सहमतिसँगै नेपाललाई के कस्तो फाइदा हुन्छ ?
मूख्यतया सहमति सुपरिवेक्षकीय सुचनाहरु आदन प्रदान गर्ने हो । अहिले अन्तर्देशीय कारोबारहरु बढेको अवस्थामा कहिँकतै समस्या आएमा त्यसलाई सुल्झाउन अहिले भएको सहमतिले सहयोग गर्छ ।

नेपालमा चीनको बैंक खुल्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
सहमतिले चीनका बैंक नेपाल जाने मात्र होइन नेपालका बैंक पनि चीनमा गएर कारोबार गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । तर यो सहमति भनेको शाखासँग सम्बन्धित भने होइन । यसले शाखा खोल्न सहजीकरण गर्छ मात्र । शाखा खोल्न उनीहरुले इच्छा देखाउनु पर्छ । हामीले भारतमा शाखा खोल्न पाउँछौं तर हाम्रो क्षमताले सकिएको छैन । चीनमा पनि त्यस्तै हो । उनीहरु भने नेपालमा गएर कारोबार सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले २०१० बाटै बाटो खोलिदिइसकेका छौं ।

उनीहरु कसरी नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन् ?
विदेशी बैंक नेपाल आउने भनेको दुई वटा मोडेलबाट हो । एउटा संयुक्त लगानीका रुपमा, जुन अहिले पनि केही बैंकहरुले नेपालमा कारोबार गरिरहेका छन् । अर्को भनेको शाखा नै खोल्ने । अर्थात यहाँको बैंक अफ चाइन नेपालमा गयो भने उसले बैंक अफ चाइना नेपाल भनेर कारोबार गर्छ । संयुक्त लगानीका बैंकलाई हामीले अहिलेसम्म ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्ने अनुमति दिएका छौं ।

शाखा खोल्नका लागि भने २० मिलियन डलरको पुँजी आवश्यक पर्छ । सुरुमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ र पछि ९५ प्रतिशत पुँजी हाल्नु पर्छ । पहिले हामीले ३० मिलियन डलरको व्यवस्था गरेका थियौं अहिले भने २० मिलियन डलरमा झारेका छौं ।

शाखाका रुपमा आउँदा उनीहरुले कसरी कारोबार गर्न सक्छन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि विशेष व्यवस्था नै गरेको छ । शाखाका रुपमा नेपाल गएका बैंकले खुद्रा बैंकिङ गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले यहाँ होलसेल बैंकिङ गर्न मात्र पाउँछन् । निक्षेप पनि १० मिलियनभन्दा वढी मात्र उठाउन पाउँछन् । कर्जामा पनि सीमा तोकिएको छ ।

लामो समयदेखि चीनियाँहरु नेपाल जाने कुरा थियो । तर जान सकेनन् किन होला ?
उनीहरुले नेपाल जानुअघि विभिन्न कुराहरुलाई हेर्छन् लगानीकर्ताका रुपमा । एउटा त ब्याज दर भयो । मूल्य बृद्धि दर देशको आर्थिक बृद्धिजस्ता कुराहरुलाई पनि हेर्छन् ।

तर नेपालमा भने चर्चा वढी नै छ नि चीनियाँ बैंकको ?
अहिले ग्लोबलाइजेसनको बेलामा एक देशको बैंक अर्को देशमा जाने कुरा नयाँ होइन । हाम्रोमा डब्लुटिओ अनुसार बैंकहरु नगएका कारण नयाँ जस्तो भएको हो ।

मोटामोटी बैंक आउने वातावरण बने पनि आउने सम्बन्धि सहमति भएको होइन ?
होइन । यो मूख्यतया सुपरिवेक्षकीय निकायसँग सहयोग आदनप्रदान गर्ने सहमति मात्रै हो । यसले चीनियाँ बैंकहरु नेपालमा आउन सहयोग पुग्छ भन्ने हो । सहमतिले चीनियाँ बैंक नेपाल गए भने उनीहरुको सुचना आदनप्रदान हुन्छ । कारोबार बढेका कारणले हामीले पनि चिनसँग त्यहाँको बैंकको सुचना माग्न सक्छौं । यसले सजिलो हुन्छ । क्षमता बृद्धि गर्ने कुरामा पनि सहयोग हुन्छ । तालिम अन्तकृयाहरु हुनसक्छन् ।

(बेइजिङमा बिजमाण्डूका प्रभात भट्टराईसँग गभर्नर नेपालले गरेको कुराकानी)