भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागु गर्ने तयारी शुरु भएदेखि नै नेपालमा पनि जिएसटी लगाउनु पर्छ भन्ने चर्चा शुरु भएको थियो। सन् २०१७ जुलाइ १ देखि भारतमा यो कर लागु गरिएपछि नेपालमा पनि जिएसटी सम्बन्धी बहस झनै फैलिएको छ।

नामैबाट स्पष्ट छ कि जिएसटी वस्तु र सेवामा आधारित कर हो। यी करहरुमा वस्तुको निकासी पैठारीमा लाग्ने भंसार महसुल, उत्पादन तथा पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क, तथा वस्तु र सेवाको विभिन्न स्तरको बिक्रीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका करहरु पर्दछन।

यसैगरी कुनै खास वस्तु तथा सेवामा आधारित गरेर होटेल कर, मनोरन्जन कर, ठेक्का कर, सेवा कर, विलासी कर जस्ता विभिन्न नामले साना मसिना करहरु लगाउने गरेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। यसका साथै विगतमा वस्तुको ओसारपसारमा स्थानीय सरकारहरुले चुंगी कर, आन्तरिक कर वा प्रवेश कर लगाउने गरेको पनि पाइन्छ।

तर वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा विभिन्न कर लगाउँदा कर प्रणाली अनावश्यक रूपमा जटिल हुनका साथै आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले लागतिलो हुने भएकाले खासगरी सन १९७० को दशकदेखि भंसार महसुलमाथिको राजस्वको निर्भरता घटाउने, अन्तःशुल्कलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु, वातावरण दूषित गर्ने वस्तु, सामाजिक लागत बढाउने वस्तु तथा केही सीमित विलासी वस्तु तथा सेवामा मात्र लगाउने र अन्य सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करहरुको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने लहर विश्वभर फैलिएको थियो।

उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले सन् १९७७ मा साबिकका वस्तुगत कर, व्यापार कर, प्रवेश कर, मनोरन्जन तथा खाद्य कर, ग्यास तथा विद्युत कर, पेट्रोलियम पदार्थ कर, कपडा कर, यातायात कर जस्ता विभिन्न नामले लगाएका करहरुको सट्टा एउटै भ्याट लगाएको थियो भने ताइवानले सन १९८६ बिजनेस रिसिट ट्याक्स, स्ट्याम्प ट्याक्स र कमोडिटी ट्याक्सलाई भ्याटले प्रतिस्थापन गरेकोे थियो।

यो पनि पढ्नुस्: 'भ्याट हटाएर होइन, लगाएर गर्नुपर्छ कृषि, विद्युत क्षेत्रको विकास,' करविज्ञ डा. रुप खड्काको विचार

भारतमा वस्तुगत कर प्रणाली

भारतमा सन् २०१७ को मध्यान्तरसम्म केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वस्तु तथा सेवामा विभिन्न करहरु लगाएका थिए। उदाहरणका लागि केन्द्रीय तहमा अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भंसार महसुल, सेवा कर, र केन्द्रीय बिक्रीकर लगाइएका थिए भने प्रदेश स्तरमा भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, जुवा चिट्टा कर, र मनोरन्जन कर जस्ता करहरु लगाइएका थिए। यसका साथै स्थानीय तहमा चुंगी कर तथा प्रवेश शुल्क जस्ता करहरु पनि लागु गरिएका थिए।

यसरी भारतमा वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा विभिन्न नामले विभिन्न करहरु लागु गरिएकाले भारतको वस्तुगत कर प्रणालीले अनेक विकृति तथा विसंगतिहरु सिर्जना गरेको थियो जुन भारतीय अर्थतन्त्रका लागि निकै बोझिलो भएको थियो। यसैगरी एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश तथा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान ओसारपसार गर्दा विभिन्न कर लाग्ने हुंदा भारतीय बजार आर्थिक हिसाबले विखण्डित भएको थियो।

