केन्द्रीय बैंकको डिजिटल वन्ली बैंक (विशुद्ध डिजिटल बैंक) का लागि नियम बनाउने कुरा वास्तवमै स्वागत योग्य छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरुमध्ये एउटा प्रावधान निकै फराकिलो (उदार/खुला) र भविष्यमुखी छ। मौद्रिक नीतिको बुदाँ नं. १२५ ले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ।

डिजिटल बैंकलाई नियो (नवीन/उन्नत) बैंक भनेर पनि चिनिन्छ। डिजिडल प्लाटफर्म नै सबैथोक हुने हुँदा यो शाखा रहित बैंकको अवधारणा पनि हो। यसलाई हामी च्यालेन्जर बैंक पनि भन्न सक्छौ। हुन त भारतमा समेत डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स (इजाजत) अझै खुला गरिसकिएको छैन।

यही कारण नियो बैंकहरुले स्वतन्त्ररूपले भन्दा पनि परम्परागत बैंक(लिगेसी बैंक)हरुसँग मिलेर मात्रै काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले एउटा असाध्यै प्रभावकारी वितरण माध्यम (प्रणाली) का रूपमा भूमिका खेल्न थालेका छन्। यस परिप्रेक्षमा, नेपाल पनि डिजिटल बैंकको दिशातर्फ निर्देशित हुनु साँच्चै स्वागतयोग्य छ।

डिजिटल बैंकिङ अहिलेको समयको माग (आवश्यकता) नै हो। परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै बानी परेका (विश्वास गर्नेहरु)हरुका लागि यो निकै नौलो लाग्न सक्छ, उनीहरुलाई यसको अवधारण सहज नलाग्न सक्छ। तर डिजिटल बैंकिङ नै अवको बैंकिङ हो भन्दा हुन्छ। आगामी १० वर्षमा विशेषगरी रिटेल सेक्सन (बैंकले दिने खुद्रा सेवा) डिजिटल बैंकिङले लिनेछ। यद्यपि प्रडक्ट डेभलपमेन्ट (सेवा वा नयाँ नयाँ योजनाहरुको विकास)को क्षेत्र परम्परागत बैंककै दायरामा रहन सक्छ –तर कालान्तरमा होइन)।

तर वितरणतर्फका कार्यहरु भने डिजिटल बैंकिङले नै पुरै सम्हाल्ने छन्। परम्परागत बैंकले यी नविन बैंकिङ प्रणालीले थोपरेको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने छैन। त्यसैले परम्परागत बैंकका लागि अबको उत्तम मार्ग भनेको लगाम यीनै नयाँ डिजिटल बैंकहरुलाई सुम्पनु हुनेछ। यदि परम्परागत बैंकले छुट्टै संस्था खडा गरेर वितरणका वैकल्पिक माध्यमहरुमा ठूलो लगानी नगर्ने हो भने उनीहरुको हालत पक्कै पनि नोकियाकै जस्तो हुनेछ। उनीहरु समय नआउदै असान्दर्भिक हुन सक्छन्। समय कति लाग्छ भन्ने मात्रै हो। 

किन छुट्टै संरचना (संस्था)?
कुरा एकदमै सरल छ। पहिलो कारण- वर्तमान बैंकिङका परम्परागत संरचनाले जति आवश्यक छ त्यस स्तर र तीव्रताको परिवर्तनलाई कहिल्यै अनुमति दिदैनन। परम्परागत बैंकिङका विद्यमान संरचनाले विभिन्न कारणले गर्दा सम्पूर्णरुपले डिजिटल बैंकिङलाई कहिल्यै सहयोग गर्न पनि सक्ने छैनन्। त्यसैले थालनी नयाँ शिरादेखि नै सोचेर गर्नुपर्छ। यदि हामीले विगतलाई पूर्णतः बिर्सने र भविष्यमुखी चिन्तन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने डिजाइन एप्रोच (शैली) बाट सोच्न सक्यौ भने मात्र भावी पुस्ताको आवश्यकता अनुकूलको प्रणाली विकास गर्न सक्छौं।

