'अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकाले हामी आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गरिरहेका छौं,'  काठमाडौं उपत्यकामा टोकरीमा तरकारी बेच्दै आएकी पम्फा खत्री भन्छिन्।

यो अहिले संसारका धेरै भागहरूमा परिचित सबै नागरिको दैनिकीको ताजा अवस्था हो। साधारण मानिसहरूले बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण आफ्नो दैनिकी खर्च टार्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

दुई सन्तानकी आमा ३७ वर्षीया खत्री हरेक दिन सागको भारी टोकरी वरिपरि घुमेर आफ्ना ग्राहकहरूलाई बेच्ने गर्छिन्। उनले बोक्ने टोकरीको भार ३० किलोभन्दा धेरै हुन सक्छ। उनी परिवारसँग काठमाडौं नजिकैको भक्तपुर जिल्लामा बस्छिन्।

उनको दिन ३ बजेपछि सुरु हुन्छ जब उनी नजिकैको गाउँका खेतहरूबाट साग र तरकारीहरू किन्न जान्छिन्। त्यसपछि  सार्वजनिक यातायातमा चढेर शहरमा बेच्न ल्याउँछिन्।

खत्रीले दिनमा करिब २४०० रुपैयाँ कमाउँछिन्।

'मेरो श्रीमानले काम गर्दैनन्, त्यसैले मेरो परिवार मेरो कमाइमा निर्भर छ र मैले मेरा दुई छोराको विद्यालय खर्च पनि तिर्नु पर्छ,' उनले भनिन्, 'भान्साका लागि आवश्यक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। गाडी भाडा उस्तै बढेको छ। यसले हाम्रो जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।'

करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल, भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। यसले इन्धन सहितका प्रायः सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न आफ्नो दक्षिणी छिमेकी भारतमा धेरै निर्भर छ।

खत्रीजस्ता नेपालीहरूलाई वास्तवमै चिन्ताको विषय के छ भने- विगत दुई वर्षमा फास्ट फूडको मूल्य निक्कै बढेको छ, यसको सिलसिला कहाँसम्म गएर रोकिने हो थाहा छैन। उदाहरणका लागि, खाना पकाउन प्रयोग हुने सूर्यमुखी तेलको एक लिटरको मूल्य कोरोना महामारी घि १६० रुपैयाँबाट बढेर अहिले २९० रुपैयाँ पुगेको छ।

देशमा केही आधारभूत खाद्यवस्तुको मूल्य कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको उपभोक्ता संगठनले जनाएका छन्।

विदेशबाट आउने सामानमा ९० प्रतिशत भर 
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अन्य देशहरूबाट पठाइने आयात- आपूर्तिको बढ्दो लागतका कारण फेब्रुअरीको मध्यदेखि सात महिनासम्ममा १६% भन्दा बढीले ११ खर्ब  ७१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

खाद्यान्न र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सरकारले बैंकमा पर्याप्त डलरको भण्डार राख्नुपर्छ। सरकारले भर्खरै एउटा कट्टरपन्थी कदम चालेको छ। जसले कार, सौन्दर्य प्रसाधन र सुन लगायत गैर-आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

नेपाल एक्लो छैन, भारत र पाकिस्तान जस्ता यस क्षेत्रका देशहरू पनि बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। युक्रेनको युद्धले झन भर्खरै थप दबाब सिर्जना गरेको छ। तेलको मूल्यवृद्धि उच्च भइरहेको छ। नेपालको सरकारी आयल निगमले आफ्नो घाटा पूर्ति गर्न यस वर्षको सुरुदेखि नै धेरै पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ।

तर, काठमाडौंका तरकारी तथा सामान्य बजारमा व्यापार भने धमाधम छ। व्यवसायीहरुले तरकारी, मासु, माछा तथा अन्य खाद्यवस्तु बिक्री गरिरहेका छन्। यद्यपि धेरै पसल मालिकहरूको गुनासो छ भने ग्राहकहरूले अब धेरै सीमित मात्रामा किन्छन् र मूल्य घटाउन धेरै प्रयास पनि गर्छन्।

