सुशील ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्‍त भएका ब्यक्तिगत घर र सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको प्राधिकरणमा पुस १० गते उनी सिइओ नियुक्त भएका हुन्।

नियुक्तिपछि उनले वैशाख १२ गतेसम्मका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छन्। तर भूकम्पपीडितले महसुस गर्नेगरी केही काम पनि हुन सकेन भन्ने गुनासो छ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ पनि कहिलेदेखि वितरण सुरु गर्ने टुंगो लागेको छैन। अहिले भूकम्प पीडितलाई वर्षायामअघि घर बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्यौल छ। यसै प्रशंगमा प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीसँग पहिलोपोस्टका लागि विनोद ढकाल, मनोज सत्याल र सविन मिश्रले गरेको कुराकानी :  

भूकम्प पीडितले कहिले घर बनाउन पाउँछन् ?

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताहरु चाँडै घर बनाउन आतुर छन्, हामी पनि छिटो बनाउन चाहिरहेका छौं। त्यही अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौं। तर दातृ निकायसँग सरकारले यसअघि नै गरेको प्रतिवद्धता अनुसार वास्तविक भूकम्प पीडित पहिचान गर्न फेरि तथ्याङ्क संकलन नगर्दासम्म पुनर्निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन नमिल्ने अवस्था छ।

वास्तविक भूकम्प पीडितले मात्र घर प्राप्त गर्न सकुन्, भूकम्प पीडित नभएकाहरुले पाउने अवस्था नबनोस् भनेर विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने कुरा विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सरकारले प्रतिवद्धता गरेको कुरा हो। त्यसै अनुसार भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ। त्यो काम सकिएपछि घर निर्माण सुरु हुन्छ।

को हो वास्तविक भूकम्प पीडित, कस्ता भूकम्प पीडितले मात्र घर बनाउन सहयोग पाउँछन्?

भूकम्पका कारण जसको घर भत्केको छ वा जसको घरमा बस्न नमिल्ने अवस्था छ, त्यो नै तपाइँ हामी सबैले बुझेको भूकम्प पीडित हो। त्यसैले यही कुरालाई आधार मानेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका निम्ति घर निर्माणका काम सुरु गर्ने हो।

तपाइँले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तीन महिने कार्ययोजनामा तथ्याङ्क संकलन र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कार्यान्वयन इकाइहरु विस्तार गरेपछि २०७३ वैशाख १२ पछि मात्र घर निर्माण गर्ने उल्लेख छ नि?

मेरो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौंता अनुसार दोलखा जिल्लाबाट भूकम्प पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क संकलनको काम अगाडि बढिसकेको थियो। त्यसमा करिब १ सय ४० जना इन्जिनियरहरु मोविलाइज भएका थिए र त्यो सर्वे ६ महिनाभित्र सक्ने योजना थियो।

मैले नियुक्ति हुने बित्तिकै जनताको घर बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो भनी तथ्‍याङ्क संकलनको कामलाई कसरी छिटो गर्न सकिन्छ, हेरेँ।हामीसँग नेपालमा पर्याप्त इन्जिनियरहरु छन्। उनीहरुलाई ठूलो संख्यामा परिचालन गरेर चाँडै तथ्याङ्क संकलन सिध्याउन सकिने देखियो। यस विषयमा प्राधिकरणको निर्देशक समिति, केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभाग र अरु सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा ६० दिनसम्म सर्वेको काम सक्ने देखियो।

त्यसै अनुसार वैशाख १२ गतेको लक्ष्य राखिएको हो। तर घर निर्माण गर्न त्यतिबेलासम्म कुर्ने नभइ जहाँजहाँ सर्वेको काम सिद्धिदै जान्छ ती ती गाविस कभर गर्ने गरेर पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसै अनुसार फागुनको मध्यतिरसम्ममा दोलखामा ब्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सक्छौं।

उपक्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा प्राधिकरणको संरचना निर्माण पनि बाँकी नै छन्। के तपाइँले भनेझै फागुनको मध्यसम्ममा व्यक्तिगत घर निर्माण हुन सक्ला र?

