काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य बीमावापतको भुक्तानी नगरेपछि अस्पतालहरुले यो बीमा स्किमअन्तर्गतको स्वास्थ्योपचार रोक्न थालेका छन्।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले २०७२ सालबाट सुरु गरिएको यो बीमा योजना सामाजिक सुरक्षाको राम्रो कार्यक्रम मानिँदै आएको छ। बीमा योजना लागू भएका क्षेत्रहरुमा नागरिकस्तरमै अत्यन्त प्रभावकारी समेत रहँदै आएको छ यो कार्यक्रम। 

तर गरिब तथा विपन्न समेत लाखौं आम नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच दिलाएको यो बीमा कार्यक्रमबाट सेवा दिएवापतको अर्बौं रुपैयाँको भुक्तानी नै नपाएपछि विभिन्न अस्पतालले अहिले  यसअन्तर्गतको उपचार सेवा नै रोक्न थालेका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज), धुलिखेल अस्पताल र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) गरी तीन अस्पताले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि उपचार गर्न नसक्ने जानकारी गराएको स्वास्थ बीमा बोर्डले बताएको छ। 

बीमा बोर्ड स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभर संचालनको तालुक जिम्मेवार निकाय हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमितहरुलाई उपचार सेवा दिएवापत सरकारले बोर्डमार्फत सेवाप्रदायक अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिने गर्छ। अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम बीमा बोर्डलाई सरकारले अर्थमन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने गरेको छ। 

तर यतिबेला अर्थमन्त्रालयले नै बिमा बोर्डलाई अस्पतालहरुको दाबी भुक्तानीका लागि रकम उपलब्ध नगराएपछि बोर्डले पनि उनीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रकम दिन नसकेपछि अस्पतालहरुले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम रोक्न थालेका हुन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु वर्षको १० महिनामा यो बीमालेख बिक्री गरेर बीमितहरुबाट कुल तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी उठाएको जनाएको छ, जबकि अस्पताललाई यस कार्यक्रमअन्तर्गत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नै ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बुझिएको छ। यो बक्यौता चुक्ता गर्नका लागि चाहिने रकम अर्थमन्त्रालयबाट नआएपछि बोर्डले अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकेको हो।

यससँगै स्वास्थ्य बीमा योजनाका बीमितलाई सेवा दिन अहिले तीनवटा ठुला अस्पतालले रोकेका हुन्। यसरी सेवा रोक्न चाहिरहेका अस्पतालहरुको संख्या अझै थपिँदै जाने सम्भावना रहेको बीमा बोर्ड स्रोत बताउँछ।

अहिले सेवा रोक्काको जानकारी गराएकामध्ये त्रिवि शिक्षण अस्पतालले गत शुक्रवारबार मात्र बोर्डलाई  २०७७ सालदेखि दिएको स्वास्थ बीमा सेवावापतको भुक्तानी नपाएकाले अस्पतालबाट संचालित स्वास्थ बीमा सेवा स्थगित गर्ने भएको हो। यो अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सेवाको १५ करोड रुपैयाँ आफूले पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ।

यस्तै, धुलिखेल अस्पतालले पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवा स्थगित गरेको स्वास्थ बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बताए। उनी भन्छन्, 'हामीले अस्पतालहरुमा  भुक्तानी पठाइरहेका छौं। तर अहिले अस्पतालहरुबाट दाबी धेरै आइरहेको छ। बोर्डले सातै प्रदेशमा स्‍वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेका अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सबै अस्पतालको दाबी भुक्तानी चाँडै दिन नसकिएको हो।' 

हाल देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएका अस्पताल ४ सय ४० वटा अस्पताल र प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरहरु छन्। ज्ञवालीका अनुसार यी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गत महिनासम्ममा बोर्डले करिब ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। थप अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिरहेको उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले बोर्डलाई सात अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। उक्त सबै रकम अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्दा सकिइसकेको बोर्डले जनाएको छ। 

करिब सात वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पताललाई दिनुपर्ने बक्यौतामा पुरानो भुक्तानी पनि धेरै बाँकी रहेको छ। पुरानो दाबी चुक्ता गर्दै जाँदा अहिले आएका नयाँ दाबीहरुको भुक्तानी दिन नसकेको ज्ञवालीको भनाइ छ। बीमा कार्यक्रम संचालन भइरहेका ठुला अस्पतालहरुबाट अहिले १५ करोडभन्दा माथि दाबी पर्न थालेको छ। 

स्वास्थ बीमा बोर्डले अस्पतालहरुलाई प्याकेजमा पैसा दिने गरेको छ। तर एउटै दरमा विभिन्न किसिमका उपचार प्याकेजमा गर्दा गाह्रो भएको र घाटा समेत खानु परेको गुनासो अस्पतालहरुबाट हुने गरेको ज्ञवाली बताउँछन्। अहिले उपचार खर्च महँगो पर्ने भएकाले सरकारले तोकेको मूल्य कम भएकाले यसमा पुनरावलोकनको माग समेत अस्पतालहरुले बोर्डसमक्ष गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

साढे १७ लाख परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध
चालु वर्षको जेठसम्ममा स्वास्थ्य बीमा योजनामा आवद्ध हुने नेपालीको संख्या ५६ लाख नाघेको बोर्डको तथ्यांक छ। बोर्डका अनुसार देशभरका कुल ५५ लाख घरपरिवारमध्ये ३२ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे १७ लाख परिवारमा स्वास्थ बीमाको पहुँच पुगेको छ। 

यस कार्यक्रममा एउटा परिवारका ५ जनासम्म सदस्यको स्वास्थ बीमा गराउँदा वार्षिक ३५०० रुपैयाँ बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ। यो बीमाशुल्कवापत पाँचजनाले गरी वर्षमा कुल एक लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउँदै आएका छन्। 

भुक्तानी नपाएकै कारण अस्पतालहरुले सेवा दिन रोक्न थालेपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमामै आश्रित ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यसकारण बोर्ड थप रकम उपलब्ध गराइदिनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको अवधि सकिन लागेकाले अर्थले  यो वर्ष थप रकम दिनेबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

यसरी सरकारले बक्यौता भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम उपब्ध गराउने निर्णयबारे ढिलाइ गरिदिँदा अस्पतालहरुले बीमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राहीमा नराम्रो असर पर्ने ज्ञवालीले बताए। अर्थले थप रकम पठाए असारभित्रै अधिकांश अस्पतालको बक्यौता भुक्तानी गरिसक्ने बोर्डले जनाएको छ।