नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखिएको छ। खासगरी वित्तीय क्षेत्रबाट गएको अधिक ऋण लगानीले आयात बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण बिस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बढाउने दिशातर्फ आफ्ना नीतिहरु परिलक्षित गरेको छ। मूल्य बृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजमार्फत माग पक्षलाई घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना हो। राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रमा धेरै वटा नियन्त्रणात्मक उपायहरु गरेको छ। यही बिषयमा केही नीतिहरुलाई यहाँ बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ।

१) मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षको कर्जाको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत लिएका आधारमा वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा रू. ५,२९२ अर्ब पुग्नुपर्ने छ। यसका लागि निक्षेप र निक्षेपमा वर्गीकृत नहुने तर कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिएका वा लिने वैदेशिक कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका बण्डहरु र पुनर्कर्जा जस्ता अन्य स्रोत समेतको सम्पूर्ण स्रोत ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा कम्तिमा रु. ५,८८० अर्ब हुनेछ।

पछिल्ला दिनहरुमा अन्य स्रोत (करिब रू. २५० अर्बको हाराहारी) को प्रवृत्ति हेर्दा निक्षेप मात्रको अंश करिब रु. ५,६३० अर्ब अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी चालु आवको अन्तसम्ममा निक्षेप रु. ४७७ (९.३ प्रतिशत) अर्बले वृद्धि हुनेछ। गत वर्ष निक्षेप रु. ४१३ अर्ब (८.७ प्रतिशत)ले बढेको आधारमा चालु आवको निक्षेप र कर्जा प्रक्षेपण यथार्थपरक नै देखिन्छ।

२) नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण गत असारसम्ममा रु. ९,८४.२८ अर्ब पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको जेठ २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार सरकारको आन्तरिक ऋणमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ९१.६२ प्रतिशतको सरकारी सुरक्षणपत्र छ। जेठकै अनुपातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असार २०७९ सम्म सरकारी सुरक्षणपत्रमा रु. ९०१.८ अर्ब लगानी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसमध्ये असार २०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको रिपो र एसएलएफ रकम रु. १५८ अर्ब घटाउँदा आउने बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरेको खुद लगानी रकम रु. ७४४ अर्ब हुन्छ। गत असारको स्वदेशी मुद्राको निक्षेप (कुल निक्षेपको ९७.८ प्रतिशतको हाराहारी- जेठका आधारमा) सँगको सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरिएको खुद लगानीको अनुपात १४.७६ प्रतिशत र असार २०८० को प्रक्षेपित स्वदेशी मुद्राको निक्षेप (कुल निक्षेपको ९७.८ प्रतिशत) को आधारमा सो अनुपात १३.५४ प्रतिशत हुन आउँछ।

३) राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कुल निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशतको खुद तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। कुल तरल सम्पत्ति (नगद तथा बैंक मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरिएको लगानी, आदि) बाट आगामी ९० दिनभित्र तिर्नुपर्ने दायित्व घटाउँदा खुद तरल सम्पत्ति आउँछ। गत जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल तरल सम्पत्ति र कुल निक्षेप बीचको अनुपात २५.४ प्रतिशत थियो। जबसम्म खुद तरल सम्पत्ति अनुपात सम्बन्धी निर्देशन परिवर्तन गरिदैन, वैधानिक तरलता अनुपात र न्यूनतम नगद मौजदातमा हुने सानोतिनो परिवर्तनले धेरै ठूलो अन्तर ल्याउदैन।

४) राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९/८० मार्फत २०७९ पुससम्म पुर्याउने गरी वैधानिक तरलता अनुपात १० बाट १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ। न्यूनतम नगद मौजदात (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्ब्याजी खातामा जम्म्मा गर्नुपर्ने हालको निक्षेपको ३ प्रतिशत र भदौ १ बाट लागू हुने गरी बढाइएको ४ प्रतिशत), ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दात (करिब निक्षेपको २ प्रतिशत), सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गरिएको खुद लगानी आदि वैधानिक तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाइने भएकाले समस्टिगतरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वैधानिक तरलता अनुपात अहिले नै २० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्क्योल गर्न सकिन्छ । कुनै कुनै सानातिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नपुर्याएको हो भने बेग्लै कुरा हुनेछ।

५) नेपाल सरकारले चालु आवमा थप आन्तरिक ऋण रू. २५६ अर्ब उठाउने बजेट बनाएको छ। मैले माथि प्रक्षेपित गरे अनुसार चालु आवमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेपको वृद्धि रू. ४५६ अर्ब हुनेछ । राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात बढाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रक्षेपित स्वदेशी मुद्राको निक्षेपको करिब २० प्रतिशत लगानी गरिसकेकाले आन्तरिक ऋणका लागि जारी हुने सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्न वैक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाध्य हुने छैनन् । कि त सरकारी सुरक्षणपत्रको ब्याजदर अचाक्ली बढी हुनुपर्यो। आयातलाई निरुत्साहित गर्न परेकोले राजस्वमा चाप पर्ने तर खर्च कटौती गर्ने कुनै मनसाय र योजना नभएकाले सरकारी वित्त अत्यधिक चापमा पर्नेछ।

