दक्षिण छिमेकी देश भारतको नाकाबन्दीपछि नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारिक कारोबार सुरु गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यस प्रक्रियामा चीनसँग भएका बिभिन्न वार्ताको नेतृत्व गरेका चीनका लागि नेपाली राजदूत डा महेशमान मास्के यतिबेला काठमाडौंमा छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको नयाँ व्यवसायिक बाटो खुलाउन उनले पहल गरिरहेका छन्। 



चीनसँग आपतकालीन अवस्थाका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन व्यापारको ढोका खुलाउन पहल गरेका मास्केलाई बिजमाण्डूका सविन मिश्र र मनोज सत्यालले सोधे,  नेपालले चीनसँग पेट्रोलियम किन्न खोज्दा अरुको टाउको दुखेको हो?



नेपालको असहज अवस्थालाई चीनले नाकाबन्दीको रुपमा बुझेको छ कि अरु नै अर्थमा?
हामीले पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा सहयोग चाहियो भन्यौं। चीनले तपाईंहरुलाई अप्ठेरो अवस्था छ, त्यसमा सहयोग गर्न हामी तयार छौं भन्यो। शब्दको प्रयोगमा चीनको खासै ध्यान देखिँदैन। यही शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन।



चीनले नाकाबन्दी स्वीकार गरेर सहयोग गर्दैछ वा व्यापार बढाउने अवसरको रुपमा हेरेको छ?

चीनको दुवै कुरा छ। नेपाललाई अहिले अप्ठेरो अवस्था छ। त्यहाँ छिमेकी भएको नाताले र घनिष्ठ मित्र भएको नाताले नेपाललाई सहयोग गरौं भन्ने भावना छ। तर त्यो सहयोग अनुदानको रुपमा धेरै समय दिनसक्ने चीनको पनि हैसियत छैन। त्यसैले एउटा व्यापारिक सम्झौता विस्तारित भयो भने दीर्घकालीन हल निस्कन्छ भन्ने चीनको पनि बुझाइ छ।







चीनसँग नेपालले तेल खरिद गर्ने विषय जनताले पत्याएका छैनन्। तपाईंले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी प्रतिनिधिसँगको भेटघाट गर्नुभयो। चीनसँगको व्यापारिक सम्झौताको विषयमा उहाँहरुको मनोविज्ञान के छ?

विगतको अनुभवका आधारमा नेपालले समस्या परेको बेला बारम्बार सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने र सहज भइसकेपछि बिर्सने र व्यापारिक सम्बन्धका लागि ठोस पहल नभएकाले यस्तो संशय राख्नु स्वभाविक नै हो। तर मैले विभिन्न स्तरमा, परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिज्यू र विभिन्न दलका नेतासँगको भेटमा त्यो दृढता देखेको छु। एक तिहाई पेट्रोलियम आपूर्ति चीनबाट गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरुले एउटा महत्वपूर्ण सुरुवातको रुपमा हेर्नुभएको छ।


किन एक तिहाईमात्र ? नेपालको सबै माग चीनबाट ल्याउने सम्भावना छैन?

व्यापारमा र दुई देशको सम्बन्धमा हामीले विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ। हामीले फिजिबिलिटी हेरेर काम गर्नुपर्छ। अहिले सबै इन्धन चीनबाट ल्याउने, भारतबाट नल्याउने हाम्रो उद्धेश्य पनि होइन। अहिले आपूर्तिको जुन समस्या भयो त्यसको कारण एउटै देशमाथि परनिर्भर हुने अवस्थाबाट हामीले पार पाउनुपर्‍यो भन्ने हो। त्यसैले यो ओपनिङ मात्र हो। न्यूनतम रुपमा कतिसम्म भए भारतसँगको व्यापार अफ्ठेरो पर्दैन र चीनलाई पनि दिन अफ्ठेरो पर्दैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ।







चीनसँग क्षमता त होला। नेपालले भन्यो भने विजनेसकै रुपमा दिन सक्छ। यदि मुल्य मिल्यो भने सम्पूर्ण रुपमा चीनबाट ल्याउनै सक्ने सम्वभानालाई अस्वीकार गर्न त सकिन्न। तर हाम्रो प्रस्ताव त्यस्तो होइन र अहिलेको अवस्थामा त्यो गरिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामी दुई वटा छिमेकीको बीचमा छौं। हामीले व्यापारिक सम्झौता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतमा एउटा छिमेकीसँग मात्रै व्यापारिक सम्झौता राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था बन्यो। हामीले चीनसँग एउटा दिगो व्यापार गर्न खोजेका छौँ। हामीले यही लेभलबाट प्रवेश गर्दै पछि गएर विस्तृत रुपमा स्थिति अनुसार एक्सपाण्ड गर्ने कुरा होला।



यदि नाकाबन्दी लम्बिने अवस्था भयो भने चीनबाट खाद्यान्न लगायतका सामान ल्याउने सम्भावना छ?