हामी सबै कुरा तयार हुन्छ अनि जनताको घर बनाउँछौं भन्ने पक्षमा छैनौं। काम गर्दै जाँदा जुन संरचना आवश्यकता पर्छ त्यसको स्थापना गर्दै जान्छौं। अहिलेका प्रमुख कुरा भनेको जहाँ जहाँ तथ्याङ्क संकलन सकिएको छ ती ती ठाउँमा संस्थागत संरचना स्थापना गर्छौं र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिहाल्छौं।

उपक्षेत्रीय स्तरमा प्राधिकरणको कार्यालयहरु स्थापना गर्दै जान्छौं। जिल्लास्तरमा प्राधिकरणको इकाइ नभइ पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने  मन्त्रालयको इकाइ स्थापना गर्ने हो। स्थानीय स्तरमा ४/५ गाविस कभर गर्ने गरी श्रोत केन्द्रहरु पनि निर्माण गर्छौं, जहाँबाट गाविसमा बन्ने घरका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति, समुदाय परिचालकहरु उपलब्ध गराइन्छ।

अहिले प्राधिकरणले गरेको धेरैजसो काम कागजीमात्र छन्, भूकम्प पीडितले महसुस गर्न सक्ने काम चाहिँ कहिले हुन्छ?

अहिले जनताको घरदैलोमा सर्वेक्षक इन्जिनियर हुनुहुन्छ। सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ। वास्तविक भूकम्प पीडितको पहिचान नभएसम्म पुनर्निर्माण अगाडि बढाउनुभएन भन्ने कुरा दाताहरुबाट आएको यहाँहरुलाई थाहा नै छ। हामी पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रकम पनि परिचालन पनि गर्दैछौं।

त्यसैले सरकार समक्ष उनीहरुले राखेका शर्त नमानी अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन। कि हामीले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुहुँदैनथ्यो। अब हामीसँग एउटा मात्र विकल्प छ। दाताहरुले राखेको शर्त अनुसारको काम जतिसक्दो छिटो गर्ने। हामीले १ सय ४० जना इन्जिनियर परिचालन भएको ठाउँमा १५ सय इन्जिनियर परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौं र घर निर्माण छिटो सुरु गर्ने योजनामा छौं।

तपाइँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको वासिन्दा नभएकाले पीडितको वास्तविक पीडा बुझ्न सक्नुभएन र उनीहरुको तत्कालिक आवश्यकता पूरा गर्नतिर लाग्नुभएन भन्ने आरोप छ नि?

भूकम्प गएका बेला को तराइ, को पहाड, को पूर्व, को पश्चिम? त्यतिबेला नेपालीहरुबीच सामाजिक सद्भाव झल्केको हो। हामी जहाँको भएपनि भूकम्प पीडितलाई कसरी सहयोग गरौं भन्ने देखियो, त्यसभित्र म पनि पर्छु जस्तो लाग्छ। हामीलाई समग्र पुनर्निर्माणका लागि योजना आवश्यक पर्छ।

त्यस अनुसार नै काम अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसलाई अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। हामीले ५ वर्षको योजना बनाउनु राम्रो कुरा हो। तर यसरी योजना बनाउँदा भूकम्प पीडित जनतालाई छानामुनि राख्ने काम कति छिटो गर्न सक्छौं भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा कसरी श्रोत जुटाउन सक्छौं भन्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ।

यसअघि भएको तथ्याङ्क संकलनमा सही आएन भनिएको छ। अहिले गरिएको तथ्याङ्क संकलन चाहिँ सही आने आधार के छ?