यसैले सन् १९७६ मा एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोग देखिका विभिन्न कर सुधार आयोगहरु, विज्ञहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लागयतका विभिन्न संस्थाहरुले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागु गरिएका विभिन्न वस्तुगत करहरुको सट्टा एउटै भ्याट लगाउनु पर्दछ भनेर सुझाव दिदै आएका थिए। त्यही क्रममा सन् २००४ मा विजय केलकरको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले विभिन्न स्तरमा लागु गरिएका विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै जिएसटी लागु गर्ने सुझाव दिएको थियो।

केलकर कार्यदल तथा त्यसभन्दा अगाडिका विभिन्न कर सुधार आयोगहरुले दिएका सुझावहरुमा करको नाम बाहेक अरु कुनै भिन्नता थिएन। सबैको सुझाव वस्तु तथा सेवामा विभिन्न नामले विभिन्न करहरु लगाउनको सट्टा एउटै कर लगाउने भन्ने थियो। त्यस्तो कर केलकर कार्यदलले जिएसटीको नामले लगाउन पर्दछ भन्ने सुझाव दिएको थियो भने अरुले भ्याटको नामले। जुन नामले कर लगाए पनि त्यसको मनोभाव, संरचना तथा संचालन प्रक्रिया शतप्रतिशत एउटै थियो र तिनीहरु बीच एकरत्ति पनि भिन्नता थिएन।

भारतीय जिएसटीको संरचना

भारतमा वस्तु तथा सेवामा विभिन्न करहरु लगाउनको सट्टा एउटै कर लगाउने प्रयास चार दशक पछि सफल भयो। यस प्रयासको फलस्वरुप सन २०१७ जुलाइ १ देखि वस्तु तथा सेवामा आधारित अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, सेवा कर, भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, र चुंगी कर लगायतका १७ कर र २३ सेसको सट्टा एउटै जिएसटी लागु गरियो। यसले गर्दा भारतको कर प्रणाली साबिकको कर प्रणालीभन्दा निकै सरल र सहज भएको थियो र, यसलाई भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखिकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा लिएको थियो।

तर जिएसटी स्वयंको संरचना तथा संचालन प्रक्रिया भने सोचे अनुसार अव्वल हुन सकेको थिएन। यस कर अन्तर्गत सीमित छुट दिएर करको एकल दर कायम गर्न गरिएको लामो तयारीको बाबजुद अन्तिम अवस्थामा यस कर अन्तर्गत विभिन्न छुट दिनका साथै यो कर बहुदरले लगाइएको थियो। त्यसले गर्दा जिएसटी सोचेअनुसार आदर्श करका रूपमा लगाउन सकिएन।

नेपालको सन्दर्भ

छिमेकी मुलुकमा यति ठूलो कर सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यसको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन। भारतको अनुभव नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक हुन्छ कि भनेर अन्वेषण गरिनु पनि स्वाभाविकै हो।

तर व्यवहारमा वस्तुगत कर सुधारको सन्दर्भमा भारतभन्दा नेपाल निकै अगाडि छ। भारतीय संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारका कर सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमा समायोजन गर्न आवश्यक भएको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करहरुको सट्टा एउटा जिएसटी लगाउन चार दशक लाग्यो भने नेपालमा वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करहरुको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने कार्य चार वर्षमा सम्पन्न भएको थियो।

नेपलमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दिगोपन ल्याउन आठौं पञ्चवर्षीय योजना अवधि (२०४९-२०५४) भित्र तत्काल विद्यमान सबै आन्तरिक वस्तुगत करलाई समाहित गरी भ्याट लगाउने नीति अपनाइएको थियो। यस अनुसार विसं २०५० देखि भ्याट कार्यान्वयन गर्नको लागि तयारी सुरु गरी २०५४ मार्ग १ गतेदेखि साबिकको बिक्री कर, होटेल कर, मनोरन्जन कर र ठेकका करको सट्टा भ्याट लागू गरिएको थियो भने पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्कलाई ११ वस्तुहरुमा सीमित गरिएको थियो। चुंगी कर यस अगाडि सन् १९९८ मै खारेज गरिएको थियो।

