आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ। बहुमतको सरकार भएकाले बजेट पास पनि होला। तर, अप्ठेरो परिस्थितमा आएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन्छ (खासगरी तीन/चार वटा क्षेत्रमा) भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो अब पुरा हुँदैन भन्ने मैले देखिरहेको छु।

पहिलो कुरा- व्यवसायिक तथा निजी क्षेत्रको विश्वास बजेटले बढाउँछ भन्ने लागेको थियो। सरकारले ल्याएको बजेटबाट अहिले केही व्यवसायीहरु खुसी हुनु भएको देखिन्छ। उहाँहरु (सीमित) को एजेण्डा बजेटले सम्बोधन गरिदिएको छ। कर, भन्सारका दरहरु घटाइएकाले उहाँहरु खुसी हुनु भएको हो।

तर, त्यो खुसी अधिकांश व्यवसायीमा छैन। सबै व्यवसायीहरुले समानरूपमा राज्यबाट संरक्षण पाएनौं भन्न थाल्नु भएको छ। समानरूपमा संरक्षण नहुँदा व्यवसायीहरु बिस्थापित हुने सम्भावना रहन्छ। अर्थात बजेटले निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण बिगारिदियो भन्ने हो। सरकारको दृष्टिकोण, नीति, कतिपय कर, भन्सार सम्बन्धि प्रस्तावले आत्मबल घटाइदियो भन्ने हो। समान व्यवहार भएन भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिन थाल्नु भएको छ।

दोस्रो कुरा- निजी क्षेत्र, उद्यमी, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुमा चरम निराशा छ। बजेटलाई सेयर बजारले स्वागत गर्ने वा तिरस्कार गर्ने भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन। सामान्यत: सेयर बजारमा केही हदसम्म ‘प्राइस करेक्सन’ भइरहनुपर्ने थियो। तर, सेयर मूल्य ‘ओभर करेक्सन’ भएर गएको छ। ३२ सय अंकबाट २ हजार नजिक सेयर बजार आएको छ।

सेयर बजार सूचक ३२ सयबाट २००० को स्तरमा आइरहँदा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च दरले गिराएको छ। अहिले सक्रिय कारोबारी १५ लाख हाराहारी छन्। सेयर बजारमा प्रत्यक्ष आबद्ध ५५ लाख हाराहारी पुगिसकेका छन्। ५५ लाख लगानीकर्तालाई हामीले उत्साहित गर्न सकेनौं। सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेका अलिकति वित्त बजारमा जानकारी राख्नेहरु हुन्, सक्रिय र चल्तापुर्जा मान्छेहरु हुन्। ती मान्छेहरु निराश हुनु भनेको फेरि पनि व्यवसायिक वातावरणमा असर पर्नु हो।

अहिले हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको इन्ट्री पोइन्ट सेयर बजार नै हो। सेयर बजारमार्फत सरकार र केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने काम नगर्ने हो भने हामीले अझ गहिरो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

—

तेस्रो कुरा- नीति निर्माणको तहमा जुन खालको असामञ्जस्यता छ, समन्वयको अभाव छ त्यसले जटिलता थपेर लगेको छ। अहिले तीनवटा नियामक तीनतिर फर्किएर बसेका छन्। नियामक निकायका कारण आगामी दिनमा हाम्रा आर्थिक नीतिहरु एउटै बाटोमा हिँड्ने स्थिति बन्दैन कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। यसले देश आर्थिक मन्दीतर्फ पो जान्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।

चौथो कुरा- अहिले ‘प्राइस बबलको एरा’ सुरु भएको छ। उपभोक्ता मूल्य होस् या सम्पतिको मूल्य सबैतिर ‘बबल’ (बेलुन फुलेजस्तो फुलेको अवस्था) छ। अहिले आएर सेयर मूल्य घटेको छ त्यो अर्को पाटो हो, तर अलिकति घट्नुभन्दा अगाडिको अवस्थमा बजारमा ‘बबल’ थियो। घरजग्गाको मूल्य पनि ‘बबल’ छ। उपभोक्ता मूल्य साढे सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। थोक मूल्य सूची नै १४/१५ प्रतिशत पुगेकाले उपभोक्ता मूल्य दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चितजस्तै छ।