विगतमा जसरी परिचयपत्र बने त्यसको तथ्याङ्क कसरी संकलन भयो तपाइँहरुलाई पनि थाहा छ। अहिले तथ्याङ्क संकलनको काममा केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभाग संलग्न छ। यसले बिभिन्न संस्थाहरुलाई जिम्मा दिएपनि अन्तिम जिम्मेवारी बिभागकै हो। एनजिओलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभागले काम लगाएका हुन्, उनीहरुले नै निर्देशन गरेका छन्।

मुलुकको तथ्याङ्क संकलन गर्न बनाइएको संरचनालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अहिले गाउँमा पुगेका इन्जिनियरले ट्याबलेटमा जिपिएस सिष्टममा आधारित भएर तथ्याङ्क संकलन गरेका छन्। गाउँमा संकलन गरेको तथ्याङ्क केन्द्रको सिष्टममा तत्काल रेकर्ड हुन्छ। सम्बन्धित घरको फोटो खिचेर हाम्रो केन्द्रीय सिस्टममा राखिएको छ। हामी भोलि दावी विरोध गर्न आउने घरधनीलाई देखाउन सक्छौं कि तपाइँको घर यस्तो छ।

प्राधिकरण आफैचाहिँ के गर्छ? जनशक्तिका लागि कुनै एनजिओले इन्जिनियरका लागि विज्ञापन निकाल्छ, तथ्याङ्क संकलनमा अरु संस्थाहरु लागेका छन्?

प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै विश्वबैंक र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (युएनओपिएस) लाई तथ्याङ्क संकलनको जिम्मा दिइएको थियो। उसले नेपालका केही संस्थाहरुलाई मोविलाइज गरेर काम अगाडि बढाएको थियो। हामीले उसलाई काम छिटो गर्न लगाएका छौं कि छैनौं त्यो हेर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण ऐनको प्रावधान अनुसार हामीले काम गर्ने हो।

हामी आफैं काम गर्न पनि सक्छौं र गराउन पनि सक्छौं। हामीले पुनर्निर्माणसँग जोडिएका कामहरु धेरै छिटो गर्नुपर्नेछ। आफैले मात्र गर्न थाल्ने हो भने संस्थागत संरचनाहरु स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। जनशक्ति हायर गर्ने, सिस्टम बनाउने र काम पनि आफै गर्न थाल्यौं भने स्वभाविक रुपमा ढिलो हुन्छ।

हामी सबैको चासो छिटो काम गर्न निर्णय प्रक्रिया छिटो होस् भन्नेमा थियो।  मन्त्रालयमा हुने बिभिन्न प्रक्रियाका निम्ति फाइलहरु घुम्ने अवस्थाबाट परिवर्तन होस् भन्ने थियो। हाम्रो निर्देशक समिति र परामर्श समितिमा के सुझाव आयो भने कतिपय कामहरु प्राधिकरण आफैले कार्यान्वयन गर्ने नभइ अर्को इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी तोक्ने र प्राधिकरणले ओभरसाइट एजेन्सीको रुपमा काम गर्ने।

यो एउटा दुईटा निकायले गरेर पार लाग्ने काम छैन। हाम्रो पुस्ताका निम्ति यति ठूलो काम पहिलो पटक गर्दैछौं। मुलुकमा कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा हुन लागेको यो नै अहिलेसम्मको ठूलो काम हो। हामी सबैका लागि यो पहिलो अनुभव हो। त्यसले गर्दा हाम्रा सबै अंग परिचालन गरेर मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

पुनर्निर्माणको काम मुख्यतया ४ वटा मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्। शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास। शिक्षामा र पर्यटन मन्त्रालय।  ती मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष स्पेसल युनिटहरु स्थापना गर्ने, त्यसमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी राख्ने र त्यो मार्फत चाँडै काम अगाडि बढाउने। त्यो गरियो भने सरकार मातहतमा रहेका विशेषज्ञ जनशक्तिको पनि उपयोग हुन्छ।

पुनर्निर्माण ऐनले प्राधिकरणलाई निकै शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गरेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद ऐन पनि पालना गर्नुपर्दैन भनेको छ। यस्तै संस्था नेपालमा लगानी बोर्ड पनि छ। तर प्राधिकरण भने आफै काम नगरी अरुतिर डिपेन्डेन्ट भयो भन्ने आरोप छ।