संरचनाको हिसाबले पनि नेपालको भ्याट भारतको जिएसटी भन्दा राम्रो छ। उदाहरणको लागि भारतमा भ्याट एकल दरले लगाउन राम्रो हुने भनेर लामो समयदेखि कर सुधार सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित हुंदै आएको थियो र विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै जिएसटी लागु गरिएपछि कति प्रतिशतको एकल दर राजस्व तटस्थ हुन्छ भनेर प्राविधिक स्तरमा जिएसटी लगाउने अन्तिम घडीसम्म कसरत भइरहेको थियो।

भ्याटको राजस्व तटस्थ दर १२ प्रतिशत हुने निचोड सत्य पोद्दार र अमरेश बाग्ची को सन् २००७ को अध्ययनले देखाएको थियो भने गोविन्द रावले २००८ को एक अध्ययनमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्मको एकल दर राजस्व तटस्थ दर हुने भनेर सुझाव दिएका थिए।

यसैगरी भारतको तैह्रौं वित्त आयोगले सन् २००९ मा गठन गरेको कार्यदलले संघीय तहमा ५ प्रतिशत र प्रदेश स्तरमा ६ प्रतिशत गरेर ११ प्रतिशतको दर राजस्व तटस्थ दर हुने निष्कर्ष निकालेको थियो भने नेशनल इन्स्च्यिूट अफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पोलिसीले आफ्नो एक अध्ययनमा राजस्व तटस्थ दर २३ देखि २५ प्रतिशत हुन सक्ने भनेर सुझाव दिएको थियो।

तर विभिन्न कारणले गर्दा भारतले जिएसटीलाई एकल दरले लगाउन सकेन र अन्तिम घडीमा यो कर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतका चार दरले लागु गरेको थियो र यस करका दरको संख्या घटाएर एकल दरमा पुग्न भारतलाई अझै लामो यात्रा पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल शुरुमै भ्याट कर एकल दरले लगाउन सफल भएको थियो, जुन शुरुमा १० प्रतिशत थियो भने सन् सन् २००४ देखि १३ प्रशितले लागु हुँदै आएको छ। यो भ्याटको सबभन्दा सुन्दर पक्षको रुपमा छ, जसले कर प्रणालीमा स्थिरता, पारदर्शिता तथा अनुमान गर्न सकिने वातावरण कायम गरेको छ।

भ्याटको संरचनाको अर्को पक्ष कर छुट हो। नेपालमा भ्याट लागु गर्दा कर छुटको सूची सानो थियो र त्यसलाई पनि क्रमशः छोट्याउदै जाने नीति थियो। तर व्यवहारमा पछिल्ला वर्षहरुमा कर छुटको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ।

भारतमा पनि भ्याट लगाउनका लागि आवश्यक नीतिगत वातावरण तयार गर्न साबिकका बिक्रीकरमा दिइएका छुट क्रमशः घटाउदै गएर भ्याट अन्तर्गत कर छुटको संख्या न्यूनतम गरिने प्रयास थियो। सन् २०१७ मा जिएसटीको नामले भ्याट लगाउदा यस कर अन्तर्गत विभिन्न छुटहरु दिइएका छन। नेपाल र भारत दुवै देशहरुले आगामी दिनहरु कर छुट सम्बन्धी स्पष्ट रणनीति बनाएर छुटको संख्या क्रमशः घटाउदै जानु पर्नेछ।

