काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विषयमा शिवम सिमेन्टको पक्षमा आएको अदालतको फैसला अनुसार अरु उद्योगको हकमा पनि निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ।

लामो समयदेखि विवादित प्रकरणमा अख्तियारले तान्न सक्ने भन्दै कुनै पनि निकायले निकास दिने गरि निर्णय गर्न नसकिरहेको बेलामा अख्तियारले नै सहजीकरण गरिदिएको छ।

शिवम सिमेन्टको पक्षमा आएको अदालतको फैसला अन्य उद्योगको हकमा पनि लागू गरेर विवाद समाधानको उपाय खोज्न विद्युत नियमन आयोग, विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद अध्ययन समितिले पनि अदालतको फैसलालाई अध्ययन गर्दै २०७२ पुष २९ गतेदेखि मात्रै विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेकोले उक्त अवधि भन्दा अघिको विद्युत महसुल र लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा २०७५ बैशाख ३० पछिको विद्युत महसुल नलिने गरि निर्णय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। 

विद्युत नियमन आयोगका अधिकारीहरु भने कानून विपरीत निर्णय गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्ने भन्दै आयोग गठन हुनुभन्दा अघिका विवादित विषयमा आफूहरु नफस्ने बताउँदै आएका थिए।

अहिले अख्तियारले नै शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा अदालतको फैसलालाई नजिर मानेर अन्य उद्योगको हकमा समेत सोही अनुसार निर्णय गर्नु भनी सुझाव दिएपछि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद समाधानको लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

अख्तियारको सुझावमा के छ 

सर्वोच्च अदालत बाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरुका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने। 

-विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिती २०७२ पुष २९ गतेको १०३ औ वैठक र मिती २०७३ असार १६ गतेको १०८ औ बैठकका निर्णय अनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिंग अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुन अघिको समय सम्म डेडिकेटेड तथा टंक लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपभोगको परिमाण एकीन गरी सो को आधारमा निर्धारीत महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने। यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने। 

-विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकीन गरी कानुन त अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित्त महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने।

उक्त फैसलालाई नजिर मान्दा २०७२ साउनदेखि मंसिर सम्मको महसुलमा प्रिमियम नलागे पनि २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा भने महसुल उठाउनुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष थियो। अख्तियारले पनि उक्त अवधिको महसुलमा टिओडी मिटरको डाटा अध्ययन गरि निर्णय गर्न उपयुकत हुने सुझाव दिएको हो।

के थियो शिवमको फैसलामा ?
प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिबाट नभइ महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुष २९ पछि मात्रै उक्त महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो।

२०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।

उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट मिति २०७ पुस २९ गते निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुल दर अतितप्रभावी ढंगबाट मिति २०७२ साउन १ गतेबाटै असुलउपर गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर थियो।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगलाई भएको अधिकारबमोजिम आयोगले मात्र विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्न सक्नेमा आयोगले निर्णय गर्नुपूर्वदेखि नै मिति २०७२ साउनदेखि मंसिर सम्मको रकम माग गरी प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको छुट रकम बुझाउने बारेको मिति २०७२ मंसिर १८ को पत्रमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको पनि अदालतको ठहर थियो।

प्राधिकरणले २०७२ श्रावण महिनादेखि २०७२ मंसिर महिनासम्मको विद्युत्‌ छुट युनिट शुल्कबापतको कुल १२ करोड ४२ लाख २६ हजार ९२९ रूपैयाँ ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न २०७२ मंसिर १८ गते पत्राचार गरेको थियो। 

मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरिएकोमा अदालतबाट प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। 
विपक्षी पुनरावेदन समितिले निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी मिति २०७२ फागुन ११ मा पुनरावेदनपत्र खारेज  भएपछि प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले समयमा रकम नतिरेको भनी जरिवाना रकम समेत थप गर्दै १५ करोड ५२ लाख ८३ हजार ६६२ रुपैयाँ  तिर्न बुझाउनु भनी २०७३ असार १३ गते पत्राचार गरेको थियो। अदालतले उक्त पत्रपनि बदर हुने फैसला गरेको थियो।

नखाएको बिष कसैलाई लाग्दैनः प्राधिकरण
उद्योगीहरुले भने टिओडी मिटर डाउनलोड गरेर हेर्न र लोडसेडिङको समयमा उद्योग चलेको भए प्रिमियम शुल्क सहितको महसुल निर्धारण गरेर लैजान प्राधिकरणलाई चुनौती दिएपछि विद्युत प्राधिकरणले पनि नखाएको बिष कसैलाई नलाग्ने भन्दै डाटा अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ।

विद्युत प्राधिकरण वीगंज वितरण केन्द्रका प्रमुख शम्भु कुशियैत यादव नखाएको बिष कसैलाई पनि लाग्न नहुनेमा प्राधिकरण उद्योगीकै पक्षमा रहेको बताउँछन्।

‘टिओडी मिटर हेर्दा चोरी भएको संका लागेमा मात्रै दैनिक डाटा डाउनलोड गर्ने गरिएको थियो। त्यस्तो चोरीको संका नलागेको नियमित डाटा डाउनलोड गरिएको छ।‘ यादवले भने, ‘उद्योगीहरुले मलाई दैनिक डाटा चाहियो भनेर भन्नुभयो भने त दिन सकिदैन। तर ३/३ महिना ६/६ महिना वा १/१ वर्षको डाटा प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेकोले लोडसेडिङमा बसेका उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुलको भार नपरोस भनेर हामी पनि डाटाको सुक्ष्म अध्ययन गर्न तयार छौ।‘

‘केहि उद्योगले बदमासी गरेर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गरेका पनि छन्। केही उद्योग साँच्चीकै लोड सेडिङमा बसेका पनि छन्। कसैलाई अन्याय नहोस भनेर प्राधिकरण यो विषयमा सचेत रहेको छ।‘ यादवले भने।

कति तिर्नुपर्छ उद्योगीले?
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल खारेज गरेको मिति २०७७ असार भन्दा अघि सम्मको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाइरहेको छ।

अदालत, अख्तियार र उच्चस्तरीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले ३० महिनाको महसुलमा प्रिमियम छुट दिन सकिने भएपनि बाँकी २९ महिनाको महसुल भने उठाउनुपर्ने छ। यस अनुसार उद्योगीले अहिलेको रकमको आधा अर्थात करिब ७ अर्ब रुपैयाँ महसुल भने तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर टिओडी मिटरको डाटा अध्यन गर्दा लोडसेडिङमा बसेका उद्योगलाई प्रिमियम महसुल नलगाएका यो रकम अझै घट्न सक्ने छ।
३०० उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको आपूर्ति लिएपनि अहिले देखिएको विवाद भने करिब ६० वटा उद्योगको मात्रै रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।