आव २०७८/७९ मा वास्तविक राजस्व (अन्य प्राप्ति समेत) अघिल्लो आवको तुलनामा १४.३५ प्रतिशतले बढेको थियो। चालुआवमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अघिल्लो आवको यथार्थको तुलनामा २५.६८ प्रतिशत राखिएको छ, जुन हासिल गर्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेछ। तसर्थ सरकार आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्न बाध्य हुने छैनन्। उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न पाउने मौका पाएकोमा बाहेक । वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्रवृत्ति हालका वर्षहरुमा कमजोर देखिएको छ।

६) माथि नै भनिसकिएको छ न्युनतम अनिवार्य मौजदात वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरलता अनुपातको एक अंग हो। नेपालको सन्दर्भमा अनिवार्य मौज्दात बढाउदा बैंकको कर्जा दिने क्षमतामा कुनै असर गर्दैन । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्ने क्षमता करिब ५०-५२ अर्बले घट्नेछ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र जारी भएपछि (भदौ १ पछि) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नका लागि आफ्ना पाकेका ट्रेजरी विल्सहरु नवीकरण गरेनन् भने पनि आश्चर्यजनक नमाने हुन्छ। यसर्थ अनिवार्य नगद मौजदात नबढाएको भए पनि हुन्थ्यो। यसले राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने भाष्य बोकेकाहरुलाई मलजल गर्न पुगेको छ।

७) स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखी त्यसको ९० प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकसँग कुनै पनि समय कर्जा लिने एक भरपर्दो औजारको रुपमा रहदै आएको थियो। यसको ब्याजदर उच्च (हालको ७ प्रतिशत वार्षिक) तथा निश्चित अवधिको हुने गर्दछ। समयावधिको सीमा ७ दिनको भए तापनि रकमको सीमा अहिलेसम्म थिएन।

नयाँ मौद्रिक नीतिले समयावधिलाई पनि छोट्याएर ५ दिन बनाएको छ भने रकमको अधिकतम बक्यौता कोसीमा पनि अघिल्लो हप्ताको अन्तको स्वदेशी मुद्राको निक्षेपको १ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रू. ५० अर्बको हाराहारीको एसएलएफ लिन सक्नेछन्, जसको ब्याजदर वार्षिक ८.५ प्रतिशत (बैंक दर) हुनेछ। असार मसान्त २०७९ मा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएलएफ बक्यौता रू. १५८.१ अर्ब थियो भने गत आवमा सबैभन्दा बढी एसएलएफ बक्यौता रकम रु. २४७.१८ अर्ब गत असार ९ मा थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यतिका रकमको एसएलएफ लिन सक्ने छैनन्।

८) अन्तर बैंक बजार, रिपो र एसएलएफबाट समेत तरलता व्यवस्थापनको जोहो नभएमा राष्ट्र बैंकले बैंक दर (वार्षिक ८.५ प्रतिशत) मा २ प्रतिशत पेनल दर थपेर कुल वार्षिक १०.५ प्रतिशतमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा दिन सक्नेछ। तर यो सुविधाको नाम नै यति ख़तरनाक छ कि यस अन्तर्गतको तरलता लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिन हिचकिचाउने छन्।

राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो सुविधा लिन प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। किनकि यस्तो तरलता सुविधा लिँदा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छवि बिग्रन सक्ने र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो तरलता सुविधा लिने नेपाली बैंकले जारी गरेको प्रतितपत्र, जमानतपत्र आदि स्वीकार नगर्ने र त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा सुविधा नदिने जोखिम हुन सक्छ।

९) तरलता व्यवस्थापनका लागि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो औजार हो अन्तर-बैंक बजार र रिपोबाट तरलताको जोहो गर्ने। तर बजार टाइट भयो भने जति ब्याजदर दिए पनि अन्तर-बैंक बजारबाट सापटी लिन सकिदैन। विदेशी मुद्राको सञ्चितिको संकट आउँदा केही वर्ष अघि भारतमा अन्तर-बैंक ब्याजदर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो र भारतीय केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि हस्तक्षेप गरेको थिएन।

बरु राष्ट्र बैंकले अन्तर-बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दर (७ प्रतिशत) को तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा (अर्थात् ९ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा) रिपो बोलकबोल खुला गर्ने कुरा गरेको छ। यस अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम र समयावधिका लागि रिपो बोलकबोल आह्‍वान गर्दछ र जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याजदर कबुल्छ, उसले सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखेर सापटी लिन पाउँछ।

