आयात नियन्त्रण गरेर बाह्य क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको ऋण बिस्तार लक्ष्य निक्कै कम राखेको छ। राष्ट्र बैंकले राखेको १२.६ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउनकै लागि पनि स्रोत पर्याप्त छैन। चालु वर्षको सुरुवातबाटै निरन्तरताका रूपमा निक्षेप घटिरहेको छ। बैंकहरु नयाँ ऋण बिस्तारमा भन्दा पनि भएकै ऋणलाई टिकाउनतर्फ केन्द्रित छन्।

सरकारी विकास खर्च गत आर्थिक वर्ष घटेको थियो। चालु वर्ष निर्वाचनका कारणले खर्च अझ कम हुने देखिन्छ। विगतका प्रवृत्ति हेर्दा सरकार तथा दलहरु चुनावमा केन्द्रित हुने भएकाले विकास निर्माणले गति कम लिने गरेको छ, त्यसले गर्दा खर्च घट्ने छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा घटाउँदै लगेको छ। पुनर्कर्जाले बजारको मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिरहेको थियो। गत आर्थिक वर्षबाटै तरलता संकट गहिरिएर ब्याज दर वृद्धि भइरहेको छ। चालु वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

तरलता संकट र ब्याज दर वृद्धि केही समय लम्बिन्छ। तर, यही बीचमा केही सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन्। बाह्य क्षेत्रमा आएको समस्याले आन्तरिक संकट गहिरिएको थियो, अब आएर बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिन थालेको छ। त्यसो हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि त्यसले सुधारको संकेत गर्छ।

शोधनान्तर घाटासँगै चालु खाता घाटा उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको थियो। सञ्चिति घटेर आयात गर्ने क्षमतामा गिरावट आएको थियो। यसलाई सुधार गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले आ-आफ्नो ढंगबाट काम गरे, जसले बिस्तारै नतिजा दिन थालेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (जेठ-असार) मा शोधनान्तर घाटा खुम्चिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ। आयात स्थिर भएर थप विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिएको छ। रेमिटेन्स बढेको छ। निर्यात व्यापार पनि वृद्धि भएको छ। यसले बाह्य क्षेत्रमा सुधारको संकेत गर्छ र अब यसले निरन्तरता पाउँछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ।

सरकारले कम्तिमा भदौ १४ गतेसम्म १० वटा वस्तुको आयात नियन्त्रण गरेको छ। सबैभन्दा बढी आयात हुने निजी सवारी साधन नआउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्दैन। ३०० डलरभन्दा माथिका फोनदेखि केही विलासिताको वस्तुहरुको पनि आयात रोकिएको छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले पनि आयात निरुत्साहन नीति लिएको छ। शत् प्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नु पर्ने वस्तुको सूची लामो छ। यो नीतिले विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट जोगिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र र उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ। बाह्य मूल्य वृद्धिको अवस्थामा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। हिजो उत्तिनै सामान किन्न धेरै विदेशी मुद्रा खर्चिनु पर्थ्यो, आज अलि बढी सामान आयात गर्न सकिने ‍अवस्था बन्दै गएको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर गिरावट देखिएको छ। खानेतेलदेखि दलहनसम्मको मूल्य घटिरहेको छ। निर्माण सामाग्रीको मूल्य पनि बिस्तारै घट्न थालेको छ। हिजो बढी मूल्य तिरेर थोरै सामान आयात गरिरहेका  थियौं भने अहिले कम मूल्यमा धेरै सामान आयात गर्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अनावश्यक दबाब पुग्दैन।

पछिल्लो एक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढिरहेको छ। कोभिडभन्दा अगाडिकै अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढिरहेका छन्। यसले गर्दा रेमिटेन्स आय असारमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भित्रिएको छ। पछिल्ला दिन वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरबाट माग पनि आएको छ। माग आउने देश र संख्या फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। स्वाभाविकरूपमा यसले आगामी दिनमा रेमिटेन्स अझ बढाउँछ।

रेमिटेन्स बढ्नुमा अर्को पनि कारण छ। दसैंतिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिक आइसकेका छन्। विगतमा चाडपर्वताका ऐतिहासिक रुपमा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको थियो। यसपाली पनि त्यो प्रवृत्ति देखिने छ। डलरको भाउ उच्च भएका कारण यसैपनि रेमिटेन्स पठाउन प्रेरित गर्छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि रेमिटेन्स कम्पनीहरुले दसैंतिहार लक्षित स्किम ल्याउँछन्। त्यसले पनि रेमिटेन्समा सुधार हुन्छ।

अर्कोकारण हो- दसैंतिहारमा सरसापट गरेर वा आफूसँग रहेको 'रिजर्भ' पनि पठाइन्छ। त्यो पैसा पनि आउने हुँदा रेमिटेन्समा सुधार हुने छ। यसबाहेक विदेशमा पढ्न जानेहरु निक्कै छन्। उनीहरुले पछिपछि पैसा नपठाए पनि अहिले ऋणपान गरेर गएको हुँदा पैसा पठाउँछन्। यो चक्र निरन्तर हुँदा रेमिटेन्समा सुधार हुने छ। रेमिटेन्स बढेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अझ सुधार हुने छ।

कोभिडअघिकै अवस्थामा लगभग पर्यटन फर्किइसकेको छ। पर्यटकहरु धमाधम आउन थालेका छन्। रुस-युक्रेन युद्धका कारण पनि युरोप जान खोज्नेहरु एसियातिर मोडिएका छन्। त्यसको लाभ नेपाललाई पनि पुग्ने छ। पछिल्ला दिन पाँचतारेदेखि सामान्य होटलहरु पनि भरिभराउ हुन थालेका छन्। यसले सेवा आय बढाउँछ र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन्छ।

एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने संकेत पर्याप्त देखिएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक उत्पादनमा पनि सुधारको संकेतहरु देखिन थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण जाओस् भनेर आफ्नो प्राथमिकता फरक पार्दै लगेको छ। १२.६ प्रतिशतको ऋण लक्ष्य पनि आन्तरिक उत्पादनतर्फ केन्द्रित छ। पुनर्कर्जादेखि सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित छ।

दसैंतिहारलगत्तै दुई ठूला चुनाव हुँदैछन्। चुनावमा सरकारले गर्ने खर्च वा बजेट सानो भएपनि उम्मेदवार र अन्य सरोकारवालाहरुले गर्ने खर्च ठूलो हुन्छ। यो पैसा बाहिर आउँदा यसले तरलतामा सुधार हुन्छ। तरलतामा सुधार भएपछि ब्याज दर केही तल आउन सक्छ।

यद्यपि तत्कालै तरलतामा सुधार हुन्छ र ब्याज दर घट्छ भनेर अपेक्षा गर्नु गलत हुनसक्छ। यसले हामीलाई निराश बनाउँछ। सरकार राष्ट्र बैंकको नीति आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ छ। यसले आयात निरुत्साहित भएर सञ्चितिमा सुधार गर्छ र तरलता वृद्धि हुन्छ। हामीले अपेक्षा गरेको स्तरमा पुग्न केही समय लाग्ला तर तरलतामा सुधार पक्कै हुनेछ। अबको ८/९ महिनामा बाह्यसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(ढकाल ग्लोबल आइएमइ बैंकका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)