काठमाडौं। युक्रेन-रुस युद्ध भएको ६ महिना पुग्नै लागेको छ। यो युद्धको मार हरेक देशहरुले खेपिरहेका छन्। यही युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकासियो।

कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा नेपाल आयल निगमको नोक्सानीको ग्राफ उकालो लाग्यो। तीन महिना अघि निगमको मासिक नोक्सानी ६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। निगमले यही अवधिमा जगेडा कोषमा रहेको १९ अर्बसँगै मूल्य स्थिरीकरण कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ सक्यो। यही अवधिमा निगम ३३ अर्ब ऋणमा डुबेको छ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा गरेको थियो। २०७८ कात्तिकपछि पाक्षिक पेट्रोलियम बिक्रीबाट आयात गर्न समेत रकम अभाव भएपछि निगमले मुद्दती निक्षेपमा राखेको १९ अर्ब नाफाको रकम झिक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल थिए। आफ्नो कार्यकाल सकिन बाँकी रहँदा दोहोरिनकै लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गरेका थिएनन्।

सो समयदेखि निगमलाई मासिक पेट्रोलियम खपतको रकम तिर्न नै पैसा अभाव भएको थियो। त्यस समय मासिक २०-२५ करोड हुँदै सुरु भएको नोक्सानी गत वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा युद्धका कारण साढे पाँच अर्बसम्म पुग्यो। तर अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दा भने हालको मासिक घाटा ६२ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसले निगमको वित्तीय अवस्था सुध्रिने संकेत देखिन्छ। तर अहिले २० अर्ब बक्यौता र १० अर्ब ऋण गर्दा अझै ३३ अर्ब घाटामै छ।

कुनै समय १९अर्ब नाफा सञ्चिति गरेको निगम त्यो समेत जोड्दा ५० अर्ब जति घाटामा छ।

तीन महिनामा लगातार नोक्सानी घट्दै

तीन महिनासम्म नेपाल आयाल निगमको घाटा मासिक साढे पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म थियो। तर पछिल्लो समय निगमको घाटामा चमत्कार भएको छ। ठूलो नोक्सानी भोगिरहेको निगम नाफामा जाने देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढसँगै पछिल्लो समय ३ पटक सम्म लगातार भारतबाट पेट्रोलियमको मूल्य घटेर आएको छ। तेस्रो पटक पनि इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले मंगलबार पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ रूपैया ९४ पैसा र डिजल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ८४ पैसाले घटेर आएको छ।

यसअघि साउन १६ गते दोस्रो पटक डिजल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको थियो। पहिलो पटक साउन १ गते पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेल १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको थियो।

यसले गर्दा निगमले आफ्नो घाटालाई कम गर्दै लगेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेकाले निगमको वित्तीय अवस्था सुध्रिने अपेक्षा गरे। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले तेलको मूल्य घट्दा आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौंता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा छ। रुस-युक्रेन युद्ध सुरु हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० डलरसम्म पुगेको थियो। तर अहिले बजारमा ८६-९२ डलरको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ।

यस भन्दा अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ६५ डलरसम्ममा झरेको थियो। पछिल्लो समय ओपेकले दैनिक एक लाख ब्यारल तेल उत्पादन बढाउने घोषणा गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य बढ्नु वा घट्नुका पछाडि माग, आपूर्ति तथा भू-राजनीतिले प्रमूख भूमिका खेलेको हुन्छ। तेल निर्यातकर्ता राष्ट्रहरुको संगठन ओपेकले बढाए पनि र रुसले भने कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौती गरिरहेको छ।

डब्लुटीआई प्रति ब्यारेल करिब ८६ डलरमा बिक्री भइरहेको छ। यो फेब्रुअरीपछिको सबैभन्दा कम हो। विश्वव्यापी मन्दीको बढ्दो जोखिम र इरानी आपूर्तिमा सम्भावित वृद्धिले कच्चा तेलको मूल्य अझै घट्ने देखिएको छ।  मंगलबार २०१५ मा भएको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने सम्झौतामा इरानको प्रतिक्रियाको अध्ययन गरिरहेको छ।

विश्लेषकहरू अनुसार सम्भावित सम्झौताले विश्वव्यापी बजारहरूमा इरानी कच्चा तेलको लगभग प्रति दिन २५ लाख ब्यारेल ल्याउन सक्छ। यसले आपूर्ति शृंखलामा अझ सहयोग हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य प्रति ब्यारेल ९२ डलरभन्दा कममा बिक्री भइरहेको छ। यो फेब्रुअरी पछिको सबैभन्दा कम मूल्य हो। यस्तो हुनुमा विश्वव्यापी मन्दीको बढ्दो जोखिम र इरानी तथा साउदी आपूर्तिमा सम्भावित वृद्धि नै हो।

विज्ञहरुका अनुसार यसरी मन्दीको जोखिम र आपूर्तिमा सहज हुँदै गएमा तेलको मूल्य यो वर्षको अन्त्यसम्म डब्लुटीआई क्रुड आयलको प्रति ब्यारेल ४५ डलर र ब्रेन्ट क्रुड आयलको प्रति ब्यारेल ६५ डलरसम्म झर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। चीनले पनि कच्चा तेलको आयात दोस्रो त्रैमासिकमा कम गरेको छ। यसले पनि आपूर्तिमा सहज बनाउँछ।

नेपाललाई फाइदा

इन्धनको मूल्यले नेपाल जस्तो देशमा धेरै फरक पार्ने गर्छ। आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक भएकाले डलरको सञ्चिति कम हुने गर्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा मात्र नेपालबाट ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। गत वर्षमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रकम डिजेल आयातमा बाहिरिएको छ। गत आवमा डिजेलको आयातमा मात्रै १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यस्तै पेट्रोल आयातमा ७१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, एलपी ग्यास आयातमा ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र हवाई इन्धन आयात १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

भट्टराईका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा निगमले राज्यलाई डिजेलमा ६४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, पेट्रोलमा ३९ अर्ब ४ करोड, एलपीजी ग्यासमा १२ अर्ब २२ करोड, हवाई इन्धनबाट ७६ करोड रुपैयाँ र मट्टीतेलमा २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ। कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको उनले बताए। 'हामीले भारतमा पैसा नबुझाएर पनि सरकारलाई कर तिरेका छौं,' उनले भने।

उनका अनुसार डलर एप्रिसेट हुँदा मासिक १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको फरक परेको छ।