काठमाडौं। उद्योग स्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारणलाइन विस्तार उद्योगीले नै निर्माण गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले यो व्यवस्थाका लागि ‘औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण संरचना तथा शोधभर्ना सम्बन्धि कार्यविधि’ ल्याएको हो। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार पूर्वाधार बनाउन चाहने उद्योगसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। इच्छुक उद्योगीले कात्तिक मसान्तसम्म आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ। उद्योगसम्म सरकारले नै पहुँचमार्ग र प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने भने पनि समयमै काम नहुँदा उद्योगीहरु चिन्तित हुँदै आएका थिए। 

अब उद्योगी आफैंले पूर्वाधार निर्माण गरेको बिल पेस गरी खर्चको भुक्तानी लिन सक्ने भएको छ। यसका उद्योग मन्त्रालयसँग तारे होटल, सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। 

शोधभर्ना सम्झौताका लागि उद्योगहरुले १२ वटा चेकलिष्ट तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ। जसमा उद्योगको उत्पादन क्षमता, रोजगारी संख्या, वार्षिक कारोबार विवरण, औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको आवश्यकता पेस गर्नु पर्नेछ। 

यस्तै जिल्ला दररेट अनुसार तयार गरिएको अनुमानित लागत, कार्यान्वयन योजना, पूर्वाधारबाट लाभान्वित हुन सक्ने व्यक्ति संस्था लगायतको विवरण पेस गर्नु पर्नेछ। यो मोडेलमा धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्टले सडक तथा प्रसारणलाइनको निर्माण गरिसकेको छ।

उद्योगले आफैंले पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारसँग शोधभर्ना लिएको हो।