अझै पनि बैंकहरुले रु. १३६ अर्बको हाराहारीमा एसएलएफ सापटी लिइरहेका र नयाँ व्यवस्था अनुसार रु. ५० अर्बको हाराहारीमा मात्र एसएलएफ सापटी लिन सकिने भएकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र/कार्यविधि जारी हुनासाथ अन्तर-बैंक/रिपो ब्याजदर ९ प्रतिशत -९.५ प्रतिशत- १० प्रतिशत भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। फेरि गत आवमा हरेक त्रैमासिक पछिको महिनामा (साउन, कात्तिक, माघ र वैशाख) निक्षेप घटेको छ।

चालु आवको साउन ५ सम्म गत असारको तुलनामा रु. ७० अर्बले निक्षेप घटिसकेको छ। यस्तो निक्षेप घटाइले अन्तर-बैंक बजारमा ब्याजदर अझ बढाउन योगदान गर्नेछ। अन्तर-बैंक तथा रिपोको उच्च ब्याज हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफना निक्षेपकर्तालाई कति ब्याज देलान् र आफना ऋणीलाई कति ब्याज लगाउलान सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

१०) अहिलेको स्थितिमा राष्ट्र बैंकले यति आक्रामकरूपमा ब्याज बढाउन हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले आयात नियन्त्रण गरेको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आउने प्रवृत्ति रोकिएको छ। विप्रेषण सुधारोन्मुख भएको छ।

पर्यटक आगमन बढ़्ने लक्षण देखिएको, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइसकेको (जसको कारणले अन्तर-बैंक बजार तातेको र भारी मात्रामा बैंकहरुले एसएलएफ उठाइरहेका थिए) र चालु आवको सरकारी आन्तरिक ऋणको क्यालेण्डर नआइसकेको र मुलुकको कुल व्यापारको ६४ प्रतिशत व्यापार भएको र तीनतिर खुला सीमाना भएको भारतको बैंक दर/नीतिगत दर (नीतिगत रिपो दर- ४.९ प्रतिशत र बैंक दर ५.१५ प्रतिशत) नेपालको विद्यमान दरभन्दा निकै कम भएको समेत दृष्टिगत गर्दा अहिले नै आक्रामकरूपले ब्याजदर नबढाएर मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म 'पर्ख र हेर' रणनीति लिन उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने तर्कलाई ठाडै नकार्न सकिदैन। छिमेकीको भन्दा अहिले नै उच्च रहेको ब्याजदर अझ बढ्दा उत्पादनको लागतमा वृद्धि भई आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले व्यापार घाटा अझ बढ्ने जोखिम बढेर गएको छ।

११) ब्याजदरसँग सम्बन्धी राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण निर्देशनहरु एकै ठाउँमा राखेर हेरेमा नेपालमा ब्याजदर नियन्त्रणमुखी र निर्देशित भएको निष्कर्ष सजिलै निकाल्न सकिन्छ। जोखिम, पुँजी र ब्याजदरका बीचमा त्रिपक्षीय सम्बन्ध हुनुपर्ने सिद्धान्त छ, जसअनुसार कुनै पनि कर्जामा उच्च जोखिम छ भने उच्च पुँजी क़ायम गर्नुपर्ने र उच्च पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएकाले उच्च ब्याजदर र सेवा शुल्क लगाउन पर्नेहुन्छ।

तर नेपालमा उच्च जोखिम हुँदाहुँदै र उच्च पुँजी क़ायम गर्दागर्दै निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन निर्देशित गरिँदै आइएको छ। यदि कुनै उच्च जोखिम भएको कर्जा, जहाँ बैंकहरुले उच्च पुँजी क़ायम गर्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै सहुलियत दिनुपर्ने हो भने सरकारले दिने हो, निजी क्षेत्रका बैंकहरुले होइन। यहाँ त एउटा निजी क्षेत्रले अर्कों निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्कोतिर कम जोखिम भए पनि कर्जालाई दुरुत्साहन गर्ने नाममा उच्च पुँजी राख्न लगाइएको छ। आशा गरौं, आउँदा दिनहरुमा अर्थव्यवस्थामा परिपक्वता आउदै जानेछ। यस्ता विसंगतिहरू हटदै जानेछन्।

१२) विगतको तुलनामा नेपालका व्यवसायहरु धेरै नै पारदर्शी भएका छन्। यो कुरा व्यवसायहरुको वित्तीय विवरणहरुमा परिलक्षित भएको पाइन्छ। तथापि न्यून र अधिक विजकीकरणलाई निमिट्यान्न पार्दै व्यवसायहरुको पारदर्शिता अझ सुधार गर्न पर्ने चुनौतीहरू विद्यमान छन्।

यसलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिमा आयातका लागि बैंकहरुले प्रतितपत्र वा ड्राफ्ट/टीटी जारी गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र आयातका लागि पेस भएका प्रोफर्मा इन्भ्वाइसमा उल्लेख भएको मूल्यका बीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको छ। राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेपछि धेरै प्रष्ट हुनेछ। बैंकहरुलाई यस्तो विश्लेषण गर्न झन्झट लाग्ला र कारोबार गर्न ढिला पनि होला। तर यसले अर्थव्यवस्थामा पारदर्शिता ल्याउन ठूलो योगदान दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसो हुन सकेमा अन्ततः बैंकलगायत सबै सरोकारवालालाई मध्यमकालमा नै फाइदा हुनेछ।

१३) मौद्रिक नीतिमा ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ।प्रतिस्पर्धाका नाममा विगत केही बर्षदेखि नै खास गरेर चालुपूँजी कर्जाहरुको सदुपयोगिताको अनुगमन अति नै फितलो रहेको अनुभव गरिएको छ। कुनै पनि कर्जा लिने ग्राहकका तीन वटा सम्पत्तिहरु- सामानहरुको मौजदात (इन्भेन्टरी स्टक), बजारबाट उठाउन बाँकी रकम (रिसिवेवल्स) र स्थिर सम्पत्ति (फिक्स्ड एसेट) कुल सम्पत्तिको उल्लेख्य अंश हुन्छ।

त्यस्तै, सम्पत्तिहरु खरीद गर्न प्रयोग गरिने स्रोतहरुमा तीन वटा मुख्य स्रोतहरु- शेयरधनीको पूँजी (नेटवर्थ), आपूर्तिकर्ताहरुलाई तिर्नु पर्ने रकम (ट्रेड क्रेडिटर्स) र बैंक कर्जा हुन्। 

बैकहरुले कर्जा दिएपछि व्यवसायहरुले कुन कुन सम्पतिहरु ख़रीद गर्न प्रयोग गरेका छन् भनि निरन्तरअनुगमन गर्नु पर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले हालको ३ महिनाको सट्टा हरेक महिना स्टक, रिसिवल्स र क्रेडिटर्सका विवरण लिएर क्रियाशिल पूँजी (Working Assets or Net Trading Assets= Stocks +Receivables- Creditors) निकाल्न लगाई त्यसको निश्चित प्रतिशत (७०-७५%)  को कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता  (Drawing Power)  निकाल्न लगाई बैकहरुको कोर बैंकिंग प्रणालीमा  नै  हाल्न  लगाउने  र  सम्पूर्ण  किसिमका  चालु  पूँजी  कर्जाको  वक्यौता कर्जाको सीमा वा कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता  (Drawing Power)  भन्दा  बढी  भएमा कोर बैंकिंग प्रणालीले  नै प्रतिवेदन जारी गर्नु पर्ने  र  राष्ट्र बैंकलाई  यस्ता कर्जाहरुको विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जाहरुमा उच्च कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाउन उपयुक्त हुनेछ।

यसका लागि आज  परिपत्र  जारी  गरेर  भोलिदेखि  नै लागू  गर्न सकिदैन, किन कि  बैकहरुलाई कोर बैंकिंग प्रणालीमा  आवश्यक व्यवस्था गर्न ३-४ महिना लाग्न सक्छ। यसका साथै  हालको  ६  महिनाको सट्टा  ३  महिनामा  कम्तिमा  १  पटक व्यापारिक सम्पत्तिहरू  (Trading Assets) को चार्टड एकाउन्टेन्टबाट भौतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।क्रमश सवै साना ठूला कर्जाहरुको माथि भनिए अनुसारको कर्जा अनुगमन  गर्न  सकेमा  अहिले  बैकहरूबाट  लिएको कर्जा हुन्डिबाट  भुक्तानी गरि खरीद गरिएका  सम्पत्तिमा समेत प्रयोग भएकोलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापार व्यवसाय पारदर्शी हुँदै जानेछन्।

व्यापार व्यवसाय पारदर्शी हुन सकेमा हालको  घरजग्गा  धितोमा कर्जा दिने मोडलबाट  क्रमश  परियोजनामा  आधारित  कर्जा  दिने  मोडलमा  बैकहरू  र  व्यवसायीहरु  परिणत  हुनेछन्  जसका कारण  अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नेछ।

१४) गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १२.५७ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आव २०७८/७९ का लागि अनुमान गरेको ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका आधारमा १ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धिका लागि २.१५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भएको पाइन्छ। चालु आवमा पनि गतवर्षकै प्रवृत्ति दोहरिएमा १२.६ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको मौद्रिक लक्ष्यका आधारमा आर्थिक वृद्धि ५.८६ प्रतिशत हुनेछ। कृषि, पर्यटन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातजन्य उत्पादनशील उद्योगमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएझै आवश्यक लगानी गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत वा ६.५ प्रतिशत पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ।