उद्योगी राजेश अग्रवालले २७ वर्षको अवधिमा बिजनेस अम्पायर खडा गरिसकेका छन्। पछिल्लो समयमा चम्किएको औद्योगिक करिडोर भैरहवामा झण्डै एक दर्जन उद्योग उनको नेतृत्वमा छ। परम्परागत खाद्य व्यापारमा रहेको पारिवारिक समूहको व्यवसायमा छिरेर अग्रवालले ठूलै छलाङ मारे। बाजे र बुबाले थालेको कपडा र गल्लाको व्यापारलाई खाद्य उद्योगमा सिफ्ट गरे। कुनै पनि उद्योग लगाउनु अघि मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने अग्रवालले दाल मिल लगाएर बंगलादेश र श्रीलंका निर्यात गरे। निकासीबाट उद्योगको क्षमता र गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। उनको व्यापारले परिवारमा कन्फिडेन्स मात्रै बढाएन थप नयाँ क्षेत्रमा जाने बाटो समेत खोल्यो। खाद्य उद्योगको वृद्धिदर सीमित देखेपछि उनले असीमित वृद्धिदरको सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगमा हात हाले। 

दाल मिल र तेलको रिफाइनरीहुँदै उनले सन् २००४ मा सिद्धार्थ सिमेन्टको ग्राइन्डिङ युनिट लगाए। त्यो बेलामा संघाई समूहले विश्वकर्मा सिमेन्ट र जगदम्बाले जगदम्बा सिमेन्टको ग्राइन्डिङ युनिट मात्रै लगाएको थियो। दुई सय टनको ग्राइन्डिङ युनिट लगाएका अग्रवालसँगै जोडिन आइपुगे पशुपति मुरारका र मनोज केडिया। मुरारकाले सु्प्रिम सिमेन्ट र केडियाले बृज सिमेन्ट लगाए। संयोग तीनवटै सिमेन्टको कम्पाउण्ड वाल जोडिएको थियो। यही तीन जनाको केमेस्ट्री मिल्यो र संयुक्त रूपमा सिमेन्ट उद्योग लगाए। अहिले अर्घाखाँची ब्राण्डमा स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो उद्योगको रूपमा स्थापना भयो। यो उद्योगको आर्किटेक्ट पनि उनै अग्रवालले थिए। १९ विघा जग्गा एक करोड रूपैयाँमा किनेर सुरू भएको यो उद्योगबाट अहिले दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। उनै अग्रवालसँग बिजमाण्डूले सोध्यो- 'भैरहवा बसेर इनोभेटिभ आइडियासहित उद्योग लगाइरहनुभएको छ। अर्घाखाँची सिमेन्टदेखि एसियन कंक्रिटोसम्मका उद्योगमा इनोभेसन देखिन्छ। यो प्यासन कसरी आउँछ ?'
यो 'विल पावर' र तपाईको 'थट' मा 'डिपेन्ड' गर्छ। मैले आफ्नो समय कसरी उपयोग गर्दैछु। मेरो समाज कस्तो छ। मेरो उठबस कस्तो छ।
मैले कोसँग बढी अन्तरक्रिया गर्दैछु। देखिँदा चारवटा साथीहरू भएपनि अरूसँग बढी छलफल गर्छु की। यो तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। यो सबै कुरा आफ्नो 'भिजन' माथि निर्भर गर्छ। आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि मेरो सपना थियो, 'मैले १० हजार मान्छेलाई जीवनकालमा रोजगार सिर्जना गर्ने '। म सहभागी भएको अर्गनाइजेशनमा न्यूनतम पनि १० हजार मान्छेले रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने 'प्यासन' हो। त्यो संस्थाबाट करोड र अर्ब आउँछ भन्ने कहिले पनि लागेन। 

त्यसले हामीलाई कहिल्यै पनि 'फ्यासिनेट' गरेन। हामी यत्रो 'प्रोफिट' आयो वा 'लस' आयो भन्नेमा धेरै चिन्ता गर्दैनौं। 'प्रोफिट'मा पनि साह्रै खुशी नहुने र 'लस'मा पनि धेरै 'स्याड' नहुने 'नेचर' हाम्रो छ। हामीलाई कामको भने 'प्यासन' छ। केही खराब बानी छैन। खर्च केही पनि छैन। अनि गर्ने के ? मदिरा पिउँदिन्। केही नशा चाहियो नी ? उद्योग-व्यापार नै नशा भयो।

ब्यालेन्स सीटमा नाफा/घाटा हेर्ने इच्छा नै हुँदैन। हाम्रो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे भने सधै भइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता भने रह्यो। व्यापारी मान्छेले गर्ने के ? उच्च गुणस्तरको विश्वस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने इच्छा सधै रह्यो। 

चप्पलको पनि उद्योग लगाउँदा पहिलो इटालियन प्लान्ट लगाउनुपर्ने, सिमेन्ट, डन्डी र एसियन कंक्रिटोको उद्योग लगाउँदा समेत 'वर्ल्डको बेस्ट टेक्नोलोजी' लगाएर यहाँ सामान लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रह्यो। यहाँ 'वर्ल्ड क्लास' सामान बनाउँदा किन बिक्न सक्दैन ?  हामी त्यो 'थट' बाट हिडेको हो। तर अहिले आएर म केही गलत छु की जस्तो लागिरहेको छ।
 
श्री स्टीलकै कुरा गर्दा 'कम्पिटेटिभ पेयर ग्रुप' भन्दा 'हेभी इन्भेष्टमेन्ट' छ। तपाईँको 'हिस्ट्री' हेर्‍यो भने अर्घाखाँची सिमेन्ट अरू 'कम्पिटेटिभ पेयर ग्रुप' भन्दा कम लागतमा उद्योग स्थापना गर्नुभएको पनि छ। स्टीलमा यति ठूलो लगानी किन ?
दुईवटा उपाय हुन्छ। एउटा कम पैसा लगाएर कमाउँदै जाने र  उद्योगलाई बढाउँदै लैजाने हुन्छ।  अर्को एकैपटक लगानी गरेर कमाउने हुन्छ। 

अब तीन वर्ष अगाडि निर्माण सामाग्रीमा २० प्रतिशतको वृद्धिदर थियो। आखिर यो आजको उद्योग त होइन्। सोच चार वर्ष अगाडि आएको हो। भूकम्प लगतैपछि यो 'फ्लाइट टेकअफ' गरेको थियो। जब जहाज उड्न थाल्यो। सोच त्यही दिन 'डेभलप' भएको हो। ३० प्रतिशत भन्सार हुँदा पनि डन्डी आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 

पाँच प्रतिशत बिलेटमा  र ३० प्रतिशत डन्डीमा हुँदा पनि आयात भयो। यहाँको उद्योगले डन्डी दिनै सकेन। त्यसमा माग र लोडसेडिङ पनि कारण थियो। यो देखेर सिमेन्ट र डन्डी एउटै 'सेग्मेन्ट' हो। र, हाम्रो ग्राहक त्यही हुनेवाला छन्। जसले सिमेन्ट बेचेका छन् उनैले डन्डी बेच्ने हुन्। हामीलाई मार्केटिङमा कुनै 'एक्स्ट्रा इफोर्ट' गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन। सिमेन्टमा लगानी बढाएर कुनै बेला तल-माथि भइहाल्यो भने समस्या पर्छ। कसैले पनि जम्मै अण्डा एउटा बास्केटमा राख्दैन। म्युचुअल फण्डले पनि ४० वटा कम्पनीमा तीन/तीन प्रतिशत लगानी गरेर आफू सुरक्षित हुने उपाय हेर्छ।

डन्डीको माग परार साल १२ लाख टन थियो। त्यसलाई हेरेर सामान्य हिसाबले पनि २० प्रतिशत वृद्धिदर हुने आकंलन हामीले गरेका थियौं। पूर्ण बहुमतको सरकार आएकाले यो वृद्धिदर २५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थियौं। १०/१० महिनामा सरकार फेरिँदा डन्डीको बजार यति राम्रो थियो भने पूर्ण बहुमतको सरकार आउँदा बढ्ने अपेक्षा गर्नु स्वभाविक पनि हो। त्यो बेलामा वातावरण पनि राम्रो बनेकाले लगानीका लागि प्रोत्साहन पनि गरेको थियो।

हाम्रो आम प्रवृत्ति गलैंचामा लाग्ने वित्तिकै सबै त्यही व्यवसायमा जाने। सिमेन्टमा कसैले लगानी गर्यो भने सबै त्यतैतिर लाग्ने। होटल भन्यो भने सबै त्यतै दगुर्ने र डन्डी भन्यो सबै त्यही केन्द्रित हुने। अहिले डन्डी पनि त्यही प्रस्पेक्टिभमा पछारिएको त होइन ?
पश्मिना र कार्पेट सतप्रतिशत निकासीमा आधारित वस्तु थिए। 'एवन्डन मार्केट' थियो। हामीले गुणस्तर बिगारेर बदनाम भयौं। त्यहाँ 'मार्केट' को कुनै कमीकमजोरी थिएन। यहाँ जति पनि सामान बनाएर निकासी गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ बढी भएर त्यो बजार गुमेको होइन। 

हाम्रो गुणस्तर खस्किएर बिग्रिएको हो। मेरो ब्याकग्राउण्ड खाद्य प्रशोधन उद्योगको हो र त्यसपछि सीधै सिमेन्ट उद्योगमा आएको हुँ। तपाईँको आम्दानी बढ्यो भने दुईवटा रोटीको साटो चारवटा रोटी खान सुरू गर्नुहुन्न। सायद अहिले तोरीको तेलमा खाना पकाउनु हुन्थ्यो भने अलिभ आयलमा खाना पकाउनु होला। गुणस्तर परिवर्तन भएपनि परिमाण अझ घटेर जान्छ। 

कुनै पनि खाद्य उद्योगको 'ग्रोथ रेट' 'एबनर्मल' हुन सक्दैन्।  डन्डी र सिमेन्टको प्रति व्यक्ति खपत अत्यन्तै थोरै छ। विद्युत विश्वका केही मुलुक छाडेर प्रतिव्यक्ति खपत सबैभन्दा कमको टप टेन भित्र पर्छौ। त्यही भएर यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। सिमेन्टकै कुरा गर्दा दुई सय किलो प्रतिव्यक्ति खपत छ।

चीनमा सिमेन्टको प्रतिव्यक्ति खपत विगत ७/८ वर्षदेखि ३४ सय किलो छ। विश्वमा वार्षिक पाँच अर्ब टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। त्यो मध्ये २ अर्ब ७० करोड टन सिमेन्ट चीनमा खपत हुन्छ।

चीनपछि भारतमा ३० करोड टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। चीनको स्टीलको खपत ९० करोड टन छ। भारतमा स्टीलको खपत ९ करोड टन छ। चीन र भारतको सिमेन्ट र डन्डीको ग्याप हेर्नुुस्। विश्वको सिमेन्टको प्रतिव्यक्ति खपत पाँच सय किलो छ। त्यो हिसाबले नेपालको जनसंख्या तीन करोडका आधारमा सिमेन्टको खपत १ करोड ५० लाख हुनुपर्छ। 

चीनको प्रतिव्यक्ति खपत १७ सय किलो छ। यो हिसाबले हेर्दा नेपालको सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन हुने सिमेन्टको बजार समस्या केही पनि छैन। एक वर्षपछि सबै कुरा ठीक ठाउँमा आउँछ। तर यो स्थितिमा पुग्छ की पुग्दैन भन्ने अहिले भएको छ। यसपाली हेर्दा भने  उत्पादन बढेर होइन बिक्री घट्नु डरलाग्दो पक्ष भयो। भोलि गएर विकास भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।

काठमाडौंबाट हेर्दा एउटा 'प्रस्पेक्टिभ' होला। तर भैरहवामै बसेर हेर्दा समस्या कहाँनेर छ जस्तो लाग्छ ?
निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा जग्गाको प्लटिङको नियमावलीबाट समस्या भएको देखिन्छ। आज तपाईसँग पैसा छ र भैरहवामा हुनुहुन्छ। भैरहवाकै साथीसँगको साझेदारीमा मसँग १७ विघा जग्गा छ। त्यो जग्गामा हामी पाँचजना छौं। भैरहवाको बसपार्क पछाडि सहरको मुटुमै छ। तीन लाख ५० हजार रूपैयाँमा बिक्री खोल्ने हो भने १७ विघा जमीन ४५ दिनमा बेचेर भ्याउन सक्छु। 

तर प्लटिङ नै गर्न पाइँदैन। जमीन किन्नका लागि मान्छे छट्पटाइरहेका छन्। घर बनाउनका लागि आतुर छन्। तर उसँग जमिन नै छैन। उसलाई ६ धुर मात्रै किन्नु छ, तर ६ धुरको टुक्रै पाउँदैन। सबै निर्माणका गतिविधि त्यहीबाट सुस्त भयो। अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको अन्य आम्दानी (मिसलिनिस इन्कम) हुन्छ, तर पैसा कहाँ गएर पार्क गर्ने ? बैंकमा राख्न मिल्दैन। जग्गामा आधा मात्रै पैसा पार्क हुन्छ। तर घरमा जति पनि पार्क गर्न मिल्छ। एक करोडको घर बनाउँदा २२/२३ लाखको मूल्यांकन गरेर ७८ लाख रूपैयाँको झन्झट कम भयो। त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेन।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा आएको छ। मान्छे जग्गा खोजिरहेका छन्। १०/१५ धुर जग्गा खोज्ने मान्छे एक हजारभन्दा बढी छन्। तर जग्गा नै छैन। जग्गा पाउनेवित्तिकै सबैले घर निर्माण थालिहाल्छन्। जग्गा किन्ने मात्रै होइन ८० प्रतिशतले तत्कालै घर निर्माण सुरू गरिहाल्छन्।

गाउँको मान्छे उसको एउटै 'ड्रीम' थियो सहरमा गएर बस्छु त्यहाँ राम्रो विद्यालय छ, मेडिकल कलेज छ, नजिकमा फिल्म हल छ। नजिकमा बोर्डर छ। अलिकति राम्रो भएको मान्छेको काठमाडौंमा एउटा घर होस् भन्ने सपना हुन्छ नी। यहाँ पनि गाउँमा भएको मान्छे सहरमा १० धुर भएपनि जग्गा होस् भन्ने  छन्। कुनै इमर्जेन्सी पर्‍यो नजिकै मेडिकल कलेज, डाक्टर होस् भन्ने चाहना नहुने कुरै भएन। 'हेल्थ' र 'एजुकेशन' 'प्राइमरी' चिज हो। कित्ताकाट रोक्ने कामले निजी क्षेत्रमा समस्या सुरू भएको हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा विकास खर्च नै हुन सकेको छैन। 

तर अहिले हेर्दाखेरि पोहोर/परार ठेक्का लाग्ने काम ढिला सुरू हुन्थ्यो। तर अहिले ठेक्का लाग्ने काम चाँडै सुरू भएको देखिन्छ। केही समयपछि हामी करेक्टिभ मेजरमा जान्छौं होला ?
ठेकेदारको भुक्तानी नै भइरहेको छैन कसरी काम हुन्छ ? ठेक्का पर्‍यो, ठेक्का लियो, तर पुरानै टेन्डरको पैसा पाइरहेको छैन। 

अर्बौ रूपैयाँ बजारमा बक्यौता छ। ठेकेदारले पैसा पाएपछि त्यही पैसा सय जनालाई भुक्तानी दिने हो। पैसा कसैसँग एक दिन पनि रोकिएर बस्दैन। व्यापारी, उद्योगीलाई भुक्तानी ठेकेदारले दिन्छ। पैसा कहीँ न कहीँ ब्लक भएको छ। 

तपाईँ भविष्यमा बजार सुध्रिने अवस्था अझै देख्नु हुन्न ?
तत्कालै मैले बजार सुध्रिने अवस्था देखिरहेको छैन। जबसम्म जग्गाको किताकाट सहज र विकास खर्चको भुक्तानी छिटो हुँदैन तबसम्म सुध्रिने अवस्था देख्दिन। 

छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने बम्बेमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न मेरो नातेदार हुनुहुन्छ। त्यहाँ मोबिलाइजेशन एडभान्स ६० प्रतिशतसम्म दिइएको छ। भारतमा बीचमा निर्माण क्षेत्र सुस्त भएपछि ठेक्काको ६० प्रतिशत मोबिलाइजेशन दिने गरियो। 

त्यसमा सर्त पूरै परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने स्टील तीन दिनमा झार्नुपर्ने थियो। त्यसको अर्थ हो उद्योगबाट उत्पादित सामान उठ्नु पर्‍यो। र, बजारमा पैसा जाओस्। निर्माण व्यवसायीलाई पैसा बजारमा फालेर बजारबाट सामान किन्नका लागि दबाब सरकारले दिइरहेको छ। सिमेन्ट किनेर राख भन्दैनौ किनभने बिग्रिन्छ। तर डन्डी किन्नका लागि सरकारकै दबाब छ। त्यसपछि तत्कालै काम सुरू गर्न पनि दबाब पर्छ। भारतमा त्यसरी परियोजना अघि बढाइएको छ। तर हामी कहाँ त्यो 'थट' कहिले आउने हो ! त्यो स्टार्ट भएपछि एकै दिनमा त्यसको 'इम्प्याक्ट' त हुँदैन। त्यसको 'ग्राउण्ड इम्प्याक्ट' आउन दुई/चार महिना लाग्छ। 

दशैं-तिहार सकिएपछि केही सुधार हुने संकेत थियो। तपाईँले कुनै पनि सकारात्मक संकेत देख्नुभएको छैन ?
अहिलेसम्म मैले त्यस्तो सुधारको संकेत गरेको छैन। र, कुनै अनुभुति गरेको छैन। 

त्यसो भए निर्माण क्षेत्रको उद्योगलाई अझै धेरै हिट गर्ने सम्भावना छ ?
अहिले हामी 'वर्स्ड सिनारियो' मै छौं। अझै बटम हेर्न बाँकी छ। हामी जति खर्च गर्छौं त्यसको 'वान थर्ड' सरकारको राजस्वमा जान्छ।

राजस्व उठेको छैन खर्च हुँदैन। खर्च भएन भने राजस्व उठ्दैन। यो एउटा साइकल हुन्छ। त्यसबाट निस्किने कसरी भनेर हेर्नुपर्छ।  भारतमा ६० प्रतिशत मोबिलाइजेशन दिएर डन्डी किन्नु भनेको उद्योगको सामान बिक्री गर्नका लागि हो।

यो किसिमले सोच्ने नेपालमा अझैसम्म कोही पनि छैन। यो किसिमको सोच ल्याउने मान्छे छैन। अझै मोबिलाइजेशन किन दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ ? नियमलाई कसरी खुकुलो बनाउने भन्नेतिर ध्यान नै गएको छैन। एक अध्ययन अनुसार ६५ प्रतिशत सिमेन्टको खपत व्यक्तिगत घरमा प्रयोग हुन्छ। किताकाटको कुरा एकातिर छ भने बैंकले पैसा नदिने पक्ष अर्कोतिर छ।

'रियल स्टेट' मा पैसा लगाउन रोकिएको छ। कुनै पनि ठाउँमा अर्थतन्त्र सुस्त भएमा सबैभन्दा पहिला 'रियल स्टेट'लाई सरकारले खुकुलो पार्छ। रियल स्टेट चल्यो भने सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर आउँछ। सबै अर्थतन्त्रलाई त्यसले 'ड्राइभ' गर्छ। 

तर यहाँ सबैभन्दा पहिला रोक्ने भनेको 'रियल स्टेट' लाई हो। घरजग्गालाई लगानी बन्द गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइन्छ। घरजग्गालाई लगानी बन्द गर्नासाथ यसले 'मल्टिपल इफेक्ट' गर्छ। घरजग्गामा कर्जा लिन गयो भने बैंकले यो शीर्षकमा एक प्रतिशत ब्याज बढी छ भन्छ। 

भारतमा एक करोडसम्मको पहिलो घरमा करमा छुट पाइन्छ। नेपालमा पनि त्यस्ता स्कीम ल्याउन आवश्यक छ। 

भैरहवामा बसेर व्यवसाय गरिरहँदा तपाईले भोगेका 'च्यालेन्जेज' हरू के छन् ?
सबैभन्दा ठूलो 'च्यालेन्ज' भनेको आफ्नो एउटा क्वालिटी अफ लाइफसँग कम्प्रोमाइज नै हो। परिवार र बालबच्चाको लागि 'अप्सन' कम हुन्छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारमा 'अप्सन' कम हुन्छ। मनोरञ्जनकै कुरा गर्दा पनि यहाँ कम छ। काठमाडौंको तुलना गर्दा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका 'अप्सन' कम  छ। काठमाडौंका विद्यालयमा जति 'एक्सपोजर' दिन सकिन्छ त्यति यहाँ हुँदैन। 

व्यवसायकै कुरा गर्दा जु्न मान्छे काठमाडौंमा ४० हजारमा काम गर्न तयार छ उसलाई ६० हजार दिन्छु भन्दा पनि भैरहवामा आएर काम गर्न तयार छैन। किनभने उसलाई काठमाडौंको लाइफ चाहियो। मसँग 'हाइली पेड स्टाफ' छन्।

जुन हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्दा १५ दिन काठमाडौं र १५ दिन भैरहवामा बस्नुपर्छ भनेका थियौं। तर उनीहरू तीन महिना १५ दिन, अर्को तीन महिना ९ दिन, अर्को तीन महिना पाँच दिन पनि भैरहवामा बस्न चाँहदैनन्। म्यानपावर रिटेन गर्न यहाँ धेरै कठिन छ। 

पछिल्लो दुई/ तीन वर्षमा भाटभटेनी र केही फिल्महल थपियो। त्यो भन्दा अगाडि म्यानपावर जोगाउन धेरै गाह्रो थियो। एउटा फिल्म हेर्न समेत हामी गोरखपुर जानुपर्थ्यो। मेडिकल कलेज भएर 'फष्ट एड' छ तर इमर्जेन्सी भएर 'क्रिटिकल'  कसैलाई केही पर्‍यो भने उसको भगवान नै मालिक छ।