निर्माण सामाग्रीको मूल्य २५ प्रतिशतले बढिसकेको छ। निर्माणको ‘बबल’, एसेटको ‘बबल’, उपभोक्ता मूल्यको ‘बबल’- यी सबैमा सुधार आउँदा आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

माथि उल्लेख गरेका यिनै चारवटा विषयको वरिपरी बसेर विश्लेषण गर्दा आगामी दिन सकसपूर्ण देखिन्छ।

४/१२ करोडको बारेमा राष्ट्र बैंक साना लगानीकर्ताको हितमा गरिएको निर्णय हो भनिरहेको छ। सेयर बजारका मान्छे भन्छन्- यो कसरी सानाको हितमा भयो ? तीन हजार-३२ सय अंक पुगेका बेलामा ४/१२ को नीति ल्याइयो। ठूलाबडा लगानीकर्ताले त्यो बेला सानालाई बिक्री गरेर निस्किसके। त्यो बेला किन्ने साना डुबिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिले सानालाई अप्ठेरोमा पारेर ठूला लगानीकर्तालाई नै पोस्ने काम गर्‍यो।

—

तरलताको संकट

निजी क्षेत्रले खोज्ने कुरा साधारण छ। सस्तो ब्याज दरमा पैसा व्यवसायीले पैसा खोज्छन्। लगानीका लागि समान ‘प्लेइङ फिल्ड’ र समान खालको सरकारी व्यवहारको अपेक्षा निजी क्षेत्रको हुन्छ। कतिपय अप्ठेरो परेको ठाउँमा औद्योगिक संरक्षण होस्, सरकारले छिटो निर्णय गरिदिएर सघाइदेओस् भन्ने अपेक्षा उनीहरुको हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्दा अहिले म उनीहरु निक्कै निराश भएको पाउँछु।

अहिले व्यवसायीसँग लगानीका लागि पुँजी छैन। सापटका लागि बैंकमा जाँदा पैसा पाउने अवस्था छैन। पैसा नभएपछि ब्याज दर माथि गइरहेको छ। बैंकले स्वीकृत गरिसकेको कर्जाबापतको पैसा समेत दिन सकेको छैन। करिब करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको माग बैंकमा ‘पेन्डिङ’ भएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याज कसरी तल जाला? ब्याज बढ्दै गएपछि धेरै आकर्षक लगानी पनि सम्भाव्य हुँदैनन्।

बैंकमा तरलता अभाव छ, पैसा छैन भन्ने कथा पुरानो भइसकेको छ। बैंकिङ तरलता रेमिटेन्ससँग मात्र जोडिएको विषय हो या ‘ओभर ल्यान्डिङ’ (अति ऋण प्रवाहबाट) भएको हो। ओभर ल्यान्डिङ भएर अहिले ‘कुल डाउन’ को अवस्थामा फर्किएको पो हो कि? थप अनुसन्धानको विषय होला। तर पनि के हो भने ‘इजी मनी’ ले ‘एसेट बबल’ भएको हो। सेयर बजार एउटा बिन्दुबाट छिटोछिटो माथि जाने, रियलस्टेटको मूल्य छोटो समयमा माथि जाने, मान्छेको उपभोग ह्वात्त-ह्वात्त बढ्ने र यसले आयात बढाउने कुराको शृंखला ‘इजी मनी’ सँग जोडिन्छ।