नेपालले भ्याट साबिकको बिक्री कर, होटेल कर, मनोरन्जन कर तथा ठेक्का करको सट्टा लागु गरेको थियो र त्यस क्रममा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाएको थियो। यसैगरी नेपालमा भ्याट लगाउने सन्दर्भमा भंसार महसुलका दर उल्लेखनीय रुपमा घटाउनु पर्ने थियो तर जुन विभिन्न कारणले आशातित रुपमा लागु गर्न सकिएन।

तर भारतमा जिएसटी अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भंसार महसुल लगायतका १७ कर तथा २३ सेसहरुको सट्टा लागु गरिएको थियो। विश्वका अन्य विभिन्न मुलुकहरुमा वस्तु तथा सेवामा आधारित विभिन्न करहरुको सट्टा भ्याट लगाइएको भएपनि अन्तःशुल्क तथा भंसार महसुललाई भ्याटले प्रतिस्थापन गरेको थिएन। हो, भ्याट लगाउने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकहरुमा भंसारका दरको संख्या तथा तहमा कटौती गरिएको थियो भने अन्तःशुल्कलाई भ्याटको परिपूरकको रूपमा लगाउने सामान्य प्रचलन छ।

भारतमा जिएसटीले अन्तःशुल्कलाई समेत प्रतिस्थापन गरेको छ। यस करको १५ प्रतिशतसम्मको एकल दरले जिएसटीले प्रतिस्थापन गरेका करहरुबाट संकलन हुने गरे सरहको राजस्व परिचालन गर्न सम्भव भएन र यो कर २८ प्रतिशतसम्मका बहुदरले लगाउनु परेको थियो। जसले गर्दा भारतको जिएसटी आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले बढी लागतिलो भएको छ।

यसैले जिएसटीले अन्तःशुल्कलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न उपयुक्त हो होइन भन्ने ठूलो प्रश्न छ। यसले भारतले आगामी दिनमा नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरुमा भ्याट एकल दरले लगाउने र राजस्व संकलनको लागि केही सीमित वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क लगाउन उपयुक्त हुने कुरा इंगित गर्दछ।

करको दर तथा छुट सम्बन्धी भ्रम

भारतको जिएसटीको आधारमा केहीमा जिएसटी बहुदरले लाग्ने भन्ने भ्रम रहेको हुन सक्छ भने केहीमा जिएसटी अन्तर्गत छुट धेरै हुन्छन् भन्ने भान पनि हुन सक्छ। तर विश्वमै सबभन्दा राम्रो कहलिएको न्यूजिल्याडको जिएसटी १५ प्रतिशतको एकल दरले लागु गरिएको छ। यसैगरी सफलता साथ लागु गरिएका अन्य सबै जिएसटीहरु पनि एकल दरले नै लागु गरिएका छन। उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियामा जिएसटी १० प्रतिशतले, क्यानाडमा ५ प्रतिशतले, वेलिजमा १२.५ प्रतिशत र सिंगापुरमा ७ प्रतिशतको एकल दर लागु गरिएका छन।

अर्कोतर्फ भ्याट एकल दरले मात्र लाग्ने भन्ने पनि होइन। खासगरेर उच्च दरभएका भ्याट अन्तर्गत सामान्य जीवनयापन गर्न आवश्यक सीमित वस्तुमा भ्याटको न्यून दर पनि लागु गरिएका उदाहरण छन। जस्तै यूरोपेली संघका कतिपय सदस्य देशहरुमा विगतमा भ्याटको एकल दर भए पनि यस करको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि कायम गरिएपछि आवश्यक खाले केही वस्तुहरूपमा न्यून दर पनि लागु गरिएका छन्।

यसैगरी जिएसटी अन्तर्गत कर छुटको संख्या धेरै हुन्छ भन्ने पनि होइन। विश्वमा सबैभन्दा राम्रो मानिएको न्यूजिल्याण्डको जिएसटी अन्तर्गत केवल वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चाँदी तथा प्लाटिनम र गैर मुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुहरुलाई मात्र करछुट दिइएको छ। यसैगरी सिगापुरको जिएसटी अन्तर्गत वित्तीय सेवाहरु, आवासीय सम्पत्तिको बिक्री र भाडा, र लगानीयोग्य बहुमूल्य धातुको आयातलाई मात्र छुट दिइएको छ। अर्कोतर्फ कतिपय भ्याट अन्तर्गत कर छुटको सूची लामो पनि छ।