हो, तपाइँले भनेजस्तै हामीसँग अथोरिटी छ। नेपालमा विगतदेखि नै देखिएको समस्या के हो भने नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एकै ठाउँमा मर्ज हुँदा प्रभावकारी काम भएन भन्ने टिप्पणी भयो। त्यसैले मन्त्रालय मातहत मात्र होइन विशेष निकायहरु पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो। त्यही अनुसार प्राधिकरण बनेको हो। अहिले हामी कार्यसम्पादन सम्झौता साथमा अगाडि बढ्छौं।

प्राधिकरणले जसलाई काम गराउने हो त्यसले कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने कार्य सम्पादन सम्झौंता गर्ने एप्रोचमा गएका छौं। संसारका अरु मलुकुमा भएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम हेर्‍यौं भने सरकारी निकायलाई अत्याधिक परिचालन गर्ने र स्पेशल निकाय पनि बनाएर गएको देखिन्छ।

वैशाख १२ सम्म त तथ्याङ्क संकलन पनि सकिन्छ। त्यसपछि घर निर्माणहरु एकै पटक सुरु हुन सक्छ कि सक्दैन?

हामीले हाम्रो सीमा बुझेर मात्र पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्छौं। एक पटक आउँदो वर्षात अगाडि ५ लाख घर बनाएर सक्ने परिकल्पना गरौं। हामी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदैछौं। त्यसका लागि तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीहरु चाहिन्छ। एउटा सामान्य घर बनाउन दुई महिना लाग्छ। एउटा निर्माणकर्मीले वर्षातअघि २ वटा घर निर्माण गर्न सक्छ।

त्यसअनुसार हामीलाई ५ लाख घर बनाउन आजको दिनदेखि २ लाख ५० हजार निर्माणकर्मी चाहिन्‍छ। के हामीसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति छ? हामीले हाम्रो सीमा बुझ्न सकेनौं र जनतालाई यथार्थ चित्रण गर्न सकेनौं भने जनतालाई दिग्भ्रमित मात्र पार्छ। त्यसले नहुने कुराको अपेक्षा बढाउँछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र विकट हिमाली र पहाडी क्षेत्र छ। ढुवानीको समस्या छ। त्यहाँ निर्माण सामग्री पुर्‍याउन कठिन छ। त्यसैले वास्तविक धरातलमा उभिएर योजना बनाउनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी निर्माणकर्मी छैनन् भनेर काम रोक्ने पक्षमा छैनौं।

निर्माणकर्मी उत्पादन प्राधिकरणको काम हो कि होइन? हो भने के गर्दैछ?

हामीसँग दुईवटा विकल्प छ। एउटा, काठमाडौंका ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट र सिटिइभिटी मार्फत तालिम दिने। तर जुन स्केलमा जनशक्ति चाहिन्‍छ हामीलाई ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले तालिम दिएर सम्भव छैन। त्यसैले अर्को विकल्प भनेकव पुनर्निर्माण अगाडि बढ्दै गर्दा अन द जब ट्रेनिङ दिएर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ।

एउटा घर बनाउन २ महिना लाग्छ, घर निर्माण हुँदै गर्दा तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको नेतृत्वमा गाउँघरका सिकर्मी, डकर्मी संलग्न गराएर काम गर्‍यो भने धेरैजनाले एकै पटक सुरक्षित प्रविधि सिक्छन्। यसबाट निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्यो निर्माणकर्मी पनि उत्पादन हुँदै गए। यसले पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लिन्छ र गाउँघरमा पनि सुरक्षित प्रविधि विस्तार हुन्छ।  

तपाइँले बनाएका योजना अनुसार वर्षायाम अघि कति घर बनाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ?

भूकम्प प्रभावितको यकिन तथ्याङ्क नआएसम्म हामी बताउन सक्दैनौं। हामी तथ्याङ्क आएपछि वैशाख २५ गतेको सेरोफेरोमा समग्र पञ्चवर्षीय योजना नै सार्वजनिक गर्छौं। सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षसम्म लाग्दा तर ब्यक्तिगत घरहरु भने चाँडै नै बनाउन सक्छौं।

तपाइँहरुले पहिलो किस्ता रकम त वर्षायाम अघि दिनुहोला तर दोश्रो किस्ताका लागि रकम छ कि छैन?