चीनबाट खाद्यान्न लगयातका सामान आइरहेको हो। नेपालको हिमाली भेगमा चीनबाट सामान आउँछ। अप्ठेरो परेको अवस्थामा त्यो आउने सम्भावना छ। तर हाम्रो देश कुनैबेला सेल्फ सफिसियन्ट देश हो नि। हामीले कृषितर्फ ध्यान नगएर खानेकुरा, मासु, तेल भित्रिए। यो सबैकुरा बाहिरबाट आयात गर्ने स्थिति निम्तियो। त्यो हाम्रो लागि पनि लज्जाजनक विषय हो। नेपालको जस्तो माटो चीनले हेरेर भन्छ -यस्तो राम्रो मौसम छ, बाह्रैमास कुनै न कुनै उब्जनी हुने जमिन छ, हाम्रो जस्तो हिउँले ढाक्ने र चिसोले कठ्याङ्ग्रिने ठाउँ होइन भन्छ। त्यसैले हामी आफैँ आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ। क्षणिक रुपमा त हामीले आफैँले आपूर्ति गरेर समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। तर दीर्घकालीन रुपमा आफैँले गर्नुपर्छ।



नयाँ ब्यापारिक सम्झौताको तयारी सँगै भन्सार लगायतका विषयमा वार्ता भइराखेको छ। तातोपानी छाडेर अन्यन्त्र नाका तर्फ ध्यान गएको हो?

चीन नेपालसँगका सबै नाका खुलोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता तातोपानी र रसुवागढीमा थियो। अरु नाकाहरु स्थानीय मागहरुलाई पूर्ति गर्ने खालको मात्र भए पुग्छ कि भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले हामी आफै अगाडि बढेका छौं। हामीले नै सबै ठाउँका नाका खोले मात्र भारत माथिको एक्लो परनिर्भरता कम गर्न सक्छौं। यता चिनियाँ पक्षमा पनि यो खालको अप्ठेरो स्थिति नै रहेछ विभिन्न नाकाबाटै पठाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाई बढेको छ। पश्चिमको हिल्सा नाकाबाट इन्धन पनि आयो। सबै नाका खुलाउने विषय दीर्घकालीन महत्वको विषय रहेछ भन्ने दुवै पक्षमा देखिन्छ।







एक पछि अर्को घटना हुँदैछ। बाटो खोल्ने कुरा भयो। पेट्रोल पठाउने कुरा भयो। अनि अनुदानको कुरा भयो। अहिले व्यापारिक समझदारीको कुरा हुँदैछ। यसपछि भन्सार वार्ताबाट नाका खोल्न पहल सुरु भयो। हामीले यो सबै कुराले हामीले दीर्घकालीन रुपमा चीनसँग व्यापारिक साझेदारको रुपमा दुवै पक्ष आफूलाई तयार गरेको देखिन्छ।



रसुवागढीमा चीनको फोकस किन?

चीनको प्राथमिकता रसुवागढी देखिन्छ, किनकी केरुङमा रेलमार्ग आउँदैछ। केरुङ ठूलो स्पेस भएको भ्याली देखिन्छ। त्यसकारण भण्डारण र व्यापारिक कारोबारका लागि उपयुक्त स्थान देखिन्छ। खासा, न्यालम उचाईमा रहेका सपाट जमिन भएको ठाउँ हो। रेल ल्याउनुको पछाडि भूभागले पनि काम गरेको छ। त्यसरी केरुङमा आउने हो भने त यताको नाका रसुवागढी र नुवाकोट हो। उनीहरुकले त्यसैले यता ध्यान दिएको हो। त्यसैले बरु हामीले नै अहिले देखि नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो नि। हामीले रेलको लिक नेपालतर्फ पनि सुरु गर्न अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ। चार वर्षपछि के गर्ने के गर्ने हुनुभन्दा पनि। 



तातोपानी नाका किन आउट अफ फोकस नि?

तातोपानी नाकामा ध्यान नगएको भन्ने होइन। खुलाउने प्रयत्न भइराखेकै छ। चीनलाई त्यहाँ खुलाउन के समस्या परेको त्यसलाई बुझिदिएर नेपालले चीनसँग व्यापार गर्न तयार छ भन्ने म्यासेज दिएको छ। त्यहाँ कस्टम राख्न गाह्रो छ, सिगात्सेबाट नै सिलबन्द गरेर बाह्रबिसेसम्म ल्याउनुपर्छ। यदि तातोपानी खुले तत्काल आवश्यक हुने कुराहरु पाँचखालसम्म ल्याउन सकिन्थ्यो भन्ने सम्मको कुराकानी भइराखेको छ।



पेट्रोलियम पदार्थ सिधा ल्याउन सकिने कुरा हो। ब्यापारिक सामानहरु ल्याउन भन्सार कार्यलय खासामा राख्न नसकिने हो भने न्यालममा राखौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ। ग्यास पाँचखालसम्म ल्याउने कुराकानी भएको छ। सानो साइजको बुलेट ल्याउन सकिने कुरा भएको छ। हामीलाई ग्यासको अत्यन्तै अभाव भएको छ। चीनबाट यसरी ल्याउन सकेको खण्‍डमा पाँचखाल जस्तो उपयुक्त ठाउँमा रिफिलिङ गर्ने कुरा चलिराखेको छ।



चीन तिर हाम्रो व्यापरिक सम्झौता हुदैँ गर्दा भविषयमा चीनको हस्तक्षेप बढ्ने हो कि? भविष्यमा रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने डर बढेको छ नि?

यो कुरामा प्रष्ट हुन चीनको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। चीनले कहिले पनि आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गएर चासो दिएको देखिदैँन। ग्रेटवाल बनाउनुको कारण पनि बरु हामीलाई चलाउन नआओ, यति जमिन हाम्रो हो भनेर सुरक्षा गरेको देखिन्छ। चीनको अहिलेसम्म स्थिति विचार गर्दा उसले विश्व रंगमञ्च र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा उदय हुन खोजेको छ। त्यो नै हामी र छिमेकी देशलाई हितकर हो भन्नेमा चीन सजग छ। किनभने चीनका लागि एउटा अप्ठेरो छ। छिमेकी मुलुकहरुसँगै अल्झने हो कि? विवादहरुमा फस्ने हो कि? त्यसकारण प्रगतिमा बाधा पुग्ने हो कि भन्नेमा चीन सचेत छ। त्यस्तो खालको स्वार्थहरुबाट चीन अभिप्रेरित होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उसको ध्यान अरु देशमा नै बढी केन्द्रित छ। सबैसँग मैत्री व्यवहार होस् भन्ने चाहना छ। नेपालमा त्यो खालको इन्ट्रेस्ट देखिदैँन। उसले नेपालको विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने चाहन्छ।



नेपालले चीनसँग व्यापार गर्दा थप असन्तुलनको कुरा उठ्छ। हामीले के फाइदा लिन सक्छौँ?

यो विषय धेरै उठ्छ। जब हामी चीनसँग व्यापारको कुरा गर्छौं, उत्तरी नाकाको कुरा गर्छौं। हाम्रो सोच सँधै उताबाट आयात गर्ने र ल्याउनेमा भयो। रेल ल्याउने कुरा होस् वा लत्ता कपडा लगायतका सामानहरु। हाम्रो यसैपनि चीनसँग व्यापार घाटा छ। यस्तो अवस्थामा पनि उतैबाट ल्याउने कुरा गर्‍यौं भने हाम्रो व्यापार घाटा झन् बढ्छ। नाका खोल्ने र रेल आउने कुरा हुँदा हामीले तिब्बतमा के के वस्तुको माग छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।



तिब्बत अहिले ठूलो पर्यटकीय गतव्य बन्दैछ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पनि खुल्ला गरेका छन्। तिब्बतको जनसंख्या थोरै भएपनि त्यहाँ अहिले पर्यटकका कारण नै माग बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अर्गानिक खाद्यान्नहरु पठाउन सक्छौँ। चीनमा अर्गानिक फुडमा धेरै आकर्षण छ।



दोश्रो, ह्याण्डक्राफ्ट पठाउन सक्छौँ। संसारमा कहिँ यस्तो कलाकारिताको विकास छैन। अहिले पनि संसारले कलाकारिताकै प्रशंसा गर्छ। किन हामीले ह्याण्डक्राफ्टलाई चीन निर्यातमा अलि व्यवस्थित, नियमित नगर्ने? चीनको डिमाण्ड अनुसार किन नपठाउने?