दुई वर्षमा नेप्से सूचक दोब्बर माथि गयो। बजार पुँजीकरण एक वर्षमा जीडीपीको ४८ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत नाघ्यो। घरजग्गाको भाउ (राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा बढेको देखिन्छ, यद्यपि यो आफैंमा अन्डर रिपोर्टेड हो) दुई वर्षमा दोब्बरले वृद्धि भयो।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अलिकति पैसा त छ। तरसँगसँगै अब आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रमा उठाउने बेला अहिले हो। साथै चालु वर्षको आयकर पनि उठाउने समय नजिकिँदैछ। आन्तरिक ऋण र करहरु बैंकमार्फत नै सरकारले उठाउने हो। सरकारको वर्षभरीको प्रवृत्ति हेर्दा उसले ठूलो खर्च गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा तत्कालै तरलता सहज होला भन्ने देखिँदैन। त्यसो हुँदा ब्याज दर घट्ने सम्भावना रहँदैन।

रेमिटेन्सबाट निक्षेपमा सुधार गर्न त सकिन्छ तर अहिले गरिएका उपायले त्यो बढ्दैन। अहिले आइपीओमा आरक्षण भनिएको छ। विनिमय दरमा थप ‘इन्सेन्टिभ’ भनिएको छ। बैंकहरुले त एक प्रतिशत बढी ब्याज नै दिएका छन्। यसले सुधार देखिएन। जबसम्म बजारले विदेशी मुद्रामा प्रिमियम दिन्छ, त्यतिन्जेल औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्समा सुधार हुँदैन। सुधारका लागि राष्ट्र बैंक, प्रहरी र भन्सार प्रशासन एकै साथ लाग्नु पर्ने हुन्छ। तिब्बततिरको व्यापारमा सुधार आवश्यक छ।

सेयर बजार सूचक ३२ सयबाट २००० को स्तरमा आइरहँदा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च दरले गिराएको छ। अहिले सक्रिय कारोबारी १५ लाख हाराहारी छन्। सेयर बजारमा प्रत्यक्ष आबद्ध ५५ लाख हाराहारी पुगिसकेका छन्। ५५ लाख लगानीकर्तालाई हामीले उत्साहित गर्न सकेनौं। सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेका अलिकति वित्त बजारमा जानकारी राख्नेहरु हुन्, सक्रिय र चल्तापुर्जा मान्छेहरु हुन्। ती मान्छेहरु निराश हुनु भनेको फेरि पनि व्यवसायिक वातावरणमा असर पर्नु हो।

—

निजी क्षेत्रको विश्वास

अहिले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने खालको नीतिगत अपचलनको काम भइरहेको छ। १०/१२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि (भ्यालु एडिसन) नहुने क्षेत्रमा पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको घोषणा गरिएको छ।

अनुदान पाउन कति भ्यालु एड गर्ने भन्ने कुरा छैन। पहिले ५० प्रतिशत गरेपछि ५ प्रतिशत अनुदान पाइन्थ्यो। अहिले ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्रोत नखोजी अनुदानको लाभ निश्चित व्यापारिक समूहले मात्र पाउने गरे नीति तर्जुमा गरिएको छ। आइटम (सामान) नै तोकिदिएपछि त्यसभित्र नपर्ने निर्यातकर्ता र व्यवसायी अन्यायमा परेका छन्। यसले व्यवसायिक वातावरण बिगार्न सहयोग गर्छ। त्यसको फलस्वरुप औद्योगिक करिडोरहरुमा आन्दोलन सुरु भएको छ।

अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने तयारी गरिँदैछ। कसैलाई दिनका लागि वातावरण तयार पारिएको छ। म अर्थमन्त्री हुँदा पुनर्बीमाको नीति ल्याएको थिएँ। तर बिना कुनै प्रतिस्पर्धा, अदृश्य तवरबाट एउटालाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिइयो। अहिले स्टक एक्सचेञ्जका लागि पनि त्यही गरिँदैछ। पाँच खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष भनेर अगाडि सारिएको छ। ‘मेक इन नेपाल’ भनिएको छ, तर १० प्रतिशत पनि भ्यालु एडिसन छैन। यसरी वास्तविक निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउन कामहरु भइरहेका छन्।