अन्त्यमा

भारतमा जिएसटीको नामले लगाइएको कर तथा नेपालमा भ्याटको नामले लगाएका करको नामको भिन्नताबाहेक मनोभाव, संरचना तथा संचालन प्रक्रिया उस्तै हुन। यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन। यी कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्दछन्। तिनीहरुको आधार वस्तु तथा सेवाको विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि हो। जिएसटी र भ्याट दुवै अन्तर्गत व्यवहारमा मूल्य अभिवृद्धिको हिसाब गरेर त्यसलाई करको दरले गुणा गरेर करको हिसाब गरिदैन।

तर त्यस्तै नतिजा कर कट्टीको माध्यमले प्राप्त गरिन्छ। यस अनुसार भ्याट वा जिएसटीमा दर्ता भएको बिक्रेताले आफ्नो खरिद वा पैठारीमा कर तिर्दछ र बिक्रीमा कर असुल गर्दछ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई करस्वरुप बुझाउँछ। यदि बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा फरक रकम सरकारसँग फिर्ता माग गर्न सकिन्छ।

यसरी भ्याट वा जिएसटी वीच नाम मात्रको फरक हो। सीमित देशमा यस करलाई जिएसटी भनिन्छ भने अधिकांश देशमा भ्याट। भ्याट वा जिएसटी जे भने पनि कर उही हो, त्यसमा तात्विक फरक पर्दैन। यसको नाम भन्दा पनि तर्जुमा महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यस कर अन्तर्गत उचित तहको दर्ता थ्रेसहोल्ड, न्यून छुट तथा एकल दर हुनु राम्रो मानिन्छ।

यदी नेपालमा जिएसटी शब्दप्रति बढी मोह छ भने भ्याट लागु भएको रजत जयन्तीको अवसरमा यस वर्ष यस करको नाम फेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि भ्याट ऐन तथा नियममा 'मूल्य अभिवृद्धि कर' भन्ने शब्दहरुलाई 'वस्तु तथा सेवा कर' भन्ने शब्दहरुले प्रतिस्थापन गरे पुग्छ। जुन एक मिनेटभन्दा कम समयमै गर्न सकिन्छ। यस किसिमको अभ्यास अन्यत्र पनि नभएको होइन। जस्तै श्रीलंकमा यस करलाई अप्रिल १९९८ देखि जुलाई २००२ सम्म जिएसटी भनिएको थियो भने अगष्ट २००२ देखि भ्याट भन्न थालिएको छ।

यसरी भ्याटको सट्टा जिएसटी भनिएमा करको नाम त फेरिन्छ तर करको संरचना तथा संचालन प्रक्रियामा कुनै फरक हुँदैन। अहिलेसम्म करदाता, कर प्रशासक, उपभोक्ता लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला भ्याट भन्ने शब्दसँग परिचित भइसकेका छन् र यो कर नेपाली जनजीवनको एक अंगको रुपमा रहिसकेको छ। भ्याटलाई जिएसटी गरिएमा यस करसँग सम्बन्धित फारामहरु, निर्देशिका, ब्रोसर्स लागयतका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुरुपको परिवर्तन करदाताको लेखामा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी उपभोक्ता लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई भ्याटको सट्टा जिएसटी भनेर सम्झिनु भनेर शिक्षित गरिनुपर्ने हुन्छ। केवल नाम परिवर्तनका लागि यत्रो मेहनत गर्नु वान्छनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले भ्याट-जिएसटी सम्बन्धी निरर्थक बहस अन्त्य गरिनु पर्दछ।