीय बैंकले हालै गरेको मूल्य अपेक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणबाट मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएबाट कर्जाको ब्याजदर थप बढ्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक दर बढाएको हुन सक्ने अनुमान पंगेनीको छ। 'यसले शोधानन्तर आफ्नो पक्षमा पार्छ वा पार्दैन, त्यो अनिश्चित छ। ब्याज दर बढ्दा आयात रोकिने वा पुँजी आप्रवाह बढ्ने त्यसको यकिन छैन,' उनले भने।

वित्त नीतिको परिपुरकका रुपमा मौद्रिक नीति हुनु पर्नेमा त्यो समन्वय नभएको उनीहरुले तय गरेको दिशाबाट देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि ऋण विस्तार आवश्यक हुन्छ। जस्तो ७० प्रतिशत ऋण बैंकले दिएपछि निजी क्षेत्रले ३० प्रतिशत स्वपुँजी हाल्छन्। अहिले ऋण विस्तार रोकिएका कारण ब्यवसायीले पुँजी हाल्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले विभिन्न बहानामा उल्टो जोखिम भार बढाइदिएको छ।

'यहाँ आफ्नो भूमिकामा राष्ट्र बैंक स्पष्ट नभएजस्तो देखिएको छ,' पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, '६ महिनामा ३१ प्रतिशतले ऋण बढ्दा किन हेरिएन? अहिले नियन्त्रणका लागि भनेर गलत औजारको प्रयोग गर्न मिल्छ?'

 उनका अनुसार जोखिम भारको अस्त्र साँच्चै जोखिम भएको ऋणमा लगाउने हो की यो ऋण धेरै गयो भनेर जोखिम भार बढाउने हो? 'गलत औजारको प्रयोग गरेर रोक्न खोजेर हुन्छ' उनले भने, 'कर्जा विस्तारलाई सहज वा गाह्रो बनाउने भनेको ब्याजबाट हो।'

उनले अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट हुनु पर्ने काम नभएको टिप्पणी गरे। 'अर्थतन्त्र एकातिर गएको छ, अर्थमन्त्री र त्यहाँका अधिकारीहरुको बाटो अर्कोतिर छ' डा. खतिवडाले भने, 'यसले हामीलाई सही बाटोमा पुर्याउँछ त? हामी गलत बाटोमा छौं।'

प्रतिपक्षीको चिन्ता

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको 'भावभंगिमा' बिग्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरुले कांग्रेसका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्न थालेका छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्रालयले लत्तो छाडेको र राष्ट्र बैंक गलत दिशामा हिँडेको भन्दै त्यहाँनेर देखिने हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।

'माओवादीको अर्थमन्त्री छ, त्यसैले बिगारेको हो भनेर कांग्रेसले जोगिन खोजेको हो भने त्यो सम्भव छैन। दोष सरकार नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई नै आइलाग्छ,' कांग्रेसीहरुसँग बाक्लो संवादमा रहेका एक एमाले नेताले भने, 'अहिले बाह्य सहायता, ऋण किन परिचालन भएको छैन? यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रालयको भूमिका किन देखिएको छैन? यसमा विचार गर्नुहोस्। राजनीति जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्रका विषयमा संवेदनशील हुनु पर्छ भनेर सम्झाएका छौं।'

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेका छन्। उनले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भेट्न बोलाएर वा फोनबाटै पनि अर्थतन्त्रको 'ज्वरो' कस्तो छ भनेर सोधिरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँग पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। आफूले गभर्नर बनाएका अधिकारीले एमाले अनुकूलमा काम नगरेको ओली र उनको नजिकको टिमको बुझाइ छ।

'जुनसुकै बेला सरकार बनाउन सक्ने मतादेश रहेको अध्यक्ष (ओली) हुनु हुन्छ। उहाँले बनाएको गभर्नरले स-सानो कुरामा खुट्टा कमाउने, फरक दलको सरकार आयो भनेर आत्तिने गर्नु शोभनीय होइन भन्ने बुझाइ हो,' ओली किचन क्याबिनेटका एक नेताले भने, 'पछिल्लो समय लिएका नीतिहरु अर्थतन्त्र जोगाउन गरिएका परिपक्व निर्णय भन्दा पनि अलमलमा गरिएका निर्णयस्तो देखिन्छ। यहाँनेर पनि असन्तुष्टि छ जस्तो लाग्छ।'