विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकबाट स्पन्ज आइरनमा आधारित मेल्टिङ युनिटलाई संरक्षण गरे भने बिलेटमा आधारित फलामे डन्डी उद्योगमा लाग्ने राजस्वमा वृद्धि गरे।

त्यो विधेयकबाट मेल्टिङ युनिटको मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल हटाइएको थियो भने बिलेटको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेर त्यसमा प्रति साढे दुई रुपैयाँका दरले अन्तःशुल्क पनि थपिएको थियो। त्यो अन्तःशुल्कलाई गत जेठ १५ को बजेटले ३ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएको छ र स्पन्ज आइरनको शून्य भन्सार महसुललाई १ प्रतिशत गरिएको छ।

यो राजस्व नीतिको सुरुमा विरोध भएपनि अहिले भने मेल्टिङ युनिट राख्ने प्रतिस्पर्धा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा ७ वटा मेल्टिङ युनिट थपिँदैछ भने एक उद्योगले जमीन खरीद गरेको छ। एउटा मेल्टिङ युनिट स्थापना गर्न कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। यो आधारमा एक वर्षमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको छ।

कहाँ थपिँदैै छन् मेल्टिङ ?
अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्जमा आधारित मेल्टिङ प्लान्टलाई सेफगार्ड लगाएपछि प्रदेश नम्बर १ मा २ वटा मेल्टिङ युनिट जडान भइरहेका छन्।

शारडा र एके राठी ग्रुपको प्रिमियर स्टिल र गोल्छा अर्गनाइजेसनभित्र राजलक्ष्मी गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको हुलास वायरले नयाँ मेल्टिङ युनिट लगाइरहेका छन्। प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक सौरभ शारडाका अनुसार मेल्टिङ प्लान्ट लगाउने काम धमाधम भइरहेको छ।

प्रिमियरले अगामी छठ पर्वभित्रै परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। र, कम्तीमा पुस महिनाभित्र नेपाल गुणस्तर चिह्नको काम पूरा गरेर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने योजना छ।  उनले उद्योगमा पहिलो चरणमा दैनिक ६ सय टन बिलेट उत्पादन गरिने जानकारी दिए। पछि आवश्यकताअनुसार १५ सय टनसम्म विस्तार गर्न सकिने गरी पूर्वाधार तयार भइरहेको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै हुलास वायरका सञ्चालिका युक्ति गोल्छाले आफ्नो उद्योगले प्रारम्भिक चरणमा ५ सय टन बिलेट उत्पादन गर्ने स्पष्ट पारिन्। उद्यमी गोल्छाले आवश्यकताअनुसार उद्योगको क्षमता २ हजार टनसम्म विस्तार गर्न सकिने बताइन्। प्रदेश नम्बर १ को दुहबी नगरपालिकामा रमेश राठी सञ्चालक रहेको स्वस्तिक रोलिङ मिल स्पन्जमा आधारित उद्योग हो।

अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यो उद्योग निर्माणाधीन थियो । उद्योगले ६ महिनाअघिदेखि व्यावसायिक रूपमा बिलेटको उत्पादन गर्न थालेको हो। उद्योगले बजरङ्ग ब्रान्डमा टीएमटी छडको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। उद्यमी रमेशको दाबी छ, ‘नेपाल एक वर्षभित्रै बिलेटमा आत्मनिर्भर हुँदैछ।’

त्यस्तै गत वर्षको भदौ २५ भन्दाअगाडि नै मुरारका समूहका अशोक मुरारकाका नेतृत्वमा रहेको सुनसरीको पशुपति आइरनले मेल्टिङ युनिट लगाइसकेको थियो। पशुपतिले गत वर्षदेखि नै उत्पादन सुरु गरेको हो। मधेश प्रदेशमा पनि २ वटा मेल्टिङ युनिट थपिँदैछन्। जसअनुसार चन्द्रनिगाहपुरमा गोदावरी स्टिलले संरचनाका निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ।

‘हो, हामी मेल्टिङ प्लान्ट लगाइरहेका छौँ, म यसभन्दा बढी केही बोल्न चाहन्न’, गोदावरीका सञ्चालक मुन्ना सेमरियाले भने। मधेश प्रदेशमै सिमराको जितपुरमा जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले मेल्टिङ प्लान्ट धमाधम लगाइरहेको छ। जगदम्बाका सञ्चालक विशाल पटवारीका अनुसार आगामी दशैँ र तिहारका बिचमा उद्योगले परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उद्योगले प्रारम्भिक चरणमा दैनिक ५ सय टन बिलेट उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। समय र मागसँगै क्षमता बढाउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुभन्दा अगावै मधेश प्रदेशको परवानीपुरमा हिमाल आइरनले मेल्टिङ प्लान्ट लगाइरहेको थियो। हिमालले आफ्नो उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। प्रदेशमा गत भदौ २५ अगावै वीरगञ्जको सिमरामा जगदम्बा स्टील, वीरगञ्जमा सर्वोत्तम स्टील, जितपुर सिमरामा अशोक स्टिल र वीरगञ्जमा नारायणी इस्पात गरी ४ वटा मेल्टिङ युनिट चालु अवस्थामा थिए।

शर्माले विधेयक ल्याउँदा भैरहवामा श्री स्टीलले मेल्टिङ प्लान्ट लगाइरहेको थियो। श्रीले गत माघ महिनादेखि व्यावसायिक रूपमा बिलेटको उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। श्रीमा केडिया अर्गनाइजेसन, सिद्धार्थ ग्रुप र उमा ग्रुपको संयुक्त लगानी छ।

भदौ २५ यता ३ वटा मेल्टिङ थपिएका छन्। तीन वटै निर्माणको चरणमा छन्। उत्पादन सुरु हुन समय लाग्ने बताइएको छ।नवलपरासीको परासीमा लक्ष्मी ग्रुपको सिद्धिलक्ष्मी स्टिलले मेल्टिङ युनिट लगाइरहेको छ।

लक्ष्मी समूहका कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘हो, हामी मेल्टिङ लगाउन बाध्य भयौँ। काम भइरहेको छ।’ कपिलवस्तु कृष्णनगरमा नवीन कनौडियाको विजयाश्री स्टिलले मेल्टिङ प्लान्ट लगाउन सुरु गरेको छ।

कनौडियाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘हामीले भर्खर काम सुरु गरेका छौँ। उत्पादनमा आउन १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। उद्योगको क्षमता दैनिक ५ सय टनको हो।’गोयल इस्पातले पनि धमाधम मेल्टिङ युनिटको स्थापना गरिरहेको छ। गोयलका सञ्चालक सुवास अग्रवालले उद्योगले दैनिक ५ सय टन बिलेटको उत्पादन गर्ने बताए।

उद्योगी सुवासले मेल्टिङ युनिट उत्पादनमा आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने स्पष्ट पारे। हरि न्यौपानेको जयअम्बे स्टिल र अम्बे स्टिल, विष्णु न्यौपानेको लक्ष्मी स्टिल तथा महेश भट्टराई र सुवास कार्कीको एमएस हाइटेक स्टिल गरी ४ उद्योगमा मेल्टिङ प्लान्ट चालु थिए।

कसले खोज्दैछ जग्गा, कसले किनिसक्यो?

अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगलाई सेफगार्ड लगाएपछि मेल्टिङ लगाउन खोजिरहेका १ उद्योग जमिनको खोजीमा छ भने अर्को एक उद्योगले खरिद गरिसकेको छ।

विराटनगरको आरती स्ट्रिप्समा सञ्चालित टीएमटी युनिटका लागि मेल्टिङ प्लान्ट लगाउने योजना रहेको उद्योगका उपाध्यक्ष अश्विनी शर्माले बताए।
उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार उद्योगलाई चारै कुना मिलेको १५ बिघा जमिन एकै ठाउँ चाहिएको छ। त्यस्तै नवलपरासीको बर्दघाटमा भाटभटेनी ग्रुपका मीनबहादुर गुरुङको काठमाडौं स्टिलले पनि मेल्टिङका लागि जमिन खरिद गरिसकेको छ।

यसरी आरती र काठमाडौंले पनि मेल्टिङ सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालका टीएमटी छड उद्योगमा २१ वटा मेल्टिङ प्लान्ट हुने देखिएको छ।

‘नेपाललाई फाइदा’

उद्योगीहरूले मेल्टिङमा आत्मनिर्भर भएबाट नेपाललाई अद्भुत फाइदा हुने दाबी गरेका छन् ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष एवम् पशुपति आइरनका सञ्चालक अशोक मुरारकाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘मेल्टिङ युनिटबाट टीएमटीको उत्पादन गर्दा प्रति किलो ३३ रुपैयाँले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। यसलाई ब्रेकडाउन गर्दा विद्युत्मा ८, श्रममा ४, स्क््रयापमा १६ देखि २० र अन्य सहायक कच्चा पदार्थमा २ देखि ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि हुन्छ। यसरी मेल्टिङबाट टीएमटी उत्पादन हुँदा सरकारले ३३ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धिको कर पाउँछ।’

मुरारकाले थपे, ‘तर आयातित बिलेटबाट टीएमटी बनाउँदा प्रति किलो ५ देखि ६ रुपैयाँमात्र मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । र, सरकारले पनि ६ रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि भएबराबरकै र भ्याट पाउँछ।’

अशोकका अनुसार फलामे स्क्रयाप पहिले भारततर्फ निकासी गरिन्थ्यो। अहिले यहीँ खपत छ। नेपालमा मेल्टिङ प्लान्ट थपिएपछि नेपालको स्क्रयाप भारत लैजान बन्द हुन्छ।उनले नेपाल बिलेटमा आत्मनिर्भर भएपछि ५० अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी गरे।

‘नेपालमा अहिले वार्षिक १२५ अर्ब बराबरको बिलेट पैठारी गरिँदैछ’, उनको भनाइ छ, ‘बिलेटबाट छड उत्पादन गर्दा प्रति किलो छडमा फर्नेस आयल र कोइलाको प्रयोग गर्दा ४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। फर्नेस आयल र कोइला आयातित नै हुन्। तर हाल निर्माणाधीन सबै मेल्टिङ युनिट सुरु भएपछि अहिलेका मूल्यमा ७० अर्बको स्पन्ज आइरन आयात गर्दा पुग्छ। यसमा ५ अर्बको सहायक कच्चा पदार्थ लाग्छ। स्क्रयाप नेपालकै उत्पादनले पुग्छ। साढे ५ अर्बको बिजुली लाग्छ। यो नेपालकै उत्पादन हो। मैले सबै मूल्य हालको चलनचल्तीको भनेको हुँ । भविष्यमा फरक पर्नसक्छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक रोलिङका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालमा हाल निर्माणाधीन सबै डन्डी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ४ सय मेगावाट बिजुलीको खपत हुने जिकिर गरे।

कसले लगाएनन् मेल्टिङ ?
राजस्व नीति हेरफेर हुँदा पनि मेल्टिङ युनिटमा जान नचाहने उद्योगको संख्या पनि धेरैनै छ। प्रदेश नम्बर १ मा फर्नेसमा नजाने २ उद्योग भएका छन्। यसमध्ये कुनै वेला आफ्नै मेल्टिङ युनिट भएको कमला स्टील हो।

मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा विशाल ग्रुपको कमला स्टील २०४० को दशकदेखि सञ्चालनमा छ।कमला स्टीलका सञ्चालक जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने, ‘हामीले तत्काल मेल्टिङ युनिट लगाउने कुरा सोचेका छैनौँ। आज एउटा नीति छ, भोलि अर्को आउला। बैङ्कले ऋण पनि दिँदैनन् । धेरै कारण छन्।’

त्यस्तै झापाको बिर्तामोडमा कपिल विमलीको सञ्चालनमा रहेको पाथिभरा स्टिलले पनि मेल्टिङ लगाउने योजना बनाएको छैन। पाथिभराका प्रबन्धक मिलन ढुङ्गेलले भने, ‘तत्कालका लागि हाम्रो मेल्टिङको प्लान छैन। भविष्यमा के हुन्छ भन्न सक्तिन।’

मधेश प्रदेशमा मेल्टिङ नल्याउने उद्योग २ वटा हुने भएका छन्। जसमध्ये सिमराको हामा स्टिलले मेल्टिङ नल्याउने भएको छ। हामाका सञ्चालक रोजन श्रेष्ठका अनुसार आयातित प्रिमियम बिलेटकै जस्तो गुणस्तर मेल्टिङबाट उत्पादित बिलेटमा हुँदैन। त्यसका लागि आर्क भट्टी चाहिन्छ। त्यसको लागत धेरै हुन्छ। 

सिमराकै साखः स्टिलका सञ्चालक किरण साखःले पनि आफ्नो उद्योगले तत्काल मेल्टिङ प्लान्टका बारेमा नसोचेको बताए।प्रदीपकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको भैरहवास्थित पञ्चकन्या स्टील, सुरज उप्रेतीको भैरहवाको एसआर स्टिल, रोजन र राजन श्रेष्ठको भैरहवाकै फेरो स्टिल, अरुण गोयन्काको भैरहवाकै एभरोल रोलिङ, अमित गोयन्काको भैरहवाकै गोयन्का स्टिल र पशुपति मुरारकाको नेपालगञ्जस्थित वागेश्वरी स्टिलले तत्काल मेल्टिङ नल्याउने स्पष्ट भएको छ।

यसरी नेपालमा टीएमटी छड उद्योगमा निकट भविष्यमा २१ वटामध्ये हुँदा १० वटा मात्र रोलिङ युनिट हुने देखिन्छ। मेल्टिङ नल्याउने उद्योगहरू कम क्षमताका र पुरानो सिस्टमका भएको पाइएको छ। एसआरका सुरज उप्रेतीले नेपालमा नीतिगत अस्थिरताका कारण यति ठूलो लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण भएको बताए। 

उप्रेतीले मेल्टिङ लगाउन कम्तीमा १५० करोडको ऋणलगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे। एभरोल रोलिङका अरुण गोयन्काले बैङ्कको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, अस्थिर नीति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता धेरै समस्याले मेल्टिङ प्लान्ट लगाउनेतर्फ आफूले नसोचेको जानकारी दिए।