किन १० वर्ष? 
प्रविधिगत नवप्रवर्तन र विकासको गति पहिलो कारण हो। यो कुरा हामीले देखिसकेका छौं। दोस्रो, अबको १० वर्षमा विश्व जनसंख्याको सबभन्दा ठूलो हिस्साका रूपमा रहेको अहिलेको पुस्ता (मिलिनियल) ५० वर्षको हुनेछ भने त्यसपछिको पुस्ता (जेनेरेसन जेट) ३५ पुग्नेछ। त्यस बखतसम्ममा विश्वको अधिकतम धन यिनै समूहका मानिसको पोल्टामा सरिसकेको हुनेछ। अहिलेको यो पुस्ताले त्यस समय निःसन्देह पनि विशुद्ध डिजिटल प्लाटफर्म (डिजिटल वन्ली प्लाटफर्म) मार्फत् सम्पर्करहित सेवा चाहने छ।

अगाडिको मार्ग 
परम्परागत बैंकको आगामी मार्ग भनेको भविष्यबारे सोच्ने र आजैदेखि त्यसका लागि काम गर्ने हो। अहिलेको डिजिटल बैंकिङको अवधारणा जसलाई हामीले साधारणतया ग्राहकलाई उनीहरुको आफ्नो कारोबार मोबाइल एप्लीकेसनहरु मार्फत् गर्न अनुमति दिने रुपमा बुझेका छौं। अनेकौंमध्ये यो त केवल एउटा समाधान मात्रै हो। डिजिटल बैंकिङका अनेकन आयाममध्ये यो त केवल एउटा आयाम मात्रै हो। बैंकहरुको ध्यान अब प्रत्येक कारोबारमा डिजिटल प्लाटफर्महरु मार्फत् ग्राहकहरुलाई अवरोधरहित/मानव सम्पर्करहित सेवा (फ्रिक्सनलेस सर्भिस) प्रदान गर्नेमा हुनुपर्छ। हामीले झन्झटिला प्रक्रियाहरुबाट अघि बढेर नयाँ शिराबाट सोच्न लाग्नुपर्छ।

विशुद्ध डिजिटल वितरण प्रणाली स्थापना गर्न हरेक बैंकसँग आफ्नै प्रविधि हुनैपर्ने हुन्छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो, प्रविधि भनेको सामान्य कुरा हुँदै होइन। साथै अहिलेका बैंकर सफ्टवेयर डेभलपर वा प्रोग्रामर पनि होइनन्, उनीहरु भनेका नरम सीप भएका विशुद्ध बैंकर हुन्। तर भविष्यका बैंकरहरुले विशुद्ध डिजिटल प्लाटफर्महरुबाट घर्षणरहित (मानव सम्पर्करहित) ग्राहक सेवा दिनुपर्ने भएकाले उनीहरु कम्प्युटर इन्जिनियर र कोडर पनि हुनेछन्। त्यसैले प्रश्न के हो भने के हाम्रा बैंकहरुमा यस्ता मानिस (प्रतिभा)हरु छन् त?

अथवा परम्परागत बैंकहरुले यस्ता मानिस भर्ना गर्न थाले त वा पूर्णतः आउटसोर्सिङ (अफिस बाहिरको श्रमशक्ति)मै निर्भर भएका छन्। यदि आउटसोर्सिङ मात्रै गरिरहेका छन् भने सहयोगी कार्यहरुमा मात्रै आउटसोर्सिङ भइरहेको हुने छैन। बैंकहरुको औचित्य सिद्ध गर्ने वा दीर्घकालीन महत्वपूर्ण कार्यहरुमा पनि आउटसोर्सिङ भइरहेको हुनेछ। आउटसोर्सिङ राम्रो कुरा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो भल्ट (सेफ) को साँचो भने आफैसँग राख्नु आवश्यक हुन्छ। यसलाई आउटसोर्स गरिनु हुँदैन। 