यो एउटा 'वेसिक प्रोब्लम' हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको मूख्य समस्या छ। आखिर काम के को लागि गर्ने ? यो भैरहवा क्षेत्रको सामाजिक अवस्थाको कुरा भनिरहेको छु। मजस्ता धेरै जनाले यो 'च्यालेन्ज फेस' गरिरहेका छन्।

विवाहकै कुरा गर्दा पनि उदाहरणका लागि वीरगंजको केटी छ भने उसको चाहना नै काठमाडौंको केटोसँग विवाह गर्ने हुन्छ। त्यो केटीको चाहना भैरहवा आउने हुँदैन। 
गाउँबाट गाउँमा आउने चाहना हुँदैन। कुनै केटी विवाह गरेर आए भनेपनि एक/दुई महिनामा काठमाडौं तानेर लैजाने परिस्थिति छ।

काठमाडौंमा बसेका व्यवसायी मन्त्री, सचिवसँग 'एक्सेसेवल' हुन्छन्। त्यहाँ बसेर गाँठो फुकाउँछ। यहाँ बस्ने व्यवसायीलाई त्यो पनि समस्या होला नी ?
हामीले एउटा ग्रुप बनाएर काम गरिरहेका छौं। हामीले कामको बाँडफाट नै गरिरहेका छौं। 'ग्राउण्डवर्क' मैले यहाँ गरिरहेको छु। समूहमा पशुपति मुरारकाजी हुनुहुन्छ। विगतमा हामीले गरेको व्यवसायमा नीतिगत तहमा 'फ्रिक्वेन्ट्ली' सचिव र मन्त्री भेट्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। 

तर  अहिलेको व्यवसायमा चाहिने भएकाले ग्रुप बनाउनुको मूख्य कारण पनि त्यही हो। काठमाडौंमा बस्नेले 'लाइजेनिङ' को काम हेर्ने, बैंकसँग सम्बन्धित काम हेर्ने र हामी यहाँ बस्नेले  'ग्राउण्ड वर्क' हेर्ने,  खरिद तथा बिक्री, 'अपरेसन' हेर्ने काम गरिरहेका छौं। 

त्यो फिल्डमा बसेर गर्ने काम र काठमाडौंमा बसेर खटनपटन गर्ने काम चाँही अरू उद्योगभन्दा कति फरक देख्नुहुन्छ ?
उद्योगले राम्रो गरेको समयमा तपाईँले सय रूपैयाँ कमाउनुहुन्छ मैले ९५ रूपैयाँ कमाए भने खासै फरक परेन। कठिन समयमा मैले पाँच रूपैयाँ कमाएको छु भने तपाईँले केही कमाउनु हुँदैन।

म यहाँ बसेर जुन कन्ट्रोल हुन्छ तपाईँ त्यहाँ बसेर कहिल्यै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ कोहीसँग आश्रित हुनैपर्छ। सहज समयमा दुवै जनाको 'सरभाइभल' छ। गाह्रो समयमा हाम्रो मात्रै 'सरभाइभल' छ। 

हामीले हेर्दा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा ग्रोथ गरेको भनेको भैरहवा करिडोर हो। कुनै समयमा वीरगंज, विराटनगरको दबदबा थियो। अहिले पूरै सिफ्ट भएर भैरहवा आएको छ। भैरहवामा नयाँ टेक्नोलोजी, इन्भेष्टमेन्ट, नयाँ कम्पनीहरु आएका छन्। भैरहवामा के कुराले तानिरहेको छ ?

'इन्डिया बेस्ड' उद्योगका लागि सबै भन्दा उत्तम ठाउँ भैरहवा नै हो। तेस्रो मुलुकमा आधारित उद्योगका लागि वीरगंज नै हो। संविधान जारी गर्दा आर्थिक नाकाबन्दी भयो। 

भैरहवा मात्रै त्यस्तो नाका थियो जुन संचालनमा रह्यो। यहाँबाट दैनिक सामान छुट्थ्यो। यहाँ एउटा सामाजिक सदभाव अर्कै लेभलको छ। 

अर्कोतर्फ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ। कुनै उद्योगीले उद्योग लगाउँदा यस्तो ठाउँमा लगाउँछ। आज उद्योगले कमाउँछ, भोलि त्यही उद्योगको जग्गाले कमाइदिन्छ। विश्वमै उदाहरण छ, ४० वर्षसम्म त्यो उद्योगले त्यति कमाएन जति त्यही जग्गा बेचेर कमायो। 

त्यो हिसाबले पनि मान्छेले यहाँ उद्योग लगाए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म यही छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्म कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो सबै कारणले मान्छे यता आएका हुन्। दुई नम्बर प्रदेश हाम्रा लागि सहज भएन।  विराटनगर एकदमै कर्नर भयो। नेपालगंजमा बजार छैन। र, बाँकी भैरहवा नै 'अप्सन' रह्यो।

भैरहवाको रणनीतिक महत्वको कुरा गर्नुभयो। तर यहाँ उद्योग स्थापित उद्योगका लागि समस्या पनि होलान नी ?
'यहाँ लजिस्टिक' प्रोब्लम छ। भारतमा आधारित कच्चा पदार्थ भएको उद्योगका लागि कुनै समस्या छैन। अहिले तेस्रो मुलुकबाट एक कन्टेनर २३ टन सामान वीरगंज ल्याउने हो भने ७० हजार भारूमा आउँछ। 

त्यही कन्टेनर कोलकाताबाट भैरहवा ल्याउने हो भने १ लाख १० हजार भारू खर्च हुन्छ। एउटा कन्टेनरमै ४० हजार भारू महँगो पर्छ। त्यही कन्टेनर वीरगंजबाट भैरहवा ल्याउँदा २५ हजार भारू खर्च हुन्छ। वीरगंजबाट भैरहवा ल्याउँदा पनि ९५ हजार रूपैयाँमा ल्याउन सकिन्छ। सीधै कोलकाताबाट भैरहवा सडकबाट ल्याउँदा एक लाख १० हजार भारू लाग्छ। 

त्यही भएर हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउन वीरगंज हुँदै ल्याउन बाध्य छौं। मेरै तोरी मिलका लागि महिनाको ५० कन्टेनर तोरी खपत हुन्छ। एक कन्टेनरमा मैले २५ हजार भारू बढी तिर्नुपर्छ। ५० कन्टेनरमा साढे १२ लाख भारु (२० लाख नेपाली रूपैयाँ) र वर्षको २ करोड ४० लाख रूपैयाँ लजिस्टिक कस्ट बढी तिर्नु परिरहेको छ। यही उद्योग वीरगंज भएको भए २ करोड ४० लाख बढी कमाउँथ्यो।  

पूर्वाधारका लागि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। सुख्खा बन्दरगाहका लागि नेपालले जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, तर भारत भने साह्रै उदासीन छ। जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको छैन। आठ किलोमिटर परसम्म रेलवे छ। त्यो विस्तारका लागि दुवै तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन। त्यहीसम्म पनि कन्कोरले सहजीकरण गरेर कन्टेनर आयो भने ७५ हजार भारूसम्म ल्याउन सकिन्थ्यो। 

पूर्वाधारको विकास नगर्दा त्यो लागतको भार उपभोक्तामै परेको छ। यो समस्या समाधानका लागि तपाईँहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई भन्नुभएको छैन ?
 हाम्रो जुन 'मेसिनरी' छ उनीहरुको यसमा ध्यानै छैन। त्यो अतिरिक्त खर्च भएको छ त्यो पैसा देशकै हो।  मेरो केही पनि होइन। म भनेको 'म्यानेजर' मात्रै हो। मैले यो सबै म्यानेज गरेको छु। 'वेल्थ क्रियट' गरेको छु र त्यसको 'साइड इभेक्ट' बाट म 'वेल्दी' देखिएको हुँ।

त्यो 'वेल्थ' मैले खाने पनि होइन र लाउने भने पनि होइन। तपाईँले १० हजारको घडी लगाउनुभएको होला, मैले ५० हजारको घडी लगाए होला। तपाईँले पाँच सयको सर्ट लगाउनुभयो होला, मैले दुई हजारको लगाएँ होला। तपाईँले २० लाखको गाडी चढ्नु भएको होला, मैले एक करोडको गाडी चढे। 

फरक त्यति मात्रै हो। त्यसको ‘पेन’ पनि हजार गुणा छ। तपाईँ सात घण्टा सुत्नुहुन्छ, म तीन घण्टामै उठ्नुपर्छ। मैले जुन सुविधा भोग गरिरहेको छु, त्यो सित्तैमा गरिरहेको छैन। त्यसको 'कस्ट' समेत ब्योहोरिरहेको छु। त्यो 'स्ट्रेस' र 'पेन' लिएर मैले सुविधा भोग गरिरहेको छु। मैले 'फ्री' केही पनि उपभोग गरेको छैन। सरकारको 'मेसिनरी'ले जबसम्म यो पैसा हाम्रो हो। यो उद्योगपति पनि देशको सम्पत्ति हो। यसले देशका लागि राम्रो गरेको छ। यो राष्ट्रिय उद्योगपति हो।

व्यापारमा, उद्योगमा र रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको आधारभूत कुरा हाम्रो 'मेसिनरी' ले बु्झ्दैन्। 'रेक्स्पेक्ट'लाई कहिलेपनि कुरै नगरौ। हाम्रो जीवनकालमा उद्योगीलाई 'रेक्सपेक्ट' गर्ने आशा छैन। मेरा छोराछोरीले पाउँछन् पाउँदैनन् त्यो अर्को कुरा हो। हाम्रो पालामा 'रेक्सपेक्टेड फिल' गर्छौं भन्ने आशा नै छैन। कहिलेकाही लाग्छ पैसा नै हो जहाँ लगाएपनि त्यही भएर युरोपमै गएर लगाउँ जस्तो पनि हुन्छ। हाम्रा छोराछोरीले कामै गर्छन्। उनीहरुलाई केही 'रेक्सपेक्ट' त हुन्छ।

कोइलाकै कुरा गर्दा दक्षिण अफ्रिकाबाट १० हजार माइल यात्रा गरेर १५ सय रूपैयाँ टनमा कोलकाता  आइपुग्छ। तर त्यही कोइला कोलकाताबाट भैरहवा दुई हजार माइल यात्रा गराउँदा हामीले चार हजार रूपैयाँ टन खर्च गरिरहेका छौं।  यो लागत घटाएनौं भने निकासी र व्यापार घाटा घटाउने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। 

यो लागतको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्छ।  तर त्यो लागत घटाउने मेसिनरीमा बसेको मान्छे की जानकार हुनुपर्‍यो। यदि उ जानकार छैन भने उद्योग/व्यापारमा भिजेका १०/२० जना मान्छेलाई छानेर सल्लाकार समुह बनाउनु पर्‍यो। उद्योगीलाई विश्वास त गर्नुपर्‍यो नी। मैले आफ्नो उद्योगमा हरेक ट्रक हेरेर बसेको त छैन।  हरेक ट्रकमा ३ सय ४० को साटो ३ सय ४१ बोरा सिमेन्ट लोड भएको छ भनेर अविश्वास गरेर भएन। कहीँ न कहीँ तपाईँले विश्वास गर्नैपर्छ। 

तपाईँ मोफसलमा हुनुहुन्छ। काठमाडौं बाहिर बसेर काम गर्ने तपाईँहरू जस्तो उद्योगीलाई सरकारी संयन्त्रले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ ?
काठमाडौं बाहेकको उद्योगपति/व्यापारीको गणना नै छैन।  मुलुकले दिने १० वटा राष्ट्रिय सम्मान दिँदा दशैजना काठमाडौं 'बेस्ड' उद्योगी/व्यापारी हुन्छ। त्यो पदक दिने मन्त्री र सचिवसँगको कनेक्सन त्यही उद्योगी/व्यापारीसँग मात्रै छ। उनीहरुको नजरमा काठमाडौं बाहिरको मान्छे त मान्छे नै होइन। 

कुनै डिपार्टमेन्टको मान्छेले काठमाडौं बाहिरका मान्छेलाई मान्छे नै गन्दैन। हामीले मन्त्रालयका मान्छे यहाँ आउँदा पनि भन्छौं पनि।  तपाईँहरू आफ्नो रेकर्डमा भत्ता पकाउन एकपटक भैरहवा, एकपटक नेपालगंज र एकपटक वीरगंज पुग्ने कोरम पु्र्‍याउन मात्रै आउनु भएको हो भन्दै पनि आएका छौं। नभए उहाँहरू २० वर्षसम्म पनि भैरहवा आउनु हुन्थेन। 

मैले यो कुरा सचिवहरूलाई पनि भन्दै आएका छु। त्यो भ्रमणको कुनै औचित्य छैन। वीरगंजबाट हेर्दाहेर्दै २० जना साथीमा १८ जना काठमाडौं सिफ्ट भए। उनीहरूले मलाई भन्छन्-'त्यहाँ बसेर के हुन्छ। यही आउँ सबै फोनबाट काम हुन्छ।' आफू यहाँ बसेको र काठमाडौं बसेको धेरै फरक हुन्छ। फेरि काठमाडौंमा गएर काम पनि छैन। यहाँ काम गरेको बानी छ। 

त्यहाँ १० बजे अफिस गयो, चार जनासँग फोनमा कुरा गर्‍यो र पाँच वटा चेक साइन गर्‍यो। त्यसपछि सबै खाली छन् मान्छे। त्यहाँ अरू केही काम छैन। फोनमा झुण्डिएर बसेको छ त्यसमै ब्यस्त छ। विभिन्न पार्टी भन्यो ३ सय ६५ दिन बाहिर खाना खानु परेको छ।