अब हामीले चीनसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा जानुपर्ने देखिन्छ। चीनमा लेबर कस्ट बढ्न थालेको देखिन्छ। उनीहरुले आफ्नो फ्याक्ट्रीहरुमा लेबर कस्ट बढेको अवस्थामा ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालमा ल्याउन सक्छन्। उनीहरुले नेपालको माग अनुसारको उत्पादनका लागि फ्याक्ट्री यहाँ ल्याउन सक्छन् किनकी यहाँ लेबर सस्तो छ।



हाम्रो अर्को प्रस्ताव छ यहाँ ज्वाइन्ट भेन्चरमा उत्पादन हुने भयो भने यहाँ उत्पादन गरेको सामान जिरो ट्यारिफ वा कस्टम ड्युटी कम गरेर पठाउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ।



नेपाल भारतको सम्बन्ध देशहरुबीचको द्वीपक्षीय मात्रै नभई जनस्तरको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। आवतजावतमा पासपोर्ट र भिसा पनि चाँहिदैन। चीनसँग पनि यस्तो सम्बन्ध बन्न सक्छ?

ऐतिहासिक रुपमा त नेपाल र चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध पनि थियो तर सानो स्केलमा। कुनैबेला हाम्रो तिब्बतसँग नै धेरै व्यापार हुन्थ्यो। चारकोसे झाडी र मलेरियाले गर्दा खास खास बेलामा मात्र भारततिर ब्यापार हुन्थ्यो। अहिले पनि धेरै तिब्बतीसँग विवाह गरेर त्यहाँ नै व्यापार गरेर बसेका धेरै नेवार समुदायका मानिस छन्। निश्चित रुपमा भारतसँग हाम्रो गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। तर चीनसँग पनि छ। हाम्रो कतिपय जनजातिहरु युनान र एलो रिभर बेंसीबाट आएका छन्। चीनसँग हाम्रो घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। वौद्ध संस्कृति र अरनिकोसम्मको कुरा पनि सम्झनुपर्छ।



हामीले दुबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दुवै आर्थिक महाशक्ति हुन्। त्यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्‍यो। सम्बन्धमा उतार चढाव आउँदा हामीले म्याचुरिटी प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो।



भारतबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको बेला हामीले चीनसँग सम्झौता गरेका छौं। यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय सम्बन्धनमा कुनै अप्ठेरो पर्न सक्छ कि सक्दैन? 

एउटै देशबाट पेट्रोल किन्नपर्छ भन्ने के छ? चीनमात्र होइन हामीले अरु देशबाट पनि किन्न सक्दैनौँ र? हामी सार्वभौम देश हौं भने हामीले त्यो अधिकार पाएका छैनौं र? कसैले यसो गर्न हुँदैन भन्छ भने उसले आफुले के गर्दैछ? भारतले नै कति वटा देशसँग पेट्रोलियम किन्छ? संसारका सबै पेट्रोलियम उत्पादकसँग किन्छ। उसले आफूलाई डाइभर्सिफाई गरेको हो। त्यो चीजहरु भारतले गर्न मिल्छ भने हामीले पनि गर्न मिल्छ नि? त्यसैले यसमा भारतले पनि चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन।







चीनसँगको हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध कत्तिको परिपक्व छ?

भविष्यमा चीनसँग कुनै मिस अन्डस्ट्याण्डिङ भयो भने त्यसलाई पनि संवादद्वारा सुल्टाउनुपर्छ। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने यो समस्या छिट्टै नै हल हुन्छ। पूर्ण रुपमा नभए आशिंक रुपमा भएपनि। अनि चीनसँग जुन सम्झौता हामीले गरेका छौं। यसले निरन्तरता पाउँछ। अब यो पछाडि हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।



हामीले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। विशेषगरी चीनसँग। उनीहरुको अहिले सम्बन्ध जोड्ने नै डिप्लोमेसीले हो। त्यो टुक्रियो भने त वारमा जाने हो। हरेक लेभलमा कुराकानी गर्ने कति गिभ एण्ड टेक गर्ने कति निहुरने कुशलता पूर्वक हेर्दै आएको छ। विगतमा भएका ठूला ठूला घाउहरु पनि कुशलता पूर्वक म्यानेज गर्दै आएको देखिन्छ। हामीसँग त ठूलो घाउ छैन। अहिले अत्यन्त परनिर्भरताको स्थिति एउटै देशमाथि भएकाले मात्रै हामीले निकास खोजेका हौँ। हरेक देशले यस्तो निकास खोज्छ।