काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले संचार मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस पाउने भएका छन्। मन्त्रालयले बुधबारबाटै रोकिएको विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस दिने भएको छ। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अमेरिकी डलर भुक्तानीको सिफारिस नदिँदा देशभर इन्टरनेट काटिने संघारमा पुगेको थियो। सोमबार संचार मन्त्रीसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। 

‘चुनावको समय पनि छ। इन्टरनेट काटिने स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ? निकास कसरी दिन सकिन्छ भनेर संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूले आग्रह गर्नुभयो। हामीले विगत ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानको ताकेता गरिरहेका थियौं। मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएन। किन काम भएन भन्ने बुझ्ने मन्त्री ज्यूले नै हो,’ आइस्पानका सीइओ सुबास खड्काले बिजमाण्डूसँग भने,' 'त्यसपछि समस्या समाधानको प्रतिवद्धता भयो।'

नेपालमा ब्यान्डविथ बिक्री गरिरहेका टाटा, एयरटेललगायतका भारतीय कम्पनीहरुले गत हप्तानै बक्यौता भुक्तानी नगरे यो साताबाट इन्टरनेट काट्ने चेतावनी दिएका थिए। जुन विषय आइस्पानले संचार मन्त्रालयसहित सेवाग्राहीहरुलाई अवगत गराएको थियो। 

‘संचार मन्त्रालयले इन्टरनेट बन्द नगर्न के कति काम गर्नुपर्छ त्यो सबै काम हुन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले हामीलाई विश्वस्त पार्नु भयो। इन्टरनेट अवरोध नहुने गरी तुरुन्तै काम सुरु गर्न भनेको छु भन्नुभयो,’ संचार मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै खड्काले भने। 

संचार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बुधबारबाटै रोकिएको विदेशी मुद्रा सहटी सिफारिस अघि बढाउने जानकारी आइस्पानलाई गराएका छन्। 

नेपालका करिब २० वटा सेवा प्रदायकहरुले भारतीय इन्टरनेट कम्पनीलाई करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिरेका छैनन्। ब्यान्डविथको भुक्तानी यथाशिघ्र नगरे जुनकुनै बेला नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिने चेतावनी भारतीय कम्पनीले नेपालका सेवा प्रदायकहरुलाई दिँदै आएको छन्।   

त्यसैगरी, टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुको पनि रोकिएको विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री कार्कीले जनाएका छन्।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढङ्गले तय गरेको पोलभाडा समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नाम नभएको भन्दै आइएसपीहरु सरकारसँग रुष्ट छन्।

प्राधिकरणले पटकपटक सूचना जारी गर्दै आइएसपीहरुलाई पोलभाडा सम्झौता गरी बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ। यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न संचार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न संचार मन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएका छन्। 

आइएसपीहरुले नेपालमा इन्टरनेटमा लाग्ने कर महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्। संचार मन्त्रालयले इन्टरनेटमा लाग्ने करको विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी आफुहरुले पाएको खड्काले जानकारी दिए। आगामी आव २०७९/८० देखि इन्टरनेटमा लाग्ने कर परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी छ। 

आइस्पानले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा अवरोध आउने किसिमको वातावरण सिर्जना नगरीदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।   
सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरे आइसीटी डेको अवसरमा सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रम बहिस्कारसम्मको चेतावनी दिएका आइएसपीहरु अब सहभागी हुने भएका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

बेरुजु देखिएको भन्दै आईएसपीहरुले पाएनन् विदेशी मुद्रा सटही, जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्ने

विदेशी मुद्रा भुक्तानी रोकको असर इन्टरनेट सेवामा, आगामी सातादेखि देशभर सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने