काठमाडौं। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे विवादास्पद निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका जनार्दन शर्मा जब अर्थमन्त्री भए, त्यसबेलै अनुमान थियो- अर्थमन्त्रालयलाई चरम दुरुपयोग गरेर प्रणाली मात्र भत्काउँदैनन्, ठूलो भड्खालोमा लान्छन्।

स्वार्थ समूहको रोजाइमा ऊर्जा हुँदै अर्थमन्त्री बनेका शर्माका कुनै पनि निर्णय विवादरहित भएनन्। तिनै विवादहरुले हद नाघेपछि उनी अन्तत: ११ महिनामै अर्थमन्त्रालयबाट बााहिरिनु परेको छ। 

अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले गरेका अधिकांश निर्णयहरु विवादित बनेका छन्। पछिल्लो शृंखलामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयभित्र राखेर बजेट बनाएको काण्डले उनलाई अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य बनायो।
 
मुखमा 'उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र' भन्ने तर सधैं बिचौलिया र स्वार्थ समूहको पोल्टो भर्ने निर्णय गर्दा उनको द्वैध चरित्र मात्र बाहिर आएन, राजस्व प्रशासनमा ठूलो भ्वाङ पर्‍यो। 'पोलिसी हाइज्याक' बाट एउटा निश्चित समूहले मात्र फाइदा लिने वातावरण उनले बनाइ नै रहे।

विषयको सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने तर 'ठूला ठूला कुरा' गर्नु पर्ने बानीले उनका भनाइहरु सामान्यभन्दा सामान्य जनजीवनले पनि गम्भीर रूपमा लिएनन्।  जनयुद्धताका जस्तै उनले भत्काउने, बिगार्ने मात्र काम गरे।

आउनेवित्तिकै अर्थका क्याडरहरुलाई पन्छाएर उनले अरु क्षेत्रका कर्मचारी भित्र्याए। यसले 'संस्थागत सम्झना' हरु हरायो र एकपछि अर्को त्रुटिपूर्ण निर्णयहरु भयो।

अध्ययनबिनाका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई बजेट सुनिश्चितता गरेर आलोचित बनेका मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थसचिवका रूपमा भित्र्याएर उनले पहिलो गलत काम गरेका थिए। शृंखला यतिमै रोकिएन। 'भन्सारको एचएस कोड' का बारेमा समेत जानकारी नभएका कृष्णहरि पुष्करलाई राजस्व सचिव बनाए। सहसचिवहरुमा त्यस्तै मजाकपूर्ण निर्णय लिए।

यसले अर्थमन्त्रालय 'अर्थमन्त्रालय' जस्तो नभएर सिकारुहरुको अखडा बन्यो। ज-जसले आफ्नो पक्षमा काम गर्छन्, 'नो' भन्न सक्दैनन्, उनले त्यस्तालाई छानीछानी मन्त्रालय छिराए। यसले गर्दा मन्त्रालयबाट सुझबुझपूर्ण निर्णय हुन सकेन। जति भयो सबै अलपत्र हिसाबले भयो।

आर्थिक लेनदेन जता हुन्छ, अर्थमन्त्री त्यता जोडिने अवस्था आयो। नियुक्ति दिलाउनेदेखि लाइसेन्स खुलाउनेसम्म अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माले हदैसम्मको चासो राख्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। 

उनले मन्त्रालय पस्नेबित्तिकै कर्मचारीहरुलाई यो पार्टीनजिक र त्यो पार्टीनजिक भन्दै धमाधम सरुवा गरेका थिए। उनले अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्न अर्थतन्त्र र राजस्व बुझेका व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरताका रुपमा लिएनन्। बरु बुझेका मान्छेले आफूलाई रोक्न सक्छन् भन्ने हिसाब लगाए। 

बजेट महाशाखामा रहेका सहसचिव भुपाल बराललाई कानुनभन्दा बाहिरको निर्णय गर्न पनि शर्माले चर्को दबाब दिएका थिए। आफूले नसक्ने भन्दा बाटो खाली गरिदिन उनले दबाब दिए। उनको ठाउँमा चक्र बुढालाई ल्याए। चक्र बुढाले मन्त्रीको 'रुचि' अनुसार धमाधम काम अघि बढाएका थिए। 

शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा आफूले भनेको काम गरिदिन निरन्तर दबाब मात्रै दिइरहेका त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन्। मन्त्री शर्माको दबाब झेल्न नसकेपछि भन्सारका नारायणप्रसाद सापकोटा र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरुवा मागेर बाहिरिनु परेको थियो। 

शर्माले अनुचित कामका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेपछि सरुवा माग गरेको ती महानिर्देशकको भनाइ छ। अनुचित कामका लागि मात्रै निरन्तर दबाब आएपछि आफू सरुवा माग्न बाध्य भएको एक पूर्वमहानिर्देशकले समेत बताए। 

यसपछि भन्सार विभागमा कमल प्रसाद भट्टराई र आन्तरिक राजस्व विभागमा रितेश शाक्यलाई महानिर्देशक बनाइएको छ। स्रोतका अनुसार, मन्त्री शर्माले यी दुई महानिर्देशकलाई पनि हटाउन लागि परेका थिए।

अर्थतन्त्रप्रति चरम बेवास्ता
शर्मा देशको अर्थतन्त्रप्रति कहिल्यै चिन्तित देखिएनन्। उनको भाषणमा गरिब र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भने पनि व्यवहारमा देखाउन सकेनन्। 

महँगी बढ्दै जाँदा र आयात बढ्दै जाँदा उनको मरिहत्ते राजस्वमा मात्रै देखिइरह्यो। अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ? अहिले के गर्ने? कसरी समन्वय गर्नेजस्ता कुरामा उनी कहिल्यै लागेनन्। बरु विदेशी मुद्राको देशमा संकट पर्दा सुपारी केराउजस्ता वस्तुको आयात खुलाउनतिर लागे।

अर्थतन्त्रबारे छेउटुप्पो नजाने पनि आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने अरु कोही छैनन् भन्ने शैलीमा उनले कसैको कुरा सुन्न चाहेनन्। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी सानोतिनो कामको फाइलमा सही गर्नुपर्दा पनि 'केही गर्न सकिन्छ कि' भनेर फाइल अड्काउन लगाउँथे। 

मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'साना साना फाइलमा पनि यसमा केही गर्न सकिन्छ भनेर गोप्य कुरा गर्नमा उहाँको रुचि हुन्थ्यो।'

गभर्नरविरुद्धको आक्रमणमा पनि 'ब्याकफायर'
अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माबाट अर्थतन्त्र जोगाउन पहल नै भएको थिएन। आफ्नो क्षेत्रबाट बरु गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीले केही अंकुश लगाएर विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास गरिरहेका थिए। अधिकारीका कारण सेयर धितो ऋणमा कडाइ भएको थियो।

फजुलमा पैसा जाने वस्तुहरुको आयात नियन्त्रण भएको थियो। विलासी गाडी आयात रोकिएका थिए। अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको थियो। 

अधिकारीका अर्थतन्त्रसापेक्ष यी अंकुशहरु शर्माका लागि काउछो बने। समग्रमा भन्दा अर्थमन्त्रीको तगारोजस्तो गभर्नर भएका थिए। यसैले गभर्नरलाई पन्छाउन शर्माले भरमग्दुर प्रयास गरे। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत यसमा प्रयोग भएका थिए। पछि सर्वोच्चले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्काइदिएपछि शर्माको सपनामा पानी पोखियो। त्यसबेला पनि शर्माको राजीनामाको माग भएको थियो। त्यहाँ उनले आफूमा राजनीतिक र पदीय नैतिकता छ भनेर देखाउन सकेनन्। बरु कुर्सीमा बसेर उनले नीतिगत विचलनको शृंखला बढाउने काम जारी राखे।  

'मन लागेअनुसार' कर दर
दुईपटक बजेट बनाउने अवसर पाएका शर्माले करको दरलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल लाभ उठाउने अस्त्र बनाउने प्रयास गरे। यसमा उनले खास समूहका सीमित व्यवसायीलाई एकपक्षीय रुपमा पोसेर धेरै उद्योगी-व्यवसायीलाई रुँदै हिँड्न बाध्य बनाए। 

उनका कारण अहिले पनि पूर्वका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा मात्रै छैनन्, केही उद्योगहरुले धमाधम कामदारहरु हटाउन थालेका छन्। बजेटले गरेको कर विभेदकै कारण आधा दर्जन उद्योगहरुले एक हजार हाराहारी कामदार हटाउने तयारी नै गरिसकेको बिजमाण्डूसँग बताएका छन्।

दोस्रोपटक ल्याएको बजेटमा शर्माले यसरी करका दर चलाए कि कुन कुन दर परिवर्तन भयो भन्ने विषयमा बजेट टिममा बस्ने सदस्यले समेत पत्तो पाएनन्। 

खुलेआम करको दर हेराफेरिमा रमाएका शर्मा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि दर परिवर्तन गरेको एकोहोरो 'कस्मेटिक रटान' मा लागिरहे। तर आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरु नै डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। शर्माले गरेको कर हेरफेरका कारण मोरङका केही उद्योगले सबै कर्मचारी बिदा गरेर उद्योग बन्द गर्न लागेका छन्।

शर्माको चासो पछिल्लो समय लाइसेन्स बाँड्नमा थियो। उनले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रयोग गरेर ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्ने तयारी सुरु गरिसकेका थिए। बजारमा एउटा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि '३ देखि ५ करोड घूस' को बार्गेनिङ खुलेआम हुन थालिसकेको थियो। 

मंगलबार मात्र ठूला घरानालाई छिराउन धितोपत्र बोर्डले हाल २ करोड रहेको पुँजीको बढाएर न्‍यूनतम २० करोडदेखि डेढ अर्बसम्म पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्रीको रुचिअनुसार चाँडै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने तयारी पनि केही घरानाहरुले गरिरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्मा रिइन्स्योरेन्स, बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने योजनामा पनि थिए। सामाजिक सुरक्षाको एउटा मोडेलका रुपमा राज्यले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा योजनासमेत निजी कम्पनीलाई बाँड्ने गरी उनले बजेटबाट नीतिगत घोषणा गरेका थिए। 

उनले राष्ट्र बैंकको अधिकार 'हाइज्याक' गरेर पाँच खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने कार्यक्रम बजेटमै राखेका छन्। अर्थमन्त्री शर्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर भाँड्ने कार्यमा समेत प्रयोग भएका थिए। 

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र – जहाँ गरिबी निवारण हुनेछ, रोजगारी प्रदान हुनेछ, उद्यमशीलता विकास हुनेछ भनेर शर्माले जनयुद्ध गरेका थिए, अर्थमन्त्री भएपछि उनले ती सबै कुरा बिर्सएर 'धनयुद्ध' का लागि मरिहत्ते गरेको चौतर्फी आरोप खाए। अन्तत: उनी अर्थ मन्त्रालयको पावरफुल कुर्सी छाडेर कलंकको गह्रौं भारी बोकेर बाहिरिनु परेको छ।