काठमाडौं। बंगलादेशले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५ सय मेगावाट विजुली लैजाने भएको छ। यसका लागि विद्युत बिक्री सम्झौता (पीएसए) एक महिनाभित्रै हुने भएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेपाल-बगंलादेश सचिवस्तरीय बैठकमा सेप्टेम्बरभित्र पीएसए गर्ने सहमति भएको हो। बंगलादेशले यो आयोजनाबाट विद्युत लैजान चाहेको भए पनि औपचारिक सम्झौता भने हुन बाँकी थियो।
बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जीएमआर कर्णाली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता हुनेछ। नेपाल सरकारले यो आयोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई जिम्मा दिएको छ। तर ८ वर्षदेखि सिन्को भाँचेको छैन।
पछिल्लो पटक लगानी बोर्डको कार्यालयले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थपिदिएको छ। उसले आफैंले मात्रै लगानी जुटाउन नसक्ने भएपछि फ्रेन्च कम्पनी इडीएफ ग्रुपलाई सह-लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याउन काम गरिरहेको छ।
बैठकले बंगलादेशको भेरामारामा अवस्थित एचभीडीसी (हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट) संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बंगलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा ४०-५० मेगावाटसम्मको विद्युत निर्यात गर्न सकिने देखिएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड भारत बीच त्रिपक्षीय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल र बगलादेशले अनुरोध गर्ने बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए।
सचिवस्तरीय बैठकमा जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपालबाट प्रस्तावित सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना (६८३ मेगावाट) को विकासका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
नेपाली पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत यथाशीघ्र बंगलादेशी पक्षलाई उपलब्ध गराउने र अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा बंगलादेश पक्षले छिट्टै आफ्नो धारणा दिने एवम् आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उल्लेख छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार यो आयोजनाको अघि बढाउन बंगलादेशले तीन महिनामा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनका अनुसार नेपाल बंगलादेश डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बंगलादेश, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
बंगलादेश पावर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्यूटले दिने तालिम र जलविद्युत आयोजनाहरुमा नेपालले हासिलगरेको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम लगायत द्विपक्षीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि भावी कार्यदिशा तयार गर्न सम्झौता भएको छ।
नेपाल-बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी२०७५ साउन २५ गते सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ अनुसार स्थापित सहसचविस्तरीय संयुक्त कार्य समूहको चौथी बैठक २०७१ साल भाद्र ८ गते र सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति को चौथी बैठक २०७९ साल भाद्र ९ गते काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ।
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव तिवारी तथा बंगलादेश सरकारको पावर, इनर्जी एण्ड मिनरल रिसोर्सेजका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानको सह-अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। अर्को बैठक फेब्रुअरीमा बंगलादेशमा बस्ने निर्णय भएको सचिव तिवारीले बताए।