हामीलाई अनुमानित ५ लाख घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजारको दरले २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यसका लागि हामीसँग श्रोत छ। दोश्रो, तेश्रो किस्ताका लागि दातृ निकायसँग सम्झौंताको क्रम पनि अगाडि बढिसकेको छ। श्रोतको ब्यवस्थापन सरकारको जिम्मा हो। हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं। पुनर्निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो। त्यसैले पैसाको ब्यवस्थापन हुन्छ।

तपाइँले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या हुन्छ भन्नुभएको छ नि किन?

मैले सुरुकै दिनदेखि भनेको थिएँ। स्थानीय जनताको स्वामित्व, सहभागीता र नेतृत्वमा मात्र पुनर्निर्माणको काम हुनुपर्छ। यो सरकारले बनाएर दिने घर होइन जनता आफैले बनाउने हो। समुदायको अन्तरसम्बन्धका लागि स्थानीय निकायको अभाव खट्किएको छ। निर्वाचन भइदियो भने पुनर्निर्माणका लागि गति प्रात हुन्छ।

यसको लागि राजनीतिक सहमति भएर कम्तीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा (समग्र देशभरी गर्ने कुरा राजनीतिक विषय होला) अन्तरिम रुपमै भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन भइदियो भने महत्वपूर्ण आधार हुन्छ पुनर्निर्माणका लागि। स्थानीय निकायले जनता र राज्यबीच पुलको काम गर्छ।

तपाइँले दोश्रो दाता सम्मेलन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ नि किन?

मैले सार्वजनिक रुपमा यो कुरा भनेको छैन। हाम्रो देशको कार्यकारी निकायसँग छलफलको क्रममा भनेको हुँ। त्यही कुरा मिडियामा आएको हो।  श्रोतसँग अन्तरसम्बन्धित नभएको योजनाहरु पूरा हुन सक्दैन। योजनाको साथमा श्रोत कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। हामीले राजनीतिक तहदेखि सबै तहमा एकीकृत वस्ती निर्माणको कुरा गरेका छौं। हामीलाई घर बनाउँदै गर्दा जनतालाई चाहिने खानेपानी, बाटो बनाउन पनि अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ।

हामीसँग भत्केको घर बनाउने मिनिमम पैसा मात्रै छ। पुनर्निर्माणका अरु काम गर्न अतिरिक्त पैसा चाहिन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले हेर्ने के हो? सरकारले आफुसँग कति पैसा छ भनेर हेर्नुपर्छ। नपुगेको अवस्थामा स्थानीय जनताले सहभागीता जनाउने होला वा दातासँग माग्नुपर्ला। त्यसका लागि अहिल्यै कुरा गर्ने बेला भएको छैन होला तर हामीसँग जुन रिसोर्स छ हामीले धेरै सपना देख्दा त्यो पैसा कम हुन्छ। श्रोतको विषयमा नसोची योजना मात्र बनाउँदा पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा गरेको हुँ।

व्यवस्थित र एकीकृत वस्ती बनाउने विषयमा प्राधिकरणले सोचिरहेको छ?

जनतालाई बाध्य बनाएर एकीकृत वस्तीमा ल्याउन सकिदैन। जनताको चाहना अनुसार नै काम गर्नुपर्छ। अहिले पहिचान भएका १ सय ४० वटा जति जोखिमपूर्ण वस्तीलाई भने एकीकृत वस्तीमा सार्नुपर्छ। त्यसको तयारी सम्बन्धी काम अगाडि बढेको छ। एकीकृत वस्ती बनाउन पूर्वाधारको जुन लागत लाग्छ त्यो छरिएको वस्तीमा भन्दा कम लाग्छ सरकारलाई पनि फाइदाजनक हुन्छ। त्यसैले जुन समुदायले एकीकृत वस्ती बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौं। तर बाध्यकारी रुपमा कुनैपनि वस्तीलाई एकीकृत बनाउनु हुँदैन।