शिक्षामा हाल्ने बजेट उपभोगमा जान थाल्छ। आयातमा हामीले कडाइ गरेका छौं। ४८ खर्बको अर्थतन्त्र सात खर्बले बढाएर ५५ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं। सात खर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्र बिस्तार गर्नका लागि पुँजीगत, उत्पादनशील सामग्री आयातका लागि मात्रै ३/४ खर्ब बाहिरिने छ। यो अतिरिक्त बहिरिने रकम हो।

—

सेयर बजार

अहिले सेयर बजार सूचकसँगै बजार पूँजीकरण पनि निक्कै घटिसकेको छ। ४४ खर्बको बजार पुँजीकरण २९ खर्बमा झरिसकेको छ। अर्थात लगानीकर्ताले अनुमानित सम्पत्ति (वेल्थ) १५ खर्ब रुपैयाँले गुमाइसकेका छन्। यस्तो सम्पत्ति गुमाउनु भनेको उपभोग गुमाउनु हो। उपभोगको सिद्धान्तले के भन्छ भने- या त मान्छेले स्थायी आम्दानी हेरेर खर्च गर्छ वा आफ्नो ‘वेल्थ’ हेरेर गर्छ।

१५ खर्ब भनेको जीडीपीको (चालु वर्षका लागि अनुमान गरिएको) एक तिहाइ हो। जब एक तिहाइ सम्पत्ति खुम्चिन्छ र एक तिहाइले उपभोग घट्छ भने- आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत कसरी पुरा हुन्छ?

जब लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्, उपभोग घट्न थाल्छ, अनि आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा पुनरावलोकन हुन थाल्छन्। त्यसबेला बल्ल तरलता असहज हुन थाल्छ। तरलता सहज भएसँगै ब्याज दर कम हुन थाल्छ। तर, त्यति बेलासम्म लगानीकर्ता हतोत्साहित भइसकेका हुन्छन् र उनीहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन्।

मूल्यको स्थिति आन्तरिक खपत घटेसँगै घट्न थाल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले जति बढाउँछ-बढाउँछ, आन्तरिक कारणले मूल्य बढ्ने स्थिति हुँदैन। त्यो स्थिति भनेको आर्थिक मन्दीको स्थिति हो।

होइन ल, अन्तर्राष्ट्रियसँगै आन्तरिक मूल्य पनि बढ्यो भने त्यो बेला झन् ‘स्ट्याग्-फ्लेक्सन’ (आर्थिक वृद्धि कम हुने तर मूल्यवृद्धि उच्च हुने) को अवस्था हुन्छ।

यस्तो बेलाको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने? पहिलो ‘इन्ट्री पोइन्ट’ सेयर बजार हो, ‘इनफ इज इनफ ।’ अब निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्न सेयर बजार सुधारबाट सरकार र केन्द्रीय बैंकले इन्ट्री गर्नुपर्छ।

अहिले सेयर बजार सुधारका लागि समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्छु भनेको छ। अर्थतन्त्रलाई ड्यामेज हुनबाट रोक्ने कदम चाल्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। अहिले सानो सानो कुराहरुमा काम गर्‍यौं भने त्यसले थप क्षति हुनबाट जोगाउँछ। ४/१२ करोडको ऋण सीमा हटाइ देउ भन्ने माग छ, मुद्रा र पुँजी बजार सुधार सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन (म अर्थमन्त्री हुँदा तयार भएको) लागू गर्न भनिएको छ।

अहिले ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्रोत नखोजी अनुदानको लाभ निश्चित व्यापारिक समूहले मात्र पाउने गरे नीति तर्जुमा गरिएको छ। आइटम (सामान) नै तोकिदिएपछि त्यसभित्र नपर्ने निर्यातकर्ता र व्यवसायी अन्यायमा परेका छन्। यसले व्यवसायिक वातावरण बिगार्न सहयोग गर्छ। त्यसको फलस्वरुप औद्योगिक करिडोरहरुमा आन्दोलन सुरु भएको छ।