भारतमा पानी पर्दा हामी यहाँ छाता खोल्छौं, त्यसैले त्यहाँ के भइरहेको छ एकछिन त्यता हेरौं। इजाजत नियमनको अभावका बाबजुद नियो बैंकिङ अथवा विशुद्ध डिजिटल बैंकिङ भारतमा विस्तारै विकास भइरहेको छ। विशुद्ध डिजिटल बैंकिङको नियो बैंकिङ कुनै पनि शाखा नभएको पूर्णतः डिजिटल बैंकिङ हो। अहिले भारतमा विशुद्ध डिजिटल बैंकहरुले परम्परागत बैंकहरुसँग मिलेर वितरण माध्यमका रूपमा काम गरिरहेका छन्। तर रोचक के भने तीनले परम्परागत बैंकिङ प्रडक्ट (उत्पादन/सेवा) हरुमा आफ्ना सेवा पनि थपेर पस्किरहेका छन्।

केही नियो बैंकहरुले एसएमई (साना तथा मझौला उद्यम) को सेवा दिइरहेका छन्। केहीले चाहिँ पारिश्रमिक व्यवस्थापन (पेरोल मेनेजमेन्ट) मा विशेषज्ञता हासिल गरिरहेका छन्। केहीले बीमाका सेवाहरु दिइरहेका छन्। भारतमा यस्ता १६ वटा नियो बैंकहरु छन्। त्यसमा पनि नियो, रेजोरप्ले, ओपन आदि मुख्य हुन्। सन् २०२२ को अन्तसम्ममा उनीहरुको कारोबारको मूल्य ४८ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ, अपेक्षित वृद्धिदर २१ प्रतिशत छ।

उदाहरणका लागि उनीहरुले पेरोल सोलुसन (सेवा) प्रदान गर्दा डेबिट र क्रेडिट मात्रै प्रदान गरिरहेका छैनन् पेरोल सोलुसन, लोन मेनेजमेन्ट (ऋण व्यवस्थापन), वित्तीय व्यवस्थापन, तिर्नुपर्ने र लिनुपर्ने, इन्भोइस जेनेरेसन आदि सोलुसनहरु पनि प्रदान गरिरहेका छन्। डिजिटल बैंक ओपनले स्टार्टअप र साना तथा मझौला व्यवसायहरुका लागि सेवा (सोलुसन) हरु लिएर आएको छ। उसले अन्य सेवाका साथमा, खर्च व्यवस्थापन उपकरण (एक्सपेन्सेस मेनेजमेन्ट टुल), लेखा, स्टार्टअप क्रेडिट कार्ड, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी आदि सेवाहरु पनि प्रदान गर्छ।

उसले यी सबै सेवा विशुद्ध डिजिटल प्लाटफर्महरुबाटै प्रदान गर्छ। त्यसैले हामी बैंकिङ कता गइरहेको छ बुझ्न सक्छौं। भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबीआइ(रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया)ले सम्पूर्ण रूपले डिजिटल बैंकिङका लागि इजाजत दिने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले, आफ्नै प्रडक्टहरु भएपछि र निक्षेप र ऋण सेवा दिन थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा यी नियो बैंकहरु कसरी हावी हुनेछन् हामी कल्पना गर्न सक्छौं। यसले परम्परागत बैंकहरुको आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ। 

निष्कर्षमा, परिवर्तन अबको एकमात्र बाटो हो। हाम्रो केन्द्रीय बैंकले हामीभन्दा पहिले नै सोचिसक्यो भने परम्परागत बैंकहरुले के पर्खिरहेका छन् ? उनीहरु स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले विशुद्ध डिजिटल बैंकलाई छुट्टै नियम ल्याउनु पर्छ। बैंकहरु छिट्टै यो बाटोमा अग्रसर हुनैपर्छ। जति छिटो अग्रसर हुन्छन् उति राम्रो। 

(कँडेल बिगत १६ वर्षदेखि फाइनान्सियल सर्भिसेज इण्डष्ट्रीमा कार्यरत छन। उनका विचारहरु व्यक्तिगत हुन्।)