काठमाडौं। सरकारले डिजिटल कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन प्रयास सुरु गरेको बताइएको छ। 

आगामी बजेटको तयारीस्वरुप सरकारी निकायहरुले समिति तथा उपसमितिहरु गठन गरिसकेको छ। ती समिति तथा उपसमितिले सुझाव संकलनको काम समेत थालेका छन्। तर सरकारी अधिकारीहरु प्रविधिका विषयमा कम जानकार रहेकाले अनुसन्धानमा अलमल भइरहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पनि आगामी बजेटका लागि सुझाव तयार गरिरहेको छ। आगामी बजेटमा डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्ने विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले बताए। 

'हामीले डिजिटल कारोबारलाई कर दायरामा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं तर हाम्रो आधार निकै कमजोर भयो,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'नेपाली कम्पनीले फेसबुकमार्फत विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् तर कसरी भुक्तानी जान्छ? कम्पनीले कसरी रकम पाउँछ? यस विषयको जानकारी नै पाउन सकिएको छैन। आगामी बजेटमा सकेसम्म यस्ता कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिनेछ।'

विभागले डिजिटल कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्याउन एकपटक अध्ययन पनि गरेको थियो। तर उक्त अध्ययनको नतिजा चित्तबुझ्दो नभएपछि पुनः अर्को अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। 

विभागका अनुसार डिजिटल कारोबार निकै प्राविधिक भएकाले यसलाई ट्रयाकिङ गर्न कठिन छ। क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड, अनलाइन सट्टेबाजी जस्ता क्रियाकलापलाई ट्रयाकिङ गर्ने प्राविधिक सं‌यन्त्र र प्रणालीका सवालमा सरकार कमजोर छ। सरकारले यसमा गर्न सकिने प्राविधिक कामका बारेमा गृहकार्य नै गरेको छैन। दक्ष जनशक्ति भर्ना नगर्ने, भएकालाई क्षमताअनुसारको काम लिन प्रक्रियाको झन्झट देखाउने प्रवृत्तिले पनि सरकारी प्रणालीले ट्रयाकिङलाई झन्झटिलो मानेको देखिएको छ।

डिजिटल माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई नियमन गर्न मोबाइलको सिम कार्ड र इन्टरनेट सर्भर ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ। तर सिमकार्ड जथाभावी बिक्री वितरण गरिएकाले यसमा समेत समस्या रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु अनुसन्धानलाई झन्झटिलो मानिरहेका छन्।

डिजिटल कारोबारलाई ट्रयाकिङ गर्ने मुख्य आधार भनेको मोबाइल सिमकार्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रणाली हो। यसको माध्यमबाट ट्रयाक गरी सबै प्रकारका कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्याउन प्रयास गर्न सकिने विभागका अधिकारी बताउँछन्। 

अहिले डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोकरेन्सीको हल्लाले सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले वैदेशिक विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा कैलालीका दिनेश खड्कालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ। खड्कालाई सट्टेबाजी तथा अमेरिकी डलर अपचलन गरेको आरोप लगाइएको छ। 

क्रिप्टोकरेन्सी लगायत क्षेत्रमा रकम अवैध रुपमा विदेशिन थालेपछि सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका एक/एक जना प्रतिनिधि छन्।

समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यो समितिले विविध पक्षबाट सूचना संकलन गरिरहेको छ। तर डिजिटल कारोबारको चक्रमा भित्रसम्म पस्न सकेको छैन। कर असुली गर्नका लागि करदाताको कारोबार र भुक्तानी सम्बन्धी विवरणहरु कर अधिकारीको लागि आवश्यक पर्दछ।

इ-कमर्समा डाटाबाट पर्याप्त मात्रामा आय पहिचान हुने भएकाले देशको सीमानाभित्र हुने कारोबारका यस्ता डाटालाई अभिलेख एवं इन्ट्री गर्न देशभित्र नै अनिवार्य रूपमा सर्भर राख्नुपर्ने गरी डाटा स्थानीयकरण ऐन पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जिटमै वस्तु विक्री गर्ने र औषधिजन्य, इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु र खाना लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु इ-कमर्सबाट बिक्री वितरण भइरहेको सम्बन्धमा यसलाई नियमन गर्न नयाँ कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ। 

अनलाइन बिजनेसलाई ध्यानमा राखी आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाहरुमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने विभागको जोड छ। त्यसैगरी

पेमेन्ट गेटवेलाई अनुमति दिन र विदेशी मुद्रा कारोबारलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय सम्बन्धी निर्देशिकामा पनि संशोधन गर्न जरुरी देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐनको नियमावली बनाइ देशभित्र संचालित इ-कमर्स प्लेटफर्म र एप्सहरुलाई नियमन गर्ने निकाय तोक्नुपर्ने देखिएको विषयमा सरकारी अधिकारीहरु छलफलको चरणमा छन्। भारतमा विदेशबाट सेवा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा रिभर्स चार्ज १३ प्रतिशत र आयकरमा अग्रिम कर ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ।

यस्तै व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नुपर्ने विभागको जोड छ। इ-कमर्समा हालको कराधारलाई बिस्तार गर्न (आन्तरिक सामान र सेवा बिक्रीमा) बैकमा बुझाएको केवाइसीको सहयोग लिई इ-कमर्सको वस्तु बिक्रीमा संलग्न व्यवसायी, अनलाइन बिक्रेता, सामान बिक्रीमा संलग्न पक्ष, बिक्री र पेमेन्टको प्लेटफर्मलाई स्थायी लेखा नम्बरबाट ट्रयाकिङ गर्न विभागले सुझाव दिने तयारी गरेको छ।