—

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको उद्देश्यलाई असर गर्दैन भने, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछ भने, यस्ता नीति हटाउन आइतबार कुर्नु पर्दैन।

४/१२ करोडको बारेमा राष्ट्र बैंक साना लगानीकर्ताको हितमा गरिएको निर्णय हो भनिरहेको छ। सेयर बजारका मान्छे भन्छन्- यो कसरी सानाको हितमा भयो? तीन हजार-३२ सय अंक पुगेका बेलामा ४/१२ को नीति ल्याइयो। ठूलाबडा लगानीकर्ताले त्यो बेला सानालाई बिक्री गरेर निस्किसके। त्यो बेला किन्ने साना डुबिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिले सानालाई अप्ठेरोमा पारेर ठूला लगानीकर्तालाई नै पोस्ने काम गर्‍यो।

सेयर बजारका लगानीकर्ता आफ्नो खुसीले लगानी गर्ने हुन्- कहिले कमाउँछन् कहिले गुमाउँछन्। यहाँनेर मलाई चिन्ता लागेको के हो भने- सेयर बजारकै कारण समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदैछ। १५ खर्ब (बजार पुँजीकरण घट्दा गुमाएको) सम्पत्ति घट्नु भनेको त्यतिले नै उपभोग घट्नु हो। यसले हामीलाई आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिमा नराम्रोसँग असर गर्छ।

धितोपत्र बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पनि ‘प्राइस कर्नरिङ’ को विषयलाई राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ। कृत्रिमरूपमा मूल्यवृद्धि हुन उसले रोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँनेर सेबोनले नियमन, सुपरिवेक्षण बढाउनु पर्छ।

लगानीकर्ताहरु तरलता सहज गरिदेउ भनिरहेका छन्- यो समस्याको हल सहज छैन। यो सानो समस्या पनि होइन यसका लागि ठूलै समाधान चाहिन्छ। र, यो अल्पकालीन समस्या मात्र पनि होइन।

सेयर बजार सुधारका लागि ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा उठिरहेको छ। यसले समय लिन्छ। त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले ४/१२ हटाउने र मार्जिन कलमा लचक हुनुपर्छ। साथै कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ। सरकार, केन्द्रीय बैंक र सेबोनको सानोतिनो संकेतले पनि लगानीकर्तको मनोबल उच्च बनाउन सक्छ। त्यसैले सेयर बजारमा आएको डरलाग्दो गिरावटप्रति सरकार गम्भीर बनिदिनु पर्छ। राष्ट्र बैंक लचक बनिदिनु पर्छ।

सेयर बजारका लगानीकर्ता आफ्नो खुसीले लगानी गर्ने हुन्- कहिले कमाउँछन् कहिले गुमाउँछन्। यहाँनेर मलाई चिन्ता लागेको के हो भने- सेयर बजारकै कारण समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदैछ। १५ खर्ब (बजार पुँजीकरण घट्दा गुमाएको) सम्पत्ति घट्नु भनेको त्यतिले नै उपभोग घट्नु हो। यसले हामीलाई आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिमा नराम्रोसँग असर गर्छ।

—

कमजोर आर्थिक नीति

अहिले बाह्य क्षेत्रमा निक्कै ठूलो खाडल छ। आन्तरिक बजारमा पनि समस्या छ। अर्थात अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा हामी छौं। यस्तो बेलामा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक नीतिहरु ल्याउने कामहरु भइरहेको छ। जबकी अहिलेको स्थितिमा झन् बढी संवेदनशील भएर सरकार, नियामकहरु प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो।

