काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा डा. युवराज खतिवडाको बजेट सिफारिसमा एउटा बुँदा कहिले छुट्दैन थियो। उनले ब्यक्तिगत पहलमा सञ्चालक समितिलाई राजी गराएर बजेट निर्माणमा जुटिरहेका अर्थमन्त्रीलाई बैंकिङ क्षेत्रको एउटा गुनासो सुनुवाइका लागि सुझाइरहेका हुन्थे।

गभर्नरका रुपमा दिएको सुझावलाई त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक ऐनमा कहिलै पारेनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा खतिवडा बजेट निर्माणमा जुटेका थिए। तर मन्त्री हावी हुने भएकाले उनको सुझाव त्यसबेला पनि समेटिएन।

अहिले डा. खतिवडा आफैँ अर्थमन्त्री भएका छन्। उनी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्न ब्यस्त छन्। पाँच बर्ष गभर्नर हुँदा र त्यसपछि आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा समेत बजेटमा पार्न नसकेको बुँदा राख्ने/नराख्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा उनी आँफै छन्।

डा. खतिवडाले गभर्नरका रुपमा बजेटमा समेट्न दिएको सुझाव थियो- बैंक वित्तीय संस्थाहरु अरुभन्दा निकै पारदर्शी छन्। त्यसैले उनीहरुलाई कर्पोरेट करमा छुट दिनुपर्छ।

अहिले औद्योगिक क्षेत्रलाई कर्पोरेट कर २० प्रतिशत लाग्छ। साधारण ब्यापार ब्यवसायलाई २५ प्रतिशत लाग्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत लाग्छ।

गभर्नरका रुपमा डा. खतिवडाले ३० प्रतिशतको कर्पोरेट करलाई २५ प्रतिशतमा झार्न आफ्नो कार्यकालभरी आएका पाँचै जना अर्थमन्त्रीहरुलाई सुझाव दिएका थिए। तिनै खतिवडा अहिले अर्थमन्त्रीका रुपमा आर्थिक ऐन बनाउने भूमिकामा छन्।

‘हामीले पहिलेदेखि नै बैंकहरुलाई लाग्ने कर्पोरेट कर घटाउनु पर्छ भनेर अर्थलाई सुझाव दिइरहेका हुन्थ्यौं ’ खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अरुभन्दा पारदर्शी छ त्यसैले करमा केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता थियो।’ अहिले अधिकारी लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।

कर्पोरेट कर बैंकहरुलाई धेरै भयो, यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै आएको छ।

‘हामीले गभर्नरदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई कर्पोरेट करको बारेमा भन्दै आइरहेको हो। तर कहिले पनि हाम्रो कुरा सुनिएन’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक राणाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘गभर्नर हुँदा हामीलाई डा. खतिवडाले सँधै साथ दिइरहनु भएको थियो। यसपाली उहाँनै अर्थमन्त्री हुनु हुन्छ। त्यसैले यसपाली धेरै आशावादी हुने ठाउँ छ।’

बैंकरहरुले पूर्ववर्ति सरकारका अर्थमन्त्रीहरुलाई लिखित रुपमै सुझाव पठाउने गरेका थिए। कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको तर्क हुन्थ्यो- हामीले कर छुट मागेको होइन। हामीलाई अन्य उद्योगधन्दा बराबर मात्र कर लगाउनु पर्छ भनेको हो।

बैंकरको यो तर्कमा गभर्नरका रुपमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा जहिले सहमत थिए। ‘राष्ट्र बैंक सहमत हुँदासमेत सरकारले कर छुट दिइरहेको छैन। अरु उद्योग सरह कर छुट दिइनै पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’ केही समयअघि बैंकर्स संघका अर्का पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भनेका थिए।