एक पसल मालिक थप्छन्, 'इन्धनको मूल्य बढेको मतलब उनीहरूलाई तरकारी र अन्य सामान ढुवानी गर्ने ट्रक र भ्यानहरूको लागि बढी तिर्न भनिएको हो।'

देशका सडकमा वर्षेनी सयौं नयाँ सवारीसाधन थपिँदै गएपछि सरकारले इन्धनको बढ्दो मागलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। 

'पेट्रोलियम उत्पादनको उपभोग घटाउने उपायको रूपमा हामी अब शनिबार मात्र नभइ हप्ताको दुई दिनको विदा दिने घोषणा गर्ने विचार गरिरहेका छौं,'  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, 'इन्धनको मूल्य पनि बढिरहेको छ र सरकारले ठूला सहरहरूमा निजी सवारी साधनहरूका लागि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।' 

सरकारले सहरहरूमा निजी सवारी साधनहरूमा प्रतिबन्धहरू पनि लागू गर्न सक्छन्। जसमा सवारी साधनहरू कम गर्न र इन्धन बचत गर्नका लागि जोर र बिजोर नम्बर प्लेटहरू प्रयोग गर्न निर्देशन दिन सक्ने पनि मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। २०७७ चैत २२ गते १२० रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य एक वर्षपछि २०७८ चैत २२ गते १६० रुपैयाँ पुगेको छ।

तर उपभोक्ता अधिकार मञ्चकी सुवर्ण प्रभा गुरागाईंले खत्रीजस्ता मध्यम वर्गीय दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारले सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपरेको र खानेकुरा किन्नका लागि नसक्ने अवस्थामा पुगेको चेतावनी देएकी छन्।

'खाद्यको मूल्यमा भएको बृद्धि अभूतपूर्व हो। नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पले ध्वस्त पारेको बेलाको अवस्था भन्दा पनि अहिलेको अवस्था खराब छ,' गुरागाईंले भनिन्।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी भनेको रेमिट्यान्स हो। विदेशमा काम गर्ने करिब ३५ लाख  नेपालीले घर पठाएको पैसा नेपालको ठुलो आम्दानीको  स्रोत हो। तिनीहरु  अधिकांश मध्यपूर्व, दक्षिण-पूर्वी एसिया र भारत जस्ता देशहरुमा काम गरिरहेका छन्। 

नेपालीहरूले सन् २०२० मा करिब नौ खर्ब ७० अर्ब घर पठाएका छन्। जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइभन्दा बढी हो।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको भनाइ अनुसार रेमिट्यान्स भनेको ग्रामीण नेपालका परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने पूँजी हो।  यो पैसाले उनीहरूमध्ये केहीलाई महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा बाँच्नको लागि मद्दत गरेको छ।

'महामारी-प्रेरित लकडाउनका कारण मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाए र अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्यो। फलस्वरूप, आधिकारिक तथ्याङ्कले लगभग १२ लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि परेको देखाउँछ,' उनले भने।

खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका लागि राम्रो समाचार होइन।  स्थानीय तहको निर्वाचन छिट्टै हुँदैछ र यसै वर्षको अन्त्यमा संसदीय निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले श्रीलंकामा घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारणले आयात तिर्न संघर्ष गरिरहेको श्रीलंकामा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको बताएका छन्।

मूल्यवृद्धि र आम्दानी ठप्प हुँदा नेपालका धेरैजसोले आफूलाई संकट र संघर्षको अवस्थामा पाउँछन्। खत्रीजस्ता एकमात्र कमाउनेहरू भन्छन् उनीहरूसँग अब आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न थप काम खोज्नुको विकल्प छैन। (बिबिसी वर्ल्डबाट)