सेयरको मूल्य घटिरहँदा, घरजग्गा बजारमा त्यसले असर गर्छ। लगानीकर्ताको प्रवृत्ति उस्तैउस्तै हो। उ सेयरमा जान्छ कि रियलस्टेटमा। बैंकले ऋण दिन छाडेको छ, भएको घरजग्गा बिक्री हुँदैन। यस्तो बेलामा सरकारले भू-उपयोग नीति ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ, लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको छ। बैंकको ऋण तिर्ने समय पर-पर सारिरहेका छन्। यस्तो बेलामा घरजग्गामा अंकुश लगाउने नीति ल्याउने काम भएको छ।

यतिका वर्ष नल्याइएको एएमएल/सीएफटी (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पति नीति नियम) का नीतिहरु पनि अहिले ल्याइएको छ। मनि ट्रान्सफरमा कडाइ गरिएको छ। यी सबै राम्रा कुरा हुन्, तर टाइमिङ सही भएन। अर्थतन्त्र कस्तो हुँदा कस्तो नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने सुझबुझ भएन।

मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्र

सरकारले लक्ष्य अनुसार चालु बर्ष राजस्व उठाउन सक्दैन। तर चालु वर्षको अन्तिमसम्म जति उठाउँछ त्यसको २४ प्रतिशत आगामी वर्ष उठाउन सकेमा मात्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुन्छ।

तर, सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ, त्यहाँ राजस्व गुमाउँदैछ। आयात व्यापारमा पनि मान्छे छानेर छुट दिइएको छ, त्यहाँबाट पनि राजस्व गुम्दैछ। चालु खर्च आन्तरिक ऋणबाट मात्रै पनि धान्न सकिएला। तर त्यो पैसा पुँजीगत खर्चमा बाहेक खर्च पाइँदैन। स्रोत व्यवस्थापन मिल्न नसकेपछि सरकारबाट धमाधम रकमान्तर सुरु हुन्छ र बजेट अनुशासन बिग्रिएर जाने छ।

शिक्षामा हाल्ने बजेट उपभोगमा जान थाल्छ। आयातमा हामीले कडाइ गरेका छौं। ४८ खर्बको अर्थतन्त्र सात खर्बले बढाएर ५५ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं। सात खर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्र बिस्तार गर्नका लागि पुँजीगत, उत्पादनशील सामग्री आयातका लागि मात्रै ३/४ खर्ब बाहिरिने छ। यो अतिरिक्त बहिरिने रकम हो।

सेयरको मूल्य घटिरहँदा, घरजग्गा बजारमा त्यसले असर गर्छ। लगानीकर्ताको प्रवृत्ति उस्तै-उस्तै हो। उ सेयरमा जान्छ कि रियलस्टेटमा। बैंकले ऋण दिन छाडेको छ, भएको घरजग्गा बिक्री हुँदैन। यस्तो बेलामा सरकारले भू-उपयोग नीति ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ, लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको छ। बैंकको ऋण तिर्ने समय पर-पर सारिरहेका छन्। यस्तो बेलामा घरजग्गामा अंकुश लगाउने नीति ल्याउने काम भएको छ।

—

आयात धान्न पर्यटन, रेमिटेन्स, विदेशी लगानी लगायतबाट पैसा आउनुपर्ने हुन्छ। रेमिटेन्स र पर्यटन आयमा सुधार आए पनि विदेशी लगानीबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन। वैदेशिक ऋण र अनुदान आउँदा पनि त्यो आयातमा नै जान्छ। यसले गर्दा चालु खाता घाटा बढेर जान्छ। अहिले नै पनि जीडीपीको १२ प्रतिशत हाराहारी छ।

चालु खाता घाटा ५ प्रतिशतमाथि हुने बित्तिकै बीओपी (शोधनान्तर) ऋणात्मक हुन थाल्छ। शोधनान्तर सुधारका लागि हामीले आयातमा नियन्त्रण लगायतका काम गर्न थाल्दा आर्थिक विस्तार रोकिन्छ र अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान्छ।

त्यसैले अहिले हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको इन्ट्री पोइन्ट सेयर बजार नै हो। सेयर बजारमार्फत सरकार र केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने काम नगर्ने हो भने हामीले अझ गहिरो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।