काठमाडौं। रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि नेपालले भारतसँग जीटुजी सम्झौता गरेको छ। गत चैतमै सरकार-सरकार स्तरमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि सहमति भएको भए पनि यसको सम्झौता भने यतिबेला भएको हो। 

यसअघि यो सहमति अनुसारको रासायनिक मल साउन दोस्रो सातादेखि नै नेपाल आउन थाल्ने कृषि मन्त्रालयले बताएको थियो। तर धान रोपाईं ७५ प्रतिशत सकिएछि बल्ल सरकारले जिटुजीको मल आउने बाटो पक्का गरेको हो। 

नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतका तर्फबाट भारतीय सरकारी मल उत्पादक कम्पनी 'राष्ट्रिय केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड'बीच मल आपूर्तिका लागि सम्झौता भएको छ।

यो सम्झौताअनुरुप भारत सरकारले नेपाललाई पाँच वर्षसम्म रासायनिक मल उपलब्ध गराउनेछ। यसैले लामो समयदेखि मल अभाव खेप्दै आएका किसानले भारतले यसअन्तर्गतको मल आपूर्ति गर्न थालेपछि राहत पाउने अपेक्षा राखिएको छ। 

भारतले नेपाललाई वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। 

नेपालमा किसानले वर्षेनी मलको अभाव झेल्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने मकै बालीयता नै रासायनिक मलको चरम अभाव छ। आउँदो सिजनबाट भने पाँच वर्ष मलको अभाव हट्ने दाबी मन्त्रालयको छ। त्यसपछि पनि मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्य विकल्पहरुमा काम गर्ने बताइएको छ।

भारतसँग साउन २ मै जीटुजी मल आपूर्तिको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला केही प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले बुधवार पूर्णसम्झौता भएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित प्रबन्धक संचालक राजेन्द्र कार्कीले बताए। मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कृषि सामग्री कम्पनीले नै गर्नेछ। 

अब सम्झौताबमोजिमको मल ल्याउनका लागि अर्थमन्त्रालयले कृषि मन्त्राललाई बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। बजेटका लागि हाल कृषिले अर्थसँग छलफल गरिरहेको छ। अर्थबाट बजेट सुनिश्चित हुनेबित्तिकै मलका लागि भारतलाई पत्र पठाउने कार्कीले जानकारी दिए। 

तर यो सम्झौताबमोजिमको मल आगामी कात्तिक-मंसिरभन्दा अघि नआउने बताइएको छ। त्यसअघिको मल आवश्यकता पूर्तिका लागि कृषि सामग्रीले ग्लोबल टेन्डरबाट मल भित्र्याउने योजना बनाएको छ। यसका लागि सरकारले अर्थमार्फत कृषिलाई चाँडै बजेट निकासा दिए अबको डेढ महिनाभित्रै मल नेपाल आइपुग्ने कार्कीको भनाइ छ। यसअन्तर्गत ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी र ६० हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउन खोजिएको छ।

सो मल आइपुगेपछि बजारको माग अनुसार जीटुजीमार्फत मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउने भनाइ कार्कीको छ। 'बजारमा मलको समस्या हुने भयो भने भारतसँग समय तालिका मिलाएर मल आयात गर्नेछौं,' उनले भने।