काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीबाट खल्बलिएको विश्व आपूर्ति तथा उत्पादन शृंखला रुस-युक्रेनबीचको युद्धका कारण थप प्रभावित हुन गएको छ। युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले गर्दा मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको छ, त्यसको बाछिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२३ मा पनि विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२२ मा विकसित मुलुकहरुको औसत मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ।

अमेरिकामा चार दशकपछि मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। भारतमा खुद्रा मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदर १७ महिनायताकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि कम र मूल्यवृद्धि उच्च देखिन थालिसकेको छ।

विश्व बैंकले आगामी वर्ष कमजोर आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धि (स्ट्यागफ्लेशन) हुने प्रक्षेपण जुन ७ मा सार्वजनिक गरिसकेको छ। बाँकी विश्वका लागि गरेको उसको प्रक्षेपण नेपालसँग मिल्ने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा मूल्यवृद्धि दर ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि १० महिनाको औसत ५.८४ प्रतिशत हो। तर, पोहोर ३.६५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि दर निरन्तर उक्लिएर जाँदा चालु वर्षको औसत ७ प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ।

जबकी राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।

अर्थशास्त्रीहरुले पनि आगामी वर्ष नेपालका लागि निक्कै चुनौतीपूर्ण हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार, विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपालमा पनि स्टेगफ्लेसनको अवस्था सृजना हुने अनुमान गरेका छन्।

‘एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मूल्यवृद्धि बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थसँगै आयातित खाद्यवस्तुको मूल्य महँगिदै गएको छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘आन्तरिक रूपमा पनि महँगी बढेर उपभोगमा कमी देखिन्छ। यसले हामीलाई आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुर्‍याउँछ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रियसँगै आन्तरिक मूल्य बढ्ने तर आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्यागफ्लेशन’ को अवस्था आउने सुनाए।

नेपालमा स्ट्यागफ्लेशनको अवस्था पहिले पनि आउने गरेको थियो। दुई वर्षअघि कोभिडले आर्थिक वृद्धि २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा मूल्य वृद्धि भने ६.१५ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसअघिका लगातार तीन आर्थिक वर्ष भने मूल्यवृद्धिभन्दा आर्थिक वृद्धिदर उच्च थियो।

गत आर्थिक वर्ष कोभिडकै बीचमा पनि मूल्यवृद्धिभन्दा आर्थिक वृद्धि उच्च थियो। पोहोर आर्थिक वृद्धि ४.२५ प्रतिशत उक्लिँदा मूल्यवृद्धि ३.६ प्रतिशत मात्र थियो। चालु वर्ष आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ। तर सरकारले मूल्य वृद्धि लक्ष्य साढे ६ प्रतिशत राखेको छ, यो पनि नाघ्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ।

आगामी वर्षका लागि सरकारले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ८ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको छ। तर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छैन। त्यसबाहेक आर्थिक वृद्धिमा ठूलो हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्र प्रभावित हुन थालिसकेको छ। किसानले समयमा मल पाएका छैनन्।

यसबाहेक वाह्य क्षेत्रको असन्तुलन एकदमै बढेर गएका कारण राष्ट्र बैंकले आक्रामक ऋण दिन नमिल्ने संकेत गरिसकेको छ। उसले चैतको मौद्रिक समीक्षाबाटै कसिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरेको छ। भनेको छ- विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिका कारण विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै लगेका छन्।

आयातमा कडाइ जारी छ भने ऋण विस्तारमा तीव्रता नदिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई भनिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऋण विस्तारको लक्ष्य घटाएर राख्ने योजना बनाएको छ। अर्कोतिर सरकारको बिगतको प्रवृत्ति हेर्दा उसले आगामी वर्ष पनि खर्च गर्न सक्ने छैन, किनभने उसले खर्च बढाउने संयन्त्रमा परिवर्तन गरेको छैन।

त्यसो हुँदा चालु वर्षको अन्तिमदेखि आगामी वर्षभरी अर्थतन्त्र ‘स्ट्यागफ्लेशन’ को अवस्थमा रहने अनुमान गरिएको छ। डा. खतिवडा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारी रहने र मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान गर्छन्।

आन्तरिक उत्पादन र मागबीच बढ्दै गएको अन्तरको प्रभाव व्यापार घाटा, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटामा परिरहेको छ। यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति निक्कै घटाएको छ।

वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका फलस्वरुप विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्ने दर केही कम भएको छ, तर सुधार आएको छैन।

साथै आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको अवस्था, विप्रेषण आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण आयात मूल्यमा भएको वृद्धिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा विद्यमान जोखिम केही समय कायमै रहने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ।

त्यसो हुँदा तत्कालै राष्ट्र बैंकले माग बढाउने भूमिका खेल्ने ऋण विस्तारलाई प्राथमिकतमा नराख्ने मौद्रिक नीति लेखनमा जुटिरहेका राष्ट्र बैंकका अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।

वस्तु तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा गरिएको समायोजन लगायतका कारणहरुले नेपालमा समेत मूल्यमा चाप पर्न गएको छ। कोभिड संक्रमणले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याएको अवरोध, कोभिड संक्रमण कम भएसँगै विश्व आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको विस्तार र रुस-युक्रेनबीचको युद्ध लगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटोलियम पदार्थ र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। यसर्थ, आन्तरिक मूल्यमा विद्यमान चापको स्थिति केही समयसम्म कायमै रहने देखिन्छ।

त्यसो हुँदा चालु वर्ष मात्र होइन आगामी वर्ष पनि नेपाल स्टेग्फ्लेसनको अवस्थामा जाने अनुमान बलियो भएर गएको छ। केही अर्थशास्त्रीहरु जिम्मेवार ढंगले अर्थतन्त्र सुधारमा काम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने आकलनसमेत गर्छन्।